चिकित्सा क्षेत्रका संहारक
नेपालमा चिकित्साशास्त्र (एमबीबीएस) पढ्न एकजना विद्यार्थीले औसत रु.४० लाख तिर्छन्। मुलुकभरका २१ मेडिकल कलेजले प्रति वर्ष एमबीबीएसका दुई हजार र दन्त चिकित्सा (बीडीएस) का करीब पाँच सय डाक्टर उत्पादन गर्छन्। यस हिसाबमा चिकित्सा शिक्षामा मात्र प्रति वर्ष झ्न्डै रु.११ अर्बको कारोबार हुन्छ। यति ठूलो रकममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चासो हुनु अस्वाभाविक थिएन।
तर, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की (हाल निलम्बित) को स्वार्थ बेग्लै थियो। उनी त चिकित्सा शिक्षाको भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, आर्थिक चलखेल बढाउन चाहन्थे।
मेडिकल कलेजको सीट घटाउने/बढाउने, नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने र सीट निर्धारण गर्नुपूर्व गरिने मेडिकल कलेजको निरीक्षणलगायतमा कार्कीको ठाडो हस्तक्षेपले प्रमाणित गर्छ, अख्तियार चिकित्सा शिक्षामा हैकम चलाउन चाहन्थ्यो। र, प्रमुख आयुक्त कार्की त्यसको हर्ताकर्ता।
संवैधानिक निकायको प्रमुखको हैसियतमा कार्कीले गरेको अख्तियारको दुरुपयोगको शंृखला उनको नियुक्ति लगत्तैदेखि शुरू भएको थियो। त्यसक्रममा उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी), त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू), काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) लगायतका संस्थाहरूलाई शिकार र हतियार दुवै बनाए। यसका लागि उनले सबैभन्दा पहिले सीट निर्धारणको साँचो आफ्नो हातमा लिए। र, आफूले भने अनुसार काम नगरे भ्रष्टाचारी घोषित गर्ने चेतावनी दिए।
सीटको स्वार्थ
मेडिकल कलेजको पूर्वाधार र गुणस्तर अनुगमनपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हरेक वर्ष ती कलेजका लागि आवश्यक सीट संख्या निर्धारण गर्छ। तर, १६ मंसीर २०७० मा अख्तियारबाट काउन्सिललाई एउटा अचम्मको निर्देशन आयो। निर्देशनमा अख्तियारले नौ वटा मेडिकल कलेजका २०६९ सालमा तोकेकै सीट संख्या २०७० सालका लागि यथावत् राख्न भनेको थियो। काउन्सिलका तत्कालीन रजिष्टार डा. नीलमणि उपाध्यायले अख्तियारको अनुचित निर्देशन शिरोपर गरे। त्यही दिनबाट स्वायत्त संस्था काउन्सिलमा अख्तियार नामको 'काल' पस्यो। स्वायत्त संस्थामा अख्तियारलाई स्वागत गर्ने उनै डा. उपाध्याय काउन्सिलको कार्यकाल पूरा भएपछि अख्तियारकै स्वास्थ्य विशेषज्ञ बने।
'काल पल्कियो' भने झ्ैं २०७१ सालमा अख्तियार आफैंले १८ मेडिकल कलेजको सीट निर्धारण गर्यो। यसमा प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियत छर्लङ्गै थियो। उनी आफ्ना भाइ बालमानसिंह कार्की सञ्चालक रहेको ललितपुरस्थित किष्ट मेडिकल कलेजको सीट संख्या बढाउन चाहन्थे। किष्टले उक्त वर्ष एमबीबीएसमा ७० बाट १३५ सीट, बीडीएसमा ४० सीट प्राप्त गर्यो। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको एमबीबीएस सीट १०० बाट बढाएर १५० पुर्याइयो। अख्तियारको सीट निर्धारणलाई वैधानिकता दिन काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेल र रजिष्टार उपाध्यायले गरेको प्रयासलाई अधिकांश सदस्यले विरोध गरे।
अख्तियारको हस्तक्षेपको चर्चा चुलिन थालेपछि त्यसलाई छल्न सीट निर्धारण गरेकै भोलिपल्ट २७ भदौ २०७१ मा अध्यक्ष गजुरेल, रजिष्टार उपाध्याय र किष्टका सञ्चालक डा. बालमानसिंह कार्की चीन गए। सीट निर्धारणको विषय थप विवादित बनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सह–सचिव केदारबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा १ असोज २०७१ मा छानबीन समिति नै गठन गर्यो। १३ असोज २०७१ मा काउन्सिलका सदस्य ज्योति बानियाँले काउन्सिलको माइन्यूटमा सीट निर्धारणको विषय उल्लेख नगरिएको भन्दै निर्णय प्रक्रिया सच्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखे।
छानबीन समितिले काउन्सिलको पूर्ण बैठकको माइन्यूटमा उपस्थित काउन्सिल सदस्यहरूको हस्ताक्षर भए पनि सीट निर्धारणको विषय समावेश नभएको भन्दै तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, रजिष्टारलाई पदमुक्त गर्ने, २०७१ सालको सीट निर्धारण खारेज गर्ने र काउन्सिल विघटन गर्ने निर्णय गर्यो। तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै अख्तियारले ३ मंसीर २०७१ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागमा छापा मार्यो। “आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम हुन नसकेपछि अख्तियारले प्रतिशोध साध्न मन्त्रालयमा छापा मारेको हो”, तत्कालीन काउन्सिल सदस्य बानियाँ भन्छन्। छानबीन समितिको निर्णय बेवारिसे बन्यो।
अख्तियारको स्वार्थमा २०७१ सालमा भएको सीट निर्धारणमा करोडौंको चलखेल भएको थियो। १४ भदौ २०७२ मा युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाका प्रशासन प्रमुख ध्रुव पौडेलले अख्तियारको हस्तक्षेपमा किष्टको सीट बढाउँदा तत्कालीन काउन्सिल अध्यक्ष डा. गजुरेलको हातमा रु.२ करोड पुगेको बताएका थिए। (हे. लिंक http://cijnepal.org.np/2015-08-30-11-27-29/ )
१७ भदौ २०७२ मा अख्तियारले काउन्सिलद्वारा निरीक्षण गरिएका २० मेडिकल कलेजको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि माग गर्यो। ५ पुस २०७२ मा प्रतिवेदनको सक्कल लिन अख्तियारबाट अनुसन्धान अधिकृत कमल पौडेल नेतृत्वको टोली काउन्सिल पुग्यो।
विधि र प्रक्रिया नपुर्याई अख्तियार टोली काउन्सिल आएको भन्दै तत्कालीन काउन्सिल सदस्य डा. कृष्ण अधिकारीले विरोध गरे। विवादकै बीच अख्तियार टोलीले 'कागज गराएर' निरीक्षण प्रतिवेदन लगेको काउन्सिल पदाधिकारीहरू बताउँछन्। अघिल्ला वर्षहरूमा भने कलेजको निरीक्षण प्रतिवेदन रजिष्टार उपाध्यायले काउन्सिल नआउँदै फोटोकपी गरेर अख्तियारलाई बुझाउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
स्वायत्त निकायमाथिको कब्जा
सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच चिकित्सा शिक्षा नीति नबनेसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सहमति भएको थियो। तर, सहमति विपरीत ३० साउन २०७१ मा काउन्सिललाई अख्तियारको 'गोप्य पत्र' पुग्यो। पत्रमा विराटनगरको प्रस्तावित विराट मेडिकल कलेज र रूपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेज निरीक्षणको सहमति दिइएको थियो। विराटका सञ्चालक ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की लोकमानसिंहका आफन्त हुन्।
विराटलाई सम्बन्धन दिन आनाकानी गरेकै कारण असोज २०७१ मा अख्तियारले केयूमा छापा मारेर कागजात जफत गरेको थियो। त्यसपछि केयूले आफ्नो विधि र प्रक्रिया मिच्दै 'विस्तारित कार्यक्रम' अन्तर्गत विराटलाई सम्बन्धन दियो। केयूमाथिको छानबीन पनि रोकियो।
बदनियत पूरा गर्न राज्यको पूरै संयन्त्र दुरुपयोग गरिरहेका कार्कीलाई आफ्नो आदेश नमान्नेलाई कसरी तह लगाउन सकिन्छ भन्ने प्रशस्त अनुभव थियो। उनको 'असीमित शक्ति' का अघि बाँकी सबै 'निरीह' देखिन्थे। गत १५ जेठमा केयूको एमडी/एमएस तहको जाँचमा भएको अख्तियारको हस्तक्षेप कार्कीको यही शृंखलाको पछिल्लो कडी थियो। 'प्रश्नपत्र चुहावट' भएको निहुँ बनाउँदै अख्तियारले आफैंले प्रश्नपत्र बनाएर जाँच लियो। जाँचमा एसोसिएट डीन भागवत नेपालकै छोरा सहित नेपालले 'टप' गरेपछि विवाद चर्कियो।
केयूजस्तो स्वायत्त संस्थामा अख्तियारको नांगो हस्तक्षेप र मौन केयू पदाधिकारीप्रति विरोध जनाउँदै सिनेट सदस्य केदारभक्त माथेमाले राजीनामा नै दिए। यस सम्बन्धमा छानबीन गर्न संसद्को सुशासन समितिले छानबीन उपसमिति नै गठन गर्यो। छानबीनका क्रममा अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठककी छोरी प्रिया पाठकलाई उत्तीर्ण गराउनकै लागि सारा प्रपञ्च रचिएको भेद खुल्यो। उपसमितिको बैठकमा अख्तियारका तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदीले आयुक्त पाठककी छोरी प्रिया केयूको एमडी/एमएस तहको परीक्षामा सहभागी भएको तर उत्तीर्ण नभएको बताएका थिए। तर, छानबीन उपसमितिले एसोसिएट डीन नेपाललाई कारबाहीको सिफारिश गरे पनि आयुक्त पाठकलाई भने उन्मुक्ति दियो।
प्रतिशोधको खेल
१२–१३ साउन २०७१ मा डा. मनोहर प्रधान संयोजकत्वको काउन्सिल टोलीले देवदह मेडिकल कलेज निरीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनलाई काउन्सिलको शिक्षा समितिले अध्ययन गरी पूर्ण बैठकमा बुझाउनुपर्ने नियम भए पनि काउन्सिल अध्यक्ष डा. गजुरेलको दबाबमा निरीक्षण टोलीले नै सीट निर्धारण गर्यो। टोलीका सदस्य डा. सतिशकुमार देव अध्यक्ष र रजिष्टारकै दबाबमा सीट संख्या तोक्नु परेको बताउँछन्। २० कात्तिकमा काउन्सिलको पूर्ण बैठकले देवदहलाई ४० सीट दिने निर्णय गर्यो। तर, त्यसको तीन महीनापछि अख्तियारले काउन्सिल अध्यक्ष र रजिष्टारलाई जोगाउँदै निरीक्षण टोलीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्यो।
मुद्दा खेप्ने टोलीमा ज्योति बानियाँ, डा. मनोहर प्रधान, डा. सतिशकुमार देवलगायतका तिनै सदस्यहरू थिए जसले अख्तियारको १८ वटा मेडिकल कलेजहरूको सीट निर्धारणको विरोध गरेका थिए। देवदह कलेजको निरीक्षणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले २१ माघ २०७१ मा केयू र काउन्सिलका निरीक्षण टोली सदस्य विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि अख्तियारको त्रासका कारण काउन्सिल चल्मलाउनै सकेन। काउन्सिलमा अख्तियारको राज झ्नै बढ्यो।
२१२ नक्कली प्राध्यापकको नाम सार्वजनिक गरेपछि थप अध्ययन गर्न ११ असोज २०७२ मा विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, भरतपुर र चितवन मेडिकल कलेज जाने तयारीमा रहेका काउन्सिलको टोलीलाई अख्तियारको दबाबमा काउन्सिलका रजिष्टार उपाध्यायले बाटोबाटै फर्काए। विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा पुगेका निरीक्षण टोलीलाई पनि प्रतिवेदन तयार पार्न दिइएन।
गण्डकी मेडिकल कलेजको छड्के निरीक्षणमा गएका तत्कालीन काउन्सिल सदस्य डा. कृष्ण अधिकारीसहितको टोलीलाई पनि अख्तियारले ७ जेठ २०७३ मा मुद्दा दायर गर्यो। बारम्बार अख्तियारको हस्तक्षेपको विरोध गरेका डा. अधिकारीले अन्ततः प्रोत्साहन होइन, 'सजाय' पाए। “हामीमाथिको मुद्दा अख्तियारको बदनियत हो”, डा. अधिकारी भन्छन्।
साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)