किन विश्वासको मत लिन चाहँदैनन् शंकर पोखरेल?
जसपाका सांसदको पुनर्बहालीपछि प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्नसक्ने अवस्थामा भए पनि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिन चाहेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन गरेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार प्रदेश सांसदमाथि भएको कारबाहीलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। यससँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकारमा सहभागी भएका जसपाका चार मन्त्रीहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले सांसद पद ‘फिर्ता’ पाएका छन्।
अब प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग बहुमत पुग्ने देखिन्छ। तर, उनी विश्वासको मत नलिने भएका छन्। सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का प्रदेश सभा प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकाल भन्छन्, “मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन। त्यसैले सरकारमा सहभागी जसपाका मन्त्रीहरू सांसद पदमा पुनर्बहाली भए पनि हामीले विश्वासको मत लिइराख्नु पर्दैन।”
पार्टीको निर्णय बमोजिम अन्य विपक्षी दलसँग मिलेर ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसकेका जसपाका चार सांसद पछि पोखरेलकै सरकारमा मन्त्री बनेपछि कारबाहीमा परेका थिए। चारै जनाले पार्टीले कारबाही गर्दा कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा नगरेको मुख्य दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार उनीहरूमाथि भएको कारबाही तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। अब १६ जेठमा दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि सर्वोच्चले अहिलेको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ।
विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन?
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेबाट ४१ सांसद निर्वाचित भएका थिए। अहिले सर्वोच्चको फैसलाले थमौती भए पनि १९ वैशाखमा जसपाले चार सांसदलाई कारबाही गरेको थियो। त्यस्तै, एमालेमा प्रवेश गरेका दुई सांसदलाई माओवादीले पनि कारबाही गरेको थियो। जसले गर्दा प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय बनेको थियो।
८१ सदस्यीय प्रदेश सभामा विपक्षी दलहरूले एमालेका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका थिए। प्रस्तावमा मतदान हुने दिन १९ वैशाख बिहान मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिए र संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम एकल बहुमतको सरकारका लागि दाबी पेश गरे।
संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गराएर ४१ सांसदको नामावलीसहित दाबी पेश गर्ने बित्तिकै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा नियुक्त गरे। गत निर्वाचनमा एमालेको चुनाव चिह्न सूर्य लिएर चुनाव लडेका दुई जना सांसदलाई समेत समेटेर विपक्षी दलले मिलिजुली सरकार गठनको दाबी पेश गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख यादवले त्यो दाबीलाई मान्यता दिएनन्।
पोखरेल संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। संविधानको यो प्रावधान बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुँदैन। बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यस्तो मुख्यमन्त्रीसँग स्वतः बहुमत रहन्छ भन्ने मान्यताका कारण विश्वासको मत लिनुनपर्ने व्यवस्था संविधानमा भएको हो।
संविधानले त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएको अवस्थामा मात्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। किनकि, कानुन अनुसार दल विभाजन हुँदा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदाका बखत रहेको सभाको विश्वास खण्डित भइसकेको हुनसक्छ। तर, लुम्बिनी प्रदेशमा भने संविधानले कल्पनै नगरेको त्यस्तो अवस्था आयो, जहाँ बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि उनको दल विभाजन नहुँदै मुख्यमन्त्रीले सभामा विश्वास गुमाए।
एमालेका दुई जना सांसदहरू दृगनारायण पाण्डेय र अमरबहादुर डाँगीले पदबाट राजीनामा दिए। एमाले र माओवादी एकीकृत हुँदा नेकपाबाट चुनाव लडेकी विमला खत्रीले ती दुई पार्टी छुट्टिएको अवस्थामा माओवादी रोजिन्। अब दुई सांसदको राजीनामासँगै प्रदेश सभा ७९ सदस्यमा खुम्चियो। थप एक जना सांसदले अर्को पार्टी रोजेपछि ४१ सदस्यीय एमाले ३८ सदस्यमा झर्यो। जुन संख्या ७९ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि पर्याप्त होइन।
पार्टी नफुटीकनै पनि मुख्यमन्त्री प्रदेश सभामा स्पष्ट अल्पमतमा परे। यस्तो अवस्थामा उनीविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भयो। १९ वैशाखमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध त्यसको एक सातामै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने नयाँ विवाद शुरू भयो। किनकि, संविधानले नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
एमाले आबद्ध राजनीतिज्ञहरू संविधानको यही प्रावधान अनुसार दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन नमिल्ने तर्क गर्छन् भने कानूनविद्हरू भने अविश्वास प्रस्ताव छल्नका लागि मात्रै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा र पुनर्नियुक्ति लिएको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्ने बताउँछन्। अविश्वास प्रस्ताव दर्तासँगै त्यसमाथि छलफल गर्न प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश प्रमुख यादवकहाँ समावेदन दिएका थिए। तर, प्रदेश प्रमुख यादवले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेका छन्।
बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले आफ्नो दल विभाजन नभए पनि सभामा अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने अहिलेको विवाद हो। किनभने, संविधानले दल विभाजन नभएसम्म त्यस्तो दल सभामा बहुमतमै रहन्छ भन्ने कल्पना गरेका कारण विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका रूपमा लुम्बिनी प्रदेश सभाको अहिलेको अवस्थालाई राखेको छैन।
लुम्बिनीको अवस्थाले कुनै दल विभाजन नभए पनि संसद्मा बहुमत प्राप्त मुख्यमन्त्री (वा केन्द्रका हकमा प्रधानमन्त्री पनि) अल्पमतमा पर्नसक्ने देखाउँछ। जुन अवस्था संविधानले कल्पना गरेको छैन। अधिवक्ता मेघराज पोखरेल यस्तो विषय संवैधानिक नैतिकताको विषय भएको बताउँछन्। “संविधानमा सबै विषय समावेश गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन। कतिपय विषय संवैधानिक नैतिकताले ‘गाइड’ गर्छन्। अविश्वासको प्रस्ताव छल्न राजीनामा दिने अनि तुरुन्तै नियुक्ति लिने र अल्पमतमा पर्ने भइसकेपछि पनि विश्वासको मत लिनु पर्दैन भन्ने कुरा संविधानमाथिको फ्रड हो। त्यसो गर्न पाइँदैन,” अधिवक्ता पोखरेल भन्छन्।
अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि संसदीय व्यवस्थामा मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले जतिबेला पनि ‘हाउस’को बहुमत ‘कमान्ड’ गर्नुपर्ने बताउँछन्। “विश्वासको मत लिनका लागि कुनै बाधा छैन। मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले सभामा एक सेकेन्ड पनि बहुमत गुमाउँछ भने उसको वैधता रहँदैन। संसदीय व्यवस्थाको मोटो कुरा यही हो,” भट्टराई भन्छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक जना सहन्यायाधिवक्ता पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन्। “सभाको विश्वास गुमाएपछि पदमा बस्न मिल्दैन। विश्वास गुमेको छ कि छैन, परीक्षण गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “संविधानमा लेखेको छैन भनेर विश्वासको मत लिन्नँ भन्न मिल्दैन। संविधानमा त सरकारका नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट संसद्बाट फेल भएमा राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर पनि कहाँ लेखेको छ त?”
जसपाका चार प्रदेश सांसदमाथि भएको कारबाहीलाई १६ जेठसम्म कार्यान्वयन नगर्न सोमबार सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभाको गणितीय संरचना पनि फेरिएको छ। अब प्रदेश सभा ८३ सदस्य भएको छ। जसपाका चारै जना सांसदहरू पोखरेलको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका कारण उनीहरूको समर्थन मुख्यमन्त्रीलाई हुने नै भयो। एमालेका ३८ सांसदमा जसपाका यी चार सांसद थपिँदा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सभामा आवश्यक बहुमत (४२ सांसद) पुग्छ। तर, पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन गइरहेका छैनन्।
एमालेका प्रदेश सभा प्रमुख सचेतक ढकाल संविधानले बाध्य नपारेको अवस्थामा विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको जिकिर गर्छन्। “मुख्यमन्त्री बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा नियुक्त हुनुभएको हो। मन्त्रिमण्डलमा जसपाका सांसदहरू भए पनि यो मिलिजुली सरकार होइन। हाम्रो एकलौटी सरकारमा उहाँहरू सहभागी भएका कारणले मात्रै विश्वासको मत लिइराख्नु पर्दैन।”
मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसी जसपाका सांसदहरू पुनर्बहाली भएपछि सरकार सुविधाजनक बहुमतमा पुगेको बताउँछन्। “नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास भइहाल्छ। त्यसले सरकारसँग बहुमत रहेको पनि पुष्टि हुन्छ। छुट्टै विश्वासको मत लिइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन,” उनको तर्क छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)