लुम्बिनी र गण्डकी सरकार गठनमा फरक–फरक मापदण्ड, कहाँ मिचियो संविधान?

सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन पार्टीले दिएको समर्थनलाई मान्ने वा सांसदको व्यक्तिगत सहमति खोज्ने? फरक–फरक मापदण्ड खोजेका लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमध्ये कुनै एकमा असंवैधानिक काम भएको छ।

प्रदेश सरकार गठन गर्दा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखले फरक-फरक मापदण्डलाई मान्यता दिएका छन्। संविधानको धारा १६८ बोमजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव र गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले फरक-फरक मापदण्ड अपनाएका हुन्।

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख यादवले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले गरेको निर्णयलाई मान्यता दिँदै नेकपा (एमाले) का शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाए। एमालेकै केही सांसदले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन आफूहरूको समर्थन नरहेको भन्दै अर्को पक्षमा हस्ताक्षर गरिसक्दा समेत यादवले त्यसलाई अस्वीकार गरे।

तर, गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख पौडेलले भने राजनीतिक दलले गरेको निर्णयमा असहमति जनाउने सांसदहरूको विज्ञप्ति र निवेदनलाई मान्यता दिइन्। त्यस्तो मान्यताका कारण उक्त प्रदेश सभामा बहुमतसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेका कांग्रेसका उम्मेदवारलाई नभई एमालेकै पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई अल्पमतको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्। उनले ३० दिनभित्र सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।

गण्डकीः सांसदको व्यक्तिगत निर्णयलाई मान्यता

प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दिएको तीन दिनको समयको अन्तिम घडीमा गण्डकी प्रदेशमा चार दलले दाबी गरे। २६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएपछि रिक्त मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि आफूले ‘बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने’ आधारसहित आउन प्रदेश प्रमुख पौडेलले २९ वैशाख दिउँसो ४ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) का सचेतकले कांग्रेस सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए। यी चार पार्टीमा ३१ सांसद थिए, जुन संख्या ६० सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमत हो।

तर, तीन सदस्य रहेको जनमोर्चाका दुई जना सांसदहरू कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीले आफूहरू गठबन्धन सरकारको पक्षमा नरहेको विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै त्यस्तै भाकाको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई पठाए। प्रदेश प्रमुखले ती पत्रलाई मान्यता दिँदै कांग्रेसका प्रस्तावित मुख्यमन्त्री नेपालीसँग बहुमत नभएको निष्कर्ष निकालिन्।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले ‘मुख्यमन्त्रीका लागि प्राप्त भएका दाबी अध्ययन गर्दा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था नदेखिएको’ बताए। प्रदेश प्रमुखले जनमोर्चाले गरेको पार्टीको निर्णयलाई नमान्दै त्यही पार्टीका सांसदहरूको व्यक्तिगत विज्ञप्तिलाई मान्यता दिइन्। त्यसपछि विपक्षी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको निष्कर्षसहित गुरुङलाई नै अल्पमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्।

प्रदेश सभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा कसैले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने दाबी नगरेमा वा त्यस्तो दाबी प्रदेश प्रमुखलाई विश्वसनीय नलागेमा अल्पमतको सरकार गठन हुनसक्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बन्ने मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा अल्पमतको सरकारको मुख्यमन्त्री जसरी नियुक्त भए पनि उसले ३० दिनभित्र सभाको विश्वासको मत लिनुपर्छ।

लुम्बिनीः पार्टीगत निर्णय नै अन्तिम

आफूविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव छल्ने उद्देश्यसहित लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएको केही घण्टामै प्रदेश प्रमुख यादवले १९ वैशाखमा उनैलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। संविधानको धारा १६८ को (१) मा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌को गठन हुने’ व्यवस्था छ। यही प्रावधान अनुसार यादवले पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

लुम्बिनी प्रदेशमा तत्काल कायम रहेका ८१ सांसद्मा बहुमतका लागि ४२ जना चाहिन्थ्यो, जुन संख्या प्रदेश सभामा एमालेसँग भएको दाबी पोखरेलले गरेका थिए। तर, दुई जना एमाले सांसद्ले आफूहरूको समर्थन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि भएको भन्दै विपक्षीहरूको दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। एमाले र माओवादी एकीकरण भएका बखत नेकपाको नामबाट चुनाव लडेकी अर्की एक जना सांसदले आफूले माओवादी केन्द्र रोजेको स्पष्ट पारेकी थिइन्। यस्तो अवस्थामा पोखरेलसँग सभामा बहुमत थिएन।

तर, प्रदेश प्रमुख यादवले पोखरेलसँग नै बहुमत रहेको मानेर उनैलाई नियुक्ति दिए। नियुक्त भएको अर्को दिन पोखरेलले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर भने, “सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका उहाँहरूको समर्थन कानुनी रूपमा अन्य दललाई हुन सक्तैन। चुनाव चिह्न सूर्य लिएकाहरू हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद विषय हो।”

पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि एमालेका दुई सांसद्ले राजीनामा गरिसकेका छन्। जसका कारण उनी सभामा अल्पमतमा परिसेकेका छन्। विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै प्रदेश प्रमुख यादव समक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन मागसहित समावेदन दर्ता गराएका छन्। तर, प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन बोलाइसकेका छैनन् भने नियुक्तिको दुई वर्ष नपुग्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन भन्ने मुख्यमन्त्री पोखरेल पक्षको अडानका कारण यो विवादको अवतरण कसरी हुन्छ टुंगो लागिसकेको छैन।

एउटा पार्टीबाट निर्वाचित सांसदको आबद्धता उक्त पार्टीमै रहने र पार्टीको निर्णय बमोजिम नै सरकार गठनका लागि उसको गणना हुने मुख्यमन्त्री पोखरेलको यस्तो दाबी गण्डकी प्रदेशमा भने खण्डन भयो। सरकार गठनका सन्दर्भमा व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूले दिने समर्थन वा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीले पार्टीगत रूपमा गर्ने निर्णयमध्ये कसलाई मान्यता दिने भन्नेबारे लुम्बिनी र गण्डकीको फरक मापदण्डले यो विषयमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।

सरकार गठनः सांसदको व्यक्तिगत निर्णय कि पार्टीको?

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा ‘कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ।

त्यस्तै, उपधारा ३ मा यसरी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन नसकेमा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीका हकमा संघीय संसद्‌बारे पनि धारा ७६ का उपधाराहरूमा यस्तै व्यवस्था छ।

गण्डकी प्रदेशको अभ्यासले उपधारा २ मा रहेको ‘बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने’ भन्ने वाक्यांशलाई प्रदेश प्रमुखले आफूखुशी प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था देखाइदिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवर संविधानमा भएको उक्त प्रावधानले शुरूमै बहुमत देखाउनुपर्ने आवश्यकता सिर्जना नगरेको बताउँछन्। “शुरूमै बहुमत देखाउने अभ्यास थालिएको छ। तर, संविधानले त्यस्तो अनिवार्यता गरेको छैन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान नै राखिँदैनथ्यो,” उनले भने, “प्रदेश सभाको जोसुकै सदस्यलाई आफूले बहुमत सिद्ध गर्नसक्ने दाबी गर्ने अधिकार हुन्छ। उनीहरूले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधारका रूपमा दलहरूको समर्थन पेश गर्न सक्छन्। त्यसलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले अध्ययन गर्छ। तर, हरेक सांसद्को हस्ताक्षर शुरूमै आवश्यक पर्दैन। त्यो खोज्न जरुरी छैन।”

संविधानविद् विपिन अधिकारी लुम्बिनी र गण्डकी दुवै प्रदेशमा सरकार गठन सम्बन्धी भएका अभ्यासलाई सही मान्दैनन्। “लुम्बिनीमा बलमिच्याइँ भयो। प्रदेश सभाका अन्य संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल समेत नगरी बिहान राजीनामा दिएको व्यक्तिलाई नै त्यसै दिन साँझ फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने काम असंसदीय पनि भयो,” अधिकारीले भने, “गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रमुखले पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई नै मान्यता दिनुपर्ने थियो। कुनै सांसदको प्रेस विज्ञप्तिलाई मान्यता दिएर पार्टीको आधिकारिक नेतालाई ‘डिस्अनर’ गर्न मिल्दैनथ्यो। पार्टीको संसदीय दलले ‘मैले फलानालाई समर्थन गर्छु’ भनेपछि प्रदेश प्रमुखले त्यसैमा चित्त बुझाउनुपर्छ। नत्र ‘ह्वीप सिस्टम’ ले काम गर्दैन।”

संविधानविद् अधिकारी उपधारा २ (प्रधानमन्त्रीका हकमा धारा ७६ को, मुख्यमन्त्रीका हकमा धारा १६८ को) मा भएको ‘बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने’ भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश प्रमुख र राष्ट्रपतिले दुइटा अवस्था विचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। “बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था मनोगत हुनु भएन, वस्तुगत हुनुपर्‍यो। र, संसदीय पद्धतिको बेलायती परम्परा नै के हो भने बलियो र स्थिर सरकार कसरी बन्छ भन्ने हेर्नुपर्‍यो,” उनी भन्छन्, “पार्टीभित्र निहुँ खोज्ने एकाध मानिसहरू हुनसक्छन्। प्रदेश प्रमुख त्यो घरझगडामा प्रवेश गर्न मिल्दैन। पार्टीको ‘टाइटल होल्डर’ले भनेपछि त्यसलाई मान्नुपर्छ। त्यो ‘टाइटल होल्डर’ नै कति आधिकारिक छ भन्ने विवाद आएको अवस्था भए पनि त्यसको छिनोफानो गर्न निर्वाचन आयोग वा अदालतलाई छाड्दिनुपर्छ।”

अर्का पूर्वमहान्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मी अहिले प्रदेश प्रमुखहरूबाट राजनीतिक प्रकृतिका निर्णयहरू भइरहेको बताउँछन्। उपधारा २ ले ‘प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा’ भनेका कारण प्रदेश प्रमुखले दलले दिएको समर्थनलाई मान्यता दिनुपर्ने संविधानको मर्म भएको उनले बताए। “दलहरूले आफ्नो पार्टीको विधान अनुसार निर्णय गरेर अर्को दललाई समर्थन दिन्छन्। त्यसमा कुनै सांसद् असहमत हुनसक्छन्। तर, प्रदेश प्रमुखले त्यही दलको निर्णयलाई मान्यता दिनुपर्छ। सांसद्का व्यक्तिगत विज्ञप्ति हेर्ने होइन,” उनले भने, “प्रदेश प्रमुखहरूले अहिले राजनीतिक प्रकृतिका निर्णय गरिरहेको देखिन्छ। यसलाई चुनौती दिँदै कुनै मुद्दा परेमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदेला।”