हाम्रा बौद्धिक
राजनीति र समाजलाई बाटो देखाउने ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ हरूले नै बाटो बिराएको टिप्पणी भइरहँदा क्षमतावान नयाँ पुस्ताको उपस्थितिले नेपाली बौद्धिक समुदाय बलियो बन्ने सम्भावना देखाएको छ ।
रामेश्वर बोहरा र रविन गिरी
नेपाली समाजबारे चासो राख्ने विदेशी अध्येताहरू नेपाल आउँदा प्रायः एउटा ठट्टा गर्छन्– ‘नेपालीका घर–घरमा मार्बल बिछ्याइएका छन्, तर त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो हिलाम्मे भएर हिंडिसक्नुहुँदैन ।’ “अर्थात्, नेपालमा निजी क्षेत्र गज्जबसँग उठ्यो, तर ‘पब्लिक सेक्टर’ सुतेको सुत्यै छ”, विदेशी मित्रहरूले गर्ने यस्ता कटाक्ष धेरै सुनेका समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन् ।
नेपालमा बलियो ‘पब्लिक स्पेस’ नबनेकै हो त ? जहाँ फैलिएर समाजलाई मार्गनिर्देश गर्ने सार्वजनिक बौद्धिक जमात अर्थात् ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ को पंक्ति तयार होस् । यो सीधा सवालको उत्तर त्यति सरल छैन, किनभने यो नेपाली सभ्यतासँगै जोडिएको एक बृहत् सवाल हो । समाजशास्त्री मिश्र यो सवाललाई २०६७ वैशाखमा भएको एउटा चर्चित घटनासँग जोड्न रुचाउँछन् ।
त्यो घटना, जसले हिंसात्मक विद्रोहबाट मूलधारको राजनीतिमा आएको माओवादीको ‘विना हतियारको विद्रोहबाट सत्ता कब्जा’ गर्ने सपना चकनाचूर पारिदियो ।
‘विप्लवबाट सत्ता कब्जा’ गर्ने रणनीति अन्तर्गत करीब एक लाख लडाकू र कार्यकर्तालाई राजधानीमा उतारेर उपद्रो मच्चाएको माओवादी पाँच दिनमै पछि हट्न बाध्य भएको थियो । “माओवादीको खतरनाक रणनीति असफल पार्ने त्यो चानचुने घटना थिएन”, समाजशास्त्री मिश्र भन्छन्, “त्यसविरुद्ध पब्लिक उर्लेका थिए ।”
संकुचनको प्रश्न
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि लोकतन्त्रमा अभ्यस्त हुन थालेको नेपाली समाजमा माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहले जबर्जस्त रूपमा मौन संस्कृति थोप¥यो । शहरबजारमा आलोचनात्मक चेत भएको बौद्धिक तप्का र दूरदेहातमा अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने भएका आम नेपालीको मुख त्रासले थुनिदिएको थियो । त्यही त्रास कायम रहँदा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मुलुकको प्रमुख दल बन्नपुग्यो, माओवादी ।
सबै राजनीतिक दल माओवादीसामु निरीह बनेको त्यो बेला उसलाई तह लगाउन अग्रणी भूमिका बौद्धिक समुदायले नै खेल्नुपथ्र्यो । माओवादीले ‘सुकिलामुकिला’ भन्दै बौद्धिक समुदायको मानमर्दन गर्नेदेखि राजधानीवासीलाई ‘आमहड्ताल’ का नाममा घरमै बन्धक बनाउनेसम्मका हर्कत गरेपछि बौद्धिक समुदाय सडकमै ओर्लियो, जसलाई राजधानीवासीले खुलेर साथ दिए ।
नेपाली राजनीतिको पछिल्लो कालखण्डको महत्वपूर्ण त्यो परिघटना ‘पब्लिक स्पेस’ को फराकिलोपन देखाउने मानक थियो । त्यसको ठीक ६ वर्षपछिको अवस्था भने भिन्न छ ।
लोकतन्त्र, विधि र पद्धति बलियो पार्दै सबल नागरिक पंक्ति निर्माण गर्न खोज्ने सचेत नेपालीको पंक्ति यतिखेर राज्य संयन्त्रको तारो बनेको छ, बनाइँदैछ ।
राज्य प्रवद्र्धित मौन संस्कृतिले त्यसमा मलजल गरिरहेको छ । सबल नागरिक पंक्ति तयार पार्न लाग्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू मौन संस्कृति प्रवद्र्धनमा सहयोगी बन्दैछन् । यसविरुद्ध आवाज उठाउने आलोचनात्मक चेत भएको बौद्धिक समुदाय समेत आश्चर्यजनक रूपमा मौन बसेको छ ।
‘समानान्तर राज्य’ सञ्चालनको तहमा देखिन थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कामकारबाहीले अवस्थाको भयावहपन देखाइरहेको छ ।
बौद्धिक उभारः २०६७ वैशाखमा तत्कालीन एनेकपा माओवादीले ‘विद्रोहबाट सत्ताकब्जा’ को रणनीति अन्तर्गत राजधानी घेराउ गरेपछि बौद्धिक समुदायको अगुवाईमा सडकमा ओर्लेका राजधानीबासी । माओवादीलाई पछि हट्न बाध्य पारेको यो घटना नेपाली समुदायको सक्रियताको मानक बनेको छ ।
बौद्धिक तप्काका केहीलाई छाड्ने हो भने बाँकी ‘बेकारको जोखिम किन मोल्ने’ भन्ने मनोभावमा देखिन्छन् । यसले स्वाभाविक सवाल उब्जाउँछ– ६ वर्षअघि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखापरेको ‘पब्लिक स्पेस’ अहिले संकुचित बनेकै हो त ?
बौद्धिकताको विस्तार
अमेरिकी लेखक/विश्लेषक क्रिष्टोफर हिचेन्स्का शब्दमा, ‘बौद्धिक सबैले चिनेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर शक्तिसामु सत्य बोल्ने क्षमता भने हुनैपर्छ ।’
ऐन–मौकामा त्यस्तो सत्य बोल्ने शक्ति हुर्काउने ‘पब्लिक स्पेस’ अर्थात् आमवृत्तलाई संसारमा जहाँ पनि महŒवसाथ हेरिन्छ । फराकिलो र बलियो पब्लिक स्पेस भएका देशमा बौद्धिक समुदाय सशक्त हुन्छ ।
जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ, विस्तारित अर्थतन्त्र हुन्छ, विधिमा चलेको उत्तरदायी शासनव्यवस्था हुन्छ, त्यहाँ पब्लिक स्पेस बलियो हुन्छ । नेपाली समाजको पछिल्लो अवस्था हिचेन्स्ले भनेको जस्तो ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ अनुकूल छ त ?
प्राध्यापक कमलप्रकाश मल्लले करीब पाँच दशकअघि नेपाली बौद्धिकबारे गरेको खरो टिप्पणीसँग धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ, अहिलेको अवस्था ।
नेपाली बौद्धिक र उनीहरूको भूमिकाबारे सन् १९७० को दशकमै अध्ययन गरेका प्रा. मल्लले १९७९ मा प्रकाशित द रोड टु नो व्हेयर मा ‘एन इन्टेलेक्चुअल अफ करिडोर्स अफ पावर’ र ‘द इन्टेलेक्चुअल इन नेपाली सोसाइटी’ शीर्षकमा लेखेका थिए– ‘बौद्धिक वर्ग समाजमा यस्ता स्थायी प्रतिपक्षी हुन्, जसले चलिरहेका संस्था, मूल्य–मान्यता, व्यवहार, रवैया र बेकारका परम्परामाथि सधैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्छन् ।
बौद्धिकको भूमिका समाजको वास्तविकता मूल्यांकन गर्नु हो । तर, गरीबी र वैचारिक बन्धनका कारण उनीहरू यसो गर्न असफल छन् ।’
नेपालमा आलोचनात्मक मूल्यांकनकर्ताको भूमिका खेल्न सक्ने बौद्धिकहरू नभएको र लेखपढको जागीर खाने ‘सर्वहारा’ मात्र रहेको प्रा. मल्लको टिप्पणी थियो । उनले यस्तो निष्कर्ष निकाल्दा देशमा पञ्चायत शासन थियो, जहाँ प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निषिद्ध थियो । तर, त्यसबेला सुषुप्त अवस्थामा रहेको बौद्धिक विमर्श र सक्रियताले नै हो, २०३६ र २०४६ सालका राजनीतिक संघर्षको आधार तयार पारेको ।
अहिले पनि कसलाई बौद्धिक मान्ने, कसलाई नमान्ने भन्ने प्रश्न कायमै रहेको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुबकुमार बताउँछन् । सँगसँगै, सामाजिक परिवर्तनले रफ्तार लिएको, चेतना फैलिइरहेको छ र आम नेपाली धेरै विषयमा सचेत बन्दै गएका उनको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, “नेपाली ‘पब्लिक स्पेस’ फराकिलो बन्दै गएकाले नै यो सब भइरहेको हो ।”
नेपालमा अहिले जनहितकारी बौद्धिक भनिने ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ हुँदै नभएको विश्लेषणहरू पनि सुनिन्छ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा चुलिएको हस्तक्षेप, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले चलाएको ‘सिन्डिकेटराज’ लगायतका बेथितिसामु देखिएको ‘मौन संस्कृति’ लाई त्यस्तो विश्लेषणको आधार बनाइने गरेको छ ।
तर, ‘पब्लिक इन्टेचेक्चुअल’ को उपस्थिति बलियो भएका कारण यी विषयहरू आजको मुद्दा बनेको भन्ने तर्क बलियो छ । यो तर्क अनुसार, नवौं सत्याग्रहमा रहेका सन्त चिकित्सक गोविन्द केसी बलियो ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ को ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
मुलुकको मेडिकल शिक्षामा चुलिएको बेथिति र अख्तियार प्रमुख कार्कीले राज्यशक्ति दुरुपयोगमार्फत ल्याएको मनपरीतन्त्र अन्त्यको माग गर्दै डा. केसीले देशभर हलचल ल्याएका छन् ।
उनको सत्याग्रहले एकातिर पूरै समाजलाई तरंगित पारेको छ भने अर्कातिर राज्य संयन्त्रमा बसेकाहरूको निद्रा बिथोलेको छ । डा. केसीको सत्याग्रहले नागरिक अभियानको रूप लिएको सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म उर्लिएको समर्थनले देखाउँछ ।
यो त्यो समय हो, जुन बेला सार्वजनिक भूमिकामार्फत विचार निर्माण गर्ने क्षमता राख्ने नेपाली बौद्धिकहरूलाई छानीछानी तारो बनाइँदैछ ।
समाजलाई तरंगित पार्ने उनीहरूको विचार रोक्न नसकिने भएपछि विभिन्न आरोप लगाएर सामाजिक रूपमा बदनाम गराउने हत्कण्डा अपनाइएको छ । यसका लागि आम रूपमा आकर्षक हुने ‘भ्रष्टाचार’ र ‘अनियमितता’ को अस्त्र चलाइएको छ ।
“आलोचनात्मक विचार प्रवाह गरेबापत दमन गर्न नसकिने भएकाले बौद्धिक व्यक्ति वा संस्थाहरूमाथि यस्तो हत्कण्डा अपनाएको देखिन्छ”, राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “यसले पनि नेपालमा ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ को उपस्थिति बलियो छ भन्ने देखाउँछ ।”
सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह भइरहेका समाचार/विचार र सार्वजनिक चासोका विषयमा माइतीघरको अष्टमण्डलामा नियमितजसो भइरहने प्रदर्शनलाई पनि ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ को बलियो उपस्थितिकै रूपमा लिनुपर्ने आचार्य बताउँछन् ।
उनको भनाइमा, नेपालमा ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ हरूले सानै संख्यामा किन नहोस्, कैयौं जोखिम मोलेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छन्, तर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा त्यो ओझेलमा परेको छ ।
“राजनीतिक नेतृत्वले आम रूपमा उठेका सवालहरूको जवाफ दिइरहेको छैन”, आचार्य भन्छन्, “सरकार, दल र संसद् बोलेका छैनन् ।”
पछिल्लो समय बढेको ‘मौन संस्कृति’ बौद्धिक समुदाय कमजोर बनेको प्रमाण हो भन्ने तर्कसँग आचार्य असहमत छन् । उनका अनुसार, दलहरूबाट राजनीतिक रूपमा प्रोत्साहन पनि नपाएका बौद्धिकहरू आर्थिक दुर्बलतालाई हतियार बनाएर बेलाबेला चूप लगाउन खोजिने गरेको मात्र हो ।
“मौन बस्नु वा नबोल्नु भूमिकाबाट च्यूत हुनु होइन, हाम्रो बौद्धिक समुदाय कतिपय इस्यूमा नबोले पनि चूप लगाउनेको पक्षमा बोलेको छैन” आचार्य भन्छन्, “बौद्धिक समुदायबाट बौद्धिकताको अपेक्षा गर्ने हो, उसले नै परिवर्तन गरिदिन्छ वा हस्तक्षेप गरिदिन्छ भनेर खोज्ने होइन ।
उसले दिशानिर्देश गर्ने हो, त्यसमा हिंड्नुपर्ने त राजनीतिक नेतृत्वले पो हो ।”
‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ को हुन् भन्नेबारे संसारभर नै बहस जारी छ । सर्वस्वीकृत मान्यता चाहिं के हो भने समाजको बृहत्तर हितका निम्ति तथ्य, तर्क र विवेक प्रयोग गरेर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो धारणा राख्नेहरू ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ हुन् ।
खास परिस्थिति र घटनाक्रममा उनीहरूको भूमिका मापन हुन्छ । पछिल्ला एक–दुई वर्षमा नेपालमा ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ को भूमिकाको परीक्षण हुने कैयौंं विषय अगाडि आए ।
संविधान निर्माणका क्रममा चुलिएको र अझै अनिर्णित राज्य पुनःसंरचना/संघीयता, भारतको नाकाबन्दी, समानान्तर राज्यसञ्चालनको अभ्यास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको दयनीय अवस्था, महँगी र कालोबजारीलगायतका मुद्दामा नेपाली बौद्धिक समुदाय खरो उत्रन सक्यो ?
खासगरी भारतीय नाकाबन्दी र जातीयता–क्षेत्रीयताका विषयमा मुखर भएर आएको पछिल्लो पुस्ताले ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ कोे परम्परागत मान्यता फेर्ने सामर्थ्य देखाएको छ ।
नाकाबन्दीबारे गहन बौद्धिक विमर्श हुन नसकिरहेकै बेला त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने नयाँ पुस्ता देखा पर्यो । देशभित्र र विदेशमा बस्ने अंग्रेजीमा पोख्त नेपाली युवाले गहकिला लेखहरूमार्फत त्यसलाई संसारको जानकारीमा पुर्याए ।
सामाजिक सञ्जालमा त यस्तो जागरण र शक्ति देखापर्यो कि, त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्ने आँट कसैले गर्न सकेनन् । सामाजिक अध्येताहरूको विश्लेषणमा नयाँ पुस्तामा देखिएको त्यो जागरण अमेरिकाको ‘वाल स्ट्रिट कब्जा’को मूभमेन्टभन्दा कम थिएन ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सञ्चार क्षेत्रमा भएको विकासले आम मानिसलाई पनि आफ्ना धारणा प्रवाह गर्ने ठाउँ दियो । २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म आइपुग्दा विभिन्न खाले सामाजिक विभेदहरू जबर्जस्त मुद्दाका रूपमा अगाडि आए । कतिपय पुरातन परम्परा र संस्कृतिको शिकार बनेका दमित समुदायले आवाज उठाउन थाले ।
महिला, दलित, जनजाति, मधेशीलगायतका समुदाय आफ्ना अधिकारका विषयमा मुखर भएर आए । “उनीहरू सही वा गलत के बोलिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि होला”, समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन्, “तर, मुख थुनिएको अवस्थाभन्दा बोल्न थाल्नु धेरै राम्रो कुरा हो ।”
विकाससँगै विरोधाभास
संसारभरका अनुभवले सिद्ध गरेको तथ्य हो– ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ को जन्म ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सन्दर्भसँग जोडिन्छ ।
राज्यव्यवस्था, अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक पाटोसँग यसको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । फराकिलो ‘पब्लिक स्पेस’ को लागि लोकतन्त्र, अर्थतन्त्रको विस्तार र अनुकूल सांस्कृतिक वातावरण अनिवार्य हुन्छ ।
गैरलोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था, कमजोर अर्थतन्त्र र पुरातन संस्कृति–परम्परा भएका देश–समाजमा बौद्धिक समुदाय सबल बन्न सक्दैनन् ।
प्राचीन नेपालमा आध्यात्मिक चेतका लागि समाजलाई योगदान दिने प्रयास हुन्थ्यो । इतिहासका अध्येताहरू लिच्छवि र मल्लकालमै बौद्धिकताको अभ्यास शुरू भएको मान्छन् । नेपालमा सैद्धान्तिक अवधारणा अनुसारको ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ को अभ्यास भने २००७ सालको सेरोफेरोमा शुरू भएको मानिन्छ ।
राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा त्यही सेरोफेरोमा नेपालीहरू रैतीबाट नागरिक बनेको र प्रजातन्त्रले बोल्ने, प्रश्न गर्ने र बहसमा भाग लिने आम नागरिकको परिकल्पना गरेको बताउँछन् ।
प्राचीन नेपाली समाज साँघुरो थियो । उत्पादन सम्बन्धहरू सीमित थिए । चौतारा, पँधेरा जस्ता स्थानमा गाउँ–टोलको हितका लागि सार्वजनिक बहस हुन्थे ।
देश निर्माण र राज्य विस्तारको क्रमसँगै उत्पादन–वितरणको सम्बन्ध विस्तार हुन थाल्यो । बजार विस्तार त्यसमा सबभन्दा महत्वपूर्ण बनेर आयो । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जग विराटनगर, वीरगञ्ज जस्ता शहरहरू निर्माण भएपछि नै तयार हुनु त्यसको उदाहरण हो ।
बजार निर्माण–विस्तारसँगै सरकारसँग नजोडिएका मानिसमा पनि आफ्नै बन्द–व्यापार गरेर टिकिने, अनि श्रम र सीप बेचेर जीवन निर्वाह गर्न सकिने आत्मविश्वास विकास भयो ।
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको आधार बनाउन टंकप्रसाद आचार्यलगायतले १९९३ सालमा नेपाल प्रजापरिषद्को स्थापना गर्नु र ‘रुलिङ क्लास’ मा रहेका राणाहरूभित्र फूट आउनुले बौद्धिक विमर्शको औपचारिक जग बसाउन सघाउ पुर्यायो ।
संसारभरको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र छिमेकी भारतमा भएको परिवर्तनले पनि ‘पब्लिक स्पेस’ खडा गर्न मद्दत गर्यो । त्यति कडा शासनव्यवस्थाकै बीच भएको जयतु संस्कृतम् आन्दोलन त्यसको उदाहरण थियो ।
२००७–१७ सालको बीचमा शिक्षामा भएको विकासले आम नेपालीको चेतनास्तर उठायो । प्रजातान्त्रिक अभ्यास एक दशक पुग्दानपुग्दै पञ्चायती व्यवस्था लादिए पनि नेपालीको चेतनामा सुषुप्त अवस्थामै भए पनि बौद्धिकताको अभ्यास रोकिएन ।
त्यसबीचमा नयाँ–नयाँ पेशाको विकास हुँदै गयो । राजनीतिक चेतयुक्त डाक्टर, इन्जिनियर, वकील र पत्रकारको ठूलो पंक्ति तयार भयो । दलहरू प्रतिबन्धित रहेका बेला भएको २०३६ सालको आन्दोलनको केन्द्र विश्वविद्यालय बन्यो ।
२०४६ सालको आन्दोलनको नेतृत्व राजनीतिक दलले गरे पनि त्यसको आधारभूमि मूलतः बौद्धिक र नागरिक वृत्तले नै तयार पारेको थियो ।
बजारको विकास र विस्तारसँगै आर्थिक हिसाबले स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बन्दै गएका सचेत नेपाली राजनीतिक हिसाबले खुम्चनुपर्ने स्थितिलाई स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुग्नुकै परिणाम थियो, २०४६ सालको परिवर्तन । त्यसले दिएको स्पष्ट सन्देश थियो– ‘आर्थिक रूपमा हामी सबल भयौं, अब निरंकुश राजतन्त्र स्वीकार्य छैन ।’
माओवादीलाई बन्दूक र हिंसा त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा फर्काउन, ‘सैनिक कु’ मार्फत सत्ता हत्याएका राजा ज्ञानेन्द्रलाई पदच्यूत गर्न र मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्न अग्रणी भूमिका बौद्धिक समुदायकै थियो ।
२०३६, २०४६ र २०६२/६३ को आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका नीलाम्बर आचार्य नेपालमा यी सबै परिवर्तन ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ को कारण सम्भव भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीले चाहेजस्तो गरी विकास हुन नसकेको होला, तर नेपालमा जनहितकारी बौद्धिकता निरन्तर निर्माण र विस्तारको क्रममा छ ।”
२००७ देखि २०४६ सालसम्मका आन्दोलन मूलतः ठूला शहरमा केन्द्रित थिए । २०६२/६३ को आन्दोलन भने देशव्यापी भयो । मुलुकको बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाज विस्तार भएको उदाहरण थियो, त्यो ।
राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश कदमपछि दलहरू अल्मलिएका बेला बौद्धिक र नागरिक समुदायले देशभर आन्दोलन उठाए । देशमा कुनै त्यस्तो क्षेत्र रहेन, जहाँ आन्दोलन नभएको होस् । दलहरूले आफ्नो साख पूरै गुमाएको समय थियो, त्यो ।
सामाजिक टिप्पणीकार दीपक थापा त्यसकारण, जनतालाई सडकमा निकाल्न बौद्धिक समुदाय नै अगाडि आएको बताउँछन् । “फरक विचार र पृष्ठभूमि भएका ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ हरू लोकतन्त्रका लागि एक भएर दलहरूलाई जनतासँग जोड्ने काम गरे”, थापा भन्छन्, “अहिले मुलुक यस्तो संकटमा परेको बेला भने उनीहरू विभक्त देखिएका छन् ।”
विश्व चर्चित उपन्यास एनिमल फार्म का लेखक जर्ज अरवेलका अनुसार, ‘स्वतन्त्रताको अर्थ जनताले सुन्न नचाहेका कुरा सुनाउने अधिकार पनि हो ।’
२०६२/६३ को आन्दोलनमा निर्णायक बनेको बौद्धिक समुदाय यो तथ्यबाट भने विमुख हुन पुग्यो । लोकतन्त्रका निम्ति एकजुट भएको बौद्धिक समुदायको एउटा तप्का समाजलाई विद्रुप बनाउने गरी चलाइएको जातीय–क्षेत्रीय नारामा एकाकार हुनपुग्यो ।
‘पपुलिज्म’ को नारा चलेको बेला ‘अप्रिय’ हुन नचाहेका उनीहरू जातीय संघीयताबारे बोल्दै बोलेनन् । माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन खुलेर बोलेकाहरू हतियार थान्को लगाउनेबारे भने मौन रहे । कति त पार्टीमै लागे ।
भारतले नाकाबन्दी गर्दा पनि बौद्धिकहरूको एउटा तप्का मौन बस्यो । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र एउटा कालखण्डमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका कतिपय व्यक्ति समयक्रममा बोल्न छाडेर ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ को भूमिकाबाट च्यूत भएका बताउँछन् ।
यस्तो हुनुमा विदेशी सहयोगको पनि भूमिका रह्यो । “आलोचनात्मक चेत भएकाहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ र अरू दातृ निकाय–संस्थाको जागीरे भए”, मिश्र भन्छन्, “प्राज्ञिक क्षेत्र दलहरूको छातामुनि गयो, दुई दशकयता विश्वविद्यालयमा एउटै राम्रो शिक्षक भित्रिन सकेनन्, ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ तयार हुने एउटा मुहान नै सुक्दैछ ।”
अपुरो संरचना
समाजशास्त्रीहरू भन्छन्– नागरिक पंक्तिलाई डरबाट मुक्त राख्न ‘पब्लिक स्पेस’ आवश्यक पर्छ, जसलाई सरकारले हत्तपत्त खोस्न नसकोस् ।
विश्व परिवेश र अर्थतन्त्रबारे गहन अध्ययन गर्दै त्यसलाई आफ्नो मुलुकको अवस्थासँग दाँज्न र केही कालसम्मको बहाव आकलन गर्न सक्ने ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ का लागि त्यस्तो स्पेस अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थासँगै अर्थतन्त्र पनि सबल हुनुपर्छ ।
स्वतन्त्रतापूर्वक जीविका चलाउने वातावरण सुनिश्चित हुने अर्थतन्त्रमा नागरिक पंक्ति सबल हुन्छ । त्यस्तै, रुढिवादी जातीय परम्परा भएको समाजमा ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ विकसित हुन सक्दैन ।
अर्थात्, सबै नागरिक मुखर हुने वातावरण बन्न राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक–सांस्कृतिक परिवेश पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा राज्य, राजनीतिक वृत्त र बजारको अन्तरसम्बन्ध केलाउनसक्ने व्यक्तिलाई ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ मान्छन् । नागरिकलाई यी तीन पक्षको गोटी मात्र बनाइँदा ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ विस्तार हुन नसक्ने उनको निष्कर्ष छ ।
पब्लिक इन्टेलेक्चुअलको पहिलो शर्त भनेकै आलोचनात्मक क्षमता, सिर्जनशीलता र स्वतन्त्रता हो । आलोचनात्मक चेतकै कारण उनीहरूलाई ‘अगेन्ष्ट अर वियोण्ड स्पेसिलाइजेसन’ अर्थात् विशेषज्ञताभन्दा परका भनिन्छ । उनीहरू कुनै एकपक्षसँग टाँसिएर बस्दैनन् ।
‘फ्रम सोसियोलोजीः एस्सेज अन अप्रोच एण्ड मेथड’ मा विख्यात समाजशास्त्री आन्द्रे बेतेले भनेका छन्– ‘बौद्धिक ती हुन्, जो विद्यमान ज्ञानको आलोचना गर्छन् र नयाँ ज्ञान निर्माणमा सक्रिय हुन्छन् ।’
मानवशास्त्री सुरेश ढकाल विद्यमान ज्ञानको आलोचना गर्ने र नयाँ ज्ञान निर्माणमा सक्रिय हुने पब्लिक इन्टेलेक्चुअलका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यास आधारभूत कुरा हो । ढकाल भन्छन्, “लोकतन्त्रमा सार्वजनिक वृत्त जति सशक्त हुन्छ, वैयक्तिक स्वतन्त्रता जति खुकुलो हुन्छ, व्यक्तिको बौद्धिकता उति नै फस्टाउँछ ।”
पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम बौद्धिक र आम मानिसलाई जोड्ने कडी बनिदिंदा आशलाग्दो अवस्था देखिएको बताउने ढकाल नेपालमा पब्लिक इन्टेलेक्चुअल जन्माउने काम मिडियाले नै गरिरहेको बताउँछन् । सामाजिक परिघटनाहरूलाई समग्रमा बुझ्ेर विचार दिनसक्ने खूबी भएका थुप्रै बौद्धिक मिडियामार्फत जनतासामु पुगिरहेको उनको अनुभव छ ।
त्यसो भए नेपालमा पब्लिक इन्टेलेक्चुअलको उपस्थिति सन्तोषजनक अवस्थामा छ त ? प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि पब्लिक इन्टेलेक्चुअलको भूमिकामा उदाउन सक्ने बौद्धिक धेरै नदेखिएको ठान्ने इतिहासकार प्रत्यूष वन्त राजनीतिभित्रका ‘कुहिएको तत्व’ लाई सफा गर्छु भनी गएका बौद्धिकहरू अन्ततः आफैं कुहिएको बताउँछन् । पार्टीकरणको कुसंस्कारले उनीहरूलाई पनि कार्यकर्ताकै तहमा पु्र्याइदिएको उनको टिप्पणी छ ।
पब्लिक इन्टेलेक्चुअल रातारात तयार हुँदैनन् । त्यसका लागि लामो अभ्यास आवश्यक पर्छ । यो मान्यतासँग सहमत वन्त त्यसका लागि राज्यले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । जस्तो, पञ्चायतकालमा सिनास, सेडा, आईआईडीएस जस्ता संस्थाहरू बने ।
“तर पछिल्लो समय यसमा ध्यान पुगेन”, वन्त भन्छन्, “लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’ लाई जति बलियो बनाइन्छ, जति फल्न, फुल्न दिइन्छ, उति पब्लिक इन्टेलेक्चुअल जन्मिन्छन् ।”
लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा ‘पब्लिक स्पेस’ खुम्चने मात्र होइन, मौन संस्कृति पनि मौलाउँछ । माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह, राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल त्यसका उदाहरण हुन् । संंविधानसभाले संविधान जारी गरेको गणतान्त्रिक कालमा फेरि एकपल्ट मौन संस्कृति मौलाएको छ र अख्तियार प्रमुख रहेका एक व्यक्तिको त्रासमा धेरैको मुख थुनिएको छ ।
बौद्धिक समुदायका निम्ति ‘रोजीरोटीको कुराबाहेक म सार्वजनिक व्यक्ति हुँ, मैले समाजको बृहत् हितका लागि बोल्नुपर्छ, बोल्दा तारो बनाइयो भने मैले कानूनी अधिकार प्रयोग गर्न सक्छु’ भनेर पूर्णतः निडर र निर्धक्क हुने अवस्था नरहेको यसले देखाउँछ ।
“लेख्न र बोल्न सक्ने स्वतन्त्रता भएर मात्र नहुँदोरहेछ, संरचना पनि त्यही अनुसार तयार पार्नुपर्ने रहेछ”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने एकजना राजनीतिशास्त्री भन्छन्, “आज एक व्यक्तिले हाम्रो व्यवस्था, विधि र पद्धतिलाई ठाडै चुनौती दिइरहँदा पनि केही गर्न सकिरहेका छैनौं ।”
यस्तो अवस्था किन आयो ? विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य जनहितकारी बौद्धिकता रहे पनि अहिलेको समग्र परिस्थितिलाई केलाउन सक्ने गहन दार्शनिक बौद्धिकताको कमी हुनुलाई यसको कारक मान्छन् । यतिखेर कमजोर बनेको सामाजिक सद्भाव बढाएर सिंगो मुलुकलाई जोड्ने बौद्धिकताको ठूलो भूमिका हुने बताउने आचार्य राजनीति र अर्थतन्त्रदेखि कला र साहित्यसम्मका क्षेत्रमा दार्शनिक चिन्तन आवश्यक भएको बताउँछन् ।
त्यसमा राज्यको ध्यान नपुगेको र लगानी पनि नभएको उनको निष्कर्ष छ । “बौद्धिकतालाई फैलिन दिंदा नै राजनीति, अर्थतन्त्र र देशको कल्याण हुन्छ, बिडम्बना हामीकहाँ बौद्धिकता मार्ने प्रयास भइरहेको छ”, आचार्य भन्छन्, “अर्कोतर्फ बौद्धिक छलफललाई तर्क वा विचारबाट समर्थन वा खण्डन गर्नेभन्दा विषयान्तर गरेर जाइलाग्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ । यसले बौद्धिक बहसलाई अघि बढ्न दिंदैन ।”
संविधान जारी भएपछिको अवधिमा बेथितिहरू झ्न् झ्न् बढ्दैछन् । राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरूमा सर्वसत्तावादी चरित्र हावी भएको देखिंदैछ । यस्तो बेला एकजना डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहले ठूलो आशा जगाएको बताउने प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “यसरी आशाको दियो बले भोलि अरू पनि निस्कन सक्छन् ।”
चुनौतीसँगै आशा
बौद्धिक समुदायकै सहयोगमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन गरेका दलहरू अहिले आलोचनात्मक चेत बोक्ने नागरिक पंक्तिको ठाउँमा आफ्नो भक्तिगान गाउने समूह तयार पार्न उद्यत छन् ।
डाक्टर, प्राध्यापक, शिक्षक, वकील लगायतका पेशाकर्मीदेखि विभिन्न जाति, क्षेत्र, समुदाय लगायतमा भइरहेको पार्टीकरणले धमाधम पब्लिक स्पेस खुम्च्याउँदैछ । वैदेशिक आर्थिक सहायताले त बौद्धिक समुदायको भूमिका खुम्च्याएकै छ ।
बौद्धिक विमर्शमा नयाँ पुस्ता जुन रूपमा अगाडि आएको छ, त्यसले भने यी र यस्ता चुनौतीबीच पनि आशा जगाएको छ । पछिल्लो समय यो पुस्ताले पेश गरेको विचार, अडान र साहसले नेपाली बौद्धिक समुदायको आशलाग्दो भविष्य देखाउँछ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशलगायत सबै क्षेत्र र समुदायमा यस्ता आशा देखापरेका छन्, असंगठित रूपमै भए पनि ।
“क्षमतावान युवा पुस्ताले देखाएको सम्भावना हेर्दा के देखिन्छ भने”, समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन्, “कि शासन व्यवस्था नै आधारभूत अधिकार हनन् गर्न अग्रसर हुनुपर्यो, नभए अब ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ को विस्तार रोकिंदैन ।”
मानवशास्त्री सुरेश ढकाल पनि आशलाग्दा बौद्धिकहरूले जनतालाई निराश पारे पनि दलतन्त्र अस्वीकार गर्ने नयाँ पुस्ताले ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ को रूपमा झंगिने लक्षण देखाएको बताउँछन् ।
नेपाली समाजको बहुलवादी चरित्र सबभन्दा आशलाग्दो पक्ष हो । राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा विविधता हाम्रो समस्या हो कि भनेजस्तो लागे पनि यसलाई शक्ति हो भन्ने स्वीकार गरियो भने लोकतन्त्र बलियो बन्ने बताउँछन् ।
“देशमा अहिले पोलिटिकल्ली र्याडिकल इम्याजिनेशन छ, सोसियल्ली कन्जरभेटिभ छ, यस्तो ठाउँमा पब्लिक इन्टेलेक्चुअलको सम्भाव्यता रहन्छ” शर्मा भन्छन्, “यस्तो परिस्थितिमा देशका लागि कस्तो विचार र बाटो उपयुक्त हुन्छ भनेर पहिल्याउने चुनौती र अवसर दुवै हो, यो ।”
----------------------------------------------------------------------------
‘फ्रन्टलाइन’ मा डाक्टर
पछिल्लो एक वर्षमा नेपाली समाजको मथिङ्गल हल्लाउने केही घटनाक्रम भएका छन् भने त्यसका पछाडि बिरामीको उपचारमा अहोरात्र खटिने डाक्टरहरूकै मुख्य भूमिका छ ।
राज्यको सेवा प्रवाह, जनउत्तरदायी शासन र बेथिति अन्त्यका निम्ति सामाजिक दबाब दिनेहरूको अग्रपंक्तिमा सेता कोटधारीहरू नै देखिन्छन् । सञ्चारमाध्यममार्फत भइरहेको विचार निर्माण होस् या सामाजिक सञ्जालबाट दिइने दबाब, फ्रन्टलाइनमा डाक्टरहरू नै देखिएका छन् ।
राजनीति, समाज, अर्थतन्त्रलगायतका क्षेत्रमा समाजलाई जगाउने गरी डाक्टरहरू कसरी अग्रपंक्तिमा देखिए ? समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र डाक्टरहरू अहिले मात्र होइन, पहिल्यैदेखि अग्रपंक्तिमा रहेको बताउँछन् । उनको भनाइमा सन्त चिकित्सक गोविन्द केसीको सत्याग्रहले ल्याएको जागरण एउटा कारण हो भने डाक्टरजति आत्मनिर्भर अरू नहुनु दोस्रो कारण । डाक्टरले जीविकोपार्जनका लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्दैन ।
“तर, अरू पेशा त्यस्तो हुँदैन”, मिश्र भन्छन्, “विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई नै हेर्नुस् न, उनीहरू कसका निम्ति कुरा गरिरहेका हुन्छन् !”
डाक्टरहरू निकै संवेदनशील सेवासित जोडिएका हुन्छन् । अस्पताल बन्द गरेर डाक्टरहरू आन्दोलनमा उत्रिए भने त्यसले पार्ने दबाब ठूलो हुन्छ । यो यथार्थले पनि समाजमा डाक्टरहरूको ठूलो महत्व छ ।
समाजशास्त्री मिश्र डाक्टरहरूलाई मूलतः शहरी प्राणी मान्छन् । मिडियाको उपस्थिति पनि शहरमै हुने हुँदा डाक्टरहरू सधैं केन्द्रमा देखिन्छन् । “राजनीतिबाट विमुख र धेरै विदेश जाने पनि डाक्टरहरू नै हुन्”, मिश्र भन्छन्, “र, सार्वजनिक भलाइको फ्रन्टलाइनमा पनि उनीहरू नै हुनु आफैंमा राम्रो कुरा हो ।”
सन्तुलनका पर्याय: विपिन अधिकारी
स्वतन्त्रताका सारथि: राधेश्याम अधिकारी
समाजका पूँजी: चैतन्य मिश्र
लोकतन्त्र खातिर: शम्भु थापा
बेथितिका शल्यचिकित्सक: रामेश
संकटका स्वर: केदारभक्त माथेमा
अद्भुत अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकः कुलचन्द्र गौतम
बेलाको बोली: प्रत्यूष वन्त
सीमाञ्चलका सेतु: चन्द्रकिशोर
सुशासनका योद्धा: जीवन क्षेत्री
सद्भाव दूत: शान्ता चौधरी
आमवृत्तका अभि
विकास विचारक: सूर्यराज आचार्य
विधिका वाहक: नीलाम्बर आचार्य
बहुआयामिक बौद्धिक: पीताम्बर शर्मा
अथक अरुणा
प्रश्न गर्ने पुस्ता
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
