भक्तपुरमा भएको ‘फेक इन्काउन्टर’मा संलग्न पाँच प्रहरीलाई कारबाही गर्न मानवअधिकार आयोगको सिफारिश

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भक्तपुरमा दुई वर्ष पहिले भएको ‘फेक इन्काउन्टर’मा संलग्न प्रहरीलाई कारबाहीको सिफारिश गरेको छ। तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक रुगमबहादुर कुँवर, प्रहरी नायव निरीक्षकहरू दिपेन्द्र चन्द, प्रशन्न मल्ल, रञ्जित लामा र प्रहरी सहायक निरीक्षक राजन खड्कालाई कानूनबमोजिम कारबाहीको सिफारिश गरिएको प्रवक्ता वेद भट्टराईले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन्।

आयोगको २८ असोजको बैठकले त्यस्तो सिफारिशको निर्णय गरेको हो। काठमाडौंको काँडाघारी बस्ने ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको अपहरण पश्चात हत्या गरेको आरोप लागेका सिन्धुपाल्चोकका गोपाल तामाङ र नुवाकोटका अजय तामाङलाई २१ साउन २०७५ मा प्रहरीले भक्तपुर, सूर्यविनायक जंगलमा लगी गोली हानी मारेको थियो।

उक्त घटनालाई प्रहरीले दोहोरो झडप भएको बताउँदै आएको थियो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट गठित विशेषज्ञहरू सम्मिलित छानबिन समिति समेतले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदा उक्त घटना दोहोरो झडप नभई आरोपित दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएपश्चात् गोली हानी मारिएको आयोगले ठहर गरेको हो।

अरु पनि

उक्त घटनाबाट पीडित बालक निशान खड्काको परिवारलाई रू. ३ लाख क्षतिपूर्ति, गोपाल र अजय तामाङको परिवारलाई रू. १ लाख क्षतिपूर्ति दिन पनि आयोगले सिफारिश गरेको छ।

त्यस्तै, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु सम्बन्धमा आयोगले ४ कात्तिक २०७६ मा संलग्न प्रहरीलाई कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगको निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आयोगले पूर्व निर्णयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुनै तथ्य, आधार, कारण नभएकोले पुनरावलोकन नगर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

अरु पनि

आयोगकै २८ असोजको बैठकले १० जेठ २०७७ मा रुकुमको चौरजहारी सोतीमा ६ जना युवाहरूको मृत्यु भएको घटनामा पीडितका परिवारलाई अन्तरिम राहत स्वरूप रू.१ लाख उपलब्ध गराउन सिफारिश गरेको छ। जातीय विभेद तथा बालविवाह रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारलाई स्थानीय तहसम्म प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी यस्ता विषयमा शून्य सहनशीलता अपनाउन समेत नेपाल सरकारलाई नीतिगत सिफारिश गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता भट्टराईले जनाएका छन्।

आयोगले उक्त घटनालाई जातीय विभेदको जगमा भएको अमानवीय घटना ठहर गरेको छ। त्यस्तै, १७ वैशाख २०७७ मा रोल्पा जिल्ला त्रिवेणी गाउँपालिका-७ का नोरितराम डाँगी, विमला केसी र विजय केसी तथा वडा नं. ४ का गौरव नेपालीको बेवारिसे वम विस्फोटमा परी मृत्यु भएको घटनामा पनि मृत्यु भएका बालबालिकाका परिवारलाई अन्तरिम राहत स्वरूप रू. १ लाख उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिश गर्ने र घटनाको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ।