दलीय स्वार्थमा अल्झिएको एमसीसी
विद्युत् विकासमा अहिलेसम्मकै ठूलो फड्को बन्न सक्ने परियोजनाबारे सत्ता गठबन्धन अकर्मण्य भइरहँदा एकपछि अर्का अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू नेपाल आएर यसप्रतिको अमेरिकी गम्भीरता दर्शाइरहेका छन्।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे अन्योल कायमै रहँदा दुई उच्च अमेरिकी अधिकारी नेपाल आइपुगेका छन्। दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र उपसहायक विदेशमन्त्री केल्ली किडरलिङ काठमाडौं ओर्लिएका हुन्।
दक्षिणएशियाको भ्रमणमा रहेका अमेरिकी उच्च अधिकारीको नेपाल आगमनबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी दिएको छैन। तर, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ वर्ष पुग्नु ठीक अघि आएका अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमणमा कोभिड-१९, जलवायु परिवर्तन र लोकतन्त्रको सबलीकरण जस्ता मुद्दाबारे राजनीतिक दलका नेतृत्व, नागरिक समाजका प्रतिनिधि आदिसँग छलफल हुने जनाएको छ। यी मुद्दा राष्ट्रपति जो बाइडेनको उच्च प्राथमिकतामा रहेको पनि दूतावासले उल्लेख गरेको छ।
२ मंसीरमा नेपाल आइपुगेकी अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री केल्ली किडरलिङ नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीका साथमा।
लुलाई राष्ट्रपति बाइडेनले दुई महीनाअघि सहायक विदेशमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। ‘करियर’ का क्रममा लामो समय नयाँ दिल्लीमा बिताएका लु यो क्षेत्रका मामिलाबारे जानकार मानिन्छन्। कूटनीतिक मामिला विज्ञ डा. दिनेश भट्टराई अमेरिकामा बाइडेन प्रशासन आएपछि नेपालमा भइरहेका अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण आफैंमा महत्त्वको रहेको बताउँछन्। “बाइडेन प्रशासनको नीति नेपाललाई जानकारी गराउने र नेपालमा अमेरिकी सहयोगका परियोजनाका विषयमा बुझ्ने उद्देश्य हुन सक्छ,” भट्टराई भन्छन्।
यसअघि एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार एमसीसी अनुमोदनको अन्योलबारे बुझ्न दुई महीनाअघि नेपाल आएकी थिइन्। अहिले आएका उच्च अधिकारीहरूको भ्रमणका प्रमुख अजेन्डामध्ये एउटा एमसीसी हुने अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलायतको ग्लास्गोमा भएको जलवायु सम्बन्धी सम्मेलनका क्रममा एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ल्याटोर्तुसँग एमसीसी अघि बढाउन आफू र सत्तारूढ गठबन्धन तयार रहेको बताएका थिए।
भ्रमण सकेर फर्किएका देउवाले १८ कात्तिकमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र आफूले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा अमेरिकालाई पत्र पठाइसकेको खुलासा गरेका थिए। देउवाको खुलासाले दाहाललाई अप्ठ्यारोमा धकेलिदिएको थियो। यसबारे पार्टीभित्रैबाट जवाफ माग भएपछि दाहालले नेताहरूलाई एमसीसीको विषयलाई चुनावसम्म अलमल्याउने उद्देश्यले पत्र लेखेको जवाफ दिएको स्रोतले बतायो।
सम्झौताको चार वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना कार्यान्वयनमा नगएपछि गत भदौमा नेपाल आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई आयोजनाको भविष्य लामो समयसम्म अकर्मण्यतामा राख्न नसकिने सन्देश दिएकी थिइन्। संसद्को वर्षे अधिवेशनले पनि सम्झौता अनुमोदन नगरेपछि २९ अक्टोबरमा वासिङ्टनस्थित एमसीसीको मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषय नेपालको हातमा रहेको भनी घुमाउरो शैलीमा असन्तुष्टि जनाएको थियो।
अमेरिकाले सम्झौता कार्यान्वयनको समय घर्किसकेको भनेर घचघच्याउँदै आए पनि राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी जुट्न सकेको छैन। एमसीसी अनुमोदन गर्दा सँघारमा आइपुगेको निर्वाचनमा भोट-राजनीति प्रतिकूल हुन सक्ने भयका कारण माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितका दल यो विषयलाई निर्वाचनपछि टुङ्गो लगाउने गरी धकेल्न चाहन्छन्।
एमसीसीको विरोधमा रहेका कार्यकर्ता थुमथुम्याउन र एमसीसी फिर्ता पठाएको अवगाल समेत नआओस् भनेर यस्तो अस्त्र चलाइएको बुझ्न कठिन छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पार्टी बैठकमा पनि चुनावसम्म अलमल्याउने उद्देश्यले पत्र पठाएको बताउनुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ।
नेपालले अमेरिकासँग २९ भदौ २०७४ मा ५०० मिलियन डलर (करीब रु.५९ अर्ब) अनुदान सहायता लिने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। तर, संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नभएकाले अहिलेसम्म परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छैन। सत्ता साझेदार माओवादी सहितका दल एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न अनिच्छुक छन् जसकारण सत्ता गठबन्धनमा आफैं अलमलमा छ।
पूर्वी पहाडका कोशी र मेची क्षेत्रमा उत्पादन भएर हेटौंडासम्म आइपुगेको बिजुली ‘लोड सेन्टर’ मानिने काठमाडौं हुँदै देशको पश्चिमी भागतिर लैजान यो प्रसारण लाइन अत्यावश्यक छ।
दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति
सत्ता घटक सहितका दलले एमसीसीले देशको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउने दाबी सहित यसको संशोधन गर्नुपर्ने बताइरहँदा देशका निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाले भने यसलाई तत्काल अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन्। एक महीनाकै बीचमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा सरकारलाई दुई वटा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्।
२८ कात्तिकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ र नेपाल-अमेरिका उद्योग वाणिज्य संघ गरी पाँच संस्थाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर एमसीसी छिटो अनुमोदन गर्न आग्रह गरे। एमसीसी अनुमोदन नगरे विद्युत् खेर गएर नेपालले प्रति वर्ष रु.१ खर्ब ४२ अर्बको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने र जलविद्युत् लगानीकर्तालाई समेत अकल्पनीय क्षति हुने उनीहरूको दाबी छ।
“पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक साधनस्रोतको अभाव खेपिरहेको मुलुकमा यत्रो परिमाणको सहयोग अन्योलमा पार्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो फिर्ता गए ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भने।
एमसीसीका विषयमा मौन रहँदै आएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि बुटवल पुगेर २७ कात्तिकमा पत्रकारहरूमाझ रकम जुटाउने सरकारको विषय भए पनि यो आयोजना देशको विद्युत् प्रणालीका लागि अत्यावश्यक भएको बताएका छन्।
देशभित्रै एक ठाउँको बिजुली अर्को ठाउँमा लैजान र भारतसँग विद्युत् ओसारपसार गर्न यो परियोजना मेरुदण्ड सरह छ। पूर्वी पहाडका कोशी र मेची क्षेत्रमा उत्पादन भएर हेटौंडासम्म आइपुगेको बिजुली ‘लोड सेन्टर’ मानिने काठमाडौं हुँदै देशको पश्चिमी भागतिर लैजान यो प्रसारण लाइन अत्यावश्यक छ।
अहिले देशभित्रका जलविद्युत् गृहहरूको उत्पादन क्षमता करीब दुई हजार मेगावाट हाराहारी पुगेको छ। निर्माणाधीन दर्जनौं परियोजना सम्पन्न भएसँगै यो क्षमता दुई-तीन वर्षभित्रै चार हजार ५०० मेगावाट हाराहारी पुग्नेछ। त्यस बाहेक कैयौं साना-ठूला आयोजना निर्माण थालनीको सुरसारमा छन्।
पूर्वमन्त्री रामशरण महतको अन्तर्वार्ता :
अहिले विद्युत्को उच्च माग करीब एक हजार ५०० मेगावाट हाराहारी मात्रै भएकाले एकाध वर्षभित्रै त्यसलाई चार गुणासम्म बढाउन सजिलो छैन। गत वर्षायाममै चार-पाँच सय मेगावाट बिजुली खेर गयो, यो क्रम आगामी वर्षहरूमा थप बढ्ने देखिन्छ। देशमा खपत भएर बचेको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्न पनि नेपाललाई दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन चाहिएको छ। भारतसँग नेपालले बुटवलदेखि गोरखपुर जोडिने गरी अर्को हाई भोल्टेज प्रसारण लाइन बनाउने समझदारी गरिसकेको छ। सोही अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी एमसीसी अन्तर्गत प्रसारण लाइन प्रस्तावित छ।
अहिलेसम्म एक मात्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर-मुजफ्फरपुरबाट करीब ८०० मेगावाट हाराहारी विद्युत् ओसारपसार गर्न मिल्ने भएकाले यसभन्दा धेरै बिजुली आयात-निर्यातका लागि अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन चाहिन्छ। भारतले सानै परिमाणमा भए पनि नेपालमा उत्पादित विद्युत् आफ्नो बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति दिइसकेको छ।
कतिपयले विद्युत् बिक्री अनावश्यक भएको भन्दै भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमाथि नै संशय जनाउने गरेका छन्। तर, देशमा खपत भएर बचेको बिजुली भारतमा बेच्न मात्र होइन, हिउँदमा अपुग हुने बिजुली किनेर ऊर्जा अभाव टार्न पनि यस्तो प्रसारण लाइन आवश्यक छ। वर्षायाममा जति परिमाणमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन हुन्छ, हिउँदमा त्यो एक तिहाइमा ओर्लिन्छ।
एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन नबने मध्यपहाडमा बनिरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा रकम खन्याएका लगानीकर्ता पनि डुब्ने जोखिम छ। विद्युत् प्राधिकरणले कैयौं आयोजनासँग भारतमा बिजुली बेच्ने सम्भावनाका आधारमा मात्रै खरीद गर्ने सम्झौता गरेको छ। तर, भारततिर बिजुली लैजाने प्रसारण लाइनको बाटै अवरुद्ध भए अर्बौं लगानी जोखिममा पर्ने डर हुन्छ।
जलविद्युत् लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान पनि यो आयोजना नबने प्रसारण लाइन अभावमा अर्बौं रुपैयाँ मूल्यको विद्युत् खेर जाने बताउँछन्। “एमसीसी अन्तर्गत यो आयोजना नबने यो प्रसारण लाइनको निर्माण सकिनै कैयौं वर्ष लाग्छ, त्यति वेलासम्म जलविद्युत् लगानीकर्ता डुबिसकेका हुनेछन्। त्यसले विद्युत् आयोजनामा ऋण दिएका ब्यांक पनि समस्यामा पर्छन्। त्यस्तो अवस्था नेपालको जलविद्युत्का लागि अभिशाप हुनेछ,” प्रधानले भने।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)