लुम्बिनीका चार मन्त्रीको सांसद पद १६ जेठसम्म थमौती

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले कारबाही गरेका लुम्बनीका चार जना मन्त्रीको सांसद पद १६ जेठसम्म जोगिएको छ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै चारै जना मन्त्रीको सांसद पद थमौती गरेको हो। अब १६ जेठसम्म उनीहरूको सांसद पद यथावत् रहनेछ।

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। १६ जेठमा दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्नेछ।

१ जेठमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका मन्त्रीहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले प्रदेश सभा सचिवालय र उनीहरू आबद्ध जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। त्यसमाथि आज भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अन्य प्रतिपक्षी दलसँग मिलेर ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका उनीहरू पोखरेलकै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएपछि जसपाले कारबाही गरेको थियो। सांसद पदबाट मुक्त गर्नेगरी पार्टीले गरेको कारबाहीलाई प्रदेश सभाले सूचना निकालेर तुरुन्तै कार्यान्वयन गरेको थियो।

पार्टीले सुनुवाइको मौका नै नदिई कारबाही गरेको, कारबाही गर्ने क्रममा पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक नबसेको र मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय प्रदेश सभाको बहुमतले गरेको जस्ता कारण देखाउँदै उनीहरूले आफूहरूमाथि भएको कारबाही बदर गर्न माग गरेका थिए।