‘कालोसूची’ बनाउन किन तर्सिन्छ मानवअधिकार आयोग ? छलेरै बिदा हुँदै पदाधिकारी
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थापनाको २० वर्षमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा सिफारिस गरेका २८६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ। रोचक त के भने यस्ता सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्न संविधानले नै दिएको अधिकार प्रयोग गर्न चाहिँ आयोग अहिलेसम्म हच्किइरहेको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको ६ वर्षे पदावधि आउँदो २ कात्तिकमा पूरा हुँदैछ। पदाधिकारीहरु आयोगबाट बिदा हुनुभन्दा तीन दिन पहिले, २९ असोजमा आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा यसअघि गरेको सिफारिस बमोजिम २८६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ। तर, यीमध्ये अधिकांश व्यक्तिका हकमा मानवअधिरकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा मुद्दा चलाउने वा विभागीय कारबाही गर्ने आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन।
त्यसरी सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्ति, पदाधिकारी र निकायलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने अधिकार आयोगलाई संविधानले नै दिएको छ। शुरूमा अन्तरिम संविधानमा गरिएको र २०७२ मा जारी नेपालको संविधानमा समेत गरिएको यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेगरी १४ वर्ष पुगिसक्दासम्म आयोगले एक पटक पनि प्रयोग गरेको छैन।
किन बन्दैन कालोसूची
मानवअधिकार आयोगले २९ असोजमा सार्वजनिक गरेको ‘आयोगको २० वर्षः आयोगका सिफारिशहरू र कार्यान्वयन अवस्था’ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०५७/५८ यताका २० वर्षमा आयोगले एक हजार १९५ वटा सिफारिस गरेकोमध्ये १६३ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। जुन् १३.६४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ। यसको अर्थ आयोगका करीब ८७ प्रतिशत सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदैनन्। त्यस्तै सरकारले आयोगका ४४५ वटा सिफारिस (३७.२४ प्रतिशत) आंशिक कार्यान्वयन गरेको छ। ५८७ वटा (४९.१२ प्रतिशत) सिफारिसको त आंशिक कार्यान्वयन पनि भएको छैन।
मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनेर आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका २८६ जनामध्ये हालसम्म ३० जनामाथि मात्रै कारबाही भएको छ। तीमध्ये २५६ जनामाथि कुनै कारबाही भएको छैन। बरू उनीहरूको करिअरमा वृत्ति हुँदै गएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा सूचिकृत भएका धेरै व्यक्ति पछि सचिवसम्म भएका छन्। सुरक्षाफौजका अधिकृतहरूले पनि बढुवा पाएर वरिष्ठ अधिकृत भएका छन्।
आयोगको सिफारिस बमोजिम सरकारले कुनै कारबाही नगर्ने बरू मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई उल्टै बढुवा वा पुरस्कृत गर्ने कार्य नरोकिएपछि केही वकीलहरूले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी कुबेरसिंह राना एआईजीमा बढुवा हुँदा र नेपाली सेनाका तत्कालीन महासेनानी राजु बस्नेत सहायक रथीमा बढुवा हुँदा बढुवा नै रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए। तर, सर्वोच्चले मागबमोजिम बढुवामा कुनै रोक लगाएन।
आयोगले वर्षेनी निकाल्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा राखिएका तथ्यांक केलाउँदा सिफारिस सम्बन्धमा अर्को चाखलाग्दो पक्ष पनि देखिन्छ। त्यो के भने एउटै घटनामा पनि पीडितलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति दिनू भनेर आयोगले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्व्यन गर्छ तर अनुसन्धान गरी दोषीमाथि मुद्दा चलाउनू वा कारबाही गर्नू भनेर गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दैन। एउटै निर्णयको एक खण्ड कार्यान्वयन गर्छ, अर्को खण्ड कार्यान्वयन गर्दैन।
यसको कारण हो, कारबाही गर्नू भनेर आयोगले लेखेर पठाएका व्यक्तिहरू सरकारी सेवाका हुन्छन्। धेरैजसो कर्मचारी, सुरक्षा संगठनका सदस्यहरु हुन्छन्। त्यसमा कतिपय राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता पनि पर्छन्। आर्थिक वर्ष २०५९/६० को सिफारिस पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएबाट पनि यो तथ्य थप पुष्टि हुन्छ। किनभने त्यस वर्ष आयोगले कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थिएन, पीडितलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन मात्र भनेको थियो। र, मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा कुनै पनि तहका सरकारी कर्मचारीलाई त्यसमा मुछेको थिएन।
त्यसबाहेकका अन्य १९ आर्थिक वर्षमा भने आयोगले पीडकलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो, जसलाई सरकारले पूर्णतः लत्यायो। पीडितको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको विषयलाई मौद्रिक क्षतिपूर्तिबाट मात्र टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिले पीडितको पूर्ण न्यायप्राप्तिको अधिकार संकुचन भएको र दण्डहीनताले बढावा पाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसरी मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने अधिकार संविधानले आयोगलाई दिएको छ। यसलाई चलनचल्तीको भाषामा कालोसूचीमा राख्नु पनि भनिन्छ। तर, आयोगले यस्तो कालोसूची बनाउने काम भने गरेकै छैन।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा सर्वोच्च अदालतले छुट्टै कार्यविधि बनाउन भनेकाले त्यसो गर्न नसकिएको बताउँछन्। “कुबेरसिंह रानाको २०६७ सालको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले भेटिङ प्रोसेस (उपयुक्तताको परीक्षण) का लागि छुट्टै कार्यविधि बनाऊ भनेर आदेश गर्यो। त्यस्तो कार्यविधि अहिलेसम्म बनेको छैन। तर, मेरो विचार के थियो भने २०६८ सालमा आएको आयोगको ऐनमा नै कार्यविधिगत व्यवस्था राखिएका छन्। त्यसैले छुट्टै कार्यविधि चाहिँदैन भन्ने मेरो मत थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेश नसच्चिएसम्म त्यस्तो कालोसूची सार्वजनिक गर्न कानूनी अस्पष्टता छ।”
कानूनी जटिलता कि बहाना !
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग २०५७ सालमै स्थापना भए पनि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले मात्र आयोगलाई संवैधानिक हैसियत दिएको हो। त्यही संविधानले पहिलोपटक आयोगका सिफारिस कार्यन्वयन नगर्ने व्यक्ति, पदाधिकारी र निकायलाई कालो सूचीमा राख्ने अधिकार दिएको थियो। यो अधिकारलाई २०६८ मा आएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनले पनि विस्तृतमा व्याख्या गरेको छ।
२०७२ सालको नेपालको संविधानले पनि अन्तरिम संविधानकै प्रावधानअनुसार (धारा २४९ को उपधारा २–ज) आयोगको सिफारिस पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी आयोगलाई सुम्पेको छ।
आयोगको ऐनको दफा ७ मा यसरी कालोसूचीमा राख्नुअघि सफाईको मौका दिएर (१५ दिनको म्याद) नाम सार्वजनिक गरी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि उक्त व्यक्तिलाई कुनै सार्वजनिक पदमा नयाँ नियुक्ति, बढुवा र वृत्ति विकासका लागि सिफारिस गर्दा सम्बन्धित निकायले यस्तो अभियलेखलाई समेत आधार लिनुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगको सिफारिस कि तीन महीनाभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्छ (दफा १७ को उपदफा २) कि कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएमा त्यसको कारण खुलाई आयोगमा दुई महीनाभित्रै जानकारी गराउनुपर्छ।
आयोगका सिफारिसबारे अहिलेसम्म यी दुवै काम नगर्ने कोही पनि व्यक्ति, पदाधिकारी वा निकायको नाम आयोगले सार्वजनिक गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने काम गरेको छैन। कारण उही देखाइन्छ- कार्यविधिको अभाव भयो। तर, आयोग आफैले बनाउन सक्ने कार्यविधि पनि बनाएको भने छैन।
मानवअधिकार आयोगमा काम गरिसकेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आयोगले गर्ने सिफारिसमा रहेका त्रुटीका कारण कालोसूची प्रकाशन गर्न समस्या भएको छ। “आयोगले आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय, नेपाली सेना, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय जस्ता निकायलाई भन्छ,” अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “सिफारिस कार्यान्वयन भएन भनेर ती निकाय सबैलाई कसरी कालोसूचिमा राख्नु ?”
आयोगले कुनै पनि जिम्मेवारीप्राप्त व्यक्ति वा निकायलाई आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयन गर्न भन्नुपर्ने र त्यसो नगरेमा उक्त व्यक्ति वा संस्थालाई मात्रै कालोसूचीमा राख्नुपर्ने उनले बताए। भने, “जस्तो कि, कुनै प्रहरी अधिकृतले मानवअधिकार उल्लंघन गरेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यलयलाई घटनाको अनुसन्धान गर्न र सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई उक्त व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नुपर्छ। त्यसो नगर्दा ती कार्यलयका प्रमुखलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्छ। तर, मन्त्रिपरिषद्लाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि सिंगो नेपाल सरकारलाई कालोसूचीमा राख्ने कुरा त भएन।”
आयोगका एक वरिष्ठ अधिकारीले कहिलेदेखिका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्ति वा निकायलाई कालोसूचीमा राख्ने भन्ने कानूनी अस्पष्टता भएको बताए। “२०६३ सालको संविधानले यस्तो व्यवस्था गर्यो। २०६८ मा बल्ल कानून आयो,” ती अधिकारीले भने, “त्यसैले आयोग स्थापना भएदेखिकै सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने वा २०६३ को संविधानपछिका सिफारिसबारे राख्ने वा ऐन आएपछिको २०६८ पछिका सिफारिसबारे भन्ने अन्योलका कारण पनि आयुक्तहरूले निर्णय गर्न सक्नुभएन।”
आयोग अध्यक्ष शर्मा अघिल्ला पदाधिकारीहरू जस्तै आफूहरूसमेत यस्तो कालोसूची सार्वजनिक गरेपछि त्यसमा समेत कारबाही नहोला कि भन्ने चिन्तामा रहेको पनि बताउँछन्। “हामी आएपछि संविधान बमोजिमको यस्तो सूची सार्वजनिक गरी अभिलेख राख्ने काम यसअघि किन नभएको रहेछ भनेर बुझ्यौं,” उनी भन्छन्, “पहिलेका आयुक्तहरूमा आयोगले सिफारिस गर्ने आखिर सरकारलाई नै हो। मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर्न गरेको सिफारिसजस्तै यो सूची पनि कार्यान्वयन भएन भने आयोगको एउटै बाँकी रहेको ब्रह्मस्त्र पनि खेर जान्छ भन्ने चिन्ता रहेछ, हामीमा पनि त्यो चिन्ता रहिरह्यो।”
कालोसूचीबारे संविधान र ऐनको एउटा व्यवस्था भने अमिल्दो छ। जस्तो; संविधान र मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन दुवैमा आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर्न गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्ति, पदाधिकारी वा निकायको नाम सार्वजनिक गर्ने र अभिलेख राख्ने (कालो सूचीमा राख्ने) व्यवस्था छ। यसले मानवअधिकारको मुख्य उल्लंघनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने तर, उसलाई मुद्दा चलाउन वा विभागीय कारबाही गर्न भनिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिलाई मात्रै कालो सूचीमा राख्ने अधिकार आयोगलाई दिन्छ। यस्तो असंगत कानूनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ। तर, सरकारले मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा भने यस्तो प्रावधानमाथि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छैन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)