स्वतन्त्रताका सारथि: राधेश्याम अधिकारी

सांसद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी चार दशकदेखि लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको पक्षमा पैरवी गरिरहेका छन्।

२९ जेठमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सांसद् राधेश्याम अधिकारी (६५) द्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रको शीर्षक थियो– अख्यितारको अख्तियारी। जसमा उनले स्पष्ट शब्दमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठनको निहितार्थ र अख्तियारका अधिकारीहरूबाटै भएको अख्तियारी दुरुपयोगबारे चर्चा गरेका थिए।

अधिकारीको कार्यपत्र यस्तो बेला प्रस्तुत भएको थियो जुनबेला अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले 'कालोलाई सेतो' भनिरहँदा पनि प्रतिवाद गर्नेहरू अपवाद थिए। खासगरी राजनीतिक वृत्त, कर्मचारीतन्त्र र आफूलाई बुद्धिजीवी भनाउनेहरू त झ्न् कार्कीको 'हत्केलाले सूर्य छेक्ने' यत्नका साक्षी–किनारा मात्रै बनिरहेका देखिन्थे।

आफ्नो विवादास्पद नियुक्ति र कुकार्यको आलोचना गर्नेहरूलाई छानीछानी पक्राउ र यातना दिइरहेका कार्कीविरुद्ध सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्ने आँट अधिकारीले कसरी जुटाए? “अनुदार शासक र व्यवस्थाविरुद्ध मैले आवाज उठाएको यो पहिलो पटक होइन” थापागाउँ, नयाँबानेश्वरवासी अधिकारी भन्छन्, “२०३२ सालमा वकालत शुरू गर्दादेखि नै लोकतन्त्र, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिंदै आएको छु।”

वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माको स्कूलिङबाट आएका अधिकारीको जीवन नै एक हिसाबले मानवअधिकार र लोकतन्त्रसँग जोडिएको देखिन्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले वकालतको शुरूआत नै 'राजनीतिक दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ' भन्ने पक्षबाट गरे। २०३६ सालको जनमत संग्रहमा रेडियो नेपाल र गोरखापत्रलाई एकलौटी रूपमा पंचायती शासकको 'प्रोपोगण्डा टुल' बनाएको भन्दै अधिकारीले अदालतको ढोका घच्घच्याउन पुगे। अदालतले उनले दायर गरेको मुद्दा खारेज गर्‍यो। “तर त्यसपछि रेडियो नेपालमा प्रतिबन्धित कांग्रेस पार्टीका फलना नेताले यस्तो भन्नुभयो भन्ने खालका समाचार बज्न थाले”, अधिकारी सम्झ्न्छन्।

टिम्बुरबोटे काण्ड नामले चर्चित पंचायतविरोेधी अभियानमा पक्राउ परेका क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापाको पक्षमा पनि अधिकारीले बहस गरे। थापालाई बचाउन नसकिए पनि त्यो घटनाका धेरै आरोपित अदालतको फैसलापछि मृत्युबाट जोगिए। अधिकारीले २०४२ को बमकाण्डदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मानन्धर समूह) का गणेश साह, कल्याणी साहलगायतको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा पनि लडे। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा नागरिक समाजको तर्फबाट अग्रपंक्तिमा उभिएका अधिकारी पटक पटक पक्राउ परे।

जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४८ सालमा उनी नेपाल बार एशोसिएसनको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। अध्यक्ष अधिकारी र महासचिव प्रकाश वस्तीको सक्रियतामा नेपाल बारको भवन निर्माण भयो। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण, खराब आचरण भएका वकीलहरूको लाइसेन्स खारेज गरिनेलगायतका व्यवस्थासहितको बार काउन्सिल ऐन पनि अधिकारीकै पालामा जारी भयो।

नेपाली कांग्रेससँग निकट रहे पनि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा अधिकारी माओवादीका भरपर्दा कानून व्यवसायी थिए। खिमलाल देवकोटालगायत २५० भन्दा बढीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गर्ने अरू नभई अधिकारी नै थिए।

कांग्रेसबाट तेस्रो पटक सांसद् बनेका अधिकारीलाई धेरैले 'हाम्रो ज्यान बचाइदिनुभएकोमा धन्यवाद' भन्दै आउँछन्। “अदालतकै कारण पक्राउ परेका धेरै जनाको ज्यान जोगिएको छ। अदालत नागरिकको महत्वपूर्ण स्थल हो”, उनी भन्छन्।

२०५९ को शाही 'कु' पछि सञ्चार गृह सेनाको घेरामा पर्‍यो। समाचारकक्ष बन्दूकधारीको नियन्त्रणमा पुग्यो। एफएमलाई समाचार प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाइयो। अधिकारी फेरि अदालत पुगे। अदालतको आदेशपछि एफएमले समाचार भन्न पाउने भए।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलका नेतालाई ठेगान लगाउन शाही आयोग गठन गरे। यो आयोगलाई पनि अदालतले गैरकानूनी घोषित गर्‍यो। अधिकारी भन्छन्, “राजाले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूबाटै शाही आयोगको खारेजी, एफएमहरूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको सोझ्ो सन्देश राजाको शासनको वैधता समाप्त भयो भन्ने नै थियो।”

२०६४ को संविधानसभामा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई प्रभाव पार्नसक्ने दोस्रो तहका नेताहरूको अघोषित प्राविधिक समिति थियो। जसमा अधिकारी, सपना प्रधान मल्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण, अग्नि खरेल र खिमलाल देवकोटा थिए। सार्वजनिक बहसमा प्रभाव पार्ने थोरै बौद्धिकमध्येका हुन्, अधिकारी। कठोर शब्दको प्रयोग नगरिकनै विपक्षीलाई कमजोर पार्न सक्नु उनको खूबी हो।

सन्त गाहा मगर

समाजका पूँजी: चैतन्य मिश्र

लोकतन्त्र खातिर: शम्भु थापा

बेथितिका शल्यचिकित्सक: रामेश

संकटका स्वर: केदारभक्त माथेमा

अद्भुत अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकः कुलचन्द्र गौतम

बेलाको बोली: प्रत्यूष वन्त

सीमाञ्चलका सेतु: चन्द्रकिशोर

सुशासनका योद्धा: जीवन क्षेत्री

आमवृत्तका अभि

विकास विचारक: सूर्यराज आचार्य

विधिका वाहक: नीलाम्बर आचार्य