‘एमसीसी नेपालको हितमा छ, संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्छ’
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालको हितमा भएको बताउँछन्।
सन् २०१७ मा भएको सम्झौता अनुसार, ५० करोड डलर अनुदान लिंदा नेपालले कुनै पनि रक्षा वा सैन्य दायित्व वहन गर्नुनपर्ने र एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग नभएको महतको निष्कर्ष छ।
संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने पक्षमा रहेका पूर्व अर्थमन्त्री महतसँग हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगर र सजना बरालले गरेको संवादको सम्पादित अंशः
पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थविद्का रूपमा एमसीसीलाई कसरी बुझ्नुभएको छ?
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० मा सहस्राब्दी लक्ष्य घोषणा गर्यो। जसमा १५ वर्षभित्र विश्वभरिबाट गरीबी ५० प्रतिशत कम गर्ने, भोकमरी हटाउने, बाल तथा मातृ मृत्युदर घटाउने, लैंगिक असमानता हटाउने, पूर्वाधार विकास, पर्यावरणीय सुधार लगायतका लक्ष्य राखिएका थिए। राष्ट्रसंघले गरीबी निवारण, पूर्वाधार विकास लगायतमा सहयोग गर्न धनी देशहरूलाई आह्वान गर्यो।
त्यसको दुई वर्षपछि १८–२२ मार्च २००२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मेक्सिकोको मोन्टेरोमा ‘वित्त र विकास’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यो। जसमा ५० देशका राष्ट्र प्रमुख, २०० देशका अर्थमन्त्री, विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आदिका प्रतिनिधि सहभागी थिए। त्यो सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व मैले गरेको थिएँ।
त्यही वेला अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशले गरीबी उन्मूलन, आर्थिक वृद्धिदर र दिगो विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरे। उनले विकासोन्मुख मुलुकलाई प्रदान गर्ने सहायत पाँच अर्ब डलरले बढाउँछौं भने।
त्यही अनुरूप सन् २००३ मा अमेरिकी कंग्रेस (संसद्)ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्यो। २००४ मा एमसीसी स्थापना भयो। यसको प्रमुख उद्देश्य विकासोन्मुख देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउनु, गरीबी घटाउनु र संस्थाहरूको क्षमता विस्तार गर्नु हो।
कस्ता–कस्ता मुलुकले सहयोग पाउने भनेर नीति बनाए। जहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, आर्थिक स्वतन्त्रता छ, मानवअधिकार–राजनीति अधिकार छ, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सरकारले पर्याप्य लगानी गरेको छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरेको छ, सुशासनका लागि कानून बनेका छन्, त्यस्ता मुलुकहरूले आवेदन दिन पाउने मापदण्ड बनाइयो। त्यसपछि करीब १०० देशले एमसीसी अनुदानका लागि निवेदन दिए। त्यसमध्ये ५० मुलुक छनोट भए। त्यसमा नेपाल पनि पर्यो।
नेपाल सन् २०११ मा एमसीसीको ‘थ्रेसहोल्ड स्टेज’ मा प्रवेश गर्यो। त्यसयता बनेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी नेतृत्वको सरकारले एमसीसीबाट सहयोग लिने प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाए। नेपाललाई आवश्यक पर्ने आयोजना छनोटका लागि नेपाल सरकार र एमसीसीको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने ६३ करोड अमेरिकी डलरको पूर्वाधार आयोजना व्यवस्थापनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) स्थापना भयो। यो विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार स्थापित संस्था हो।
एमसीसी सम्झौतामा खुला प्रतिस्पर्धाको अवधारणा छ। जहाँ जुनसुकै देशकाले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछन्। जसले राम्रो प्रस्ताव ल्याउँछ, जो योग्य छ, उसलाई छनोट गरिन्छ।
एमसीए–नेपालले विज्ञहरू राखेर विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना छनोट गर्यो। त्यसका लागि एमसीसीले ५० करोड डलर अनुदान दिने र नेपालमा १३ करोड डलर योगदान गर्ने सम्झौता भयो। २०७४ भदौमा एमसीसी कम्प्याक्टमा सम्झौता भयो। यो सम्झौता हुँदा कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो।
एमसीसी अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी हुँदै जाने प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तथा दाङको धानखोलादेखि लमहीसम्मको सडकखण्ड स्तरोन्नति गरिने भएको छ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना छ। हामी विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौं। त्यसबाट रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धि हुन्छ। गरीबी निवारण र दिगो विकासमा यसले टेवा दिन्छ। त्यस कारण एमसीसीको सहयोग लिनु नेपालको हितमा छ।
कुन प्रसारण लाइन र सडक मर्मत गर्ने भन्ने छनोट नेपालले गरेको हो कि अमेरिकाले?
सन् २०१४ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। म अर्थमन्त्री थिएँ। त्यति वेला एमसीए–नेपाल स्थापना भयो। यसको सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्थसचिव हुने व्यवस्था छ। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ। एमसीए–नेपालले नेपाली विज्ञहरू मार्फत अध्ययन गरेर आयोजना छनोट गरेको हो।
एमसीसी कम्प्याक्ट हाम्रो संसद्बाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने कारण के हो?
एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा त्यसले कानूनी हैसियत प्राप्त गरून् भनेर अनुमोदन गर्नुपरेको हो। यो नेपालले मात्रै होइन, एमसीसी अनुदान प्राप्त गर्ने सबै देशको संसद्बाट अनुमोदन भएको हुनुपर्छ। अमेरिका आफैंले पनि सन् २००३ मा संसद्बाट पारित गरेको थियो।
५० करोड अनुदानका लागि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने हो भने भविष्यमा आउने वैदेशिक सहायतालाई पनि यही प्रक्रिया अपनाउनुपर्ला नि?
सम्झौतामै संसद्बाट अनुमोदन गर्ने भनिएको छ भने गर्नुपर्यो। होइन भने अनुमोदन गराइराख्नु पर्दैन। कुनै पनि सन्धि–सम्झौतामा दुई देशले हस्ताक्षर गरेपछि त्यसले कानूनी हैसियत प्राप्त गर्दछ। यसले गलत नजीर बस्ला भनेर चिन्ता लिइराख्नु आवश्यक छैन।
एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गत भएकाले यो अनुदान लियो भने नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने सुनिन्छ। वास्तविकता के हो?
एक जना अमेरिकी कर्मचारीले एमसीसी आईपीएस अन्तर्गत हो भनेका रहेछन्। बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, आईपीएसमा आर्थिक विकासका कुरा पनि छन्। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर ती कर्मचारीले त्यस्तो भनेको हुनुपर्छ। तर, नेपालमा लागू हुने आयोजनाको रक्षा वा अन्य सैन्य सम्झौतासँग कुनै सम्बन्ध छैन। हामीले अनुदान लिंदा रक्षा वा सैन्य गठबन्धनमा बस्ने सम्झौता गर्नु पर्दैन। बरु यो आयोजनाका लागि छुट्याइएको पैसा सैन्य गतिविधिमा खर्च गर्न पाइँदैन।
आईपीएस २०१८ मा घोषणा गरिएको हो। जब कि एमसीसी २००३ मै अमेरिकी संसद्ले पारित गरिसकेको थियो। नेपालले सन् २०१७ मा एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्दा आईपीएस घोषणा भएकै थिएन।
अर्को कुरा, एमसीसीको कार्यक्षेत्र विश्वव्यापी छ। जब कि आईपीएसको कार्यक्षेत्र भनेको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा मात्रै हो।
नेकपा (एमाले)का एक नेताले एमसीसी हाम्रो राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकता विरुद्ध छ भन्दै आएका छन्। यहाँलाई त्यस्तो लाग्दैन?
लाग्दैन। सैन्य सम्झौता होला भन्ने लागेर त्यस्तो भनेको हुनसक्छ। तर, यो बिल्कुलै झुट हो। यस्तो आलोचनाको पछाडि कुनै सत्यता छैन। उनीहरूले यो सम्झौताको भ्रमपूर्ण ढंगले विरोध गरेका छन्।
लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने भन्ने त सत्य हो नि?
त्यो पनि १०० प्रतिशत झुट हो। नेपालमा जति पनि वैदेशिक सहयोग/अनुदान आउँछ त्यसको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षक अन्तर्गत नै हुन्छ। एमसीए–नेपालले संसारको जुनसुकै देशको लेखा परीक्षक नियुक्त गर्न सक्दछ। यो अतिरिक्त लेखा परीक्षण हो। लेखा परीक्षणको मूल जिम्मेवारी भनेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयकै हो।
एमसीए–नेपालमा अमेरिकाले भनेको व्यक्तिलाई मात्रै रोजगारी दिइन्छ भन्ने हो?
यो पनि सत्य होइन। कतिपय देशबाट अनुदान लिंदा दाता देशबाटै सामान खरीद गर्नुपर्ने, ठेकेदार पनि त्यही देशको लिनुपर्ने भन्ने हुन्छ।
तर, एमसीसी सम्झौतामा खुला प्रतिस्पर्धाको अवधारणा छ। जहाँ जुनसुकै देशकाले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछ। जसले राम्रो प्रस्ताव ल्याउँछ, जो योग्य छ, उसलाई छनोट गरिन्छ। दक्षतापूर्वक समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि विदेशीलाई पनि भर्ना गर्न सकिन्छ। र, त्यसरी छनोट गर्ने अधिकार नेपाललाई नै छ।
संसद्बाट अनुमोदन भएपछि एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ?
हुँदैन। त्यो सम्झौतामा नेपालको संविधानलाई मिच्ने कुनै पनि कुरा लेखिएको छैन। एउटा बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, विश्व ब्यांक, एशियाली ब्यांक आदिसँग गरिने सम्झौता पनि कानून सरह नै हुन्छ। नियम, कानूनसँग मिल्दो छैन भने सम्झौता अनुरूप हुन्छ। उदाहरणका लागि खुला प्रतिस्पर्धा अनुसार गरिने खरीदका लागि त नेपालको कानूनले मात्रै पुग्दैन। त्यस्तोमा सम्झौतामा उल्लेख भएको कुरा कार्यान्वयन हुन्छ।
नेपाल कसरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको चरणमा पुग्यो भनेर यहाँले विस्तारमा बताउनुभयो। नेपालले एमसीसी अनुमोदन गरेन वा गर्न चाहेन भने के हुन्छ?
त्यो बिल्कुल नेपालको अहितमा हुन्छ। नेपाललाई नै क्षति हुन्छ। नेपालले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरसम्ममा पारित गर्छौं भनेको थियो। त्यति वेला पारित गरेको भए धेरै काम भइसक्ने थियो। यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी पनि संसद्बाट पारित गर्ने पक्षमै हुनुहुन्थ्यो। तर, उहाँको पार्टीभित्रबाटै विरोध भयो।
अहिले सरकारमा भएका प्रमुख दल पनि एमसीसीको पक्षमै छन्। केही भ्रम छन् भने त्यसबारे स्पष्टीकरण मागे पनि हुन्छ। एमसीसीबारे गलत अर्थ लगाइएका कतिपय विषयलाई प्रष्ट पार्न सकिन्छ।
५० करोड अनुदान लिएर विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत गरेपछि नेपालले सैन्य वा रक्षा दायित्व वहन गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
पर्दैन।
अदृश्य र अघोषित सम्झौता पो छ कि?
छैन। एमसीसीका आयोजना यसरी सम्पन्न गर्ने भनी जुन नियम बनाएको छ त्यो मात्रै लागू हुन्छ। जस्तो, विश्व ब्यांकको सहयोग लिंदा विश्व ब्यांककै ‘गाइडलाइन’ मान्नुपर्छ। एमसीसीको लिंदा पनि एमसीसीको मान्नुपर्छ, तर अमेरिकी कानून मान्नु पर्दैन। अमेरिकी कानून लागू हुन्छ भन्नु झुटो हो।
एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा नेपालले भारतको सहमति लिनुपर्छ भन्ने सत्य हो?
होइन। विद्युत् निर्यात गर्न १२० किलोमिटर भारतीय भूमिमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बन्नुपर्ने हुनाले सहमतिको कुरा आएको हो। उनीहरूको भूमि प्रयोगका लागि सोध्नुपरेको हो। एमसीसी कार्यान्वयन गर्न भारतलाई सोधिएको होइन। सोध्नु पनि पर्दैन।
एमसीसी आलोचक र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
कतिपयले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा एमसीसीको विरोध गरेका छन्। कतिले नबुझेर विरोध गरेका हुन्। अमेरिकी परियोजना भएको हुनाले चीन विरोधी होला भन्ने पनि कतिलाई परेको हुनसक्छ। वास्तविकता के हो भने, एमसीसी कम्प्याक्टमा कुनै पनि मुलुक विरोधी कुरा छैन। चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को विरोधमा पनि भन्छन्, तर यो सत्य होइन। एमसीसी सहयोग विश्वव्यापी कार्यक्रम हो। चीनको सबैभन्दा नजिकको देश मंगोलियाले पनि एमसीसी सहयोग पाएको छ। उनीहरू एमसीसीबाट निकै खुशी छन्। यो चीनको विरोधमा छैन।
एमसीसीको विषयमा अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ, सैन्य गठबन्धनमा बस्नुपर्छ भन्ने लगायतका सम्पूर्ण आलोचना भ्रमपूर्ण छन्। तिनलाई चिरेर नेपालले एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
