कृष्ण थापालाई सांसदबाट पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापालाई सांसदबाट पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालले सांसद थापाका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएका हुन्। सर्वोच्चको आदेशसँगै थापाले सांसदका रुपमा कामकाज गर्न पाउने भएका छन्।

विपक्षी गठबन्धनले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि समर्थन गरेको थियो।

तर, जनमोर्चाको निर्देशन विपरीत सांसद थापाले नेकपा (एमाले)का मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सहयोग गरेका थिए। पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै जनमोर्चाले कारबाही गरेको थियो। जनमोर्चाले गरेको सिफारिशका आधारमा प्रदेश सभाले पनि उनको पद रिक्त रहेको घोषणा गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध उनी शुक्रबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनले रिटमा आफूलाई सांसदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

उनको माग अनुसार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ, “निज निवेदकले प्रदेश सभा सदस्य पद समेतमा यथावत रही काम कर्तव्य पालना गर्दा सुविधा सन्तुलन निजकको हकमा आकर्षित हुने तथा निजको सांसद पद नरहेमा निजकको काम कर्तव्य अधिकारमा तत्काल पुग्न सक्ने अपूरणीय क्षति समेतको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निजको गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरू तथा सो सम्बन्धी पत्राचार, सूचना, जानकारी समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, निज निवेदकलाई प्रदेश सभा बैठकमा नियमित रुपमा भाग लिन र सो हैसियतमा मतदान गर्ने, मत प्रकट गर्ने कार्यमा बञ्चित नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमाजिम यो अन्तिम आदेश जारी गरिदिएको छ।”