विधिका वाहक: नीलाम्बर आचार्य
लोकतन्त्र, न्याय र विधिको शासनका लागि नीलाम्बर आचार्य (७३) को प्रतिबद्धता र सक्रिय सहभागिता वास्तवमै ईर्ष्यालाग्दो छ।
'बेथिति देख्दा उदास हुन्छु। तर उदास बस्नु भएन। मनलाई रचनात्मक सोच र केही काममा लगाउने यत्न गर्छु। उदासी हट्दै जान्छ। मन सकारात्मक बन्दै जान्छ।'
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले १३ असोजमा गरेको ट्वीट हो, यो। उनी राजनीति, समाज, सार्वजनिक यातायात, वैदेशिक सम्बन्ध, कानून, जीवन दर्शनलगायतका सामयिक विषयमा हरेक बिहान जस्तो ट्वीट गरिरहन्छन्।
अनुभवी आचार्यको यो सक्रियता सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित छैन। लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासनको पक्षमा खुलेर लागिरहेका भेटिन्छन्। सामाजिक हितका मुद्दा बोकेर उनी कहिले राष्ट्रपति त कहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुग्छन्। पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतमा गरेको हस्तक्षेप विरोधी अभियानमा पनि उनी सहभागी भए।
सामान्यतः लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पहिलो र दोस्रो ठूलो दलबीचको गठबन्धन विरलै देखिन्छ। तर संविधान कार्यान्वयनको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएकाले कम्तीमा तीन प्रमुख दलबीच एकता हुनुपर्ने आचार्यको धारणा रहिआएको छ। विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा यस्तो विचार राख्दै आएका उनी सिद्धान्तनिष्ठ, विश्वसनीय, स्थायित्वका लागि गठबन्धन संस्कृति आवश्यक रहेको बताउँछन्।
सल्यानमा जन्मेका आचार्य विद्यार्थी जीवनदेखि नै निरंकुश पंचायती व्यवस्थाको विरोधमा लागे। तत्कालीन सोभियत संघको मस्कोमा पत्रकारिता विषयमा छात्रवृत्तिमा पढ्न गएका बेला दुर्गानन्द झालाई फाँसी दिने सरकारी निर्णयको उनले लिखित रूपमै विरोध गरे। २०२४ सालताका समीक्षा साप्ताहिकमा नियमित स्तम्भ लेखे। २०३६ सालमा लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा गठित 'बहुदलीयताका लागि कानून व्यवसायी' समितिका महासचिव बने। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका उनी व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा पटक पटक पक्राउ पनि परे।
२०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला भने उनी कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यको रूपमा सक्रिय थिए। संयुक्त बाममोर्चा निर्माण तथा बाममोर्चा र कांग्रेसबीचको सहकार्यका लागि मह140वपूर्ण भूमिका खेल्नेमध्ये आचार्य एक थिए। त्यसैले बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछिको अन्तरिम सरकारमा उनी कानून मन्त्री बने। यो हैसियतमा उनले २०४७ सालको संविधान निर्मातामध्येका एक बन्ने दुर्लभ अवसर पनि पाए। २०४८ साल फागुनदेखि कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता त्यागेका उनी त्यसयता स्वतन्त्र रूपमै लोकतन्त्र, मानवअधिकार, अहिंसाको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। यसबीचमा उनी श्रीलंकाका लागि राजदूत पनि भए। १९ माघ २०५९ को 'कु' का बेला ज्ञानेन्द्र शाहको सम्बोधनभन्दा पहिले नै पक्राउ परेका उनले २०६२/६३ को आन्दोलनमा पनि सक्रिय सहभागिता जनाए। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि उनै आचार्यलाई संवैधानिक समितिको सभापतिको गहन जिम्मेवारी दिइयो। उनले परिपक्व ढंगले आफ्नो दायित्व पूरा गरे।
यतिबेला आचार्य गठबन्धन होइन, महागठबन्धनको वकालत गरिरहेका छन्। उनले भने अनुसारको गठबन्धनमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ। “लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याइसकेपछि मात्रै प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा जानु उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले यतिबेला 'महागठबन्धन' को खाँचो छ”, उनी भन्छन्।
हाम्रा बौद्धिक
बहुआयामिक बौद्धिक: पीताम्बर शर्मा
संकटका स्वर: केदारभक्त माथेमा
अद्भुत अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकः कुलचन्द्र गौतम
सीमाञ्चलका सेतु: चन्द्रकिशोर
आमवृत्तका अभि
बेथितिका शल्यचिकित्सक
विकास विचारक: सूर्यराज आचार्य