प्रधानमन्त्री नै उत्रिए हस्तक्षेपमा
मुलुकको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीको १०औं आमरण अनशन १६ औं दिन पुगेको १३ मंसीरमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोली झपाको बिर्तामोडस्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेज निरीक्षणमा थियो । शिक्षा मन्त्रालयले बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिन आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक राय दिन ९ मंसीरमा पत्र पठाएकोले काउन्सिलले सुटुक्क निरीक्षण टोली झपा पठाएको थियो । त्यसअनुसार काउन्सिलले १७ मंसीरमा ‘प्रारम्भिक राय परामर्श’ दियो ।
अब काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) मन्त्रालयको पत्रको पर्खाइमा छ । पत्र पाउनासाथ निरीक्षण टोली बिर्तामोड पठाएर बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिने तयारी भएको केयू स्रोत बताउँछ । निजी लगानीमा संचालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति– २०६३ मा मन्त्रालयबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्न काउन्सिललाई पत्राचार गर्ने र प्राप्त रायका आधारमा सम्बन्धित संस्थाले माग गरे अनुसार विश्वविद्यालयमा सम्बन्धनका लागि सिफारिश गर्ने प्रावधान छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सम्झैतामा उपत्यकाभित्र १० वर्ष र बाहिर संसद्मा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विद्येयक पारित नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन र सञ्चालन स्वीकृति नदिने उल्लेख छ । त्यसो भए बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिने तयारी के आधारमा भइरहेको छ ? “प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप”, केयू स्रोत भन्छ, “बदलामा डा. रामकण्ठ माकाजु दोस्रो कार्यकालका लागि केयूको उपकुलपति हुनेछन् ।”
सम्बन्धनमा चलखेल
मेडिकल काउन्सिलको २० मंसीरको पूर्ण बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको डीएम÷एमसीएचको सिट निर्धारण त्यो बैठकको अजेण्डा भएको बुझ्ेका थिए, तर काउन्सिल अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटाले बी एण्ड सीको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयमा राय पठाउने कुरा उठाए । तर, सदस्यहरूले त्यसबारे काउन्सिलको पूर्ण बैठकबाट निर्णय लिन उपयुक्त नहुने धारणा राखेपछि काउन्सिलले प्रशासनमार्फत राय पठाउने भनियो । त्यही पूर्ण बैठक थियो, जसबाट सदस्यहरूले बी एण्ड सीको निरीक्षण भएर प्रारम्भिक राय पनि मन्त्रालय पुगिसकेको थाहा पाए ।
यसअघि पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनुअघि शिक्षा मन्त्रालयको पत्र अनुसार काउन्सिलले पूर्ण बैठकमा छलफल गरेर निरीक्षण गरी राय दिएको थियो । तर, यसपटक चर्को राजनीतिक दबाबका कारण काउन्सिलले गुपचूपमै बी एण्ड सी निरीक्षण गरेर सकारात्मक राय दियो । काउन्सिल सदस्य डा. विश्व दबाडी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको दबाब थेग्न नसकेर रजिष्टारले सुटुक्क कलेज निरीक्षण गराई राय पठाएको आफूले बुझ्ेको बताउँछन् । काउन्सिलका रजिष्टार डा. दिलीप शर्मा स्वयंले हिमाल सँग भने, “दबाबकै कारण प्रारम्भिक राय मन्त्रालय पठाउनुप¥यो ।”
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सञ्चालन स्वीकृति नै नपाएको बी एण्ड सी अस्पतालको उद्घाटन १८ फागुन २०७१ मै गरेका थिए । उनी पार्टीको लगानी रहेको बी एण्ड सीलाई आफू प्रधानमन्त्री रहेकै बेला जसरी पनि सम्बन्धन दिलाउने कसरतमा रहेका छन् । “त्यसका लागि उनले पदीय हैसियतले आफू कुलपति रहेको केयूको दुरुपयोग गरिरहेका छन्”, केयू स्रोत भन्छ, “केयूको उपकुलपति छान्न बनेको समिति त्यही खेलको एउटा कडी हो ।”
डा. गोविन्द केसीको अनशनको १७औं दिन १४ मंसीरमा प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बसेको केयूको ७५औं सिनेट बैठकले ‘विविध’ शीर्षकमा शिक्षामन्त्री पौडेल संयोजक रहेको उपकुलपति छनोट समिति गठन ग¥यो । समितिमा केयू संरक्षण समितिका अध्यक्ष दमननाथ ढुङ्गाना र सदस्य डा. सुरेशराज शर्मा सदस्य मनोनीत भए । केयू प्राध्यापक संघका अध्यक्ष समेत रहेका सिनेट सदस्य वेदमणि दाहाल छनोट समिति गठनबारे आफूहरूलाई पूर्व जानकारी नदिइएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिने शर्तमा डा. माकाजुलाई पुनः भीसी बनाउन गोपनीयता अपनाउनेदेखि विश्वविद्यालयको महŒवपूर्ण विषयलाई पनि विविध शीर्षकमा राख्नेसम्मको खेल खेलिएको हो ।”
काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐनमा संरक्षण समितिले उपकुलपति छनोट समितिका पदाधिकारी मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । अहिले भीसी सिफारिशका लागि गठन गरिएको छनोट समितिमा भने संरक्षण समितिकै पदाधिकारी मनोनीत भएका छन् । केयू प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्ष डा. विभूति रञ्जन झ छनोट समितिका सदस्य ढुंगाना डा. माकाजुलाई नै उपकुलपति बनाउने पक्षमा रहेको बताउँछन् ।
माकाजुमाथि भीसीको चारवर्षे कार्यकालमा विश्वविद्यालयको गरिमा कायम राख्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । डा. माकाजु भीसी भएपछि देवदह र विराट मेडिकल कलेजले केयूको सम्बन्धन पाएका थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेला यी दुई कलेजलाई सम्बन्धन दिने शर्तमै माकाजुलाई भीसी बनाइएको बताइन्थ्यो, भयो पनि त्यस्तै । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन र विस्तारित कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृति दिने अधिकार केयूको कार्यकारिणी परिषद्लाई छ, तर देवदह र विराट कलेजलाई धुलिखेल अस्पतालको कार्यकारिणी परिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । केयू प्राध्यापक संघका अध्यक्ष डा. दाहाल भन्छन्, “अहिले पनि त्यो बेलाको जस्तै चोरबाटो खोलिंदैछ ।”
‘विधेयक पास गर्न ढिलो गर्नुहुन्न’
प्रा.डा. भगवान कोइराला
उपाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग
संसद्मा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रमका रूपमा कलेजलाई सञ्चालन स्वीकृति दिन नपाउने, उपत्यका बाहिर सम्बन्धित क्षेत्रको विश्वविद्यालयले आफ्नै एमबीबीएस÷बीडीएस कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि मात्र अन्य कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने लगायतको व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएर तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
विधेयकमा मुलुकको चिकित्सा शिक्षामा सुधार ल्याउने धेरै प्रावधान छन्, जसलाई संशोधन गरेर कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावना पनि भएकोले पास गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए बी एण्ड सी जस्ता कलेजहरूले तत्काल सम्बन्धन पाउँदैनन् ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)