आफ्नै खुट्टामा उभिने अवसर- स्थानीय तह कार्यान्वयन्
चुलिंदो जनआकांक्षा सम्बोधनसँगै अबको स्थानीय सरकारको मुख्य चुनौती भनेकै आत्मनिर्भर बन्नु हो।
३१ वैशाखमा देशभरका ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका गरी जम्मा ७४४ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ।
निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले नेतृत्व लिने प्रत्येक गाउँपालिकाले गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाको तर्फबाट कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नेछन्। आर्थिक विकास र राजस्व संकलनको आफ्नै नीति बनाउने छन्।
संविधानको धारा ५५ ले मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। तीन तहका सरकारले आर्थिक नीति तथा योजना, कानून, वार्षिक बजेट र त्यसको कार्यान्वयन आफैंले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहको नयाँ संरचना अनुसार देशभर ६ हजार ६८० वडा कार्यालय हुनेछन्। एक वडामा ७ जना जनप्रतिनिधि रहनेछन्। ती जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब तथा भत्ताको व्यवस्थादेखि सम्पूर्ण प्रशासनिक खर्च प्रबन्ध स्थानीय तह स्वयंले मिलाउनुपर्नेछ।
स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्रको आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पूँजी तथा श्रमबजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानून बनाई कर लगाउन सक्नेछन्।
प्रत्येक स्थानीय तहको सञ्चित कोष पनि हुनेछ। कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
“आफ्नो आन्तरिक प्रशासनिक खर्च धान्न स्थानीय तहलाई नै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ”, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्।
तर, यसका लागि आवश्यक कानून बनाउनै बाँकी रहेको छ। “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँध्ने खालको एउटा छाता कानून तत्कालै चाहिएको छ”, उनी भन्छन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्न ढिला भइसकेको पौडेल बताउँछन्। आयोगले वित्तीय हस्तान्तरण, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड, आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिशलगायतका काम गर्नेछ।
आफ्नै बजेट
नयाँ संरचना अनुसार करीब ९० प्रतिशत राजस्वको स्रोत संघमा निहित छ। तर, लगभग ९० प्रतिशत काम अर्थात् अधिकार भने स्थानीय तहलाई दिइएको छ। त्यसको अर्थ जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सम्पूर्ण कार्य तल्लो तहको स्थानीय तहले नै गर्नेछन्।
संविधानको अनुसूची–८ अनुसार स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्टे्रशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलनलगायतको अधिकार स्थानीय तहसँग रहेको छ। काम दिएर राजस्व उठाउने स्रोत भने नदिइएको आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेल बताउँछन्।
संविधानको धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन्। यसरी स्थानीय तहले आन्तरिक रूपमै कर उठाएर खर्च गर्न सक्नेछ।
आयोगका अध्यक्ष पौडेल अधिकांश स्थानीय तह आफैं राजस्व उठाएर चल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको स्वीकार्छन्। हरेक स्थानीय तहले स्थानीय करको दर आफैं तोक्न सक्नेछन्।
जसअनुसार प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकाको स्थानीय कर फरक पर्न सक्नेछ। आन्तरिक आय न्यून हुने स्थानीय तह पूर्णतः प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारको अनुदानमा भर पर्नुपर्नेछ। यसले विकासका काम प्रभावित हुनसक्छ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै अब प्रत्येक स्थानीय तहको आफ्नै व्यवस्थापिका हुनाले छुट्टै बजेट तयार पार्नेछन्। प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानूनबमोजिम गाउँ वा नगरसभाबाट पारित गराउनुपर्नेछ।
खर्चको बाँडफाँड
संविधान अनुसार समान शीर्षकमा एकभन्दा बढी तहले कर लगाउन पाउने छैनन्। तर, यस्तो कर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुनेछ। स्थानीय तहको काम, आवश्यकता, अधिकार र कर्तव्यका आधारमा खर्चको बाँडफाँड हुने आयोग अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ।
संविधानमा देश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिश बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानको धारा २५१ अनुसार सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने आधार पनि आयोगले निर्धारण गर्नेछ। जस अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नेछन्।
अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरण
संविधानको धारा ५९ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समानीकरण वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानून बमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
प्रदेशले उठाएको कर सञ्चित कोषमा तोकिएभन्दा बढी भएमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ। 'फङ्सन फ्लो दी बजेट' (काम र कर्तव्यको आधारमा) सिद्धान्त अनुसार संघले प्रत्येक स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोतको हस्तान्तरण गर्नेछ।
“खर्चको अधिकार तल्लो तहमा र राजस्वको अधिकार माथिल्लो तहमा भएकोले अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरणले यसलाई सन्तुलनमा राख्छ”, पौडेल भन्छन्।
तर, कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका (जस्तैः राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत) का विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारसँग मात्रै रहेको छ।
संविधान अनुसार, केन्द्रीय सरकारले संकलन गरेको राजस्व, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। केन्द्रले स्थानीय तहलाई अनुदान दिनेछ र सोही अनुदानबाट स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास निर्माणलगायतका कार्यमा खर्च गर्नेछन्।
ऋण लिने व्यवस्था
स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार केन्द्र वा प्रदेश सरकारबाट ऋण पनि लिन सक्नेछन्। आफूले लिने ऋणको सम्पूर्ण जिम्मेवार स्थानीय सरकार आफैं हुनुपर्नेछ।
आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिश गर्ने काम भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्नेछ।
“तर, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने, दुरुपयोग हुने सम्भावना भएकाले ब्यांकिङ परियोजनाका लागि मात्रै ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ”, पौडेलको सुझाव छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)