एमसीसीबारे चीनको ‘अस्वाभाविक’ चासो
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गर्ने तयारीका बीच चीनले यसबारे देखाएको चासोले यो पेचिलो भू–राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको देखाउँछ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री छन् चौले २७ मंसीरमा नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलसँग भिडिओ वार्ता गरे। एमालेको १०औं महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित पोखरेललाई बधाई दिने मुख्य अजेन्डा भए पनि दुई कम्युनिष्ट पार्टीका नेताबीचको छलफल त्यतिमै सीमित रहेन। पोखरेलले ‘एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धता जनाउँदै चीन विरुद्धका कुनै गठबन्धन, चीन–नेपाल सम्बन्ध तथा नेपालमा चिनियाँ स्वार्थलाई अवमूल्यन गर्ने क्रियाकलापको विपक्षमा रहने’ आश्वस्तता दिलाएको विभागले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा सीधै एमसीसीबारे उल्लेख नभए पनि ‘नेपालमा चिनियाँ स्वार्थलाई अवमूल्यन गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप’ भन्ने वाक्यांशले त्यसप्रतिको चिनियाँ चासोलाई सङ्केत गर्छ।
एमालेको केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले एमसीसी परियोजनाबारे उपमन्त्रीसँगै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अधिकारीहरूले नेपालका नेताहरूसँग सामान्य जिज्ञासा राखेको आफूले बुझेको बताए। “छिमेकीले नेपालमा कार्यान्वयन हुन लागेको विकास परियोजनाका बारेमा जिज्ञासा राखेको होला,” उनले भने।
उपमन्त्री छन्ले पोखरेलभन्दा अगाडि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भिडिओ वार्ता गरेका थिए। नेपालले पनि ‘नेपालको भूमि हुँदै चीन विरुद्धका गतिविधि हुन नदिने’ प्रतिबद्धता जनाएको पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले उल्लेख गरेको छ। नेपालले ५ पुसमा काठमाडौंमा समाजवादी प्रेस सङ्गठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि ‘एमसीसीले छिमेकीहरूलाई असर गर्ने र नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा समावेश गर्ने भएमा यसलाई अस्वीकार गरिने’ आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेतासँग पनि एमसीसीका विषयमा चासो राख्दै छलफल गरेको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको रस्साकस्सी चलिरहँदा ७ पुसमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेकी थिइन्।
अमेरिकी सहायताको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसद्मा पेश हुने चर्चाका माझ उत्तरी छिमेकीले यस परियोजनाका विषयमा चासो बढाएको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछ। चीन नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको चर्चाकै बीच उसको यस्तो चासो देखिएको हो। कतिपयले चीनले नेताहरूलाई एमसीसीबारे पुनर्विचार गर्न दबाब दिएको आशङ्का गरेका छन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक सरकारी अधिकारीले भने, “चीन एमसीसी कार्यान्वयन नहोस् भन्नेमा रहेकोमा शङ्का छैन, उसले प्रस्टै रूपमा राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो इच्छा सुनाइरहेको छ।” चीनसँग नजिक रहेको भनिंदै आएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि एमसीसी तत्काल अघि नबढ्ने आशय व्यक्त गर्दै आएका छन्।
१३ माघ २०७६ मा सभामुखको पदभार ग्रहण लगत्तै सापकोटालाई बधाई दिन चिनियाँ राजदूत यान्छी संघीय संसद् सचिवालय पुगेकी थिइन्। चीनसँग नजिक भनी चिनिएका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि एमसीसी चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत आएकाले आफूले अघि बढाउन रोकेको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए।
चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे एमसीसीका विषयमा चीनले शुरूदेखि नै चासो राखिरहेको बताउँछन्। चीनको कूटनीतिक शैली नरम भएकाले उनीहरूले सोझै नभनी विभिन्न तरीकाले चासो दर्शाइरहेको उनको भनाइ छ। “विकासका नाममा नेपालमा चीनलाई अप्ठ्यारो पर्ने गतिविधि भए उसले हेरेर बस्दैन भन्ने सन्देश चिनियाँहरूले दिइसकेका छन्,” उनले भने।
चीन नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको चर्चाकै बीच उसको यस्तो चासो देखिएको हो। कतिपयले चीनले नेताहरूलाई एमसीसीबारे पुनर्विचार गर्न दबाब दिएको आशङ्का गरेका छन्।
एमसीसीबारेको चिनियाँ असन्तुष्टि वेलाबखत चिनियाँ अखबारका आलेख र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मार्फत पनि प्रकट भइरहेको छ। चीनको बेइजिङस्थित रन्मिङ विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक वाङ यिवेईले गत कात्तिकमा नेपाल खबर अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा एमसीसी नेपालभित्र खेल्ने अमेरिकी चाल भएको बताएका थिए। पूर्व राजदूत पाण्डे प्राध्यापकका विचार वा लेख मार्फत चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको धारणा बुझ्न सहयोग पुग्ने बताउँछन्।
कूटनीतिक मामिला विज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले उदीयमान दुई शक्तिराष्ट्र भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालमा आउन लागेको अमेरिकी सहायता परियोजनाबारे दुवै छिमेकीको चासो देखिंदै आएको बताउँछन्। “चासो मात्र होइन, परियोजनाबारे आरोप–प्रत्यारोप नै पनि भएको छ। त्यसैले नेपालको राष्ट्रहित र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा एमसीसी र चिनियाँ बीआरआई दुवै परियोजना कार्यान्वयन गर्नु नेपालका लागि उपयुक्त विकल्प हो,” उनले भने।
सरकारले संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गर्ने अनुमान गरिएको छ। तर, सत्तारूढ राजनीतिक दल नै यसबारे निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस बाहेक सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा छैनन्। सत्ता साझेदार दलहरूले नै साथ नदिएपछि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दबाबमा परेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी।
उनले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोध हटाउन र एमसीसीमा सहमति जुटाउन ४ पुसमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले सामेल नै भएन भने अन्य दलका प्रतिनिधिले एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। बैठकले एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न अर्को समिति गठन गरेको छ। सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा रहेको एमालेले पछिल्लो समय एमसीसीबारे प्रस्ट धारणा राखेको छैन। अध्यक्ष ओलीले सत्ता साझेदार दलले एमसीसीबारे निर्णय गरेपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले निर्णय लिने बताएका छन्। यसले एमसीसी पेचिलो राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको छ।
कांग्रेस बाहेकका सत्ता साझेदार दल एमसीसी पेचिलो विषय भएकाले अर्को वर्ष हुने निर्वाचनपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
चार वर्षअघि नेपालले ५०० मिलियन डलर (करीब रु.६० अर्ब)को एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेको थियो। मूलतः ऊर्जा प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च हुने यो परियोजनाले नेपालको सार्वभौमसत्ताको हित नगर्ने भन्दै विभिन्न दल र व्यक्तिले विरोध गर्दै आएका छन्। तर, अमेरिकाले यो परियोजना विशुद्ध आर्थिक सहायता रहेको र अन्य रणनीतिक स्वार्थ नभएको पटक पटक बताउँदै आएको छ।
परियोजना अघि नबढेपछि यसको प्रगति बुझ्न गत भदौमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र गत महीना अमेरिकी उपविदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। दुवै अमेरिकी अधिकारीले एमसीसीका विषयमा शीघ्र निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नेमा आश्वस्त तुल्याएका थिए।
कांग्रेस बाहेकका सत्ता साझेदार दल एमसीसी पेचिलो विषय भएकाले अर्को वर्ष हुने निर्वाचनपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनको मुखैमा एमसीसीको विषयमा निर्णय लिन नहुने अडान सत्ता साझेदारको बैठकमा दोहोर्याउँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेता एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विपक्षमा छन्।
-1732180391.jpg)
