माफियालाई संरक्षण
दलहरूले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिइरहँदा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन्।
११ औं पटक अनशनरत डा गोबिन्द केसी, १२ साउनमा । तस्वीर: बिक्रम राई
शिक्षमा अझै पनि आम नेपालीको पहुँच पुगेको छैन । सरकार, सांसद् र दलहरू गैर–जिम्मेवार भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लूटतन्त्र चलिरहेको छ, तर हामी यो हुन दिंदैनौं ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि हामी लडिरहने छौं ।” यो अभिव्यक्तिसँगै डा. गोविन्द केसीले २२ दिनसम्म लम्बिएको आफ्नो १०औं आमरण अनशन १९ मंसीर २०७३ मा तोडेका थिए । त्यसबेला उनीसँग सरकारले मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि १० बुँदे सहमति गरेको थियो । (हे. बक्स तल)
यसबीचमा तीन वटा सरकार फेरिए, तर डा. केसीको अनशन तोडाउन गरेको सम्झैता पूरा भएनन् । बरु डा. केसीले १० पटकसम्म अनशन बस्नुपर्ने मुख्य कारक चिकित्सा शिक्षाको बेथितिलाई सरकारले प्रश्रय दिइरह्यो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सञ्चालक परिषद् (सिनेट) द्वारा मातहतका नौ वटा संस्थान–संकायका सीट, सम्बन्धन र शुल्क निर्धारणको अधिकार कटौती, एमडी/एमएस र एमडीएस तहको शुल्क रु.३१ लाख निर्धारण, नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) द्वारा झपाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने ‘प्रारम्भिक राय परामर्श’ लगायतका निर्णय यसका केही उदाहरण हुन् ।
फेरि अनशन
डा. गोविन्द केसीले ९ साउन ११औं आमरण अनशन थाल्नुअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर मेडिकल माफियाका मतियारहरूले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भएका प्रयास भत्काउने काम गरेकाले अनशनमा बस्न बाध्य भएको बताए ।
अनशनको घोषणा गर्दै उनले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र त्रिवि शिक्षण अस्पताल पदाधिकारीसमक्ष सातबुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षाका अनियमितता रोक्न सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग राख्दै आमरण अनशनको घोषणा गरेका थिए ।
माथेमा प्रतिवेदन अनुसार संसद्मा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने उनको प्रमुख माग छ । आईओएममा तत्काल डीनले गरेको सिफारिश अनुसार सहायक डीन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने उनको माग अनशन बसेकै दिन ९ साउनमा पूरा भएको छ ।
त्रिविका उपकुलपति डा. तीर्थ खनिया र आईओएम डीन कार्यालयको स्वार्थ बाझ्एिपछि आईओएममा एक वर्षसम्म चार सहायक डीन नियुक्त हुनसकेका थिएनन् ।
अघिल्लो पटक सरकारले आईओएमलाई स्वायत्तता दिने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पारित गर्ने, विगतका सम्झैता–सहमति कार्यान्वयन अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नेलगायतका १२ बुँदे सहमति गरेर डा. केसीको अनशन तोडाएको थियो । (हे. कपटको पराकाष्ठा)
तर, यीमध्ये कुनै बुँदा कार्यान्वयन भएनन् । बरु त्रिविले एमबीबीएस, बीडीएस र विशेषज्ञ तहको शुल्क तोक्ने, मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने र सीट संख्या तोक्ने आईओएमको अधिकार खोस्यो ।
त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले शैक्षिक सत्र २०७३/७४ मा विशेषज्ञ तहमा आफू मातहतका निजी कलेजमा भर्ना हुन काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को भन्दा रु.८ लाख ५० हजार बढी रु.३१ लाख शुल्क तोक्यो ।
बढी शुल्क असुल्न त्रिविको साथ पाएका मेडिकल कलेजहरूले आईओएमको योग्यताक्रम भन्दा बाहिरका विद्यार्थीलाई डाँक बढाबढमा शुल्क लिएर भर्ना गरे । (हे.चिकित्सा शिक्षामा नेशनल र युनिभर्सलको रवैया) यसरी एकपछि अर्को विकृति बढ्दै गएपछि आफू अनशन बस्न बाध्य भएको डा. गोविन्द केसी बताउँछन् ।
विधेयक तुहाउन चलखेल
डा. केसीको छैटौं अनशनको माग थियो– केदारभक्त माथेमा अध्यक्ष रहेको ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति र कानून निर्माण प्रक्रिया थालियोस् ।
सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझवका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने र आयोगले चिकित्सा शिक्षा नीति तयार पारेर विधेयकका रूपमा तीन महीनाभित्र संसद्मा पेश गर्ने सहमति गरेर १९ भदौ २०७२ मा डा. केसीको अनशन अन्त्य गरेको थियो ।
त्यसको करीब दुई वर्षमा पनि संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगले माथेमा अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको सुझवलाई समेटेर तयार पारेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा अझै पारित हुन नसकेको अवस्थामा पोखरेल पुनः स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन् ।
डा. केसी चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेटिएका बुँदाहरू हटाएर मस्यौदा तयार पारेको बताउँछन् । त्यसमाथि, कतिपय सांसद्ले संशोधन हालेर विधेयकलाई पूरै मेडिकल माफिया अनुकूल बनाएको उनको आरोप छ ।
आयोगले सबै मेडिकल कलेजमा योग्यताक्रमका आधारमा मात्र विद्यार्थी भर्ना गराउने, भर्नाको सूचनामै शुल्कबारे जानकारी गराउने, आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मनसायपत्र नदिनेलगायतका विषय समेटिएको ऐनको मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझएको थियो ।
त्यस्तै, नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न आफ्नै जग्गामा तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने, नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थी र विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक पेश भए पनि अहिले त्यसमा थप ‘परिमार्जन’ गर्ने चलखेल भइरहेको डा. केसी बताउँछन् ।
यसै वर्षदेखि एमबीबीएस तहको सीट संख्या १०० निर्धारण गर्ने भनिएकोमा कलेज सञ्चालकहरूले लबिङमा एक वर्षमा दुई शैक्षिक सत्र शुरू गरेर ७५–७५ सीटमा विद्यार्थी भर्ना लिने संशोधन प्रस्ताव त परिनै सकेको छ ।
यस हिसाबले एउटा मेडिकल कलेजले वर्षमा १५० सीटमा विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउँछन् । त्यस्तै उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने विधेयकको व्यवस्था हटाउन सांसद्हरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था हटाउन पनि संशोधन परेको छ । विभिन्न दलका ४० सांसद्ले विधेयकको ५१ दफाका विभिन्न उपदफामा २७६ वटा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
मस्यौदाको दफा ५ मा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनबारे सबभन्दा बढी ३५ वटा संशोधन परेको छ भने दफा १३ को सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाबारे ३४, दफा १२ को मनसाय पत्रबारे २१ र दफा १८ को शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा २१ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् ।
सबै संशोधन प्रस्ताव मेडिकल कलेजहरूको पक्ष र डा. केसीका माग विरुद्ध छन् । ‘सोलिडारिटी फर डा. केसी एलायन्स’ का संयोजक डा. जीवन क्षेत्री विधेयकको मर्म नै मारेर मेडिकल माफियालाई पोस्न, मुलुकको मेडिकल शिक्षामा दण्डहीनता र बेथिति बढाउन खोजिएको बताउँछन् ।
“कलेज सञ्चालकहरू सकेसम्म विधेयक पास हुनै नदिने, पास भए पनि व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्ने गरी संशोधन गर्ने रणनीतिमा छन्” डा. क्षेत्री भन्छन्, “त्यसका लागि अन्त्यमा सांसद्हरू परिचालित भएका छन् ।”
निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा भने संसद्मा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा माथेमा कार्यदलले दिएको सुझव छुटेको भए समावेश गरेर छिट्टै पारित गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले ९ साउनदेखि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामाथि छलफल शुरू गरेको छ ।
रु.१३ करोड घोटाला
चिकित्सा शिक्षा विधेयक तुहाउन सांसद् परिचालन गरेका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले चालू शैक्षिक सत्रका लागि विशेषज्ञ तहमा विद्यार्थी भर्नामा शुल्क बढाउन त्रिविमार्फत चलखेल गरे ।
२० पुसको त्रिविको सिनेट बैठकले मातहतका नौ वटा संस्थान तथा संकायका सीट, सम्बन्धन र शुल्क निर्धारणको अधिकार खोसेर विशेषज्ञ तह अध्ययनमा निजी मेडिकल कलेजलाई एक विद्यार्थी भर्ना गर्दा रु.८ लाख ५० हजार फाइदा पुग्ने गरी शुल्क निर्धारण गर्यो ।
गत वर्ष विशेषज्ञ (एमडी/एमएस र एमडीएस) तह अध्ययन गर्न आईओएमले रु.२३ लाख ३४ हजार शुल्क तोकेकोमा यस वर्षका लागि त्रिवि आफैंले रु.३१ लाख शुल्क निर्धारण गरिदियोे ।
केयूले यस वर्ष विशेषज्ञ तहको भर्ना शुल्क रु.२२ लाख ५० हजार तोकेको थियो । मेडिकल काउन्सिलले केयूले तोकेकै भर्ना शुल्क निर्धारण गर्न सुझव दिएकोमा आईओएमको फ्याकल्टी बोर्डले त्रिविलाई रु.२६ लाख ८३ हजार शुल्क निर्धारण गर्न पत्र पठाएको थियो ।
तर, मेडिकल कलेजहरूको व्यापारिक स्वार्थमा लागेका त्रिविका उपकुलपति डा. खनियाले सिनेटमार्फत रु.३१ लाख निर्धारण गरे । यसरी केयूको भन्दा रु.८ लाख ५० हजार बढी शुल्क लिन छूट दिएर रु.१३ करोड घोटाला गरियो ।
यस वर्ष त्रिविअन्तर्गतका भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज (युसीएमएस) ले ३७, वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजले २९ र पिपल्स डेन्टल कलेजले विशेषज्ञ तहमा ८ सीट (कुल ७४) मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति पाए ।
यसरी विशेषज्ञ तहको ७४ सीटमा प्रतिविद्यार्थी केयूको भन्दा रु.८ लाख ५० हजार बढी शुल्क लिएका तीन कलेजले रु.६ करोड २९ लाख भन्दा बढी शुल्क असुले । नेशनलले त सरकारले तोकेभन्दा रु.११ लाख ५५ हजार बढी शुल्क किस्तामा तिर्ने शर्तमा २९ विद्यार्थी भर्ना गरेको छ ।
नेशनलले पहिलो किस्ताको रु.३ लाख ८५ हजार असुलिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश र आईओएमको निर्देशन विपरीत योग्यता क्रममा नाम ननिस्केका विद्यार्थीलाई मोलमोलाइमा भर्ना गरेर पढाइरहेको युसीएमएसले योग्यता क्रममा नाम निकालेका ३७ विद्यार्थीलाई रु.३१ लाखमा थप १६ लाख दिए मात्र भर्ना गर्ने शर्त राखेको छ ।
करोडौं घोटाला गरेर ‘गैरकानूनी’ रूपमा विद्यार्थी भर्ना गरेको युसीएमएसको सम्बन्धन खारेज गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २२ असारमा पत्राचार गरे पनि आईओएमका डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् ।
राजनीतिक छत्रछायाँ
व्यवस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुन नदिन र पास भए आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने गरी संशोधन गर्न मेडिकल कलेजहरूले सांसद् प्रयोग गरेका छन् ।
कतिपय सांसद् त निजी मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता नै छन् । समिति सभापति रञ्जुकुमारी झले प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद्हरूको संशोधन प्रस्ताव परेको बताइन् ।
संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने सांसद्मा प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक राजेन्द्र पाण्डे र वंशीधर मिश्र पनि छन् । कलेज सञ्चालकहरू आफैं पनि आफ्ना व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेता निकट भएका छन् ।
आईओएम र अदालतको आदेश लत्याएर बढी शुल्कमा योग्यता क्रममा नपरेका विद्यार्थी भर्ना गर्ने युनिभर्सल मेडिकलका सञ्चालक खुमा अर्याल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन पछि उनी कांग्रेस सभापति देउवाको प्रस्तावमा स्याङ्जाबाट समानुपातिक सभासद्को सूचीमा पनि परेका थिए । तर, सभासद् पद किनबेच हुन लागेको भन्दै विरोध भएपछि उनी सभासद् बन्न पाएनन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको संरक्षणमा अर्याल कति शक्तिशाली भएका छन् भने सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न तयारी भइरहेको कैलालीको गेटा क्षेत्रमै उनले एभरेष्ट मेडिकल कलेज खोल्दैछन् ।
त्यस्तै, नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसुरुद्दिन अन्सारी राजनीतिक छत्रछायाँ बदल्दै माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । यसअघि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीबाट टिकट पाएका अन्सारी तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट वीरगञ्जको मेयरमा उठ्दैछन् ।
माओवादीमा छदाँ उनी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संरक्षणमा थिए, भने एमालेबाट उनलाई टिकट दिन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भूमीका खेलेका थिए । यस वर्ष उनको वीरगन्जस्थित नेशनल कलेजले पनि योग्यताक्रममा विद्यार्थी भर्ना लिन अटेर गर्यो ।
उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म निजी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन लागिपरेका अन्सारी काठमाडौं नेशनल कलेज सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छन् ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू राजनीतिक छत्रछायाँमा रहेको उदाहरण नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक सुरेश कनौडिया र विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष सुनिल शर्मा पनि हुन् ।
कनौडियालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरको टिकट दिएको थियो, तर उनी पराजित भए । त्यस्तै, नोबेल मेडिकल कलेजका शर्मा कांग्रेसको महासमिति सदस्य हुन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति हुँदा शर्मालाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी चीन पठाउनेदेखि महासमिति सदस्य बन्नसम्म सहयोग गरेका थिए ।
शर्माले नोबेल मेडिकल कलेजको शेयर हत्याउन माओवादीका नेता वर्षमान पुनमार्फत वाईसिएल परिचालन गरेर कलेज सञ्चालक नवराज पाण्डे र ज्ञानेन्द्र गिरीलाई काठमाडौं विमानस्थलबाट अपहरण गरेर काभ्रेको कामीडाँडामा बन्धक बनाएका थिए ।
‘नक्कली डाक्टर’ बनेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले चलाएको ‘अपरेशन क्वाक’ अन्तर्गत पक्राउ गर्न लाग्दा शर्मा जापान भागेर जोगिएका थिए ।
यिनै कलेज सञ्चालकहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले मेडिकल शिक्षा सुधारको लागि आठौं पटक अनशन बसेका बेला डा. केसी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको पक्षमा जुलूस निकालेको थियो ।
समानान्तर सरकार चलाएर बसेका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख कार्की (पछि सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य घोषित) ले मेडिकल कलेजहरूलाई सीट बढाइदिनेदेखि काठमाडौं युनिभर्सिटीअन्तर्गतको प्रवेश परीक्षा आफैं लिनेसम्मका हस्तक्षेप गरेका थिए ।
सम्झौता किन कार्यान्वयन हुँदैन
देशको चिकित्सा शिक्षामा बेथिति बढाएर पैसा कमाउन पल्केकाहरूले दलहरूको बलियो संरक्षण पाएको स्पष्टै छ । तिनै दलहरूले सञ्चालन गर्ने सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि संघर्षरत डा. केसीका मागहरू पूरा गर्ने सम्झौता गर्दै आएका छन् ।
“अन्तिम समयमा डा. केसीको जीवन जोगाएर आफू जोगिन मात्र सरकारले सम्झौता गर्ने गरेको देखिन्छ” ‘सोलिडारिटी फर डा. केसी एलायन्स’ का संयोजक डा. जीवन क्षेत्री भन्छन्, “अन्ततः निहित स्वार्थका लागि माफियाकै संरक्षणमा उभिन पुग्छ ।”
सरकारमा बसेका नेताहरूले जोखिम र फाइदा हेरेर ‘डिल’ गर्दा डा. केसीसँगका सम्झैताहरू पालना हुन सकिरहेको छैन । कलेज सञ्चालकहरूले व्यक्तिगत र पार्टीगत चन्दा दिने भएकोले नेताहरू उनीहरूकै व्यापारिक स्वार्थको पहरेदार हुन पुगेको डा. क्षेत्री बताउँछन् ।
‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ का संयोजक केदारभक्त माथेमा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू राजनीतिक संरक्षण र पैसाको बलमा विधेयक फेल गराउन लागेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व असल भइदिएको भए डा. केसीले पटक–पटक आफ्नो जीवनलाई दाउमा लगाउनुपर्ने थिएन ।”
उनका अनुसार, विधेयक पास भए लथालिङ्ग भएको नेपालको मेडिकल शिक्षा व्यवस्थित हुनेछ । पैसाको मात्र पछिलागेकाहरूले यसलाई फेल वा आफू अनुकूल संशोधन गराए मेडिकल कलेजहरू काठमाडौंमा मात्र थुप्रिने छन् ।
त्यो अवस्थामा बिरामी कम भएर कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले राम्ररी पढ्न–सिक्न पाउने छैनन् ।
डा. केसीका माग र सरकारले गरेका सहमति:
१०औं अनशन
माग
वरिष्ठताका आधारमा आईओएममा डीन नियुक्त गरिनुपर्ने र नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने ।
स्नातक तहको शुल्क अघिल्लो वर्ष अनुसार कायम गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।
आईओएमलाई पूर्ण स्वायत्त संस्था बनाउनुपर्ने ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने ।
संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताहरू अनुकूल हुने गरी पारित गर्नुपर्ने ।
अदुअआ प्रमुख कार्कीमाथि महाअभियोग प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याएर अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानबिन अघि बढाउनुपर्ने ।
मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामाथि छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग पुनः गठन गर्नुपर्ने ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
सहमति
सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुने गरी संरचनामा परिवर्तन गर्न र प्राज्ञिक विशिष्टता तथा योग्यताका आधारमा सम्बन्धित संस्थाका सिनेटबाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मौजूदा कानूनमा आवश्यक परिवर्तन गर्ने ।
शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ देखि विद्यार्थीहरूले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक र सोभन्दा माथिका तहमा योग्यताक्रम अनुसार भर्ना हुँदा कलेजलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कको पहिलो किस्ता सम्बन्धित विश्वविद्यालयको खातामा सोझै बुझाउने व्यवस्था गर्ने ।
नेपाल सरकारका सचिव, शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्जका डीन बीच ३ फागुन २०७० मा भएको सम्झौताको खण्ड (क) को बुँदा ङ अनुसार उठान गरिएका कार्यहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहकुलपतिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनः निर्देशन दिने ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पारित नहुञ्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी गर्ने, पुराना आशयपत्रको नवीकरण गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति दिने कार्य नगर्ने र उक्त विधेयक पारित भएपछि सोही ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार हुने ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक व्यवस्थापिका संसद् समक्ष पेश भई विचाराधीन रहेको हुँदा संशोधन योग्य विषयहरू व्यवस्थापिका संसद्बाट सम्बोधन हुने । दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ बमोजिम प्रदान भई आएकोमा थप सुनिश्चितता गर्ने ।
पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्जका सम्बन्धमा गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा कारबाही गर्न सिफारिश गरिएका विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित देखिएको आधारमा २९ वैशाख २०६७ मा अख्तियारमा लेखी पठाइएकोमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पुनः लेखी पठाउने । मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको सम्बन्धन, विस्तार, परीक्षा, शुल्क र सीट संख्या निर्धारणमा त्रिवि, केयू र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीबाट हालसम्म भए गरेका काम कारबाही तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका परीक्षा र विद्यार्थी भर्नामा भएका विवादित गतिविधि समेतका विषयमा जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई तीन महीनाभित्र प्रतिवेदन दिन दुई विज्ञसहितको उच्चस्तरीय न्यायिक समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने ।
एक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति अनुरुप हालसम्मको अवस्थामा ९ मेडिकल कलेजहरूको क्षमता वृद्धि र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
विगतदेखि भएका सम्झौता र सहमतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न १५ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने ।
प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बुँदाहरूमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने ।
पहिलो अनशन
माग
राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी वरिष्ठताका आधारमा आईओएममा डीन नियुक्त गर्नुपर्ने ।
सहमति
त्रिवि कार्यकारिणी परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा डा. कुमुदकुमार काफ्लेलाई आईओएमको डीन नियुक्त गर्ने ।
दोस्रो अनशन
माग
वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नुपर्ने ।
सहमति
त्रिवि कार्यकारिणी परिषद्बाट वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश साय्मि आईओएमको डीन नियुक्त ।
तेस्रो अनशन
माग
अनियमितता गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने ।
वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त हुनुपर्ने ।
सहमति
आईओएमलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने ।
नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्ने ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति तय गर्ने ।
वरिष्ठताका आधारमा आईओएमको डीन नियुक्ति गर्ने ।
चौथो अनशन
माग
आईओएमका भ्रष्ट पूर्व पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ।
संसदीय समितिले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दिएको निर्देशन फिर्ता गर्नुपर्ने ।
जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड समितिले गरेका सिफारिश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत केयूले दुई मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन रोक्नुपर्ने ।
आईओएमलगायतका संस्थानहरूमा वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने ।
ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने ।
सहमति
वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नेे ।
वरिष्ठता र कार्यदक्षताको आधारमा त्रिवि पदाधिकारी नियुक्त गर्न नीति बनाउने ।
मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिंदा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने ।
सरकारी कलेज स्थापना सम्बन्धमा यथाशीघ्र नीति बनाई लागू गर्ने, निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र शैक्षिकस्तरबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्र थप कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने ।
पाँचौं अनशन
माग
चिकित्सा शिक्षा नीति तयार नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने काम रोक्नुपर्ने ।
चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीतिनिर्माण गर्न बनेको कार्य समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत केयूले मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन रोकेर त्यसमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने ।
अख्तियार दुरुपयोग गर्दै सम्बन्धनका लागि अवाञ्छित दबाब दिएको आरोप लागेका अख्तियार प्रमुख र सरकारले गरेका सम्झौता उल्लंघन गर्ने शिक्षा मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ।
काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने प्राविधिक निर्णयमा अदालतले बारम्बार अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै गुणस्तर नपुगेका कलेजको सीट बढाउन नमिल्ने ।
प्रवेश परीक्षामा नबसेका, फेल भएका विद्यार्थीलाई पढाउन पाउने गरी भएका फैसलाहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने ।
चिकित्सा शिक्षाका सबै संस्थानमा वरिष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने ।
सहमति
मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकल कलेजलाई पुनः मूल्यांकन गरेर सम्बन्धन खारेज गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने, केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको कार्यदललाई चिकित्सा शास्त्रका सबै तहमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न अधिकार दिने ।
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा स्वास्थ्य शिक्षा नीति र ऐन नबनेसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, विस्तार नगर्ने ।
मेडिकल काउन्सिलका कामकारबाहीबारे छानबिन गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा सात दिनभित्र छानबिन आयोग गठन गर्ने ।
चिकित्सा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक तीन महीनाभित्र संसद्मा पेश गर्ने ।
सरकारी शिक्षण संस्थामा एमडी÷एमएस, एमडीएस, डीएम र एमसीएच तहको पढाइ शैक्षिक सत्र २०७२÷७३ देखि लागू हुने गरी निःशुल्क गर्ने ।
पाँच वर्षमा पाँच विकास क्षेत्रमा कम्तीमा एक–एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने ।
छैटौं अनशन
माग
माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउनुपर्ने ।
विद्यार्थी संख्या र शुल्क जस्ता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बुँदाहरू आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने ।
विभिन्न संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने ।
एक वर्षदेखि पठनपाठन अवरुद्ध भएको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
सम्बन्धनलगायतका विषयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका त्रिवि र आईओएमका पदाधिकारीहरूलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने ।
सहमति
माथेमा कार्यदलको सुझाव अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति बनाई कानूनको मस्यौदा तीन महीनाभित्र संसद्मा पेश गर्ने ।
एमबीबीएसमा तीन वर्षभित्र अधिकतम सीट संख्या १०० कायम गर्ने, एमबीबीएस तहको शुल्क हाललाई अधिकतम रु.३५ लाख कायम गर्ने । पहिलो पटक एक वर्ष र त्यसपछि प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा राष्ट्र ब्यांकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फीतिका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क निर्धारण गर्ने ।
सबै निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले लिने गरेको शुल्कसरह रु.२३ लाख शुल्क तोक्ने । चिकित्सा शिक्षामा भएका अनियमितता छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा दुई हप्ताभित्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने ।
सरकारी शिक्षण संस्थामा स्नातक तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सीटहरू निःशुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्तिमा हुने र सो संख्या क्रमशः ७५ प्रतिशत पुर्याउने ।
सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजको अनुपात क्रमशः १ः३ पुर्याउने ।
सातौं अनशन
माग
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्नुपर्ने र सदस्य नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा गर्न नहुने ।
उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिइएको आशयपत्र नवीकरण गर्ने काम रोक्नुपर्ने ।
काठमाडौंभित्रका मेडिकल कलेजहरूलाई एमबीबीएस तहको शुल्क अधिकतम रु.३५ लाख र बाहिरका कलेजको शुल्क तोक्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
सहमति
देशको संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अनशन स्थगित ।
आठौं अनशन
माग
चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा आफूले दिएको सुझावलाई समेटेर संसद्बाट तुरुन्त पारित गरिनुपर्ने ।
व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिट र तोकिएको शुल्कमा भर्नालगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र सम्बन्धित आयुक्तहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने ।
माथेमा कार्यदलको सुझाव विपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने ।
विगतमा भएका लिखित सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
सहमति
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज पुर्याउने प्रावधान समेट्ने, काठमाडौं उपत्यकाभित्र दश वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको स्वयम्भूस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुने गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरीद गर्ने ।
आईओएमको डीन अविलम्ब नियुक्त गर्न त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने ।
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने र तोकिएको मापदण्ड अनुसार शुल्क लिने व्यवस्था गर्ने ।
नवौं अनशन
माग
संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक आफूले दिएका सुझावका आधारमा संशोधन गरेर पारित गरिनुपर्र्ने ।
अदुअआ प्रमुख कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि तत्काल महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ।
चिकित्सा शिक्षाको शुल्क माथेमा कार्यदलले निर्धारण गरे अनुसार हुनुपर्ने ।
आईओएममा वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्ति गर्नुपर्ने ।
संसद्मा विचाराधीन मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने ।
सहमति
दशैं र तिहारको समय परेकाले विना सम्झौता स्थगन ।
विगतदेखि भएका सम्झौता र सहमतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न १५ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने ।
प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख बुँदाहरूमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने ।
एघारौं अनशन
जारी ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)