सरकार व्यापारिक स्वार्थमा लाग्दा स्वास्थ्य सेवा फितलो, कोरोना महामारीमा यसरी घुँडा टेक्दैछ
निजी मेडिकल कलेजको पक्षमा निर्णय गर्ने र स्वास्थ्यका सार्वजनिक संरचनालाई धरासायी बनाउने सरकारी कदमका कारण चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरहीन छँदै थियो, विगतदेखिको त्यही कमजोरीका कारण अहिलेको कोरोना संक्रमण महामारीका बेला राज्यको स्वास्थ्य संयन्त्रले धान्न हम्मेहम्मे परेको छ।
७ असोजमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम (आईसीसी)ले कोरोनाभाइरसका सक्रिय संक्रमित २५ हजार भन्दा बढी पुगे बन्दाबन्दी गर्न सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समिरमणि अधिकारीले आईसीयू, भेन्टिलेटर लगायत मुलुकको स्वास्थ्य संरचनाले २५ हजारसम्म संक्रमितको मात्र उपचार धान्न सक्ने भएकाले उक्त निर्णय गर्नुपरेको बताएका थिए। डा. अधिकारीका अनुसार, कोरोनाका सक्रिय संक्रमितमध्ये ५ प्रतिशतलाई भेन्टिलेटर र आईसीयूसहितको सेवा चाहिने आधारमा मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको हो।
यसबाट सरकारले अब कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने भनेर हात उठाएको संकेत गरेको जनस्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार डा. सुजनबाबु मरहठ्ठा बताउँछन्।
१४ औँ दिनदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अनशनरत डा. गोविन्द केसी । तस्वीर: तोसिमा कार्की
हुन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि कोरोनाका शंकास्पद व्यक्तिलाई निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न नसक्ने भन्दै सरकारी प्रयोगशाला (राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको प्रयोगशाला बाहेक) बाट पनि रकम तिर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कोरोनाका शंकास्पद बिरामीको पीसीआर परीक्षण र कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुको अर्थ के हो ? डा. मरहठ्ठा भन्छन्, “कोरोना महामारीले मुलुकको स्वास्थ्य संरचना निकै कमजोर रहेको प्रमाणित गरिसकेको छ।”
मुलुकको स्वास्थ्य संरचना बलियो बनाउन सबै ठाउँमा समान रुपमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल र ती अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजहरू चाहिन्छन्। मुलुकका दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा र काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको माग राख्दै डा. गोविन्द केसीले विगत करीब २० वर्षदेखि अभियान थालेका छन्। यद्यपि सरकारले मुलुकको स्वास्थ्य संरचनालाई बलियो बनाउन कदम चालेको देखिंदैन। बरु सरकारी संयन्त्र मेडिकल माफियाको पक्षपोषक बन्दै सरकारी संरचना ध्वस्त बनाउने काममा केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका डा. केसीको माग पूरा गर्न सरकारले आँखा चिम्लिएकै कारण अहिलेको कोरोना संक्रमण महामारीसँग विद्यमान स्वास्थ्य संरचनालाई आच्छुआच्छु परेको छ। विभिन्न समयका सरकारले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पटकपटक जनाए पनि सम्बोधन नभएपछि डा. केसी फेरि १९ औं सत्याग्रहमा छन्।
अनशनको अर्थ
२०६७ सालमा त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) को प्रवेश परीक्षामा घूस लेनदेन भएको प्रकरण बाहिरियो। यसले मुलुकमा चिकित्सा शिक्षाभित्र खरीद–बिक्री हुने गरेको छताछुल्ल भयो। घूस लेनदेनमा आईओएमका डीनसहितका तत्कालीन पदाधिकारी संलग्न भएको खुलेपछि उनीहरूलाई कारबाहीको माग राख्दै विद्यार्थी र चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिए।
२०६७ सालमा त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) को प्रवेश परीक्षामा घूस लेनदेन भएको प्रकरण बाहिरियो। यसले मुलुकमा चिकित्सा शिक्षाभित्र खरीद–बिक्री हुने गरेको छताछुल्ल भयो।
आईओएम चिकित्सा शिक्षा अध्ययन–अध्यापन गर्ने, मातहतका निजी कलेजहरूमा योग्य विद्यार्थी भर्नाका लागि छनोट गर्ने र सम्बन्धन दिएका कलेजहरूको पढाइको गुणस्तरबारे नियमन गर्ने निकाय हो। यसले कलेजहरूमा विद्यार्थी भर्नाका लागि छनोट गर्नेदेखि परीक्षा लिनेसम्मको काम गर्दै आएको छ।
चिकित्सा शिक्षामा महत्वपूर्ण निकाय भएकाले आईओएमको डीन हुन चिकित्सकहरूबीच हानथाप हुने गरेको छ। डीन नियुक्तिको निर्णय राजनीतिक तवरबाट हुने गरेको छ। राजनीतिक नियुक्तिका कारण आईओएम अन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्नामा पारदर्शिता हुनसकेको छैन। मेडिकल कलेजहरूमा आईओएमको परीक्षामा मेरिट (योग्यताक्रम) मा पहिलो नम्बरमा नाम निस्केका विद्यार्थीलाई छाडेर पछाडिका विद्यार्थीलाई बढी शुल्क लिएर भर्ना गर्ने गरिएको छ। यो समस्या अहिलेसम्म पनि कायम छ।
डा. गोविन्द केसीले २०६७ सालको आईओएमको प्रवेश परीक्षामा भएको घूस प्रकरणमा मुछिएका पदाधिकारीलाई कारबाही लगायतको माग राख्दै २०६९ बाट पहिलो अनशन शुरु गरेका थिए।
डा. केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान आईओएममा राजनीतिक नियुुक्ति बन्द गर्नुपर्ने र भर्ना तथा परीक्षामा पारदर्शिता हुनुपर्ने कुरासँग जोडिएको छ। उनले मुलुकको स्वास्थ्यका संरचना बलियो बनाउन काठमाडौं उपत्यका बाहिर विभिन्न ठाउँमा मेडिकल कलेज स्थापना गरेर चिकित्सक उत्पादन गर्ने काम हुन नसकेकाले त्यसलाई सुधार्नुपर्ने माग पनि राख्दै आएका छन्। समग्रमा उनको अनशनको अर्थ हो, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ।
२०६९ सालमा डा. केसीले स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरण, दुर्गमका जेहेन्दार विद्यार्थीले प्राथमिकताका साथ चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउनुपर्ने र ती क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने लगायत माग उठाएका थिए। डा. केसीले पहिलो अनशनमा उठाएको यही विषय २९ भदौ २०७७ देखि चलिरहेको उनको १९औं अनशनमा पनि दोहोरिएको छ। यसले पटकपटकका सरकारले डा. केसीसँग माग पूरा गर्ने लिखित सम्झौता गरेर पनि जनहितसँग जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्र र चिकित्सा शिक्षालाई चरम बेवास्ता गरेको देखाउँछ।
१९औं अनशनको डा. केसीको पहिलो माग छ– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने, धनगढीको गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गर्नुपर्ने, प्रदेश–२ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने।
उनले आईओएममा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन्।
गएको ३ असारमा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक प्रा.डा. दिव्या सिंहलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले आईओएमको डीनमा नियुक्त गरेको थियो। राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनको नियुक्ति भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्री आईओएममा अधिकांश नियुक्ति राजनीतिक पहुँच र प्रभावमा भइरहेको र यसले आईओएम तथा यस अन्तर्गत सञ्चालित अस्पताललाई धरासायी बनाउने बताउँछन्। हुन पनि, विगतका अभ्यास हेर्दा मातहतका कलेजमा पारदर्शी रुपमा विद्यार्थी भर्ना गराउने काममा आईओएमको नेतृत्व सधैं लाचार देखिंदै आएको छ।
साउन २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा सुधारकाे माग राखी अनशन बसेका डा. गाेविन्द केसीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै । तस्वीर: बिक्रम राई
निजीको पक्षपोषण
सरकारका गतिविधिले सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने र स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नेतर्फ ध्यान दिएको देखाउँदैन। बरु निजी कलेजको पक्षपोषण गर्दै उसैको संरक्षक बन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ।
डा. गोविन्द केसीको १५औं सत्याग्रहको वेला दुई वर्षअघि सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म प्रतिष्ठानमा यस सम्बन्धी कुनै काम अगाडि बढेको छैन। समितिले कर्णालीमा कसरी एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अध्ययन समितिका सदस्य समेत रहेका डा. जीवन क्षेत्री भन्छन्, “कर्णाली लगायत ठाउँमा सरकारी स्तरबाट एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू गर्दा निजी कलेजको व्यापार रोकिने भएकाले सरकारले उक्त कामलाई प्राथमिकतामा नराखेको हो।”
कर्णाली जस्ता ठाउँमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको साटो सरकारले बरु विवादित निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन जोडबल गरिरहेको छ। सरकारले डा. केसीसँग १० साउन २०७५ मा गरेको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने भनेको थियो। उक्त सम्झौता अनुसार ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनसक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्ध दिन नहुने प्रावधान राख्ने भनिएको थियो।
“कर्णाली लगायत ठाउँमा सरकारी स्तरबाट एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू गर्दा निजी कलेजको व्यापार रोकिने भएकाले सरकारले उक्त कामलाई प्राथमिकतामा नराखेको हो।” – डा. जीवन क्षेत्री
तर, अहिलेसम्म ऐन संशोधनको प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको छैन। ऐन संशोधन नहुनुको कारण दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कसरत भएको डा. क्षेत्री बताउँछन्। यस्तै, नयाँ खुल्ने निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि ऐनमा चलखेल गरेर उक्त विषय राखिएको उनको भनाइ छ।
ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन हुँदैन त ? पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिंदा के समस्या पर्छ ?
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. ढुण्डीराज पौडेल मुलुकका प्रमुख विश्वविद्यालयहरु अरु थप कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि आफैंमा सक्षम नभएको बताउँछन् । डा. पौडेलले विगतमा विश्वविद्यालय स्रोत साधन र जनशक्तिको हिसाबमा आफैं सक्षम नहुँदा नहुँदै राजनीतिक दबाबका कारण थप कलेजलाई सम्बन्ध दिने काम भएको बताउँछन् ।
“विश्वविद्यालयले फ्याकल्टी मेम्बरमार्फत सम्बन्धन दिएका कलेजमा पूर्वाधार लगायतको अवस्था थाहा पाउन नियमित निरीक्षण गर्नुपर्ने र नियमित परिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ” उनी भन्छन्, “तर अहिले केयू र त्रिवि आफैंसँग पर्याप्त फ्याकल्टी छैनन् । यस्तो अवस्थामा पाँच भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्ध दिंदा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर भद्रगोल हुन्छ ।” डा. पौडेल अब भएका विश्वविद्यालयलाई जनशक्ति र स्रोत साधनका हिसाबले सक्षम बनाउन जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।
अहिले मुलुकमा चिकित्सा शिक्षा पढाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) छन्। अहिले बी एण्ड सीलाई केयूमार्फत सम्बन्धन दिन अन्तिम तयारी भइरहेको छ । जसको तयारी स्वरूप ऐनमा चलखेल गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रावधान राखिसकिएको छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयकमा भएको सम्बन्धन सम्बन्धी दफा १३ को उपदफा ४ (ख) मा तीन वर्षदेखि आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरेकोमा ‘तीन वर्ष’ र सोही उपदफाको (ग) मा रहेको एक प्रदेशमा पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने व्यवस्थामा ‘पाँचभन्दा बढी’ भन्ने शब्द हटाइएको छ । २०७४ साउनमा विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुने क्रममा सांसदहरुले ‘पाँचभन्दा बढी’ भन्ने शब्द हटाउन प्रस्ताव पेश गरेपछि उक्त विषय हटाइएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइरालासहितको पदाधिकारीको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ३० वैशाख २०७२ मा चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा बुझाएका थिए । उक्त मस्यौदामा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रमका रूपमा कलेजलाई सञ्चालन स्वीकृति दिन नपाउने, उपत्यका बाहिर सम्बन्धित क्षेत्रको विश्वविद्यालयले आफ्नै एमबीबीएस/बीडीएस कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि मात्र अन्य कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने लगायतको व्यवस्था राखिएको थियो ।
कर्णाली लगायत ठाउँमा सरकारी स्तरबाट मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा त्यहाँबाट विशेषज्ञ डाक्टरको उत्पादन हुनुका साथै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पनि दिन सकिन्छ। अहिलेको कोरोना संक्रमण महामारीका बेला आवश्यक स्वास्थ्यका जनशक्ति पनि पुर्याउन सकिन्थ्यो। मेडिकल कलेजमा आईसीयू, भेन्टिलेटर, शल्यक्रिया कक्ष लगायत सुविधा हुने भएकाले कोरोना संक्रमण र अन्य रोगका सिकिस्त बिरामीको उपचार गर्न सकिन्छ।
कोरोना महामारीका बेला अहिले मुलुकभर आईसीयू बेड र भेन्टिलेटरको अभाव भइरहेको छ। उपत्यका बाहिर विभिन्न ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खुलेको भए त्यसले त्यो अभाव धेरै हदसम्म परिपूर्ति गर्थ्यो। बन्दाबन्दीमा कोरोनाका संक्रमित विकट ठाउँबाट सुविधायुक्त अस्पतालको सेवा लिन शहरी क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था नरहँदा उनीहरूले आफ्नै क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँथे। आईसीयू बेड र भेन्टिलेटरको सेवा लिन विभिन्न अस्पताल भौंतारिंदा भौंतारिंदै कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीले ज्यान गुमाउनुपरेको खबर आउने सम्भावना कम हुन्थ्यो।
कोरोना महामारीका बेला अहिले मुलुकभर आईसीयू बेड र भेन्टिलेटरको अभाव भइरहेको छ। उपत्यका बाहिर विभिन्न ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खुलेको भए त्यसले त्यो अभाव धेरै हदसम्म परिपूर्ति गर्थ्यो।
कोरोना संक्रमितले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नभएको कारण पनि ज्यान गुमाउनुपरेको डा. क्षेत्री बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा पनि सरकार निजीको पक्षपोषक बन्नु डरलाग्दो कुरा हो। “सरकारमा जवाफदेही भन्ने कुरा नै देखिएन” उनी भन्छन्, “सरकार निजी कलेज सञ्चालकले जे भन्छन्, त्यसैको पछि दौडिरहेको छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई बलियो बनाउनेतर्फ वास्तै छैन।”
अहिले कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत ठाउँमा आईसीयू बेड र भेन्टिलेटरको अभाव देखिएको छ। जसका कारण बिरामीहरूको चाप काठमाडौंका अस्पतालहरूमा बढी देखिन थालेको छ।काठमाडौंसहित प्रमुख शहरहरूमा भएका अस्पतालहरूले धान्न सक्ने अवस्था नदेखिएकै कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७ असोजमा २५ हजार भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित पुगे सरकारलाई बन्दाबन्दी गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी ।
यति धेरै निजी स्वास्थ्य संस्था र अस्पताल छँदाछँदै सरकारी मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य संरचना किन विस्तारित र बलियो बनाउनुपर्यो त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। यो बुझ्न निजी स्वास्थ्य संस्थाले अहिलेको कोरोना संक्रमण महामारीको वेला कस्तो सेवा दिइरहेका छन् भनेर हेर्दा हुन्छ। ललितपुरको स्टार अस्पतालले ५ असोजमा पीसीआर परीक्षण गरेको शुल्क रु.३ हजार ८९९ असुल्यो। जबकि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणको अधिकतम शुल्क रु.२ हजार तोकेको छ। हालका स्वास्थ्य संरचनाबाट नागरिकले सहज र सुलभ सेवा पाइरहेका छैनन् भन्ने यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा.अंकुर साह अहिलेको अवस्थामा मुलुकमा स्वास्थ्यका पूर्वाधारको आवश्यकता झन् बढी महसूस भएको बताउँछन्। “त्यसैले अब स्वास्थ्यको बलियो संरचना बनाउनुपर्ने बारे सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ”, उनी भन्छन्।
डा. साहका अनुसार, कुनै पनि मेडिकल कलेजमार्फत एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शुरुमा न्यूनतम तीन सय बेड चाहिन्छ।यस्तै, एक सय सिटमा विद्यार्थी भर्ना गरेर कलेज सञ्चालन गर्न पाँच सय बेड अनिवार्य चाहिन्छ। काउन्सिलको निर्देशिका अनुसार,पाँच सयमध्ये मेडिसिन विभागका लागि ११० बेड पूर्वाधार आवश्यक पर्छ, जसमध्ये २० बेड आईसीयू र सीसीयू चाहिन्छ।देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खुलेको भए जनशक्ति उत्पादन हुनुका साथै उपचार पूर्वाधारका कारण अहिलेको अभाव घटाउन धेरै सहयोगी हुन्थ्यो।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका एक सदस्य थप निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुभन्दा सरकारले विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। “भएका निजी मेडिकलमा माफिया र गुन्डाको प्रभुत्व हुँदा मनपरी काम भइरहेको छ, त्यसैले सरकारले सबै निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ”, ती सदस्य भन्छन्।
उनी चिकित्सा शिक्षा माफियाकाे नियन्त्रणमा पुग्दा प्रवेश परीक्षामा योग्यताक्रममा नाम निस्केका विद्यार्थीले भन्दा कम अंक ल्याएका विद्यार्थीले मोटो रकम तिरेर भर्ना गर्ने प्रवृत्ति अझ बढ्ने बताउँछन्।
अछामको बयलपाटा अस्पताल मुलुककै त्यो उदाहरणीय र नमूना अस्पताल हो, जहाँबाट हरेक सेवा निःशुल्क दिइँदै आएको छ। तर,यस्तो अस्पताललाई सरकारले आर्थिक सहयोग दिएर दिगो बनाउन चासो नै दिएको छैन।
डा. केसीले यस पटकको मागमा अछामको बयलपाटा अस्पताललाई आवश्यक बजेट नियमित व्यवस्था गरी निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि समेटेका छन्। विदेशी दाताको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको बयलपाटा अस्पताल कोरोना संक्रमण महामारीपछि आर्थिक संकटका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ।
यो मुलुककै त्यो उदाहरणीय र नमूना अस्पताल हो, जहाँबाट हरेक सेवा निःशुल्क दिइँदै आएको छ। तर,यस्तो अस्पताललाई सरकारले आर्थिक सहयोग दिएर दिगो बनाउन चासो नै दिएको छैन। कोरोना संक्रमण महामारीको असरपछि अस्पतालले कर्मचारी कटौती गरेपछि गत जेठमा त्यहाँबाट निकालिएका एक कर्मचारीले आत्मदाह गरेका थिए। शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका सफाइ मजदूर सिद्धार्थ आउजीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो।
राजनीतिक पहुँच, नियामकमा माफियाको छायाँ
विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्मा काठमाडौंको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेडमा रु.१ अर्ब ६९ करोड ८६ लाख लगानी गरेर भित्रिएका छन्। २०७३ सालमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरूबारे अनुसन्धान गर्न ‘अपरेशन क्वाक’ चलाएको थियो। जसका क्रममा कलेज सञ्चालक शर्माको कक्षा १२ को शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएको थियो।
यसपछि सीआईबीले उनलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै फरार सूचीमा राखेको थियो।
राजनीतिक पहुँच र नेतृत्वसँगको राम्रो उठबसका कारण शर्माले मेडिकल कलेजको आडमा गलत काम गर्दै आएका छन्। तर, उनीमाथि कारबाही हुनसकेको छैन।
२०७६ सालमा भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज, वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज र विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेज लगायत कलेजहरूले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलेको भन्दै विद्यार्थीको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो। ६ असोज २०७६ मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र विभिन्न पदाधिकारी सहभागी उच्चस्तरीय बैठकले मेडिकल कलेजहरूलाई विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त रकम एक महीनाभित्र समायोजन वा फिर्ता गर्न समयसीमा दिंदै त्यसो नगरे कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय लगत्तै ९ भदौमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक शर्माले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई कुर्सीबाट हटाउने धम्की दिए। त्यतिबेलासम्म पनि उनी प्रहरीको फरार सूचीमै थिए। तर, सार्वजनिक कार्यक्रममा आएर बोलेका उनले धम्की दिंदा पनि उनीमाथि कारबाही भएन।
१ मंसीर २०७६ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज, वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज र विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेजमा छापा मार्यो। त्यतिबेला मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको भन्दा धेरै शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रेका थिए।विभागले मेडिकल कलेजमा छापा मारेर सञ्चालकको सम्पत्ति छानबिन थालेको थियो। तर, अहिलेसम्म विभागले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।
यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले कलेज सञ्चालकका विरुद्ध छानबिन अघि बढाउने आँट गरेन। यसले मुलुकका नियामक निकाय मेडिकल कलेज सञ्चालकको पक्षमा रहेको देखाएको चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्री बताउँछन् ।
पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गण्डकी सहितका मेडिकल कलेजहरूको शुल्क लगायत विषयमा अध्ययन गर्न २६ चैत २०७५ मा उपसमिति गठन गर्यो। उपसमितिले गएको १५ भदौ २०७५ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा अधिकांश मेडिकल कलेजले अवैध शुल्क असुलेको उल्लेख गर्यो।
विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिएर ठगी गरिरहेका मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीको सट्टा संरक्षण गरेर राख्यो। यो क्रम लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख रहेका बेला छताछुल्ल भयो। उनी किष्ट मेडिकल कलेजका सञ्चालक रहेका आफ्नो सहोदर भाइ बालमानसिंह कार्की र अन्य मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पक्षमा खुलेर लागे। जुन अख्तियारको क्षेत्राधिकारको विषय नै थिएन।
तर, प्रतिवेदनले बढी रकम असुल्ने कलेजहरूलाई कारबाहीको कुनै सिफारिश नै गरेन। उल्टो कलेजहरूमा शुल्क र सिट बढाउनुपर्ने सहितको सुझाव दियो। यो घटनाले संसदीय समिति समेत कलेज सञ्चालकको प्रभावमा परेको देखाउँछ।
विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिएर ठगी गरिरहेका मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीको सट्टा संरक्षण गरेर राख्यो। यो क्रम लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख रहेका बेला छताछुल्ल भयो। उनी किष्ट मेडिकल कलेजका सञ्चालक रहेका आफ्नो सहोदर भाइ बालमानसिंह कार्की र अन्य मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पक्षमा खुलेर लागे। जुन अख्तियारको क्षेत्राधिकारको विषय नै थिएन।
कार्की नेतृत्वको अख्तियारले १६ मंसीर २०७० मा नौ वटा मेडिकल कलेजका अघिल्लो वर्ष तोकेकै सीट संख्या २०७० सालका लागि यथावत् राख्न मेडिकल काउन्सिललाई निर्देशन दियो। मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन रजिष्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्याय सहितका काउन्सिल पदाधिकारीले अख्तियारको निर्देशन पालना गरे।
मेडिकल कलेजको सीट घटबढ गर्ने, नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने र सीट निर्धारण गर्नुपूर्व गरिने मेडिकल कलेजको निरीक्षण लगायत काममा प्रमुख आयुक्त कार्कीको ठाडो हस्तक्षेपले अख्तियारले चिकित्सा शिक्षामा हैकम चलाउन खोजेको प्रमाणित भयो।
अख्तियारदेखि काउन्सिलहुँदै अहिले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रभाव चिकित्सा शिक्षा आयोगमा देखिन थालेको छ।र, कलेज सञ्चालकलाई संरक्षण गर्ने काम नियामक निकायसँगै राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले गरिरहेका छन्। जसका कारण मुलुकको सार्वजनिक स्वास्थ्य धरासायी भएको छ भने निजी कलेज र अस्पतालले शिक्षा र स्वास्थ्यको आडमा लुट्ने मौका पाएका छन्।
मेडिकल शिक्षाका नाममा लूट मच्चाइरहेका कलेज सञ्चालकसामु निरीह बनिरहेको सरकार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाका लागि अनशन बसिरहेका डा. केसीप्रति भने अनुदार र आक्रामक देखिन्छ। सरकारकै मन्त्रीहरूले डा. केसीप्रति विषवमन गर्ने गरेका छन्। डा. केसीलाई अनशन बस्नै रोक्ने र अनशन बसिरहेको ठाउँबाट उठाएर जबर्जस्ती अस्पताल पुर्याउने काम समेत भए।
गएको ६ असोजमा जुम्लाबाट काठमाडौं आएका डा. केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल जान लागेका बेला उनलाई प्रहरीले एम्बुलेन्सबाट जबर्जस्ती ओरालेर ट्रमा सेन्टर पुर्याएको थियो। उनले आफू ट्रमा सेन्टर नभई त्रिवि शिक्षण अस्पताल जान चाहेको बताइरहँदा उनलाई तानेर हातखुट्टा समातेर लगिएको थियो।
गत वर्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा डा. केसीको १५औं अनशनको वेला माग पूरा गर्ने लिखित सम्झौता गरेर अनशन अन्त्य गराइएको थियो । तर, अहिले सरकारमा ओली नै रहँदा माग पूरा गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाई फेरि अनशन बस्ने अवस्था सिर्जना गराइएको र अनशन बस्ने स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरिएको डा. केसीले बताएका छन्।
“अहिले निजी मेडिकल कलेजले व्यापारलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर पहिलेको भन्दा पनि झनै खस्कँदै गएको छ ।”
चिकित्सा शिक्षाको आवरणमा नाफाको धन्दा चलाइरहेका कलेजलाई थितिमा राख्न डा. केसी अनशन सरकार भने थप निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने कसरतमा लागेको देखिन्छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व रजिष्टार डा. बाबुराम मरासिनी डा.केसीले राखेको माग अनुसार धनगढीको गेटा र जुम्लामा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूर्वाधार तयार भइसकेकाले सरकारले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी नेपाल मेडिकल एशोसिएसनले डा. केसीले उठाएका मुद्दामा आन्दोलन थाल्नुपर्नेमा जीवन रक्षाको कुरा मात्र उठाएर बस्न नहुनेमा पनि जोड दिन्छन्।
डा. मरासिनी आफूहरूले २०५० सालदेखि मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि कुरा उठाउँदै आए पनि तत्कालीन राजनीतिक नेतृृत्वले सुधार्न नखोजेपछि समस्या निम्तिएको बताउँछन्।
“त्यतिबेला चिकित्सा शिक्षा सुधारको काम गर्न खोज्दाखोज्दै प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको दबाबका कारण काम हुन सकेनन् र थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइयो। मेडिकल काउन्सिल पनि कमजोर हुँदै गयो” उनी भन्छन्, “अहिले निजी मेडिकल कलेजले व्यापारलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर पहिलेको भन्दा पनि झनै खस्कँदै गएको छ ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)