एमसीसीमा अहिलेको अलमल, भविष्यको विद्युत् प्रणालीलाई गहिरो असर
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अन्तर्गतको सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न राजनीतिक रूपमा थापिएको अड्कोका कारण समय घर्किंदै जाँदा यसको चर्को मूल्य मुलुकको विद्युत् प्रणालीले भोग्नुपर्ने जोखिम बढेको छ।
राजनीतिक स्वार्थको चेपुवामा परेर अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सहयोग सम्झौता संसद्मा अड्किएसँगै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रसारण लाइनको निर्माण अनिश्चयमा परेको छ। एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन अलमलमा पर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू भविष्यको विद्युत् प्रसारण प्रणाली लथालिंग हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। एमसीसी अन्तर्गत हेटौंडा–काठमाडौं–बुटवल र त्यहाँबाट भारतको गोरखपुर जोड्ने प्रसारण लाइन प्रस्तावित छ।
एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि बनेको एमसीए–नेपालले ४०० केभी क्षमताको ३१५ किमी लामो प्रसारण लाइन र तीन वटा नयाँ सब–स्टेशनको डिजाइन बनाइसके पनि संसद्बाट सम्झौताको अनुमोदन नहुँदा परियोजनाको बोलपत्र आह्वान गर्न सकेको छैन।
देशभित्र उत्पादित विद्युत्लाई पूर्व–पश्चिम ओसारपसार गर्नेदेखि खपत भएर बढी भएको विद्युत् भारत लैजानेसम्म यो प्रसारण लाइन निर्माण अत्यावश्यक छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य यो आयोजनाको निर्माण थाल्न अबेर नै भइसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रस्तावित प्रसारण लाइन नबनाउने हो भने पनि अर्को विकल्पमा जानुपर्छ, अब निर्णय लिन ढिला गर्नुहुँदैन, नत्र अहिलेको अलमलको चर्को मूल्य एकाध वर्षपछि चुकाउनुपर्ने हुन्छ।”
एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि बनेको एमसीए–नेपालले ४०० केभी क्षमताको ३१५ किमी लामो प्रसारण लाइन र तीन वटा नयाँ सब–स्टेशनको डिजाइन बनाइसके पनि संसद्बाट सम्झौताको अनुमोदन नहुँदा परियोजनाको बोलपत्र आह्वान गर्न सकेको छैन।
करीब २ हजार ६०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् ओसारपसार गर्न सकिने यो प्रसारण लाइनको बोलपत्र आह्वान तथा त्यसको मूल्यांकनकै लागि महीनौं लाग्छ। एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार, संसद्बाट तत्कालै सम्झौता अनुमोदन भएर बोलपत्र आह्वान गरे पनि ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया सक्न कम्तीमा चार–पाँच महीना लाग्छ। फिल्डमा वास्तविक काम शुरू गर्न त कम्तीमा ८/९ महीना नै लाग्छ।
“३०/३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने यो परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर काम गर्न तयार भएर बसेका छौं, तर संसद्मा सम्झौता अड्किँदा काम अगाडि बढाउन सकेका छैनौं,” विष्टले भने।
नबनाई सुख छैन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, अहिले देशभित्रका जलविद्युत् उत्पादन गृहहरूको जडित क्षमता १ हजार ४०० मेगावाट नाघेको छ। करीब ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्, जसमध्ये माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) सहितका करीब एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्।
यी सबैलाई हेर्दा, अबको तीन–चार वर्षभित्र देशभित्र विद्युत्को प्रणाली करीब ५ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक शाक्य बताउँछन्। यसबाहेक पनि, करीब २ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना विद्युत् खरीद सम्झौता भएर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा भएकाले ५/६ वर्षभित्रमा तिनको पनि निर्माण सकिने अनुमान छ।
देशभित्र खपत भएर बचेको वर्षायामको बिजुली खेर जान नदिन प्राधिकरणसँग भएको एक मात्र विकल्प हो, भारतमा निकासी। तर, भारततर्फ ठूलो मात्रामा विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारण लाइन नै छैन। देशभित्र बिजुली उत्पादन धेरै हुने बेलासम्म अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाइहाल्ने हतारो आवश्यक छ।
तर, एकाध वर्षमा विद्युत् उत्पादनको जति सम्भावना छ, पछिल्ला वर्षहरूको अनुभव हेर्दा सोही हिसाबले खपत हुनेमा आशंका छ। अहिले पनि विद्युत्को औसत माग १ हजार १५० मेगावाट जति मात्रै हो, रातिको समयमा त यस्तो माग ७०० मेगावाटसम्म झर्छ। यसको अर्थ, एकाध वर्षभित्रै देशमा बिजुलीको खपत अहिलेको तुलनामा चार गुणा बढाउन सजिलो छैन।
देशभित्र खपत भएर बचेको वर्षायामको बिजुली खेर जान नदिन प्राधिकरणसँग भएको एक मात्र विकल्प हो, भारतमा निकासी। नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई भारतीय बजारमा पहुँच दिन भारत तयार समेत भइसकेको छ। तर, भारततर्फ ठूलो मात्रामा विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारण लाइन नै छैन। देशभित्र बिजुली उत्पादन धेरै हुने बेलासम्म अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाइहाल्ने हतारो आवश्यक छ।
अहिले भारतसँग नेपाल ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत जोडिएको छ, जसले बढीमा १ हजार मेगावाट मात्रै विद्युत् ओसारपसार गर्न मिल्छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक शाक्य त भारतीय प्रणालीका कारण ८०० मेगावाट मात्रै ओसारपसार गर्न सकिने बताउँछन्।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको विकल्पमा अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तयार नभए एकाध वर्षभित्र उत्पादनमा आउने जलविद्युत् परियोजनाका विद्युत् खेर जानेछन्। जसको मारमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् लगानीकर्ता मात्र होइन, देशको समग्र अर्थव्यवस्था पर्नेछ।
किनभने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुटवलबाट भारतको गोरखपुर जोड्ने एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन निर्माण भए मात्रै निर्माणाधीन आयोजनाबाट बिजुली किन्ने गरी सम्झौता गरेको छ। अर्थात्, देशमा खपत भएर बढी भएको बिजुली भारततिर निर्यात गर्नसक्ने अवस्था नआए प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका आयोजनाको बिजुली किन्नेछैन। प्राधिकरणले बिजुली नकिने निर्माणाधीन आयोजनामा भएको अर्बौं लगानी जोखिममा पर्छ, जसको मूल्य समग्र वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्छ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको विकल्पमा अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तयार नभए एकाध वर्षभित्र उत्पादनमा आउने जलविद्युत् परियोजनाका विद्युत् खेर जानेछन्। जसको मारमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् लगानीकर्ता मात्र होइन, देशको समग्र अर्थव्यवस्था पर्नेछ।
कतिपयले देशभित्र उत्पादित बिजुली देशमै खपत हुने र गर्न सकिने तर्क गर्छन्। त्यसो भयो नै भने पनि भारततर्फको अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नबनाई सुख छैन। मानौं, नेपालको विद्युत् प्रणालीमा एकाध वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट नै खपत भयो भने पनि हिउँदको माग थेग्न भारतबाटै बिजुली ल्याउनुको विकल्प छैन। किनभने, नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन्, जसका कारण वर्षायामपछि जेठदेखि मंसीरसम्म तिनले जडित क्षमताको उच्चतम उत्पादन गरे पनि हिउँदमा उत्पादन क्षमताको एकतिहाइमा झर्छ।
जसका कारण, वर्षायाममा उत्पादित सबै विद्युत् खपत भए पनि हिउँदको माग थेग्न भारतबाट विद्युत् नल्याई सुखै छैन, त्यसका लागि अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण थाल्न ढिला भइसकेको छ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक शाक्य यो प्रसारण लाइन निर्माण नभए केही वर्षपछि एक ठाउँमा उत्पादित बिजुली अर्को ठाउँमा लैजान नसकिने भएकाले यसलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारणको मेरुदण्ड मान्छन्। उनका अनुसार, भविष्यमा काठमाडौंको बिजुलीको माग थेग्न, वर्षायाममा देशको पूर्वी क्षेत्रको विद्युत् पश्चिमतिर लैजान वा हिउँदमा देशको पश्चिमी क्षेत्रबाट पूर्वी भागमा विद्युत् ओसारपसार गर्न एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन अत्यावश्यक हो। “यो बनेन भने विद्युत् प्रणालीमा आउने जोखिम चानचुने हुँदैन, यो नबनाउने हो भने अर्को विकल्पमा काम शुरू गरिहाल्नुपर्छ,” शाक्य भन्छन्।
खर्च भइसक्यो सवा तीन अर्ब
साढे तीन वर्ष अघि २०७४ भदौमा नेपालले एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। यो सम्झौतासँगै एमसीसीको बोर्डले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै रू. ५९ अर्ब) सहयोग दिने निर्णय गरेको थियो। सम्झौता भएको यति लामो अवधि बितिसक्दा पनि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा परियोजना कार्यान्वयनमा अलमल हुँदै आएको छ। आयोजना कार्यान्वयनको मिति घर्किंदै जाँदा यस विषयमा अमेरिकाले प्रश्न उठाउँदै आएको छ। एमसीसीसम्बद्ध अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल सरकारलाई सहयोग अनन्तकालसम्म खुला नहुने जानकारी पटकपटक दिइसकेका छन्।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन ६ वैशाखमा सकिएकाले राजनीतिक सहमति जुटे पनि एमसीसी सम्झौता पारित हुन आगामी वर्षे अधिवेशन कुर्नुपर्नेछ। तर, एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच कुरा मिल्न सजिलो देखिँदैन, जसले गर्दा यसको भविष्यमै प्रश्न उठेको छ।
विदेश मामिलाका जानकारहरूले दुई देशका सरकारबीच औपचारिक रूपमा सम्झौता भइसकेको विषयमा अहिले फेरि विवाद झिकेर कार्यान्वयनमा अड्को थाप्नु कूटनीतिक हिसाबले अमर्यादित र द्विपक्षीय सम्बन्धमा विश्वसनीयताका हिसाबले प्रश्न उठ्ने बताउँदै आएका छन्। यो परियोजनाको विरोधमा रहेकाहरूले एमसीसी अन्तर्गतको सहयोग अमेरिकी रक्षा नीति इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको र सम्झौताका कतिपय बुँदा देशको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध रहेको भनी तर्क गर्ने गरेका छन्।
आयोजना निर्माणले गति नसमाते पनि परियोजनामा करीब रू.३ अर्ब ४० करोड रकम भने खर्च भइसकेको छ। यसमध्ये रू.१ अर्ब ७५ करोड एमसीसीले दिएको रकम हो भने रू.१ अर्ब ६५ करोड नेपाल सरकारको।
नेकपा (एमाले)को माधव नेपाल पक्षका भीम रावलसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कतिपय नेताले सम्झौताका कतिपय बुँदा संशोधन नगरी संसद्बाट पारित गर्न नहुने अड्डी कस्दै आएका छन्। तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिले एमसीसी सम्झौतालाई संशोधनसहित पारित गर्न सुझाव दिएको थियो।
आयोजना निर्माणले गति नसमाते पनि परियोजनामा करीब रू.३ अर्ब ४० करोड रकम भने खर्च भइसकेको छ। यसमध्ये रू.१ अर्ब ७५ करोड एमसीसीले दिएको रकम हो भने रू.१ अर्ब ६५ करोड नेपाल सरकारको। परियोजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रेखांकन, विद्युत् टावरको डिजाइन, सब–स्टेशनको डिजाइन तथा बोलपत्रको कागजात तयार भइसकेको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए।
विष्टका अनुसार, सम्पूर्ण परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। परियोजना अन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटेमा बन्ने सब–स्टेशन क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको काम लगभग सकिएको छ।
यो परियोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले रू.१० अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि काम अगाडि नबढेपछि पुस मसान्तसम्ममा रू.४४ करोड ४९ लाख मात्रै खर्च भएको छ। अहिलेसम्म संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नभएका कारण यो आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन लक्ष्यकाे तुलनामा न्यून मात्रै खर्च हुने सम्भावना छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)