मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची सार्वजनिक, आयोग भन्छ- सिफारिश कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताजनक
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २८६ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले २० वर्षमा एक हजार १९५ वटा सिफारिसहरूको आधारमा यो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सिफारिस ९४० र सशस्त्र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित २५५ वटा सिफारिसहरु समावेश छन्।
सिफारिस गरिएका उजूरीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी हत्याका घटनासँग सम्बन्धित र सबैभन्दा कम शरणार्थीको अधिकारसँग सम्बन्धित रहेका छन्। प्रतिवेदमा आयोगबाट भएका ३४ प्रकृतिका विभिन्न सिफारिसहरूमा ११ वटा निकायहरूको नाम किटान गरी तिनलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा पहिचान गरिएको छ।
तिनमा सुरक्षाकर्मीको संयुक्त फौज, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती सरकारी निकाय, तत्कालीन नेकपा ( माओवादी), प्रतिकार समूह लगायत छन्। आयोगले सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्रहरू तथा आयोगबाट समेत निरन्तर प्रयास हुँदा पनि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन सन्तोषजनक रूपमा नभएको जनाएको छ।
पीडितको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको विषयलाई अधिकांशतः मौद्रिक क्षतिपूर्तिबाट मात्र टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिले पीडितको पूर्ण न्याय प्राप्तिको अधिकार संकुचन भएको र दण्डहीनताले बढावा पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगका सिफारिसहरूमध्ये १६३ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने ४४५ वटा सिफारिस आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएका छन्। बाँकी ५८७ वटा सिफारिसहरू अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता भनी किटान गरेका व्यक्तिहरूमा नेपाल सरकारका सचिवसहित निजामती सेवाका कर्मचारीहरू १६, नेपाल प्रहरीका ९८, नेपाली सेनाका ८५, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका ८, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का ६५, शिक्षकहरू ४, चिकित्सकहरू २ जना, सुराकी, प्रतिकार समूह, सेवागृह सञ्चालक एवम् कैदी समेत थप ७ जना र एकजना मानव अधिकारकर्मी समेत रहेका छन्।
मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचिमा निजामति कर्मचारीतर्फ सचिवदेखि कार्यालय सहायकसम्म, नेपाली सेनाका तत्कालीन सेनापतिदेखि हुद्दासम्म र नेपाल प्रहरीका आईजीपीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको नाम परेको छ।
आज मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचि समावेश भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले यसले भविष्यका अनुसन्धानलाई टेवा दिने विश्वास व्यक्त गरे। आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले पीडितलाई न्याय दिलाउने काम प्राथमिकतामा नपरेको अहिलेको अवस्थामा मानवअधिकार हननकर्ताको एकमुष्ट सूचि सार्वजनिक गर्दा राम्रो अभिलेखिकरण हुन पुगेको बताए। उनले 'ऐतिहासिक' प्रतिवेदन भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि झकझकाउनुपर्ने आवश्कता औंल्याए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
