‘नेपालको भूमि अतिक्रमणबारे भारत र चीनको दृष्टिकोण उस्ताउस्तै छ’
‘चीनलाई दृष्टिगत गरेर भारतले हाम्रो सीमालाई सामरिक हिसाबले हेरेको देखिन्छ। चीनसँग सामरिक लाभ हुने कुरा भारत कुनै पनि हालतमा छोड्न चाहँदैन।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा. पीताम्बर शर्माले अमेरिकाको कर्नेल युनिभर्सिटीबाट ‘अर्बनाइजेशन एन्ड रिजनल प्लानिङ’ मा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनी राज्य पुन:संरचना, शहरीकरण, पर्वतीय पर्यटन, वातावरण, बसाइँसराइ, विकास लगायतका विषयका ज्ञाता हुन्।
प्रा. शर्माको सम्पादनमा नेपाल-इन्डिया बोर्डर डिस्प्युटस्: महाकाली एन्ड सुस्ता पुस्तक प्रकाशनमा आएको छ। पुस्तकमा कालापानी र सुस्ता विवाद र समाधानका उपायबारे नरेन्द्रराज खनाल, द्वारिकानाथ ढुंगेल, हृदयलाल कोइराला, जगतकुमार भुसाल, मंगलसिद्धि मानन्धर, प्रभाकर शर्मा, त्रिरत्न मानन्धर र सुरेन्द्र भण्डारीका लेख संगृहीत छन्। नेपाल-भारतबीच सीमा विवाद र पुस्तकबारे हिमालखबरको साप्ताहिक प्रस्तुति किताबका कुरामा प्रा. शर्मासँग सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानी:
यो पुस्तक लेख्ने सोच कसरी आयो?
यो किताब लेख्ने सोच मेरो होइन। विभिन्न कारणले म जोडिन पुगेको हुँ। स्वनाम साथी (शशी शेरचन), भैरव रिसाल लगायतका साथीहरूले ‘सीमा बचाऊ अभियान’ संस्था बनाउनुभएको थियो। त्यस अन्तर्गत एउटा नक्शा उपसमिति गठन गरिएको थियो। त्यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगोल विभागका प्राध्यापकहरू सम्मिलित थिए।
त्यही उपसमितिले एउटा लिम्पियाधुरा सहितको नक्शा बनाएको थियो। त्यसैलाई हो, अहिले चुच्चे नक्शा भन्ने गरिएको। स्वतन्त्र रूपमा त्यो नक्शा बनाउने क्रममा ‘पियर रिभ्यू’ का लागि मलाई हेर्न दिनुभयो। मैले ‘पियर रिभ्यू’ गरें। नक्शा प्रकाशित भएपछि सडक र सदनमा त्यसबारे छलफल भयो। फलस्वरूप सरकारले चुच्चे नक्शा निकाल्यो।
उपसमितिको नेतृत्व गरेका पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल लगायतलाई नक्शा निकालिसकेपछि सीमा विवादबारे सबैलाई थाहा छैन, त्यस कारण प्राज्ञिक किसिमको किताब निकाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेछ। त्यसपछि किताबको परिचय लेख्न र सम्पादन गर्न मलाई प्रस्ताव आयो। भैरव रिसाल दाइले मलाई सम्पादन गर्न जोड दिनुभयो।
मैले पनि हुन्छ भनें। हुन्छ त भनें, तर यो दुरुह काम रहेछ। उहाँहरूले नै लेखकहरू छान्नुभएको थियो। मेरो सहित नौ जनाका लेख संगृहीत गरेका छौं। लेख आएपछि त्यसमा टिप्पणी गर्ने काम भयो। सम्पादकको नाताले मैले पनि टिप्पणी राखें। टिप्पणीका आधारमा परिवर्तन गर्ने काम भयो। कोभिड-१९ कारणले प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न सम्भव थिएन। त्यसले गर्दा समय अलि बढी लाग्यो। यो महाकाली र सुस्तामा केन्द्रित प्राज्ञिक लेखहरूको सँगालो हो।
पुस्तकका लक्षित पाठक को हुन्?
बुद्धिनारायण श्रेष्ठको नेपालको सिमानाले मदन पुरस्कार नै पायो। तर, त्यो नेपालीभाषी पाठकका लागि भयो।
संसारको प्राज्ञिक जगत्मा नेपालको सीमा विवादबारे नेपाली बौद्धिक, लेखक र प्राज्ञिकहरू के सोच्छन् भनेर हेर्न चाह्यो भने त्यस्तो सामग्री उपलब्ध छैन। हामीले सीमा विवादलाई विधागत रूपमा प्रस्तुत गरेका छौं। ऐतिहासिक, राजनीतिक, रणनीतिक, नक्शाको विश्लेषण, नदी विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्राविधिक दृष्टिले यस्तो विवाद कसरी निराकरण हुन्छ भनेर विधागत रूपमा हेरेका छौं।
गैरनेपालीभाषी पाठक, जो सीमा विवादको शुरूआत कसरी भयो, पछिल्लो दुई सय वर्षमा यो समस्या कसरी बल्झेर गयो? अहिले कुन अवस्थामा छ? समस्या समाधानबारे नेपालको दृष्टिकोण के छ? भारतको दृष्टिकोण के छ भन्ने कुरा प्राज्ञिक रूपले बुझ्न चाहनेहरू नै हाम्रा लक्षित पाठक हुन्।
अर्को, सिमाना, राष्ट्रियता वा राष्ट्रवादको कुरा गर्दा हामीसँग तर्क कम हुन्छ, आवेग बढी। आवेगमा नआईकन हामीसँग भएका दस्तावेज, नक्शा, ऐतिहासिक विकासक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम सबैलाई हेरेर प्राज्ञिक पाठकका निम्ति तयार पारेका हौं। मूल पाठक अंग्रेजीभाषी भए पनि अरू पनि लाभान्वित हुन्छन्। हाम्रो यो किताब राजनीतिकर्मी लक्षित होइन। तर, यो किताबले भारतसँग वार्ताको टेबलमा बस्नेलाई खुराक प्रदान गर्छ।
पुस्तकमा भूगोलवेत्ता, जलस्रोतविद्, पूर्व प्रशासक, कानूनका ज्ञाताहरूका लेख छन्। तर, कूटनीतिक क्षेत्रको लेख किन अट्न सकेन?
ऐतिहासिक दृष्टिकोणले त्रिरत्न मानन्धरजीले विश्लेषण गर्नुभएको छ। नेपालको सिमानाबारे पहिलो पटक मंगलसिद्धि मानन्धर र हृ्दय कोइरालाले लेख्नुभएको थियो। त्यसलाई पनि हामीले यहाँ जस्ताको तस्तै राखेका छौं। राजनीतिकर्मीको लेख छैन। राजनीतिक र रणनीतिक विश्लेषण द्वारिकानाथ ढुंगेलको लेखमा छ। कूटनीतिक दृष्टिकोणले मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइ सही होला। तर, हामीले राजनीतिक विश्लेषणभित्रै कूटनीतिक कुरा पनि पर्छ भन्ने ठान्यौं।
नेपालमा प्राज्ञिक पुस्तक निकाल्न गाह्रो छ। लेखक पहिचान गर्नै गाह्रो छ। कसैले लेखिदिंदैनन्। कसैले मैले लेखेको जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ भन्छन्। कतिपय कुरा चाहेर पनि समावेश गर्न सकेनौं।
किताब महाकाली र सुस्ताको विवादमा केन्द्रित छ। सम्पादन गर्दा मैले सकेसम्म आवेग कम होस् भन्ने कोशिश गरें। तार्किक रूपमा पुष्टि हुने कुरा मात्रै राखें। कतिपय लेखहरू लामा थिए, तिनलाई छोट्यायौं। कतिपय लेखकलाई तीन-चार पटकसम्म लेख्न दियौं। सकेसम्म सरल र बुझिने गरी प्रस्तुत गर्यौं।
नक्शा बुझ्न सजिलो होस् भनेर रङ्गीन छापेका छौं। त्यसले किताबको लागत पनि बढाएको छ। सम्पादन अलि दुरुह काम हो। सम्पादकका रूपमा म सन्तुष्ट नै छु।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि लगायतका प्रमाणलाई आधार मानेर नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको (चुच्चे) नक्शा सार्वजनिक गरेको छ। यी लगायत सीमा समस्या समाधानका लागि हामीले गरेको प्रयत्नमा आवेग बढी छ कि तर्क?
तर्क गर्ने ठाउँ नै भएन। एउटा स्थल भयो भने तर्क राख्न सकिन्छ। जस्तो- यो किताबमा हामीले तर्क राख्ने कोशिश गरेका छौं। कूटनीतिक हिसाबले त टेबलमा बसेर तर्क गर्नुपर्यो नि। टेबलमा बस्ने स्थिति नै बनेन।
नेताहरू राजनीतिक उपयोगिता हेरेर चर्का भाषण मात्रै गर्छन्। राजनीतिक उपयोगिता छैन भने चूपचाप बस्छन्। राजनीतिक उपयोगिता हुने देख्यो भने चुच्चे नक्शा भनिहाल्छन्। त्यो प्रकारको आवेग हामीकहाँ आयो।
दुई सय वर्ष पुरानो सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना निर्धारण गर्यो। तर, अहिलेसम्म सीमा समस्या समाधान भएको छैन। सीमा विवाद हुनुको प्रमुख कारण के हो?
कारण एकदमै सरल छ। सुगौली सन्धिले नेपाल र ब्रिटिश भारतबीचको सिमाना महाकाली नदी हो भनेर प्रष्ट शब्दमा भनेको छ। महाकाली नदीको उद्गमस्थल नेपाल-भारत-चीनको त्रिपक्षीय बिन्दु भयो। लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नेपाल र भारतबीचको सीमा नदी हो।
भारतले महाकाली नदीको मूल उद्गमस्थललाई नजरअन्दाज गरेर त्योभन्दा पूर्व रहेको कहिले लिपुखोला, कहिले कुन नदीलाई महाकाली भन्ने गरेको छ। भारत सुगौली सन्धिको बर्खिलाप जानु नै सीमा विवादको मुख्य कारण हो। सुगौली सन्धि अनुसारै महाकाली नदीलाई नै सीमा नदी मानिदिएको भए त्यस क्षेत्रमा सीमा विवाद नै हुँदैनथ्यो।
सर्भे अफ इन्डियाले २०१९ नोभेम्बर यता निकालेको सातौं, आठौं र नवौं नक्शामा काली नदीसम्म तीन थरी कुरा छन्। यो पुस्तकको १३८औं पृष्ठमा पनि ती नक्शा समेट्नुभएको छ। भारतको यो प्रवृत्तिलाई कसरी बुझ्ने?
लिम्पियाधुरा मुहान भएकै नदी महाकाली नदी हो भन्ने कुरा भारतलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यस अनुसार, गुन्जी, नाबी, कुटी सबै नेपालमा पर्छन्। तर, त्योभन्दा धेरै पूर्व कालापानीमा आएर भारत बसिसक्यो। र, भारत कुनै पनि हालतमा कालापानी छोड्न चाहँदैन। उसका लागि सामरिक दृष्टिले यसको ठूलो महत्त्व छ।
कालापानी भारतका लागि तिब्बतलाई नियाल्ने मुख्य ठाउँ हो। त्यही कालापानी नछाड्नका निम्ति भारतले गलत तर्क गरिरहेको छ भन्ने कुरा भारतीय नक्शाले बुझाउँछन्।
सीमा विवाद पहिलादेखि नै थियो। तर, सर्भे अफ इन्डियाले सातौं संस्करणको नक्शा ननिकालेको भए वा राजनाथ सिंहले लिपुलेक जाने सडकको उद्घाटन नगरेको भए नेपालमा सीमालाई लिएर विरोध नहुने रहेछ। सीमाको सम्बन्धमा भारतको क्रियामा नेपालले प्रतिक्रिया मात्रै जनाइरहेको हो?
हो, सन् १९७५ मा पहिलोपल्ट नापी विभागले नक्शा निकालेको थियो। त्यति वेलासम्म कालापानी क्षेत्रमा सीमा निर्धारण भएको थिएन। तर, १९८५ मा नेपाल सरकारले १० वर्षअघिको नक्शाको परिवर्तित संस्करण निकाल्दा लिपुलेकलाई सीमा मान्ने जस्तो गरियो। त्यो किन गर्यो? कसका कारणले गर्यो? केका आधारमा गर्यो? नेपाल सरकारले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन।
चुच्चे नक्शा निकालेपछि त्यो गल्ती सुधारियो। जसरी भारतले नेपालसँग सहमति नलिई नक्शा निकाल्यो, नेपालले पनि त्यसरी नै निकालेको हो। सीमा विवादबारे कता कता नेपालको हिचकिचाहट पनि देखिन्छ। सीमाबारे, भारतले निकालेको नक्शाबारे नेपालले आफ्नो आधिकारिक दृष्टिकोण जनताको अगाडि राख्नुपर्छ। जुन अहिलेसम्म भएको छैन।
सिमानाका विषयमा नेपालका शासक वा पूर्व शासकहरू पनि कहीं न कहीं चुकेका छन् भन्न खोज्नुभएको हो?
हो।
अहिले नेताहरू र विगतमा राजा-महाराजाहरूले नेपालको अडान प्रष्ट रूपमा राख्न नसकेका हुन्?
हो।
नेपाल पक्षले आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्न सकेको भए यो अवस्था नआउन सक्थ्यो त?
सर्भे अफ इन्डियाले सन् १८७९ मा निकालेको नक्शामा कालापानीको दक्षिणबाट सिमाना गएको देखाइएको छ। त्यो नक्शाले नै भारतको नियत स्पष्ट पारिसकेको थियो। भारतको नियत तिब्बतसँग सबैभन्दा नजिकको पहुँच भएको ठाउँलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ। सन् १८७९ को नक्शा पनि त्यही नियत अनुसार निकाले। जुन कुरा पुस्तकमा विस्तृतमा चर्चा गरिएको छ।
भारतले त्यो नक्शा निकाल्ने वेलामा राणाकाल थियो, शासकहरू बोल्ने कुरा भएन। तर, प्रजातन्त्र आइसकेपछि बनेका कुनै पनि सरकारले सीमा विवादलाई गम्भीर रूपमा लिएनन्। खालि राजनीतिक उपयोगिताका निम्ति प्रयोग गरे। अहिलेसम्म पनि त्यसरी नै प्रयोग गरिरहेका छन्। जति जोडले आवेगमा आएर बोले पनि कोही पनि गम्भीर छैनौं। त्यो आवेगलाई तर्कमा रूपान्तरण गर्न नसक्दासम्म सीमा विवाद समाधान गर्न गाह्रो छ।
रोजर मार्टिनले सन् १८१७ मा निकालको नक्शालाई आधार मानेर सुस्ता विवाद समाधान गर्न सकिन्छ। यो नक्शामा पनि ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ लाई आधार मानिएको छ। दुवै पक्षले ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ मान्ने सम्झौता गरिसकेका छौं। यो प्रिन्सिपल अनुसार सीमा नदीले बहाव परिवर्तन गर्दैमा नेपाली भूभाग भारतको हुँदैन।
भारतले ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ मा सहमति गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको देखिन्छ। विवादको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण त यही भयो, होइन?
हो।
.jpg)
अब महाकाली र सुस्ताको विवाद कसरी समाधान होला?
सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई नेपाल-भारत बीचको सिमाना भनेको छ। लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदी नै महाकाली नदी हो भनिसकेपछि त्यसमा विवाद गरिरहनै पर्दैन। सुस्ताको ‘स्ट्रिप म्याप’ पनि छ र ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ पनि मान्ने भनेकै छौं। खालि दुई पक्ष टेबलमा बसेर समाधान गर्दा पुग्यो।
समाधान गर्न चाहने हो भने एकदमै सरल छ। नेपाल हामीभन्दा सानो छ, त्यस कारण हामी सधैं आँखा चिम्लेर बस्न सक्छौं भनेकाले यस्तो भएको हो। भारतीयको यही रवैया रह्यो भने विवाद धेरै कालसम्म नसुल्झीकन रहन्छ।
बाङ्लादेशसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न भारत तयार भएको देखियो। उसलाई के कुराले प्रेरित गर्दो रहेछ?
बाङ्लादेश र हाम्रो सिमानाको कुरा अलि फरक छ। चीनलाई दृष्टिगत गरेर भारतले हाम्रो सीमालाई सामरिक हिसाबले हेरेको देखिन्छ। चीनसँग सामरिक लाभ हुने कुरा भारत कुनै पनि हालतमा छोड्न चाहँदैन। नेपाल भारतसँग लडाइँ पनि गर्न चाहँदैन।
त्यस कारण हामीले आफ्ना तर्क, दस्तावेज, नक्शा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले पनि बुझ्ने गरी राख्नुपर्छ। यो पुस्तकको उद्देश्य पनि यही हो। नेपालको सही अडान अरूले पनि बुझ्ने हो भने भारतलाई दबाब पुग्न सक्छ। तर, नेपालका राजनीतिकर्मीले यसमा गरिखाने मैले चाहिं देखेको छैन।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङले २०७२ जेठ १ गते लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा तीर्थयात्री आवतजावतको केन्द्र बनाउन सम्झौता गरे। जबकि, नेपाली भूमि लिपुलेकको प्रयोगमा नेपालको सहमति अनिवार्य छ भन्ने चीनलाई थाहा थियो। सीमा अतिक्रमणको विषयमा भारत र चीनको हामीप्रतिको दृष्टिकोण उस्तै देखियो, होइन?
सन् १९५२ मा भारत र चीनले लिपुलेकबारे निर्णय गर्दा चीनसँग हाम्रो औपचारिक सम्बन्ध थिएन। तर, त्यसपछि निर्णय लिंदा पनि भारत र चीन दुवैले नेपाललाई सोधेनन्। जबकि, त्रिदेशीय बिन्दुको विषयमा सहमति गर्दा तीनवटै देश बसेर गर्नुपर्छ। हामीले चीनसँग सीमा सम्झौता गर्दा पनि त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण हुन सकेन। किनभने, चीनसँगको विवादले गर्दा भारत आएन।
त्रिदेशीय बिन्दुबारे नेपाल सरकारले चीनसँग आफ्नो कुरा नराखेर वा राख्न नसकेर हो कि! दस्तावेज नदिएर हो कि वा भारतले जस्तै चीनले पनि बेवास्ता गरेको हो कि भन्न सकिंदैन। तर, सरसर्ती हेर्दा चीन र भारतको दृष्टिकोण उस्ताउस्तै हो कि भन्ने ठाउँ र खण्ड चाहिं छ।
भारतले सीमा समस्या समाधानको पहल गर्ने कुरै भएन। किनभने, भूमि नेपालको मिचिएको छ। यस्तो अवस्थामा यो विवाद समाधानका लागि नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो?
यो कुरा हामीले पुस्तकमा भनेका छौं। पहिलो, नेपालले आफ्नो तयारी गर्नुपर्यो। नेपाल सरकारसँग भएका, नापी विभाग, जिल्ला तहका, बेलायतसँग भएका सबै दस्तावेज जम्मा गर्नुपर्छ। ती दस्तावेजको आधारमा नेपालको दृष्टिकोण के हो स्पष्ट राख्नुपर्छ। अनि वार्ताको टेबलमा बसिसकेपछि मात्रै नेगोसिएशनको कुरा आउँछ। त्यो अवस्थामा मात्रै बाङ्लादेश र भारतको जस्तो समाधान निस्कन सक्छ।
अहिलेको प्रमुख समस्या के हो भने यो विषयमा भारत टेबलमा बसेर चर्चा गर्नै चाहँदैन। भारत रिसाउला भनेर वा राजनीतिक उपयोगमा हानि पर्ला कि भनेर नेपालका नेताले सार्वजनिक रूपमा ठूला स्वरले भाषण गर्ने, तर भित्र जति गम्भीरताका साथ उठाउनुपर्ने हो त्यसरी उठाएको देखिंदैन। जबसम्म दुवै पक्ष वार्ताको टेबलमा बस्दैनौं, तबसम्म हामी समाधानको बाटोमा लागेका छौं भन्ने बुझ्नु हुँदैन।
किताबका कुराका अन्य अंक:
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)