नागरिक अधिकारको बेहाल छ, मानवअधिकार आयोगमा रमिता छ
पदाधिकारीबीचको इगो र गुटबन्दीले लथालिङ्ग बनेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग महामारीमा पिल्सिएका नागरिकको बेहाल र गैरन्यायिक हत्यालगायत मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धानमा बेपरवाह जस्तै देखिएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा ४ भदौ राति निवासमा एकाएक वेहोश भए। उनलाई तत्काल मेडिसिटी अस्पताल पुर्याइयो। उपचार शुरू गरेको निकै पछि मात्र उनी होशमा आए। चिकित्सकहरूले सबै परीक्षण गरेर उनलाई डिस्चार्ज गरे।
केही दिन आराम गरेपछि मात्र उनी कार्यालय जान शुरू गरे। त्यसपछि आफूलाई भेट्न आएका केही मानवअधिकारकर्मीलाई अध्यक्ष शर्माले सुनाएअनुसार आयोगका चारमध्ये दुई जना सदस्यले उनलाई स्वास्थ्य लाभको कामनासमेत गरेनछन्। पछिल्लो समय आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासोसहित अध्यक्ष शर्मालाई भेट्न पुगेका एक मानवअधिकारकर्मी भन्छन्, “पदाधिकारीबीचको समस्याले आयोग बर्वाद भइसकेछ, उनीहरूबीच कुन तहको समस्या रहेछ भन्ने कुरा जीवन–मरणको दोसाँधमा रहेका आफ्नै अध्यक्षलाई स्वास्थ्य लाभको कामना नगरेबाटै थाहा हुन्छ। अध्यक्षकै मुखबाट त्यस्तो सुन्दा हामी छाँगाबाट खसे झैं भयौं।”
५ भदौ २०७६ मा उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गर्न लागेका प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दा ओलीले नेपाललाई ‘तपाईंको कामना चाहिंदैन’ भनेर रुखो जवाफ दिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। त्यो नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले निम्त्याएको आपसी अविश्वास उत्कर्षमा पुगेको दृष्टान्त थियो। तर, एउटा संवैधानिक आयोगमै यस्तो अन्तरसंघर्ष र अविश्वास कुन हदसम्म चुलिएको छ भन्ने माथिको घटनाले देखाएको छ।
अझ अनौठो त के भने आयोगमा यस्तो रमिता त्यसबेला हुँदैछ, जतिखेर आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि सकिने दिन नजिकिएको छ। आयोगका अध्यक्ष शर्मा र सदस्यहरू प्रकाश वस्ती, सुदीप पाठक, मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौड्यालको ६ वर्षे पदावधि आउँदो २ कात्तिकमा पूरा हुँदैछ। मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि विश्वभरका ‘क’ वर्गमा पर्ने मानवअधिकार आयोगको सूचीमा पर्दै आएको नेपालको मानवअधिकार आयोग आफैंभित्र लागेको धमिराले कतिसम्म पङ्गु बनेको छ भन्ने पछिल्ला दुई-तीन महीनाका घटनाक्रमले देखाउँछन्।
प्राथमिकता छाडेर कर्मचारी सरूवाको रडाको
गएको १५ असारमा अध्यक्ष शर्माले ‘आयोगको आधिकारिक धारणा सम्बन्धमा’ एउटा विज्ञप्ति निकाले। विज्ञप्तिमा दुई कुरा थिए। पहिलो, सञ्चारकर्मी र अन्य सरोकारवालालाई आयोगको आधिकारिक धारणा लिनुपरे प्रवक्तामार्फत र सूचना लिनुपरे सूचनाअधिकारीमार्फत लिन वा आयोगको वेबसाइटमा राखिएका सामग्रीलाई उद्धृत गर्न भनिएको थियो। दोस्रो, आयोगको नीति विपरीत आयोगका सदस्य तथा कर्मचारीहरूले बोल्न नहुने भन्दै आयोगको आधिकारिक धारणाबारे भ्रम सिर्जना नगर्न आफ्नै सदस्य र कर्मचारीलाई अनुरोध गरेका थिए।
यहीँबाट आयोगमा अनेक रमिता देखिन थाले। त्यसको दुई दिनपछि, १७ असारमा आयोगको बैठकमै यो विज्ञप्ति गलफत्तीको विषय बन्यो। सदस्यहरूले विज्ञप्ति आफूहरू लक्षित भएको र त्यसले ‘ह्युमिलिएट’ गरेको भन्दै विरोध गरेपछि अध्यक्ष शर्माले बैठकमै भनेका थिए- “यो विज्ञप्तिले त म आफैं पनि बाँधिन्छु। अर्को कुरा, मैले भ्रम सिर्जना हुने गरी नबोल्न अनुरोध मात्र गरेको हुँ, तपाईंहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने कुनै कुरा त्यहाँ छैनन्।”
यस्तो आश्वासनपछि बैठक त शुरू भयो, तर मुलुकको सबभन्दा सम्मानित संवैधानिक आयोगको बैठक कर्मचारी सरूवाको विषयमा मात्र केन्द्रित रह्यो। लामो समयदेखि काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसिरहेका केही कर्मचारीलाई काठमाडौंबाहिर पठाउने र बाहिरका केहीलाई काठमाडौं ल्याउने ‘न्यायपूर्ण सरूवाको मापदण्ड’ बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका सदस्यहरूले त्यसदिन पनि त्यही माग दोहोर्याए। त्यसो नहुँदासम्म बैठकमै नआउने घुर्की उनीहरूले देखाए। अनि अरू अजेण्डामा प्रवेश नै नगरी बैठक टुंगियो।
“हामीले कर्मचारी सरूवाको मापदण्ड बनाएर न्यायपूर्ण सरूवा नगरेसम्म बैठकमा आउँदैनौं भनेको साँचो हो, त्यसपछि बैठक बसेको छैन,” आयोगका एक सदस्यले हिमालखबरसँग भने। त्यसपछि चार जना सदस्यलाई नै सरूवा मापदण्ड बनाउने जिम्मा दिइएको थियो। अहिले त्यसको मस्यौदा तयार भएको छ।
आयोगमा अहिले अध्यक्ष शर्मा एकातर्फ, अरु चार जना सदस्य अर्कोतर्फ छन्। आयोगका कर्मचारीहरु ‘चार जना माननीयले एकजना अधिकृतको सरूवा गर्नुपर्ने विषय समातेर आयोगको प्राथमिकतामा रहेका अन्य अजेण्डा छलिरहेको’ बताउँछन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशभरको मानवअधिकारको अवस्था र मानवअधिकारका समग्र पक्षहरूमा अनुगमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै, मानवअधिकार उल्लंघनका उजुरीहरूमाथि निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई नियमित रूपमा सिफारिश गर्नुपर्ने उसको जिम्मेवारी हो। त्यससम्बन्धी कैयौं विषयमा अहिले नै निर्णय गर्नुपर्नेछ। किनभने कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारीले नागरिकको ज्यानदेखि दैनिकीसम्म दयनीय बनेको छ। दुई छाक पेट भर्न नपाउने, बिरामी हुँदा उपचार नपाउने समस्या आम समस्या बनिसकेको छ। सरकार नागरिकका संविधानप्रदत्त मौलिक हकप्रति नै संवेदनशील बन्न छाडेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा आयोग भने यी र यस्ता आफ्नो प्राथमिक दायित्वमा पर्ने थुप्रै अजेण्डामा छलफल गर्न बैठक समेत बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
कतिसम्म भने आयोगमा मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेको छ। आयोगमा परेका करीब १२ हजार उजुरी अनुसन्धान नै नभइ बसेका छन्। अनुसन्धान सकिएर आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने पाइपलाइनमा पनि करीब एक हजार उजुरी अड्किएका छन्।
आयोगमा यस्तो रमिता त्यसबेला हुँदैछ, जतिखेर आयोगका पदाधिकारीहरुको पदावधि सकिने दिन नजिकिएको छ। आयोगका अध्यक्ष शर्मा र सदस्यहरू प्रकाश वस्ती, सुदीप पाठक, मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौड्यालको ६ वर्षे पदावधि आउँदो २ कात्तिकमा पूरा हुँदैछ।
पछिल्लो समय भइरहेका गैरन्यायिक हत्यासम्बन्धी थुप्रै ‘केस’मा आयोगले अनुसन्धान र सिफारिश गर्नै बाँकी छ। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामा आवद्ध रहेका कुमार पौडेलको ‘फेक इन्काउन्टर’मा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न गत वर्ष आयोगले सिफारिश गरेको थियो। तर, गृह मन्त्रालयले त्यसमा पुनरावलोकन माग गर्दै अर्को निवेदन दर्ता गराएको छ। त्यसमा पनि आयोगले निर्णय गरेको छैन। ११ वटा गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको नेतृत्वमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा, फरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्ती र आयोगका कर्मचारी सम्मिलित छानबिन समिति बनेको थियो। उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि पनि निर्णय हुन बाँकी छ।
आयोगले स्थापनाकालदेखि विभिन्न मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गरी त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिश गर्दै आएको छ। तर, ती सिफारिशहरू एकै ठाउँमा नहुँदा सरोकारवालाले खोजेको बेला मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको विवरण सजिलै भेट्टाउन सक्दैनन्। त्यही भएर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको एकमुष्ट सूची बनाएर सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको आयोगले ६ वर्ष बित्दा पनि त्यो काम गर्न सकेको छैन। यसमा मुख्यतः पदाधिकारीहरुको यही रमिताले काम गरेको छ।
“यसमा राजनीतिक र सुरक्षा क्षेत्रका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको समेत नाम जोडिने र आयोगले सार्वजनिक गर्ने सूचीले उनीहरूको भविष्यमा असर पुर्याउने कारणले ठूलो अवरोध भएको छ, बाहिरको यस्तो अवरोधलाई सदस्यहरू र अध्यक्षबीचको बेमेलले थप बल पुर्याएको छ,” आयोग स्रोतले भन्यो।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं आयोगका पदाधिकारीले मानवअधिकार पीडित र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले मानवअधिकार हननका विरूद्ध एक भएर लाग्नुपर्नेमा विभक्त हुँदा देशमा मानवअधिकारको अवस्था झन् कमजोर बनाउने काम भएको बताउँछन्। “पछिल्लो समय प्रहरी हिरासत र कारागारमा बन्दीहरुको मृत्यु भइरहेको छ, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग भइरहेको छ। गैरन्यायिक हत्या बढेका छन्, यसमा आयोग कहाँ छ ?” प्रसाईं भन्छन्, “आयोगमा टीमवर्क नहुँदा ठूलो समस्या देखिएको छ। अध्यक्ष एकातर्फ हुनुहुन्छ, चार जना सदस्य चारतिर फर्किएका छन्। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही र अभियोजनको सिफारिश गर्न आयोग चुक्दै गएको छ।”
आयोगलाई संविधानले मानवअधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा आफूले गरेको सिफारिश वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने अधिकार दिएको छ। त्यही अधिकार अनुसार उल्लंघनकर्ताको सूची सार्वजनिक गर्ने योजना बने पनि आयोगका पदाधिकारीहरूबीच बैठक नै बस्न नसक्ने गरिको अविश्वासको वातावरण बनेपछि भने उनीहरूको कार्यकाल सकिंदासम्म पनि सूची सार्वजनिक नहुने आशंका बढेको छ।
केही समयअघि द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिले आयोगका अध्यक्ष शर्मालाई भेटेर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची सार्वजनिक गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसक्रममा अध्यक्ष शर्माले आयोगमा आफू एक्लो भएको र यही अजेण्डा राखेर डाकिएको बैठकमा सदस्यहरू नआएकाले निर्णय हुन नसकेको जानकारी गराएका थिए। अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने टोलीमा रहेका एक मानवअधिकारकर्मी भन्छन्, “अध्यक्ष चुकेको जस्तो लाग्दैन तर, उनले मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि यसअघि विभिन्न समयमा आयोगले नै निर्णय गरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा पहिचान भइसकेका कारण तिनको सूची सार्वजनिक गर्न आयोगले फेरि निर्णय गर्न पर्दैन। अध्यक्षको निर्देशनमा आयोगका सचिवले नै त्यो सूची सार्वजनिक गर्न सक्छन्। हामीले त्यसै गर्न सुझाएका छौं।”
आयोगमा प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले निर्णय भइनसकेका विषयमा तथा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूबीचको सम्बन्धबारे आफूले टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए। यस सम्बन्धमा आयोगका सदस्यहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा दुई जनाले अनौपचारिक रूपमा कुरा त गरे, तर सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न भने चाहेनन्। उनीहरूका कुरा सुन्दा पदाधिकारीबीचको सामान्य इगोका कारण आयोग बन्धक बनेको बुझ्न सकिन्छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा र उनकै कार्यकालमा न्यायाधीश रहेका प्रकाश वस्ती आयोगमा नियुक्त हुँदा यी दुई पूर्व न्यायमूर्तिको ‘जोडी’ ले मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा विशेष भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, पछिल्लो पटक भने यी दुई पूर्वन्यायाधीशबीचमै सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नभएको देखिन्छ।
आयोगका अर्का एक वरिष्ठ कर्मचारी पदाधिकारीले मानवअधिकार उल्लंघनका उजुरीमा अनुसन्धान गर्न भन्दा प्रशासनिक निर्णयमा भूमिका खोज्न लालायित भएपछि समस्या आएको बताए। उनले भने, “कर्मचारी सरूवाबारे निर्णय नभएसम्म प्रमुख अजेण्डामा छलफल गर्ने आयोगका अन्य बैठकमै आउँदैनौं भन्न त नमिल्ने हो नि।”
संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रमा मनोनयनको विवाद
अनुपराज शर्मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश हुँदा प्रकाश वस्ती न्यायाधीशकै रूपमा सर्वोच्चमा कार्यरत थिए। प्रधानन्यायाधीशको छोटो कार्यकाल रहेका शर्मा स्वच्छ छवि लिएरै सेवानिवृत्त भए। प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा रहेका वस्तीलाई पछि सर्वोच्चमा स्थायी नै नगरी घर फर्काइयो, तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा हुँदा नै धेरै विवादमा परेका न्यायाधीशहरूलाई १३ जेठ २०७१ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गरियो। त्यसमा व्यापक सार्वजनिक विरोध खेपेको सरकारले चार महीनापछि शर्मालाई मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्दा वस्तीलाई पनि सदस्यको रूपमा नियुक्त गरेको थियो।
त्यसबेला यी दुई पूर्वन्यायमूर्तिको ‘जोडी’ ले मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा विशेष भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, पछिल्लो पटक भने यी दुई पूर्वन्यायाधीशबीचमै सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नभएको देखिन्छ। त्यसको उत्कर्ष सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका बेला देखापर्यो।
दुईवर्षे कार्यकालसहित २०७१ सालमा गठन भएका यी दुई आयोगका शुरूका पदाधिकारीले एक-एक वर्ष गरी दुईपटक म्याद थप गरिसक्दा पनि तोकिएको काम पूरा गर्न सकेका थिएनन्। त्यसपछि सरकारले २०७५ सालमा आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने तर आयोग भने विघटन नहुने गरी ऐन संशोधन गर्यो। त्यसपछि दुई आयोगहरू पदाधिकारीविहीन भए। आयोगमा पदाधिकारी सिफारिशका लागि सरकराले २०७५ को चैतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गर्यो। पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बन्ने समिति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा उनले तोकेको आयोगको कुनै सदस्यसहित पाँच सदस्यीय हुने कानूनी व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थाअनुसार मिश्रको अध्यक्षतामा सरकारले वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का र शर्मिला कार्कीलाई सदस्य बनायो। मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्माले वस्तीलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा सिफारिश समितिको सदस्य तोके।
संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रमा पदाधिकारी सिफारिश गर्न समिति बनाउनैपर्ने कानूनी बाध्यता थियो। त्यसैले सिफारिश समिति बने पनि कसलाई त्यहाँ पुर्याउने भन्नेमा राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डा भयो। राजनीतिक हस्तक्षेपको छनक पाएपछि मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्माले सार्वजनिक कार्यक्रमबाट हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए र भने- ‘हस्तक्षेप जारी राख्ने हो भने आयोगका सदस्य सिफारिश समितिमा बस्दैनन्। मैले फिर्ता बोलाउँछु।’
“आयोगमा टीमवर्क नहुँदा ठूलो समस्या देखिएको छ। अध्यक्ष एकातर्फ हुनुहुन्छ, चार जना सदस्य चारतिर फर्किएका छन्। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही र अभियोजनको सिफारिश गर्न आयोग चुक्दै गएको छ।” चरण प्रसाई, मानवअधिकारकर्मी
यसका बावजुद हस्तक्षेप नरोकिएपछि शर्माले वस्तीलाई सिफारिश समितिबाट फिर्ता हुन पत्र लेखे। तर, वस्ती फिर्ता आएनन्। सिफारिश समितिले २०७६ माघ पहिलो साता दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिश गर्यो। यसलाई अध्यक्ष शर्माले आफ्ना निकटस्थसँग ‘आफूले प्रतिनिधि बनाइ पठाएको व्यक्तिले विश्वासघात (ब्रिच अफ ट्रस्ट) गरेको’ बताउने गरेका छन्। राजनीतिक हस्तक्षेपसहित आयोगहरूमा नियक्ति हुने कार्यमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नै संलग्न भएको भनेर त्यसपछि द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारकर्मीले समेत विरोध गरे।
तर, आयोगका सदस्य वस्तीको धारणा भने भिन्नै छ। “म सिफारिश समितिमा जाँदा पुराना पदाधिकारीलाई नदोहोर्याउने र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम टीआरसीसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न त्यसको मस्यौदा सरकारले संसदमा दर्ता गराउने अवस्थामा समितिमा रहेर काम गर्ने नत्र फिर्ता आउने सहमति भएको थियो। फिर्ता आउनपर्ने अवस्था नभएकाले मैले फिर्ता आउँदिन भनेको हुँ,” वस्तीले हिमालखबरसँग भने।
वस्तीका अनुसार सिफारिश समितिमा रहेका पाँच जनामध्ये तीन जनाले (मिश्र र वस्तीबाहेकका तीन जना) सत्य निरूपण र बेपत्तासम्बन्धी आयोगहरूमा पुरानै पदाधिकारी राख्ने सहमति गरेर ‘बहुमतको निर्णय’ भन्दै माइन्यूटसमेत गरिसकेका थिए। तर, त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष मिश्र र वस्तीले आफूहरू फिर्ता जाने बताएपछि बाँकी सदस्यसमेत राजी भएर नयाँ व्यक्तिलाई पदाधिकारी चुनिएको थियो।
वस्तीले आफूलाई फिर्ता हुन मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षले पत्र थमाएको, सिफारिश समितिमा तीन जना सदस्यले बहुमतका आडमा पुरानै सदस्यलाई मनोनीत गर्न खोजेको र त्यसबाट समिति अध्यक्ष मिश्र पनि असन्तुष्ट रहेको जानकारी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई फोनमार्फत गराएका थिए। त्यसपछि नेम्वाङले वस्तीलाई तत्काल फिर्ता नहुन र आफूले कुनै न कुनै निकास निकालुन्जेल प्रतीक्षा गर्न भनेको वस्ती स्वयंले बताए।
“त्यसबखत नेम्वाङले समिति र सरकारका बीचमा समन्वय गरिरहेको कारणले मैले उहाँलाई जानकारी गराएको थिएँ। पुरानै पदाधिकारलाई आयोगमा नदोहोर्याउने मेरो प्रयास सफल भयो। त्यसपछि मलाई फिर्ता बोलाइएको पत्र नै मैले अध्यक्षलाई फिर्ता गरिदिएँ” उनले भने, “फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था आएन। किनकि हामीले नयाँ व्यक्तिलाई सिफारिश गर्यौं। त्यसैले अध्यक्षले मलाई पठाउँदाको 'बटम लाइन' अनुसार फिर्ता हुन आवश्यक भएन।”
यसरी गत वर्षदेखि बिग्रिएको शर्मा र वस्तीबीचको सम्बन्धमा अवकाश पाउने बेलासम्म पनि सुधार आएको छैन। बरू यस्तो अविश्वासको दूरी अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूबीच समेत बढ्दो छ, जसले गर्दा आयोग आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने काममा निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
