एमसीसी फिर्ता गए के हुन्छ?
हातैमा आइपुगेको अनुदान फिर्ता पठाउँदा सम्झौता पालना नगर्ने मुलुकका रूपमा विश्वसनीयता खस्किने मात्र हैन, भविष्यको हाम्रो विद्युत् प्रणाली नै अप्ठ्यारोमा फस्छ।
नेपालले अमेरिकासँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजना विरुद्धका अफवाह मत्थर भएका छैनन्। अनेकौं रूपमा देखिएका अफवाहका कारण नेपालले अहिलेसम्मै कतैबाट नपाएको परिमाणको अनुदान फिर्ता जाने हो कि भन्ने आशङ्का बढाएको छ।
२९ भदौ २०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशसँग ५०० मिलियन डलर (करीब रु.५९ अर्ब) अनुदान सहायता लिने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् २०२० जुन (मध्य असार, २०७७) सम्ममा तयारीका सम्पूर्ण काम सकेर आयोजना कार्यान्वयन शुरू गर्ने यस अघिको समयसीमा बितिसकेको छ, तर, आयोजना कार्यान्वयनको आशा झनै मधुरो हुँदै गएको छ, राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीका कारण।
सत्ता राजनीतिको स्वार्थ र एमसीसी अनुमोदन गर्दा आसन्न निर्वाचनमा भोट–राजनीति प्रतिकूल हुनसक्ने डरका कारण सत्तासीन दलहरू एमसीसी अनुमोदनलाई निर्वाचनपछि टुङ्गो लगाउने गरी धकेल्न चाहन्छन्। अमेरिका त्यति लामो समयसम्म कुर्ने पक्षमा भएको बुझिंदैन।
संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दैन। सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको अड्कोका कारण संसद्ले नेपाली अर्थतन्त्र र विद्युत् प्रणालीका लागि यति महत्त्वपूर्ण विषयमा मन्थन गर्ने मौकै पाएको छैन।
फिर्ता जानुपर्दा त्यसले एमसीसीको विश्वव्यापी छविमा आँच पार्नसक्ने बुझेरै हुनसक्छ, आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी पक्षको आतुरता देखिन्छ। नेपालसँगको सात दशक पुरानो सम्बन्ध न्यानो बनाइराख्नै अमेरिकी अधिकारीहरूले अहिलेसम्म धैर्य गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन। भदौ अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले परियोजना शुरू गर्न ‘डेडलाइन’ नतोकिए पनि काम थाल्न ढिला भइसकेको बताएकी छन्।
एमसीसी सम्बद्ध काठमाडौं स्थित एक अधिकारीले पनि दुई साता अघि पत्रकारहरूसँगको एक अनौपचारिक कुराकानीमा परियोजना कार्यान्वयनका लागि अनन्तकालसम्म पर्खन नसकिने बताएका थिए। लामो समयसम्म आयोजनालाई अकर्मण्यतामा राख्न नसकिने सन्देश अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई दिएको बुझ्न कठिन छैन। सुमारसँग भेटेका एक सरकारी उच्च अधिकारीले बताए अनुसार, सुमारको ‘अझै कति समय कुर्ने’ भन्ने जिज्ञासाको सीधा जवाफ नभएकाले एक हिसाबले लज्जित हुँदै उनले बनावटी उत्तर फर्काएका थिए।
सत्ता राजनीतिको स्वार्थ र एमसीसी अनुमोदन गर्दा आसन्न निर्वाचनमा भोट–राजनीति प्रतिकूल हुनसक्ने डरका कारण सत्तासीन दलहरू एमसीसी अनुमोदनलाई निर्वाचनपछि टुङ्गो लगाउने गरी धकेल्न चाहन्छन्। अमेरिका त्यति लामो समयसम्म कुर्ने पक्षमा भएको बुझिंदैन।
देशको छवि बिग्रिने डर
राजनीतिक गैरजिम्मेवारीका कारण अनिश्चयको गर्तमा पुगेको छ, एमसीसीको भविष्य। छिटै निर्णय नलिए हातैमा आएको यो अनुदान रकम फर्कने नै छ। अब प्रश्न उठ्छ, एमसीसी कार्यान्वयन नभई फिर्ता गए के होला ?
यो परियोजनाबारे नेपालका राजनीतिक दल र एकपछि अर्को सरकारहरूका अपरिपक्वता सम्भवतः अमेरिका र अरू विकास साझेदार मुलुक र संस्थाले परख गरिबसेकै छन्। सम्झौताबाट साँच्चिकै नेपालले हात झिकेमा, आवरणमा केही प्रभाव नपरेको जस्तो देखिए पनि त्यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साखमा दीर्घकालसम्मै असर पुर्याउनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मुलुकको वजन हलुंगो हुनेछ, नेपाल क्रमशः पत्याइन छोड्नेछ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका विचारमा सम्झौता भइसकेको विषयबाट नेपाल फिर्ता हुँदा मुलुकहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा विश्वसनीयताको प्रश्न मात्र उठ्दैन, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वजन पनि गुमाउनेछ।
“करारको पालना नगर्ने देशका रूपमा नेपालको छवि बिग्रिन्छ, त्यसले यहाँ वैदेशिक लगानीकर्ता माझ पनि अविश्वसनीय देशको सन्देश दिन्छ, जुन खतरनाक कुरा हो,” खनाल भन्छन्।
यो परियोजनाबारे नेपालका राजनीतिक दल र एकपछि अर्को सरकारहरूका अपरिपक्वता सम्भवतः अमेरिका र अरू विकास साझेदार मुलुक र संस्थाले परख गरिबसेकै छन्। सम्झौताबाट साँच्चिकै नेपालले हात झिकेमा, आवरणमा केही प्रभाव नपरेको जस्तो देखिए पनि त्यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साखमा दीर्घकालसम्मै असर पुर्याउनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मुलुकको वजन हलुङ्गो हुनेछ, नेपाल क्रमशः पत्याइन छोड्नेछ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा।
वैदेशिक लगानीकर्ता माझ नेपालको छवि धेरै राम्रो छैन। तर, हिंसाको अन्त्य, बिजुलीको सुनिश्चितता तथा स्थिरताका कारण केही हदसम्म लगानीकर्ता तान्नसक्ने सीमित अवसर थियो। एमसीसी सम्बन्धी सम्झौताको पालना नगरी खारेजीमा पठाउँदा पश्चिमा मात्र होइन, चिनियाँ लगानीकर्ताले समेत नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रूपमा विश्वास नगर्ने खनाल बताउँछन्। उनका अनुसार, दीर्घकालमा नघटे पनि तत्कालका लागि एमसीसी कार्यान्वयन हुन नसकेमा वैदेशिक सहायतामा पनि असर पर्नसक्छ। अर्को, एमसीसीको अनुदान फिर्ता गएमा घुमिफिरी गैरबजेटरी सहयोगका रूपमा नेपाल भित्रिने रकमले प्रोत्साहन पाउने, जसले दीर्घकालमा देशको हित नगर्ने खनाल बताउँछन्।
“द्वन्द्वकाल र राजाको शासनका वेला पश्चिमा मुलुकहरूले बजेटरी सहयोग घटाउँदा गैरबजेटरी र आईएनजीओहरू मार्फतको खर्च बढ्न पुगेको थियो, त्यस्तो रकमको ठूलो हिस्सा घुम्दैफिर्दै तत्कालीन माओवादीको हातमा पुगेको थियो,” खनाल भन्छन्।
मुलुकको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया, त्यसमा पश्चिमा जगत्को साथ–समर्थन र विश्वासका लागि पनि एमसीसीको महत्त्व छ। अमेरिकाले यत्तिकै नेपाललाई यत्रो धनराशि अनुदानका रूपमा सुम्पिन लागेको होइन, मुलुकको लोकतन्त्र दिगो र संस्थागत बनाउने अनेकौं सूचकको लामो समयदेखिको मापनका आधारमा नेपालले यस्तो अवसर पाउन लागेको हो। आफूले उपहारका रूपमा दिएको रकम लोकतन्त्र नभएका स्थानमा दिएर दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिमतर्फ अमेरिका सचेत हुन्छ नै। त्यसैले, यो अनुदान पाउन योग्य सूचीमा उक्लिएकोमा नेपालले गर्व गर्नु मात्र आवश्यक छैन, परियोजना गुमेमा देशको लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बनाउने यात्रामा पश्चिमा साथ–सहयोग नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता समेत थपिनेछ।
पश्चिमा जगत्ले अविश्वसनीय साझेदार ठानेर नेपालबाट आफ्नो चासो र सहयोगको हात झिके त्यसको असर कहाँकहाँसम्म मात्रै नपर्ला र! संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दिनेश भट्टराई अनुदान दिएको रकम समेत फिर्ता नै पठाउने अवस्था आयो भने बाँकी विश्वले नेपालतर्फ फर्किएर खिसी गर्ने अवस्था निम्तिने बताउँछन्। “त्यस्तो अवस्थामा यो मुलुकको इज्जत के होला? कसले विश्वास गर्ला?” भट्टराई भन्छन्।
पश्चिमा जगत्ले अविश्वसनीय साझेदार ठानेर नेपालबाट आफ्नो चासो र सहयोगको हात झिके त्यसको असर कहाँकहाँसम्म मात्रै नपर्ला र! संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दिनेश भट्टराई अनुदान दिएको रकम समेत फिर्ता नै पठाउने अवस्था आयो भने बाँकी विश्वले नेपालतर्फ फर्किएर खिसी गर्ने अवस्था निम्तिने बताउँछन्।
केही गरी एमसीसी खारेज भयो भने त्यसको चर्को मूल्य त मुलुकको विद्युत् प्रणालीले चुकाउनुपर्नेछ। राजनीतिक स्वार्थको चेपुवामा परेर एमसीसी रोकिन पुगेमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि मेरुदण्ड मानिएको प्रसारण लाइनको भविष्य अनिश्चित हुनपुग्छ, जसले देशको विद्युत् प्रसारण प्रणालीलाई नै थप लथालिङ्ग बनाउन सक्छ। जलविद्युत् लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान त यो प्रसारण लाइनको निर्माण रोकिए एक दशक लोडसेडिङको कहर खेपेको देश फेरि नयाँ खालको विद्युत् सङ्कटको भासमा पर्ने बताउँछन्।
देशको मध्य भाग हुँदै विद्युत्लाई लोड सेन्टर मानिने काठमाडौं उपत्यका र पश्चिमतिर लैजान एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइनको महत्त्व छ। देशभित्र उत्पादित विद्युत्लाई पूर्व–पश्चिम ओसारपसार गर्नेदेखि वर्षायाममा आन्तरिक रूपमा खपत भएर बढी भएको बिजुली भारत लैजाने बाटो खोल्न, हिउँदमा अपुग बिजुली भारतबाट ओसार्दै काठमाडौं लगायतका शहरको विद्युत् माग थेग्न पनि एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण छ।
किन चाहिन्छ प्रसारण लाइन?
देशभित्रका जलविद्युत् उत्पादन गृहहरूको अहिलेको करीब दुई हजार मेगावाटको जडित क्षमता दुई–तीन वर्षभित्रै ४ हजार ५०० मेगावाट हाराहारीमा पुग्नेछ, निर्माणाधीन दर्जनौं परियोजना सम्पन्न भएसँगै। त्यस बाहेकै पनि, कैयौं साना–ठूला आयोजना निर्माण थालनीको तयारीमा छन्। तर, के अहिलेको करीब १ हजार १०० मेगावाट हाराहारीको माग (पिक आवरमा १ हजार ५०० मेगावाट) एकाध वर्षभित्रै चार गुणा बढ्ला त?
अहिलेसम्म एक मात्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुरले करीब ८०० मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् ओसारपसार गर्न मिल्ने भएकाले यसभन्दा धेरै बिजुली आयात–निर्यातका लागि नेपाललाई अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउनैपर्ने खाँचो छ। देशमा खपत भएर उब्रिएको बिजुली भारतमा बेच्न मात्र होइन, हिउँदमा अपुग हुने बिजुली किनेर ऊर्जा अभाव टार्न पनि यस्तो प्रसारण लाइन चाहिन्छ।
उत्पादन अनुसारको माग हुनसके त सुखद नै हो, नभएमा देशभित्र खपत भएर बचेको वर्षायामको बिजुलीलाई खेर जान नदिन प्राधिकरणसँग भएको एउटै विकल्प भारततिर पठाएर बेच्नु हो। अहिले नै दिनहुँ (वर्षायाममा) ४–५ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेकै छ, यो क्रम आगामी वर्षहरूमा थप बढ्नेछ। बिजुली भारत पठाउन प्रसारण लाइन चाहिन्छ, देशभित्रै र अन्तरदेशीय समेत। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ केही समय अगाडि भारत गएर बुटवलदेखि भारतको गोरखपुर जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माणको टुङ्गो लगाएर फर्किएका छन्। यो त्यही प्रसारण लाइन हो, जहाँ एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन जोडिनेछ।
अहिलेसम्म एक मात्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुरले करीब ८०० मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् ओसारपसार गर्न मिल्ने भएकाले यसभन्दा धेरै बिजुली आयात–निर्यातका लागि नेपाललाई अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउनैपर्ने खाँचो छ। देशमा खपत भएर उब्रिएको बिजुली भारतमा बेच्न मात्र होइन, हिउँदमा अपुग हुने बिजुली किनेर ऊर्जा अभाव टार्न पनि यस्तो प्रसारण लाइन चाहिन्छ। भारतसँग बन्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्म जोड्ने बिजुलीको राजमार्गका रूपमा एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित हेटौंडा–काठमाडौं–बुटवल प्रसारण लाइनले काम गर्नेछ।
यस्तो प्रसारण लाइन बन्न नसके एकाध वर्षभित्र उत्पादनमा आउने जलविद्युत् परियोजनाले उत्पादन गर्ने वर्षायामको बिजुली खेर जाने जोखिम हुन्छ। जसको मारमा आयोजनामा रकम खन्याएका जलविद्युत् लगानीकर्ता मात्र होइन, देशको समग्र अर्थव्यवस्था पर्ने जलविद्युत् लगानीकर्ता प्रधान बताउँछन्। कसरी भने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कैयौं आयोजनासँग त भारतमा बिजुली बेच्ने सम्भावनाको आधारमा मात्रै बिजुली किन्ने भनेर सम्झौता गरेको छ। भारततिर बिजुली लैजाने प्रसारण लाइनको बाटै अवरुद्ध हुनपुग्यो भने अर्बौं लगानी जोखिममा पर्छ, जसले गर्दा लगानीकर्ता त डुब्छन् नै, ती परियोजनामा ऋण दिएका ब्याङ्कहरू समेत डुब्ने लगानीकर्ता प्रधान बताउँछन्।
वर्षायाममा उत्पादन भएको सबै बिजुली देशभित्रै खपत भयो नै भने पनि भारततिर जोड्ने अर्को प्रसारण लाइन तथा त्यसमा जोडिने आन्तरिक प्रसारण लाइन नबनाई सुख छैन। किनभने, वर्षायाममा जति परिमाणमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन हुन्छ, हिउँदमा तिनको उत्पादन क्षमताको एक तिहाइमा ओर्लिन्छ। जसकारण, हिउँदको माग थेग्न भारतबाट विद्युत् ल्याउनैपर्ने हुन्छ।
वर्षायाममा उत्पादन भएको सबै बिजुली देशभित्रै खपत भयो नै भने पनि भारततिर जोड्ने अर्को प्रसारण लाइन तथा त्यसमा जोडिने आन्तरिक प्रसारण लाइन नबनाई सुख छैन। किनभने, वर्षायाममा जति परिमाणमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन हुन्छ, हिउँदमा तिनको उत्पादन क्षमताको एक तिहाइमा ओर्लिन्छ। जसकारण, हिउँदको माग थेग्न भारतबाट विद्युत् ल्याउनैपर्ने हुन्छ।
भन्नलाई अमेरिकी अनुदान फिर्ता गए पनि नेपाल आफैंले यो परियोजना बनाउन सक्दैन र भन्न नसकिने होइन। कतिपयले त चन्दा नै उठाएर समेत परियोजना निर्माण गरिने असम्भव तर्क अघि सारेका छन्। तर, के बिर्सनु हुँदैन भने, बर्सेनि बढीमा ४०० अर्ब जतिको पूँजीगत रकम विनियोजनको सामर्थ्य भएको नेपाललाई रु.६० अर्ब छुट्याउन सजिलो हुनेछैन। बर्सेनि रु.१० अर्ब हाराहारीमा रकम छुट्याए पनि यस्तो विनियोजनका लागि ६ वर्ष लाग्छ। जुन रकम जुटाउन गाउँमा जाने र अन्यत्र विकासका काममा खर्च हुने रकम कटौती गर्नुपर्छ।
त्यसमाथि, आयोजना बन्ने मिति गुज्रिंदै जाँदा यसको लागत पनि थपिंदै जान्छ। राजस्वको रकम चालू खर्च थेग्नै ठिक्क भएकाले विकास निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सरकार अहिले कि त ऋण लिन्छ कि वैदेशिक अनुदानमा भर पर्ने गरेको छ। यो प्रसारण लाइन बनाउन ऋणै लिन खोज्दा पनि सहज हुनेछैन, अमेरिकी अनुदान लत्याएकै परियोजनाका लागि ऋण दिन विश्व ब्याङ्क र एशियाली विकास ब्याङ्कले पक्कै पनि संशय जनाउनेछन्।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “अमेरिकाले अनुदान फिर्ता पठाइएको आयोजनामा फेरि कसले हात हाल्ला र?” हुनसक्ला, चीनको एशियाली विकास ब्याङ्क (एआईआईबी) वा एक्जिम ब्याङ्कले ऋण त दिनेछन्, तर त्यसको ब्याजदर नै २ देखि ३ प्रतिशत हाराहारीमा तिनुपर्नेछ। चीनको एआईआईबीबाट प्रसारण लाइन बनाउन गत वर्ष लिएको ११२ मिलियन डलर (करीब रु.१३ अर्ब) ऋणका लागि वार्षिक करीब ३ प्रतिशतको (अनुदानलाई समायोजन गर्दा समेत वार्षिक १.५ प्रतिशत) ब्याजदरको भार नेपालले खेप्न शुरू गरिसकेको छ। विश्व ब्यांकजस्ता संस्थाले दिने १ प्रतिशतभन्दा सस्तो दरको सहुलियत ऋणको तुलनामा यो महंगो हो ।
कोरोनाभाइरस महामारीले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रका लागि करीब रु.६० अर्ब बराबरको वैदेशिक मुद्राको अनुदान सानो राशि पनि होइन। नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चयमा त्यसले जति योगदान गर्छ, त्यो तरलताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउन सघाउने नै छ। त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिं, एमसीसी अन्तर्गत नबन्ने बित्तिकै यो आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिंदै जाने जोखिम हुन्छ, अरू आयोजनाहरू जस्तै।
कोरोनाभाइरस महामारीले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रका लागि करीब रु.६० अर्ब बराबरको वैदेशिक मुद्राको अनुदान सानो राशि पनि होइन। नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चयमा त्यसले जति योगदान गर्छ, त्यो तरलताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउन सघाउने नै छ। त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिं, एमसीसी अन्तर्गत नबन्ने बित्तिकै यो आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिंदै जाने जोखिम हुन्छ, अरू आयोजनाहरू जस्तै। अहिले दर्जन जति प्रसारण लाइनको निर्माण थालिएको एक दशक हुँदा पनि निर्माण सकिएको छैन। एमसीसी अन्तर्गत यो आयोजना अगाडि बढे पाँच वर्षभित्रै परियोजना निर्माण सक्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। जलविद्युत् लगानीकर्ता प्रधान भन्छन्, “यसले पाँच वर्षभित्र कसरी ठूला परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाउँथ्यो, यदि एमसीसी अन्तर्गत यो प्रसारण लाइन निर्माण नभए अरू आयोजना जस्तै यसको पनि समय र लागत बढ्दै जाने जोखिम हुन्छ।”
सम्भवतः नेपाल भित्रिएको अनुदानमध्ये सर्वाधिक पारदर्शी हो, एमसीसी। तर, दुर्भाग्य के भने यही पारदर्शिता अफवाहको डढेलो सल्काउनेहरूका लागि सहयोगी बनिदियो। “नेपालीलाई पारदर्शिता पच्दैन भन्ने यसले देखायो, अमेरिकाकै अरू र अन्य विकास साझेदारहरूको सहयोगका तुलनामा एमसीसी कैयौं गुणा पारदर्शी र आवश्यक परियोजना हो,” पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्।
अफवाह फैलिन रोक्ने, प्रतिवाद गर्ने र संसद्मा मन्थन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हुनुपर्ने हो। तर, राजनीतिक नेतृत्वहरू जनता प्रति अनुत्तरदायी हुँदै एमसीसीलाई फिर्ता जाने दिशामा धकेलिरहेका छन्। जलविद्युत् लगानीकर्ता प्रधान कुन कारण देखाएर राजनीतिक नेतृत्वले एमसीसी फिर्ता गएको दोषको प्रतिवाद गर्लान् भन्नेमा आश्चर्यमा परेको बताउँछन्। उनी भन्छन् “अरूले दिएको अनुदानबाट विद्युत् प्रसारण लाइन किन नबनाएको भनेर सोध्ने भविष्यको पुस्तालाई राजनीतिक नेतृत्वले के जवाफ देला?”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)