प्रदेशहरूका पदमुक्त सांसदलाई सर्वोच्चले गरेको पुनर्बहालीको अर्थ के हो?
पार्टी निर्देशन नमानेको भन्दै कारबाही भोगेका गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका ९ जना सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत पुनर्बहाली गरिदिएको छ। तर, यसको अर्थ संसद्मा सांसदहरूले ह्वीप उल्लंघन गर्ने छुट पाउँछन् भन्ने होइन।
पार्टीको निर्देशन नमानेको आरोपमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशका आफ्ना सांसद कृष्ण थापालाई पदमुक्त गर्यो। यस्तै, जसपाले लुम्बिनी प्रदेश सभाका चार जना सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयलाई त्यसैगरी पदमुक्त गरेको थियो। नेकपा (एमाले)ले पनि ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा कर्णाली प्रदेश सभाका आफ्ना सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दबहादुर बुढालाई पदमुक्त गरेको थियो।
तीन वटै प्रदेशका यी ९ सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत पुनर्बहाली गर्दै काममा फर्काइदिएको छ। जसलाई कतिपयले सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई पार्टीको निर्देशन (ह्वीप) उल्लंघन गर्न छूट दियो भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्। वास्तवमा त्यस्तो तर्क सही होइन। सर्वोच्चका यी तीन अन्तरिम आदेशका दुई वटा अर्थ छन्।
तीन वटै प्रदेशका नौ सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत पुनर्बहाली गर्दै काममा फर्काइदिएको छ। जसलाई कतिपयले सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई पार्टीको निर्देशन (ह्वीप) उल्लंघन गर्न छूट दियो भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्। वास्तवमा त्यस्तो तर्क सही होइन।
पहिलो, संघीय संसद् वा प्रदेश सभाभित्र लगाइएको ह्वीपबाहेकका अन्य निर्देशन नमानेकै आधारमा पार्टीले सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न पाउँदैन।
दोस्रो, ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा पनि कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय समितिले पदमुक्तको निर्णय गर्न पाउँछ। केन्द्रीय समितिबाहेक अन्य निकायले पदमुक्त गर्न पाउँदैन।
यी तीन वटै प्रदेशका सांसदको मुद्दालाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको दलत्याग सम्बन्धी प्रावधानबाट हेरौं। उक्त ऐनले संघीय संसद् वा प्रदेश सभाका कुनै पनि सांसदले दल त्याग गरेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। दफा ३२ अनुसार सांसदले दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था छ। यो अवस्थामा ती सांसदको पद जान्छ।
यही कानूनी व्यवस्थाका आधारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सांसद रामबहादुर थापा र चन्द्रबहादुर खड्का तथा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी तथा अन्य केही प्रदेश सांसदहरूको पद गएको हो। तर, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा क्रमश: राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एमालेका सांसदहरूलाई भने यो प्रावधान अनुसार पदमुक्त गरिएको होइन।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले संघीय संसद् वा प्रदेश सभामा दलको ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई पनि सम्बन्धित पार्टीले प्रक्रिया पुर्याएर कारबाही गर्नसक्ने बाटो खुल्लै राखेको छ। उक्त ऐनमा 'संसदीय दलको नेताको निर्देशनमा सचेतकले सङ्घीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई ह्वीप जारी गर्नसक्ने' व्यवस्था छ। सोही कानूनले त्यसरी ह्वीप जारी गर्नसक्ने विषय पनि स्पष्ट पारेको छ।
कानूनी व्यवस्थाले ह्वीपलाई संसद्भित्र मतदान हुने अवस्थाका लागि मात्र सीमित गरिदिएको छ। तोकिएका विषयमा मतदान गर्दा मात्र सांसदहरू ह्वीप पालना गर्न बाध्य हुन्छन्। अन्य विषयमा पार्टीले दिएका निर्देशन नमानेमा सम्बन्धित पार्टीले विधान बमोजिम अनुशासनको कारबाही गर्नसक्छ, तर सांसद पदबाट मुक्त गर्न सक्दैन।
सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषयमा, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषयमा र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषयमा त्यसरी ह्वीप जारी हुनसक्छ। त्यसलाई संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नुपर्छ।
यो कानूनी व्यवस्थाले ह्वीपलाई संसद्भित्र मतदान हुने अवस्थाका लागि मात्र सीमित गरिदिएको छ। तोकिएका विषयमा मतदान गर्दा मात्र सांसदहरू ह्वीप पालना गर्न बाध्य हुन्छन्। अन्य विषयमा पार्टीले दिएका निर्देशन नमानेमा सम्बन्धित पार्टीले विधान बमोजिम अनुशासनको कारबाही गर्नसक्छ, तर सांसद पदबाट मुक्त गर्न सक्दैन।
सांसदले संघीय संसद्मा वा प्रदेश सभमा ह्वीप उल्लंघन गरिहालेछन् भने उनीहरूलाई कारबाही हुने प्रक्रिया पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले स्पष्ट पारेको छ। जसअनुसार ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदको विवरण सचेतकले शुरूमा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्छ। त्यसपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले ह्वीप नमान्ने सांसदलाई स्पपष्टीकरण सोध्नुपर्छ। कुनै पनि आरोप लगाइएको व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपूर्व सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने सिद्धान्त अन्तर्गत स्पष्टीकरणको व्यवस्था गरिएको हो। यो प्रयोजनको लागि केन्द्रीय समितिले जाँचबुझ समिति समेत गठन गर्नसक्छ।
सम्बन्धित सांसदले सफाइ वा स्पष्टीकरण पेश गरेपछि दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक भए/नभएको निर्णय गर्नुपर्छ। यसरी पेश भएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाएर त्यस्तो सांसदलाई दलको सदस्यबाट निष्कासन गर्नसक्छ। त्यसपछि मात्रै उक्त सांसद पदमुक्त हुन्छ। जसलाई सभामुखले सदनमा जानकारी गराएपछि यो पक्रिया पूरा हुन्छ। संसद्को अधिवेशन नरहेको अवस्थामा सूचना प्रकाशन गरी संसद् (वा प्रदेश सभा) सचिवालयले सूचना प्रकाशन गरेपछि मात्र कारबाहीले पूर्णता पाउँछ।
'कार्यविधिको पालना नभए कारबाही बदर'
गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सभामा कानूनद्वारा निर्धारित यी प्रक्रिया पूरा नगरी कारबाही गरिएका कारण सर्वोच्च अदालतले तिनलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो।
ह्वीप लगाउने, त्यसको उल्लंघनपछि स्पष्टीकरण सोध्ने र सन्तोषजनक नभएको निर्णय गर्ने जस्ता प्रक्रिया पूरा गरेको भए पनि कारबाहीको निर्णय गर्ने निकाय (महाधिवेशन आयोजक समिति) लाई कानूनले नचिनेका कारण सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेश सभाका चार सांसदमाथिको कारबाहीमा रोक लगाएको हो।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन खोज्दा प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न पार्टीले दिएको निर्देशन नमानेको भन्दै नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशन आयोजक समितिले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो।
फ्लोर क्रस गर्दा कारबाहीमा परेका कर्णाली प्रदेश सभाका चार सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको छ ।
ह्वीप लगाउने, त्यसको उल्लंघनपछि स्पष्टीकरण सोध्ने र सन्तोषजनक नभएको निर्णय गर्ने जस्ता प्रक्रिया पूरा गरेको भए पनि कारबाहीको निर्णय गर्ने निकाय (महाधिवेशन आयोजक समिति) लाई कानूनले नचिनेका कारण सर्वोच्चले चार सांसदमाथिको कारबाहीमा रोक लगाएको हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्र दिएकोमा महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको कारबाहीलाई बदर गर्ने अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले २७ जेठमा दिएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका जसपाका चार जना सांसद र गण्डकी प्रदेश सभाका जनमोर्चाका एक सांसदमाथि भएको कारबाहीमा भने सर्वोच्च अदालतले प्रथम दृष्टिमै कानूनको पालना हुन नसकेको अवस्था देखेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालले गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापामाथि भएको कारबाहीलाई २३ जेठमा अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्थित भएको ह्वीप उल्लंघनको मापदण्ड पूरा भएको नदेखिएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। थापाले नयाँ सरकार गठन गर्न नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीलाई समर्थन गर्न पार्टीले दिएको निर्देशन मानेका थिएनन्। त्यस्तो निर्देशन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको ह्वीपको सूचीमा पर्दैन। साथै, त्यो विषय संसद्मा हुने मतदानको विषय पनि पर्दैन।
गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद कृष्ण थापा ।
यस्तो अन्तरिम आदेशलाई बदर गर्न माग गर्दै थापा आबद्ध पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दर्ता गराएको छ, जसमाथि ३१ जेठमा सुनुवाइ हुनेछ। साथै, २७ जेठमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेश सभामा राखेकोमा त्यसविरुद्ध मत हाल्न पार्टीले जारी गरेको ह्वीप पनि थापाले उल्लंघन गरेका छन्। जसका कारण जनमोर्चाले पुन: थापालाई सांसदबाट पदमुक्त गरिसकेको छ। जनमोर्चाको पछिल्लो निर्णय भने अदालतबाट परीक्षण हुनै बाँकी छ।
त्यस्तै, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पार्टीले दिएको निर्देशन नमानेर पोखरेलकै सरकारमा सहभागी भएका सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयलाई जसपाले पदमुक्त गराएको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका चारै जनालाई काममा फर्काउने आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले ३ जेठमा भनेका थिए, 'कारबाही गर्दा सफाइको मौका दिनुपर्ने कार्यविधिको पालना नभएको देखियो।' दुवै पक्षका कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै न्यायाधीश सुवेदीले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकोमा त्यसपछि यो मुद्दामा थप सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर भएका कारबाहीमाथि भने सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगरेको उदाहरण छ। तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग समेत समावेश गरिएको नेपालको नयाँ नक्शालाई संविधानमा समावेश गर्ने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभामा भएको मतदान बहिस्कार गरेकी थिइन्। प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीले दिएको निर्देशन नमानेपछि उनलाई समाजवादी पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। अनुसन्धानका लागि पार्टीका तत्कालीन महासचिव रामसहाय प्रसाद यादवको संयोजकत्वमा मोहम्मद इस्तियाक राई र सुशीला श्रेष्ठ सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलको सिफारिशमा केन्द्रीय समितिले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसलाई गिरीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिए पनि न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले ११ साउन २०७७ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नभएको निर्णय दिएको थियो।
"कुनै पार्टी सदस्यले विधान विपरीत काम गरेको आरोप लाग्नु एउटा कुरा हो। तर, त्यतिका आधारमा उसलाई सांसदबाट हटाउन मिल्दैन। नेतृत्वको हुकुम नमान्नु र नयाँ पार्टी खोल्नु बिलकुल फरक कुरा हो। नयाँ दल दर्ता नभएसम्म त्यसको मान्यता हुँदैन।”
संविधानविद् प्राध्यापक पूर्णमान शाक्य राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले तोकेका मपदण्डको स्पष्ट रूपमा उल्लंघन भएको बाहेकका अवस्थामा दलहरूले आफ्ना सांसदलाई पदबाट मुक्त गर्न नसक्ने बताउँछन्। “कुनै पार्टी सदस्यले विधान विपरीत काम गरेको आरोप लाग्नु एउटा कुरा हो। तर, त्यतिका आधारमा उसलाई सांसदबाट हटाउन मिल्दैन। हाम्रो संविधान र कानूनमा सांसद्हरू सधैं दलको गुलाम हुने अवस्था छैन। फरक मत राख्न, पार्टीले दिएको निर्देशन नमान्न उनीहरूलाई छूट छ। निर्देशन मानेन भनेर पार्टीले कारबाही गर्नसक्छ। पार्टीबाट निकाल्न सक्छ, निलम्बन गर्न सक्छ। अरू विधान बमोजिम के-के छ, त्यो गर्नसक्छ। तर, सांसद पद खोस्न सक्दैन," हिमालखबरसँगको अन्तर्वार्तामा शाक्यले भनेका छन्, "संसद्मा ह्वीपको उल्लंघन गर्ने सांसदको पद मात्रै पार्टीले प्रक्रिया पूरा गरेर खोस्न सक्छ। अन्य अवस्थामा सक्दैन।"
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
