देशभर चुनावी सरगर्मी
यतिबेला निर्वाचन आयोग १ करोड ४० लाख मतदाताको ठेगानालाई परिवर्तित ७४४ स्थानीय तह अनुसार मिलाउने चटारोमा छ। आगामी ३१ वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र पुनरावलोकनलाई पनि आयोगले तीव्रता दिएको छ।
“पुनरावलोकन सकिएपछि हरेक मतदान केन्द्रका लागि कम्तीमा दुईजना कर्मचारीलाई तालीम दिन्छौं”, आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा भन्छन्।
दल दर्ता र निर्वाचन चिह्न प्रदानको काम सकिएको छ। व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलले यसअघि प्रयोग गर्दै आएको चुनाव चिह्न प्राप्त गरेका छन् भने बाँकी दलका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चिह्न दिइने छ ।
९ चैतमा बसेको व्यवस्थापिका संसद् बैठकले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत तथा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्नैपर्ने प्रावधानसहितको 'राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' पारित गरेको छ।
ऐन अनुसारको नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउने चटारो पनि आयोगलाई छ।
छोटो समयभित्रै आयोगले गर्नैपर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम हो, मतदाता शिक्षा। स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने, वडामा महिला, दलित तथा अल्पसंख्यक सदस्य जस्ता नयाँ प्रावधानबारे मतदातालाई जानकारी दिन आयोग लागिपरेको प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्। मतदाताले स्थानीय निर्वाचनमा सात वटा स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्नेछ।
स्थानीय तह निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले सरकारी तहबाट भइरहेका विदेश भ्रमण रोक्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले १८ फागुनदेखि लागू भएको 'स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता, २०७३' अनुसार मुलुककै प्रतिनिधित्व गरेर जानुपर्ने अवस्थामा बाहेकका भ्रमण नगर्न निर्देशन दिएको हो।
यसबीचमा विदेश भ्रमण सहमतिको मागसहित दर्ता भएका ४२० मध्ये १२९ निवेदनलाई आयोगले मान्यता नदिएको शर्मा बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षार्थ ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ। १८ फागुनमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले 'स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा योजना २०७३/७४' पारित गर्दै देशभरि २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
९ चैतमा बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सहयोग गर्न सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। मतपेटिकालाई मतदान केन्द्र र मतदान सकिएपछि सुरक्षित रूपमा गणनास्थलसम्म पुर्याउन सेना खटाउन लागिएको हो।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलहरूले निर्वाचनको आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका छन्।
एमाले स्थायी कमिटी बैठकले वडा अध्यक्ष र सदस्यको अन्तिम निर्णय जिल्ला कमिटी, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको छनोट जिल्ला कमिटीको सिफारिशमा प्रदेश कमिटीले तथा महानगर र उपमहानगरका मेयर र उपमेयरको छनोट पार्टी केन्द्रले गर्ने निर्णय गरेको छ।
निर्वाचनअघि संविधान संशोधनको माग राखेका मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले पनि निर्वाचनलाई लक्षित गरी स्थानीयस्तरका प्रभावशाली नेताहरू आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन हानथाप गरिरहेका छन्। अर्थात् देशभर चुनावी राप बढ्दो छ। प्रस्तुत छ देशका केही भागबाट हाम्रा संवाददाताले पठाएका रिपोर्टहरू :
आफ्नै खुट्टामा उभिने अवसर- चुलिंदो जनआकांक्षा सम्बोधनसँगै अबको स्थानीय सरकारको मुख्य चुनौती भनेकै आत्मनिर्भर बन्नु हो। विस्तृत...
मोर्चाको बाहिर विरोध भित्र तयारी- विरोधका केही स्वर सुनिए पनि मधेशका बासिन्दा आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्न आतुर छन्। विस्तृत...
नयाँ मतदाता उत्साहित- किताबमा पढेका जनप्रतिनिधिलाई पहिलो पटक चुन्न र देख्न पाउने अवसरबाट नयाँ मतदाता हौसिएका छन्। विस्तृत...
शान्त र स्वस्थ तयारी- राजनीतिक रुपमा सचेत मोरङको चुनाव तयारी शान्त र स्वस्थ देखिन्छ। विस्तृत...
गाउँ र वडातहमा रन्को- स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी सदरमुकामभन्दा गाउँ र महानगरभन्दा वडा तहमा बढ्दो छ। विस्तृत...
