‘इतिहास लेखाइँदो रहेछ, हरिप्रसाद प्रधान पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुँदै होइनन्’
‘२००७ सालपछि राणालाई किन महत्त्व दिने भनेर पहिलो र दोस्रो प्रधानन्यायाधीशको नाम सार्वजनिक लिखतहरूमा राखिएन।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य रहिसकेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको कानूनी इतिहास सम्बन्धी पुस्तक साउन ८ गते लोकार्पण भयो। हाम्रो कानूनी इतिहासको नालीबेलीः किरातकालदेखि २०७८ सालसम्म पुस्तकमा उनले कानून क्षेत्रका २५ वटा स्थापित मान्यतालाई मिथका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपाली कानूनी इतिहासको साङ्गोपाङ्गो केलाएर १०५६ पृष्ठको बृहत् पुस्तक ल्याएका वस्तीसँग पुस्तकमा केन्द्रित रहेर सन्त गाहा मगरले गरेको संवादको सम्पादित अंश:
यो पुस्तक लेख्ने सोच कसरी आयो?
म शुद्ध कानूनको विद्यार्थी हुँ, इतिहासको होइन। २१ वर्ष नेपाल ल क्याम्पसमा पढाएँ। त्यति वेला नेपालको कानूनी इतिहास पढाउने अवसर पाएँ। २०३४ सालतिरको कुरा हो, त्यति वेला यो विषयको सन्दर्भ सामग्रीका नाममा जम्मा तीन वटा लेख थिए। २००८ सालको शारदामा शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको लेख छापिएको थियो। त्यसपछि रेवतीरमण खनाल र लवदेव भट्टले लेखेको देखिन्छ।
पछि तिनै जनाको लेख न्यायदूत भन्ने नेपाल बारको पत्रिकामा प्रकाशित भयो। २०१५ सालदेखि पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनिरुद्रप्रसाद सिंहको सक्रियतामा नेपाल कानून पत्रिका प्रकाशित भएको थियो।
विद्यार्थीका लागि पठन सामग्री जुटाउन मदन पुरस्कार लगायतका पुस्तकालय चहारें। त्यसले गर्दा इतिहासप्रति अभिरुचि जाग्यो। हज्सनको पुस्तक त्यति वेला नै पढें। एउटा पुस्तक त अनुवाद गरेर न्यायदूत मा प्रकाशित पनि गरें। सन्दर्भ सामग्री पाउँदै नपाएपछि नेपालको कानूनी इतिहासप्रति मलाई भोक जाग्यो।
नेपालको पहिलो इतिहासकार अम्बिकाप्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। पेशाले वकील उहाँको नेपालको इतिहास भन्ने किताब २००४ सालमै तेस्रो संस्करण छापिएको थियो। यसले पनि मलाई प्रेरणा दियो। कुनै पनि प्रणाली इतिहासबाटै बन्दो रहेछ भन्ने थाहा पाएर यसतर्फ आकर्षित भएको हुँ।
२०७७ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्यको मेरो पदावधि सकियो। त्यसलाई म जीवनको पहिलो अध्याय मान्छु। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र वकील भएर पनि काम गरें।
देशले मलाई धेरै कुरा दियो। जीवनको दोस्रो अध्यायमा समाजलाई केही दिन चाहन्छु। भलै जसरी बाबुआमाको गुन तिर्छु भनेर पनि चुक्ता गर्न सकिंदैन, त्यसरी नै समाजले लगाएको गुन पनि चुक्ता गर्न सक्दिनँ भन्ने मलाई थाहा छ। आफूले काम गरेको क्षेत्र कानूनमै केही गर्नुपर्छ भनेर किताब लेख्न लागेको हुँ।
कानूनी इतिहासमै कलम चलाउनुका पछाडि अन्य कारण पनि थिए कि?
विसं. १९९७ साउन १ गते जुद्धशमशेरको पहलमा प्रधान न्यायालय स्थापना भयो। त्यस सम्बन्धी सनद कहीं पनि छैन। सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा त्यो पनि जल्यो। सबैतिर खोज्दा पाइएन। प्रधान न्यायालयका विषयमा कानून मन्त्रालयमा छँदा रेवतीरमण खनालले उक्त सनदबाट आफ्नो लेखलाई चाहिने कुरा सार्नुभएको थियो।
त्यस्तै, लवदेव भट्टले पनि न्यायदूत का लागि लेख लेख्दा त्यो सनदको केही अंश सार्नुभयो। तर, सनदको पूर्ण पाठ कतै छैन। यो पुस्तकमा दुवैको लेखमा प्रकाशित सामग्री समेटेको छु। यस्तो अभिलेख भावी पुस्ताका लागि बचाइदिनुपर्छ भन्ने पनि पुस्तक लेख्नुको अर्को उद्देश्य हो।
यहाँको पुस्तकमा ७० वटा ऐतिहासिक अभिलेख छापिएका छन्। यी कसरी सङ्कलन गर्नुभयो?
ती अभिलेखहरू २५ वर्षदेखिका खोजी हुन्। २००४ सालको संविधानको आवरणमा ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानून’ भनिएको छ। तर, पुस्तकभित्र ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानून’ भनिएको छ अर्थात् त्यसमा ‘को’ छैन। यो पनि पुस्तकमा छापिएको छ।
मेरो एक्लो प्रयासबाट यत्रो पुस्तक तयार हुन सम्भव थिएन। धेरै जनाले सहयोग गर्नुभएको छ। जस्तो- कमलमणि दीक्षित नयाँ कुरा फेला पर्ने बितिक्कै मलाई फोन गरेर बोलाउनुहुन्थ्यो। संशोधन मण्डलका दिनेशराज पन्त, त्रिरत्न मानन्धर, चित्तरञ्जन नेपालीको नाम लिनैपर्छ। मेरा साथीहरू र आफ्नै सङ्कलनमा पनि अभिलेखहरू थिए।
पुस्तकमा ‘हाम्रो कानूनी इतिहासका पच्चीस मिथकहरू’ भन्ने छुट्टै पाठ छ। यो हामीले इतिहासमा पढ्दै आएको विषयलाई चुनौती हो?
हेर्नुस्, इतिहास लेखिंदो रहेनछ, लेखाइँदो रहेछ। तपाईं हामी सबैले मान्दै आएको दिव्योपदेशमा मकवानपुर (ससुराली)बाट गोरखा (घर) जाँदा पृथ्वीनारायण शाहले चन्द्रागिरी पर्वतबाट काठमाडौं, भादगाउँ र पाटन देखे भनिएको छ। त्यसपछि उनले यहाँ (नेपाल)को राजा हुने इच्छा व्यक्त गरे।
त्यसै अनुसार लडाइँको तयारी गरे। काठमाडौं उपत्यकाका राज्यहरू जित्नका लागि पहिला वरिपरिका राज्यलाई जिते। त्यसपछि उपत्यकामा नाकाबन्दी गरे।
नेपाली सेनाले नेपाल एकीकरणको इतिहास भन्ने पुस्तक निकालेको छ। वास्तवमा यो एकीकरण होइन, गोरखा राज्यको विस्तारीकरण हो। पृथ्वीनारायण शाहले कुल ६ वटा राज्य जिते। राजेन्द्रलक्ष्मीले चेपे पारिका ११ वटा राज्य जितिन्। बहादुर शाहले ३७ वटा राज्य जिते।
पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले श्रेय दिऔं, पहिलो पाइला र सोच उहाँकै हो। तर, एकीकरण (म विस्तारीकरण भन्छु) को इतिहासको कुरा गर्दा अरूको योगदानलाई नबिर्सनुस्।
अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। रणबहादुर शाहको हत्या उनका भाइ शेरबहादुर शाहले गरे। रणबहादुर शाहले भाइलाई ‘लडाइँमा जा’ भने र ‘हजुर जाने भए मात्रै जान्छु’ भनेर आदेशको अवज्ञा गर्दै भाइले तरबार झिकेर रणबहादुर शाहलाई मारे भन्ने लेखिएको छ वा लेखाइएको छ। तर, वास्तविकता त्यो होइन।
रणबहादुर शाहका अङ्गरक्षक बालनरसिंह कुँवर (जंगबहादुरका बुबा) र बम शाह थिए। बालनरसिंहकै अगाडि रणबहादुर शाह काटिएका थिए।
पछि बालनरसिंहले दिएको प्रतिवेदन अनुसार रणबहादुर शाह बनारसबाट फर्किएका थिए। अहिले रणमुक्तेश्वरको मन्दिर भएको ठाउँमा खजाञ्ची त्रिभुवन प्रधानको घर थियो। त्यही घरमा कचहरी बस्यो। बनारसमा कोषको १८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। अहिलेको भाषामा भन्दा भ्रष्टाचार भएकै हो भन्ने ठहर भयो।
जब खजाञ्ची त्रिभुवन प्रधानलाई भाचाकोसीमा काट्न लगियो, उनले ‘गर्ने अरू नै छन्’ भनेछन्। यो कुरा गुप्तचर सिपाहीले रणबहादुर शाहलाई आएर सुनाएछन्। त्यति वेलाका हर्ताकर्ता उनले त्रिभुवन खवासलाई फिर्ता ल्याउनू भनेछन्। उनलाई सोधपुछ भयो। सम्भवत: उनले नाम भने। त्यसपछि शेरबहादुर शाहले यो बात मलाई लाग्यो कि लागेन भनेर रणबहादुर शाहलाई सोध्छन्। रणबहादुरले ‘यो बात त तँलाई पनि लाग्छ’ भन्छन्।
त्यसपछि शेरबहादुरले ‘मैले त थानकोटमै माफी मागेको थिएँ नि’ भन्छन्।
अनि रणबहादुर शाह ‘व्यक्तिगत कुरामा पो माफी हुन्छ त, यो राज्यको कुरो हो। यस्तो कुरामा माफी हुन सक्दैन’ भन्छन्।
त्यसपछि चिया खाने निहुँमा शेरबहादुर शाहले खुकुरी झिकेर त्यही हानेर रणबहादुर शाहलाई मारिदिए। अर्थात्, लडाइँमा जाने कुरामा नभई भ्रष्टाचारको सोधपुछ गर्ने कुरामा मारिएको रहेछ। त्यति वेला भ्रष्टाचारमा मृत्युदण्ड नै सजाय थियो। ठहर भइसकेकाले यसै मर्ने उसै मर्ने यसलाई पनि मार्छु, म पनि मर्छु भनेर मारेका रहेछन्। तर, उनलाई ठूलो बनाउन इतिहास नै बङ्ग्याइएको छ।
आदिकवि भानुभक्त आचार्य महान् छन्। यो विवादको विषय नै होइन। उनको नाम हटाउने हो भने नेपाली भाषाको इतिहास बन्नै सक्दैन। तर, त्यति वेला घाँसीले घाँस बेच्ने जुन प्रसङ्ग ल्याइन्छ, त्यो सही होइन। त्यो वेला तनहुँको रम्घामा घाँस बेच्ने चलन थियो होला? थिएन। त्यति वेला त घाँस-दाउरा गर्नकै लागि धेरै वटा श्रीमती थुपार्ने चलन थियो। करिया प्रथा थियो।
यो प्रसङ्ग कसरी आयो होला भने रामायण लेख्ने वाल्मीकि पहिला रत्नाकार डाँकु थिए। आफूले मारेको चराको साथीको वेदना देखेर वाल्मीकि भए। भानुभक्तलाई पनि त्यसरी नै परिवर्तन भएको देखाउन यो घाँसीको प्रसङ्ग जोडेको हुन सक्छ।
सूर्यविक्रम ज्ञवालीले सच्चा जीवन चरित्रमा इनार खनेको उल्लेख गर्नुभएको छ। रम्घा वा आसपासमा इनार खन्ने अवस्था थियो होला त? कुवासम्म भनेको तैबिसेक। भानुभक्तलाई महान् देखाउन आफ्नो बाजेको कामले गर्दा जेल परे भनिन्छ। १९१० सालको मुलुकी ऐन केलाउँदा कहीं पनि बाजेको लेनामा नातिलाई जेल राख्ने प्रावधान छैन। कतिपयले भानुभक्तले हिसाबकिताब पनि कवितामा राख्दथे र हिसाब नमिलेपछि जेल पनि भनिएको छ। यो पनि हुँदै होइन।
मैले भन्न खोजेको भानुभक्तलाई महान् बनाउन घाँसी वा इनारको प्रसङ्ग लेख्नै पर्दैन। भानुभक्त आफ्नै कारणले जेल परे भन्दा उनको उचाइ एकरत्ती पनि कम हुँदैन। रामायणको महत्त्व घट्दैन।
पुस्तक लेख्न कति समय लाग्यो?
टुप्पी कसेर लेख्दा दुई वर्ष लाग्यो। सम्पादन र भाषा पनि आफैं गर्ने भएकाले पनि समय लाग्यो।
पुस्तक लेख्ने वेलामा लक्षित पाठक को को हुन् भन्ने सोच्नुभएको थियो?
अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि लेखिएको हो। पाँच वटा विश्वविद्यालयमा कानूनको पढाइ हुन्छ। उनीहरूका लागि पनि हो यो पुस्तक।
पुस्तकबारे कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ?
प्रतिक्रिया प्रायः सकारात्मक छन् र यो पुस्तक बढी नयाँ पुस्ताले पढेको पाएको छु। भर्खर वकालतमा आएकाहरूले बढी पढेको पाउँछु। नेपालीको कानूनी इतिहासमा यो पहिलो किताब होइन। तर, एउटै किताबमा यति धेरै सामग्री पाइने किताब भने यो नै पहिलो हो। पुरानो नेपाली भाषा पढेर बुझ्न गाह्रो हुन्छ। पटक पटक पढ्नुपर्छ, त्यसको भाव-अर्थ पुस्तकमा दिएको छु। यो कुरा पनि पाठकहरूले मन पराउनुभएको छ।
यहाँले भर्खर वकालतमा आउनेहरूबाट बढी प्रतिक्रिया आएको कुरा गर्नुभयो। विद्यार्थी पनि यसका लक्षित पाठक हुन्। त्यस हिसाबले त यो पुस्तक अलि महँगो भएन र?
मैले २०७८ सालभित्रै प्रकाशन गर्न चाहेको थिएँ। तर, स्थानीय निर्वाचनले गर्दा छापाखानाहरू चुनावी सामग्रीमा व्यस्त भए। तीन महीना पहिला प्रकाशन हुन सकेको भए, सस्तो हुने रहेछ। रूस-युक्रेन युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको असर यसमा पर्यो। कागजलाई सेतो बनाउने पाउडरको भाउ बढेको भन्ने सुनिन्छ। सम्पादन र भाषा आफैं हेरेको हुनाले त्यसमा पनि प्रकाशकले खर्च गर्नुपरेको छैन। मैले त्योभन्दा बढी त के नै गर्न सक्छु र? यसको मूल्य विद्यार्थीको पहुँचभन्दा टाढा छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ।
मैले कमभन्दा कम मूल्य राखौं भनेको थिएँ, तर प्रकाशकले परल मूल्य नै यति हो भनेपछि केही गर्न सक्ने कुरा भएन। हामीले ६० ग्रामको कागज प्रयोग गरेका छौं।
पुस्तकमा राजा महाराजको गुणगान गाएको भन्ने पनि प्रतिक्रिया आएको छ होइन?
हो। यसमा मेरो आफ्नै तर्क छ। जस्तो- राजा महेन्द्रलाई जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरेको, संसदीय व्यवस्था सिध्याएको विषयमा निन्दा गरौं। तर, राजा महेन्द्रले २०२० सालमा मुलुकी ऐन मार्फत जातीय विभेदलाई निर्मूल गर्ने प्रयास गरेको, बहुविवाह गर्न नपाइने कुरालाई कानूनमा राखेको जस उनलाई दिनु पर्यो नि।
जुद्धशमशेरले चार शहीदलाई मारे। त्यसको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ। तर, १९९७ सालमा प्रधान न्यायालय त उनकै पालामा स्थापना भयो। प्रधान न्यायालय कसको पालामा बन्यो भन्दा उनको नामै नलिन त मिलेन नि।
यो किताब लेख्दा कानूनलाई कानूनकै आँखाले हेरें, राजनीतिक आँखाले हेरिनँ।
पाठकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
किताब पढिदिनुस्। तर, मेरो तर्कमा असहमत हुने प्रशस्त ठाउँ छन्। जस्तो- मैले विभिन्न अभिलेखको भावार्थ लेखेको छु। तपाईंहरू त्यसलाई विश्वास नगरी आफैं पनि अर्थ लगाउने प्रयास गर्नुहोला। हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश भनिन्छ। तर, यो म मान्दिनँ। उनीभन्दा पहिला दुई जना प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका थिए। १९९७ सालमा बहादुरशमशेर र २००२ सालमा वसन्तशमशेर प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको लिगेसी १९९७ सालमा स्थापना भएको प्रधान न्यायालयसँग जोडिएको छ। २००७ सालपछि राणालाई किन महत्त्व दिने भनेर पहिलो र दोस्रो प्रधानन्यायाधीशको नाम सार्वजनिक लिखतहरूमा राखिएन। त्यस्तै, १९१० सालको मुलुकी ऐन १९१० पुस ७ गते जारी भएको भनिएको छ। यो १९१० पुस २३ गते जारी भएको हो, विस्तृत चर्चा पुस्तकमा गरेको छु।