संकटका स्वर: केदारभक्त माथेमा
प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिएका धर्मभक्त माथेमाका भतिज केदारभक्त गणतन्त्रमा थिति बसाउन बौद्धिक नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
२०३२ साल
त्यो नै एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ थियो, जसले केदारभक्त माथेमाको जीवनको दिशा बदलिदियो । माथेमा क्याम्पस प्रमुख भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय कलेज हाताभित्र एक दिन प्रहरीको डफ्फा बलजफ्ती प्रवेश गर्यो । त्यो विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि राज्यको नाङ्गो हस्तक्षेप थियो । एकदलीय व्यवस्था थियो, अरू थुप्रै जस्तै घटनालाई गुपचूप सहन सक्दथे ।
“तर, अन्तरात्माले चूप बस्न दिएन । मैले उपकुलपतिको अगाडि नै हस्तक्षेपको विरोध गरें”, चार दशकअघिको त्यो घटना सानेपास्थित शान्त निवासमा माथेमाले यसरी सम्झिए, “विरोधको सजायस्वरुप मेरो ग्रेड घटाइयो । त्यसपछि मलाई विश्वविद्यालयमा बस्ने मन भएन, राजीनामा दिएँ ।”
जेठ २०७३
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली प्रहरी दलबलसहित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को धुलिखेलस्थित स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेस पुग्यो र आफ्नै ‘विज्ञ टोली’ द्वारा तयार पारिएको प्रश्नपत्रबाट एमडी/एमएस परीक्षा संचालन गर्यो ।
अख्तियारको अनधिकृत हस्तक्षेपविरुद्ध सर्वत्र विरोध भयो । तर, विश्वविद्यालय स्वयं भने मौन देखियो । यो घटनाले केयूका सिनेट सदस्य केदारभक्त माथेमालाई उही २०३२ सालको झ्ल्को दियो ।
“मैले उपकुलपतिलगायत केयू पदाधिकारीलाई यस घटनाबारे आफ्नो ‘पोजिसन’ प्रष्ट गर्नुहोस् भनें”, तत्कालीन केयू सिनेट सदस्य माथेमा सम्झ्न्छन्, “एकदलीय पञ्चायतको बेला त सरकारी हस्तक्षेपको कुरा हामीले बाहिर ल्यायौं भने यो त लोकतन्त्रको २०७३ साल थियो । तर, उहाँहरूले गुपचूप नै रहन रुचाउनु भएपछि मैले राजीनामा दिएँ ।”
डा. गोविन्द केसीले गत २६ असारबाट आठौं पटक सत्याग्रह गरे । उनका चारबुँदे मागमध्ये एउटा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँगै अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध महाभियोग पनि थियो । केसीका यी दुई ‘अभियुक्त’ ले चिकित्सा शिक्षामा गरेका अनेकौं हस्तक्षेपमध्ये केयूको परीक्षा पनि एक थियो ।
केसीको आठौं सत्याग्रहका पक्षमा युवाहरू अग्रमैदानमा ओर्लिइरहेका थिए । तर, धेरै हिउँद कटाएका र अझ् बुद्धिजीवीमा आँकिएकाहरू बीच हिउँजस्तै चिसो सन्नाटा छाएको थियो ।
यस्तै चिसोबीच माथेमाले आगो ओकले, “देशलाई संकट परेको बेला नबोलेर के वनभोजमा बोल्ने त ?” उनको उद्घोषले धेरै बुद्धिजीवी झ्स्किए, आफ्नो कर्तव्य सम्झेर केसीको अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाए ।
“राज्य कुबाटोमा गइरहेको छ भने बोल्नै पर्छ”, माथेमा आफू बोल्नुको औचित्य प्रष्ट्याउँछन्, “नभए तपाईं कर्तव्यबाट च्यूत भइरहेको हुनुहुन्छ । मुलुकका बेथितिबारे हामी नबोले को बोल्ने ?” माथेमा बौद्धिकहरूलाई उभयचर प्राणीसँग तुलना गर्छन्, जो पानी भित्र पनि छ र बाहिर पनि ।
त्यसैले बौद्धिकले समाजभित्र र बाहिरका कुरा पनि देख्न सक्छन् । राष्ट्र संकटमा परेका बेला बुद्धिजीवीको धारणा के छ भन्ने कौतूहल आम नागरिकमा हुने उनको विश्वास छ ।
“कत्रो तानाशाही भएको राज्यमा पनि मानिस बोलिरहेका हुन्छन्, बोल्न नसके साहित्यमार्फत अभिव्यक्त गरिरहेका हुन्छन्”, माथेमा प्रश्न गर्छन्, “हाम्रो त प्रजातान्त्रिक देश हो, संविधानले नै वाक्स्वतन्त्रता र असहमतिको अधिकार दिएको छ ?”
बोल्ने कुरामा माथेमाको धारणा प्रष्ट छ । “कुनै कुरा तपाईंको जीवन–आदर्श विपरीत छ भने सोझ्ै भन्नुहोस्, विनम्रतापूर्वक होइन, खरो र डाङ्डुङ् पारामा राख्नुस्”, माथेमा भन्छन् । असहमतिको सबैभन्दा उपयुक्त अभिव्यक्ति आफ्नो धारणा (पोजिसन) स्पष्ट राख्ने नै हो भन्ने उनको ठहर छ ।
तर, बोल्नु आफ्नो स्वाभाविक रोजाइको विषय चाहिं नभएको उनी बताउँछ । जनसरोकार र बेथितिका मुद्दाहरू बोक्दै आक्रोश पोख्दै कुर्लिरहेको देखेपछि एक अमेरिकी मित्रले विस्मयपूर्वक भनेछन्, “केदार दिस विल वर्न यू आउट (तिमीलाई यी कामले गलाउनेछ) ।”
“खुट्टा पसारेर गीत–संगीत सुन्न, क्यान्भास रङ्गाउन मेरो मन नभएको होइन”, माथेमा ज्येष्ठ नागरिक बनेपछिका आफ्ना ‘विस–लिष्ट’ सुनाउँछन्, “तर देशमा बेथिति देखेपछि सहेर बस्न पनि सकिनँ ।”
व्यवस्था परिवर्तनपछि मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भएर थिति बसालेका माथेमाको जापानका लागि नेपाली राजदूतको कार्यकाल पनि सम्झना योग्य थियो ।
उनी आफ्नो उपकुलपतिको अवधि जीवनकै कठिन, चुनौतीपूर्ण र रोमाञ्चक ठान्दछन् । सम्झनाका गर्तबाट उनी केही उधिन्छन्, “हुन त आठ वर्ष कुलपति रहेर आमूल सुधार ल्याउने मेरो इच्छ थियो, तर परिस्थितिले तीन वर्षभन्दा बढी रहन दिएन । तर जे–जति गर्न सकियो, त्यसमा म सन्तुष्ट छु ।”
उपकुलपति र राजदूतको सरकारी पद पछि माथेमा कुनै पनि सरकारका रोजाइमा देखिएका छैनन् । “पदका पछाडि कहिल्यै दौडिइनँ”, उनी खुलाउँछन्, “तर, घरसम्मै आएका केही प्रस्तावबारे चाहिं विचार गरेको हुँ ।”
सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीकालमा एउटा यस्तै अवसर जुर्यो । कोइरालाले माथेमालाई कुनै खास इच्छा भए बताउन आग्रह गरेका रहेछन् ।
उनले ‘आफूसँग कुनै नियुक्ति लिने इच्छा बाँकी नरहेको, तर राष्ट्रलाई खाँचो परेको बेला सम्झनुस्’ भनेछन् । त्यसै ‘सम्झना’ को परिणति ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ को संयोजकको जिम्मेवारी रहेको उनी खुलासा गर्दछन् ।
जसको गठनको उद्देश्य उही डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उठाएका मागहरूको संबोधन थियो । माथेमा नेतृत्वमा अब्बल व्यक्तित्वहरू सम्मिलित कार्यदल (माथेमा कार्यदल) ले चिकित्सा सुधारका लागि सरकारलाई साहसिक सुझव दियो ।
यसै सुझवको मजवूनमा सरकारले डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक तर्जुमाका लागि आयोग बनायो । आयोगद्वारा मस्यौदा गरिएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३’ गत साता मात्र संसद्बाट अनुमोदित भएको छ ।
शिक्षाबाटै परिवर्तन
माथेमालाई आराम गर्न नदिने खलपात्र (कु) राजनीति नै हो । देश दलीयकरण, गुट, सिण्डिकेट र भागबण्डामा चल्नाले नै बेथितिको दलदलमा फसेको उनी देख्छन् । “भागबण्डाको संस्कारले योग्यहरू पाखा लागे” आक्रोशित भावमा माथेमा भन्छन्, “दलीय वफादारीबाट मात्र योग्यता मापन भइदिंदा प्रष्ट, निर्भीक र बहस गर्नेहरू नेताका आँखाका कसिङ्गर हुन पुगे ।”
उसो भए राजनीतिले विराएको बाटो समात्न सक्छ ? माथेमा निराश छैनन् । शिक्षा क्षेत्रलाई जीवनको आधार बनाएका उनी सुझउँछन्, “परिवर्तन शिक्षाबाटै ल्याउन सकिन्छ ।
शिक्षाको स्वरुप नै बदल्नुपर्छ । लाद्ने (इम्पोजिङ) बाट जिज्ञासु (इन्क्वाइरिङ) शिक्षातिर दिशा बदल्नु पर्छ । विश्लेषण र प्रश्न गर्न सक्नेहरू जन्माउन सक्नुपर्छ, जोसँग विद्रोह गर्न सक्ने सामथ्र्य होस् ।”
यस्तो परिवर्तनको दिशामा हिंड्नसके शायद माथेमाको बोझ् सबैतिर बाँडिनेछ र जीवनभर अविश्रान्त दौडिरहेका उनले खुट्टा पसारेर गीत–संगीत सुन्ने र ‘सेल्फ–इन्डल्जेन्स’ (आत्मनिरति) का लागि फुर्सदिलो समय पाउने छन् ।
त्यो दिनको कामना चाहिं गर्न सकिन्छ, तर त्यस स्वर्णिम पथका स्वप्नद्रष्टा माथेमाका लागि भने आउने समय बेफुर्सदिलो नै रहने देखिन्छ ।
शेखर खरेल
नोटः हिमाल खबरपत्रिकाको दशैं अंकमा 'हाम्रा बौद्धिक' शिर्षकमा प्रकाशित सबै व्यक्तित्वबारेको सामाग्री हिमालखबरमा क्रमशः प्रकाशित गरिनेछ ।
यो पनि पढौंः हाम्रा बौद्धिक
अद्भुत अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकः कुलचन्द्र गौतम
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
