चुनावको रन्को गाउँ र वडा तहमा झन् बढी
स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी सदरमुकामभन्दा गाउँ र महानगरभन्दा वडा तहमा बढ्दो छ।
युवराज श्रेष्ठ, पोखराबाट
नेपाली कांग्रेस पोखरा–लेखनाथ महानगरस्तरीय कार्यकर्ता भेलामा सभापति शेरबहादुर देउवालगायत जिल्ला नेता।
२६ फागुनमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पोखरा महानगरस्तरीय कार्यकर्ता भेलामा आगामी ३१ वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी उम्मेदवारलाई घात गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। “जित्नेलाई टिकट दिने हो, यो पक्ष र त्यो पक्ष भन्दिनँ”, देउवाले भने।
नेकपा (एमाले) ले पनि ५ चैतमा पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका १४ मा ५०१ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ। एमाले कास्कीका प्रचार विभाग प्रमुख तेजनारायण अधिकारी पार्टी सम्पूर्ण रूपमा वडा तहसम्म निर्वाचनमा होमिएको बताउँछन्।
जिल्ला कार्यसमिति, कास्कीको ६ चैतमा बसेको बैठकले निर्वाचनका लागि सबै गाउँपालिका र नगरमा उम्मेदवार र घोषणापत्रका लागि छुट्टाछुट्टै समिति बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। “धमाधम निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छौं, गाउँगाउँ पुग्दैछौं”, कांग्रेस, कास्कीका सभापति कृष्ण केसी भन्छन्।
आसन्न निर्वाचन तयारीको दौडमा सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गति पनि कम छैन। पार्टीका कास्की संयोजक राजकाजी गुरुङ स्थानीय तहको नयाँ संरचना अनुसार पार्टी संरचना बनाउन अधिवेशन गरिरहेको बताउँछन्। “पार्टीका लागि नयाँ अभ्यास भएकोले पनि हामी उत्साहित छौं”, गुरुङ भन्छन्।
राजनीतिक दलका केन्द्रीय र जिल्ला नेताहरूलाई भन्दा गाउँ तहका नेता, कार्यकर्तामा निर्वाचनको रौनक बढी देखिन्छ। उनीहरू पार्टीका कार्यक्रममा मात्र होइन, सार्वजनिक कार्यक्रमलाई समेत चुनावी माहोल दिन थालेका छन्।
२ चैतमा रूपाकोटमा आयोजित रूपा गाउँपालिका घोषणा कार्यक्रममा सहभागी सबै दलका स्थानीय नेताले घुमाउरो शैलीमा आ–आफ्नो पार्टीलाई मत मागिरहेका थिए।
कार्यक्रममा कांग्रेसका जिल्ला सदस्य नारायण श्रेष्ठले रूपाकोटलाई मुलुककै नमूना गाउँपालिका बनाउन दत्तचित्त भएर लाग्ने बताए। “चुनाव लड्ने हामीमध्येकै साथीभाइ हुन्, गाउँपालिकाको मुहार फेर्न सक्ने मान्छेले जित्नुपर्छ”, उनी भन्दैथिए।
यही सभामा एमालेका जिल्ला सदस्य नवराज ओझाले सधैं एउटै पार्टीलाई पत्याउँदा जनता दास बनेको बताउँदै योजना अनुसार मत दिएर जिताउन आग्रह गरे।
टिकट होड
पोखरा लेखनाथ महानगरको नगरप्रमुख को होलान्? ३१ वैशाखपछिकै दिनले बताउला। तर, नगरप्रमुखका आकांक्षी भने कम छैनन्। महानगरका साथै गाउँपालिकामा समेत दलका स्थानीय नेता, कार्यकर्ता टिकटका लागि दौडधूप गरिरहेका छन्।
२ चैतमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय कांग्रेसका नेता नन्दप्रसाद तिवारीले समृद्ध पोखराका लागि आफू नगरप्रमुख बन्न योग्य रहेको दाबी नै गरे।
कांग्रेसको अर्को समूह भने सांसद्बाट राजीनामा दिन लगाई यज्ञबहादुर थापालाई नगरप्रमुखमा उठाउन जोडबल गरिरहेको छ। तर, सांसद् थापा भने योग्य उम्मेदवार धेरै भएर छनोट गर्न गाह्रो भइरहेको बताउँछन्।
त्यसो त जिल्ला सभापति केसी नै उम्मेदवार हुने चर्चा पनि चलिरहेको छ। तर उनी आफूलाई प्रत्यासी ठान्दैनन्।
एमालेबाट पूर्व नगरप्रमुख कृष्ण थापाकै सम्भावना बढी छ। “यसअघि उपमहानगरको मेयर भएर काम गरें, पार्टीले पत्याए अब महानगरको नेतृत्व गर्नेछु”, पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका उनी भन्छन्। थापा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा कास्की–२ बाट पराजित भएका थिए।
थापाबाहेक एमालेका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर जिसी, युवा संघका अध्यक्ष राजीव पहारीलगायतले पनि नगरप्रमुखको टिकट पाउने आशा पालेको बुझिन्छ।
माओवादी केन्द्रको तर्फबाट कास्की अध्यक्ष दीपक कोइराला स्वयं टिकटको दाबी गरिरहेका छन्। “एक आकांक्षी म पनि हुँ, तर छलफलबाट योग्य व्यक्ति छनोट गरिनेछ', उनी भन्छन्। उता, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष रहेका विश्वप्रकाश लामिछानेले पनि माओवादी केन्द्रबाट टिकटको अपेक्षा गरेका छन्।
राप्रपाबाट जिल्ला अध्यक्ष जयलाल पुनको दावेदारी सबैभन्दा बढी छ। त्यसो त पार्टीका नगर अध्यक्ष रमेश खत्री र कृष्ण रेग्मीको नाम पनि सुनिन थालेको छ।
चार ठूला पार्टीबाहेक महानगरमा संघीय समाजवादी फोरमको उपस्थिति पनि राम्रै छ। तर, निर्वाचन हुने विषयमा शंका व्यक्त गरिरहेका फोरमका स्थानीय नेता हुम गुरुङ उम्मेदवारीबारे सोचिनसकेको बताउँछन्।
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार १६ वैशाखमा उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्नुपर्नेछ। १९ वैशाखमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ।
निर्वाध तयारी
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, कास्कीको ढिकुरपोखरी गाविस अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा परेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र लुम्ले राखिएपछि ढिकुरपोखरीवासीले महानगरपालिकाभित्रै गाभ्न आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन्।
पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा पनि केन्द्रको विषयमा विवाद हुँदा स्थानीयवासीले आन्दोलन गरे। तर, आयोग नै भंग भइसकेको अवस्थामा आन्दोलनले समाधान दिएन। पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनी संविधानले निर्वाचित गाउँसभालाई नै केन्द्रलगायतको विवादित विषयबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिएको बताउँछन्। “त्यसैले असन्तुष्ट स्थानीयलाई संविधानले दिएको यही अधिकारमार्फत असन्तुष्टि पोख्न भन्यौं, जनताले यो कुरा बुझे”, उनी भन्छन्।
त्यसैले हुनुपर्छ, पुनर्संरचनाका क्रममा आन्दोलन भएका ठाउँमा समेत निर्वाचनको तयारी नरोकिएको क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकृत गंगालाल सुवेदी बताउँछन्। निर्वाचन तयारीमा दलहरूले साथ दिइरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “कहीं कतैबाट रोकटोक छैन, निर्वाध तयारी गरिरहेका छौं।”
मतदाता शिक्षाका लागि १२–१३ चैतमा प्रशिक्षक तालीम संचालन हुँदैछ। प्रशिक्षकले जिल्ला जिल्लामा पुगेर साविकको गाविसमा रहेका सामाजिक परिचालक, महिला स्वयंसेविका र पूर्व प्राविका शिक्षिकालाई तालीम दिनेछन्। “उनीहरूले गाउँ–गाउँमा पुगेर निर्वाचन शिक्षाबारे जनचेतना जगाउनेछन्”, निर्वाचन अधिकृत सुवेदी भन्छन्।
