‘द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन नसकेर विदा हुँदा नमज्जा लागेको छ’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा भन्छन्, ''कानून भन्दा राजनीति हावी भयो। मानवअधिकार आयोगले यी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउ भनेको रूचिकर भएन, कुनै पनि सरकारले त्यसो गर्न चाहेन। त्यसले गर्दा दण्डहीनताको चरम स्थिति देखापर्‍यो।''

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षका रूपमा ६ वर्षे पदावधि आउँदो २ कात्तिकमा सकिंदैछ। उनको यही कार्यकालका बीचमा मानवअधिकारका थुप्रै नवीनतम अवधारणालाई आत्मसात गरेको संविधान बन्यो। त्यसको कार्यान्वयनको सूक्ष्म अवलोकन गर्ने र झक्झक्याउने दायित्व आयोगमै थियो।

यहीबीचमा द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न आयोगहरू बने, तिनले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा पीडितका आशावादी नजर अझै पनि मानवअधिकार आयोगतर्फ नै छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा नेपाल पहिलोपटक सदस्य चुनियो, केही दिनपछि हुन लागेको निर्वाचनमा दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेद्वार पनि बनेको छ। अबको दुई महीनापछि राष्ट्रसंघमै नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको समीक्षा हुँदैछ।

देशभित्र 'फेक' इन्काउन्टर, हिरासतमा यातना र मृत्यु, दलित समुदायमाथिको ज्यादती र महिला तथा बालबालिकामाथि जघन्य अपराध बढ्दो छन्। यी र यस्ता सन्दर्भमा सरकारको जवाफदेहिता र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भूमिकाबारे आयोग अध्यक्ष शर्मासँग हिमालखबर का लागि किरण नेपाल र तुफान न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप-

आयोगमा ६ वर्षे कार्यकालको अन्तिम महीनामा हुनुहुन्छ, आफ्नो कार्यकाल कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
हामीले ६ वर्षका चुनौतीहरु भनेर प्रतिवेदन पनि तयार गरिरहेका छौं। धेरै कुरा त्यसमा आउँछ। हामीले लक्ष्य राखेका सबै कुरामा सफल भयौं भनेर म सम्पूर्णरूपमा सन्तुष्ट त छैन। अनपेक्षित काम पनि गरेका छौं। सरकारको सहयोग विना हामीले एक्लै गरेर सफल हुन सकिंदैन। कार्यान्वयनका लागि सरकारले सहयोग गर्नैपर्छ। सरकारको सहयोग केहीमा पायौं केहीमा पाएनौं।

तथापि हामीले एउटा कुरा चाहिं परिवर्तन गर्न खोज्यौं। पूर्ववर्तीहरूले शुरू गरेका सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक अभियानहरूलाई विस्तार गर्‍यौं। ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिकाको हितमा काम गर्‍यौ। सबैभन्दा ठूलो चाहिँ आप्रवासी नेपाली मजदूरहरूको हकहितबारे अध्ययन-अनुसन्धान र प्रतिवेदनहरू तयार गर्‍यौं।

जघन्य अपराध गर्नेलाई आर्थिक परिपूरणले मात्रै कहाँ हुन्छ ? त्यसमा त मुद्दा नै चलाउनुपर्छ। तर, जति ढिलो हुँदै गयो प्रमाणहरू नष्ट हुँदै जाने समस्या हुन्छ। त्यो प्रमाण संकलन कसरी गर्ने ?

धेरैलाई एउटा भ्रम कस्तो छ भन्दा- आयोग एउटा कार्यकारी निकाय हो, यसले सीधै निर्णय गर्न सक्छ। तर, संविधान र कानूनले सिफारिस गर्ने निकायको रूपमा मात्र सीमित गरेको छ। त्यसैले हाम्रो आकाङ्क्षा अनुरूप नै कार्यकारी निकाय गयो भने हामी सफल हुन्छौं, गएन भने असफलताको पगरी हामीले पनि गुथ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म पूर्ण सन्तोषमा पनि छैन। असन्तुष्टि पनि त्यति धेरै छैन।

तपाईले सिफारिस गर्ने निकायको रूपमा मात्र रहँदाका सीमाहरू बताउनुभयो, आयोग कार्यकारी निकाय पनि हुन्थ्यो भने तपाईंले आज अवकाशको मुखमा के के गर्‍यौं भन्न सक्नुहुन्थ्यो?
म भन्नसक्थें- जो व्यक्ति द्वन्द्वकालमा मानवअधिकारको उल्लंघनमा संलग्न भएको छ, ऊमाथि मुद्दा चलाएँ। अदालतमा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन हुन्थ्यो। अनि पीडितहरूलाई पनि राहत र परिपुरण तत्काल हुन्थ्यो। हुँदै त गइरहेको छ, तर हेर्नुस् त २०६३ सालमा सम्झौता भएकोमा आज २०७७ सालसम्म पनि समस्या समाधान उन्मुख देखिदैन। ती समस्या समाधानतर्फ जान्थे।

तपाईंले द्वन्द्वकालीन घटनामा मुद्दा चलाउने कुरा गर्नुभयो। ती घटनालाई सम्बोधन गर्न छुट्टै आयोगहरू स्थापना भएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायको बाटो तय गरेका बेला फेरी संलग्न सबैलाई मुद्दा चलाउने भन्न मिल्छ र?

सबैलाई मुद्दा चलाउ पनि भन्दैन आयोगले। कसैलाई विभागीय कारवाहीको कुरा होला, कसैलाई अरू सजायको कुरा आउला।

फेरी आयोगले मुद्दा चलाउ भन्नेबित्तिकै सजाय पाइहाल्ने पनि होइन। विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्‍यो। त्यहाँ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रमाण पुर्‍याउनुपर्‍यो। त्यसपछि अदालतले सफाइ दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ। तर मुद्दा नै शुरू गरिएन। द्वन्द्वकालीन ऐन बमोजिम चल्नुपर्ने मुद्दा पनि चलाइएन।

अहिले कार्यकाल सकिँदै गर्दा देशमा मानवअधिकारको अवस्था कस्तो महसूस गरेर जाँदै हुनुहुन्छ तपाईंहरू?

मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु- म दुःखी पनि छैन, खुसी पनि छैन। दुःखी यसअर्थमा छैन कि नेपाल संघीय मुलुक बन्यो र मानवअधिकारका जति पनि पक्ष छन्, ती संविधानमा मौलिक हक अन्तरगत अनुवादित भए । संविधानको प्रस्तावनामा प्रेस स्वतन्त्रतादेखि स्वतन्त्र न्यायालयसम्मका व्यवस्था छन्। मानवअधिकारका हुनुपर्ने जति तत्वहरू त्यहाँ छन्। र म कहाँ दुःखी छु भने- मौलिक हकमा भएका व्यवस्था तीन वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन। अहिले ऐनहरू बनेका छन्, १६ वटा ऐन त एकै दिन बने। तर, त्यसमा पनि तोकिए बमोजिम भन्ने व्यवस्था राखियो, जसले कार्यान्वयन पक्ष कार्यपालिकातिर नै फर्काइदियो। त्यसले गर्दा कार्यान्वयन बडाे सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ। त्यहाँ मेरो असन्तुष्टि छ।

हाम्रो राज्य-संयन्त्रमा त्यस्तो के छ जसले कार्यान्वयलाई सुस्त बनाउँछ?

मानवअधिकारका लागि अहिले फौजदारी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, तत्कालीन माओवादी र तिनका लडाकु, जसले सत्ता सञ्चालन गरेर द्वन्द्व चर्काए र अनावश्यक रूपमा मानव हत्या गरे, उनीहरूलाई हो। द्वन्द्वकालमा कस्टडीमा लिएर हत्या गरेका वा बलात्कार गरेर हत्या गरेका केसहरू धेरै छन्। त्यसमा एउटा पनि मुद्दा चल्न नसक्नुको पछाडि राजनीतिक कारण छ। कानून भन्दा पनि राजनीति हावी भयो। मानवअधिकार आयोगले यी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउ भनेको रूचिकर भएन, कुनै पनि सरकारले त्यसो गर्न चाहेन। त्यसले गर्दा दण्डहीनताको चरम स्थिति देखापर्‍यो।

सरकारले गर्नैपर्ने यस्तो काम कतिन्जेलसम्म यसरी नगरेर बस्न सक्छ? एउटा कालखण्डमा त यो काम गर्नैपर्छ नि होइन र?

एउटा कालखण्डमा त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर वर्षौं ढिला हुँदा पीडितको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेपछि मुद्दा चल्ने अवस्था नै रहँदैन। बाहिर पनि १७-१८ वर्ष ढिला गरी मुद्दा चलेका उदाहरण छन् तर, ती उदाहरण देखाएर नेपालमा पनि ढिला नै गरी मुद्दा लाउनुपर्छ भन्ने आशय राख्न मिल्दैन। मानवअधिकार आयोगले एउटा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो। तर, सरकार त्यसका लागि तयार छैन।

तपाईंहरू नियुक्त भएको मितिदेखि नै मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूको एकीकृत सूची सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यो काम अहिलेसम्म पनि किन हुनसकेन?

त्यो यही साता सार्वजनिक हुन्छ। प्रेसमा छ।

पक्का आउँछ त्यो?

पक्का आउँछ। हिँजो नै त्यसको 'प्रुफरिडिङ' पनि सकिएको छ। त्यो ढिला हुनुमा हामीभित्रकै अन्तरद्वन्द्वको पनि भूमिका थियो।

आयोगका पदाधिकारीबीचमै के अन्तरद्वन्द्व थियो?

मानवअधिकार आयोग स्थापना भएयता हामीले निर्णय गरेकै छौं, यसलाई कम्पाइल गरेर किन निकाल्नुपर्‍यो भन्ने एकथरीको मत थियो। तर, मेरो मत के थियो भने २०५७ सालदेखि अहिलेसम्म आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा को कोलाई इंगित गरेछ भनेर हेर्ने डकुमेन्ट खै? वार्षिक निर्णयहरूको संग्रह पनि छैन। त्यसैले निर्णयहरूको कम्पाइलेसन गर्‍यौं भने कमसेकम जनताको अगाडि यी यी मानिसलाई आयोगले मानव अधिकार हननकर्ताको रूपमा चित्रित गरेको रहेछ भन्ने कुरा आउँछ। यही भनाइको बीचमा द्वन्द्व चल्यो, आपसी असहमति भयो। तर, अन्ततः आयोगले नै निर्णय गरेर यसलाई सार्वजनिक गर्ने भयौं।

२०६३ सालको शान्ति सम्झौता गर्ने संस्था र त्यसबेलाको अर्कोपक्ष अहिले एउटै भएका छन्। अहिले उनीहरू सरकारमै छन्। नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधित्व अहिले त्यही पार्टीले गर्छ, जसले तत्कालीन नेपाल सरकारसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको थियो। त्यसकारण सरकार सञ्चालकहरू इच्छुक नभएसम्म द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधान हुँदैन।

पारदर्शिता लोकतान्त्रिक मुलुकको आधारभूत विशेषता हो। मानवअधिकार आयोग जस्तो निकायका पदाधिकारीबीच मानवअधिकार हननकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने विषयमै किन मतभिन्नता आउँदो रहेछ?

यसमा दुई तीनवटा कुरा हुँदोरहेछ। एउटा, दृष्टिकोणमा फरक आउनसक्छ। व्यक्तिहरू कुनै निश्चित राजनीतिक दलको नजिक भएका हुनसक्छन्, नजिक नहुन पनि सक्छन्। आयोगको संरचना नै कस्तो छ भने पाँच जनाको एक विचार हुनसकेन भने अध्यक्षले केही गर्न सक्दैन। यो प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने मन्त्रिपरिषद् जस्तो होइन। बहुमतले निर्णय हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्छ। र, मेरो प्रयास के रह्यो भन्दा सकेसम्म सर्वसम्मतिले निर्णय भएको राम्रो। त्यसमा म मात्रै होइन, म भन्दा अगाडिको आयोग पनि सफल भएको देखिदैन। अहिले नाम सार्वजनिक गर्न सक्नुलाई पनि मैले ठूलो सफलताको रूपमा लिएको छैन। पहिले नै भएको निर्णयलाई 'कम्पाइलेसन' गरेको मात्र हो।

अर्को एउटा मुद्दा चलाउनुपर्ने दफा छ, मानवअधिकार आयोग ऐनमा। त्यो प्रयोग नै भएको छैन। त्यो प्रयोग गर्नका लागि कार्यविधि चाहिन्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या आयो। त्यस्तो ऐन चाँहिदैन भन्ने मेरो धारणा थियो। तर सर्वोच्चले नै चाहिन्छ भन्दिएपछि मेरो केही लागेन। कुबेरसिंह रानाको केसमा यस्तो भएको हो। रानाको नाम नै किटेर आयोगले मुद्दा चलाउ भनेको थियो। उहाँ तत्कालीन सरकारले बढुवा गरेर आईजीपी पनि बन्नु भो। मुद्दा चलेको भए परिणाम के हुन्थ्यो, थाहा छैन। सफाइ पनि पाउन सक्नुहुन्थ्यो होला। तर, सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि नै नभएकाले मुद्दा चल्दैन भन्दियो। त्यहाँ एउटा कुराको अन्देखा गरिएको छ। आयोगको २०६८ सालको ऐनमा कार्यविधि पनि छ। त्यो अन्देखा भएको छ- त्यसैले त्यो फैसला करेक्सन नभएसम्म मुद्दा चलाउन अर्को ऐन चाहिन्छ भन्ने थ्यौरी नै हावी हुन्छ। त्यसकारण यसमा कन्फ्यूजन छ।

हामीकहाँ द्वन्द्वपीडितको ठूलो संख्या छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा रहिरहुन्जेलसम्म हाम्रो देशको मानवअधिकारको अवस्था विश्वमञ्चमा कसरी बुझिन्छ?

प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहने तर, त्यो अनुरूप अगाडि नबढ्ने देशको रूपमा चिनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो तर्फबाट जहिले पनि नेपाल मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ, दण्डहीनता अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध छ भनिन्छ। तर, प्रश्न त त्यहाँ पनि उठ्छ, द्वन्द्वकालीन घटनामा स्पष्ट दिशा दिन सकेको खोइ त? सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्देशन दिएको छ, त्यो अनुसार कानून पनि आएको छैन। त्यसकारण हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविमा प्रश्नवाचक चिन्ह चैं खडा हुन्छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा हिमालखबरका सम्पादक किरण नेपालसँग भर्चुअल अन्तर्वार्ता दिँदै ।

आयोगको सिफारिसअनुसार मुद्दा नचलाउनुको कारण त्यसमा राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ता पर्छन्। सुरक्षाफौजका व्यक्तिहरू पर्छन्। कर्मचारीतन्त्रका व्यक्तिहरू पर्छन्। त्यसमा सरकार इच्छुक पनि छैन। किनभने सरकारी मान्छे नै भन्छन्- गडेको मुर्दा उचाल्नुको औचित्य छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा के हामीमाथि अन्यायी समाज भन्ने ट्याग लाग्न सक्छ?

अहिले नै त लागिहाल्दैन। किनभने संविधान प्रगतिशील छ। संस्थाहरू लामो परम्परासहित स्थापित भएका छन्। जस्तो- न्यायालयमाथि प्रेसमा जतिसुकै टिप्पणी हुने गरेका भए पनि त्यो धेरै लामो इतिहास र परम्परा बोकेको संस्था हो। त्यसमा विशृङ्खला छैन र सिस्टम विशृङ्खल भएको छैन।

अर्को, विश्वमञ्चले अरूसँग तुलना पनि गर्छ। जस्तो- श्रीलङ्कामा हामीभन्दा अघिदेखिको समस्या छ, कम्बोडियामा पनि समाधान भएको छैन। त्यसकारण नेपाललाई मात्रै विश्वसमुदायले ट्याग लगाउने अवस्था भने छैन। त्यो कसरी पनि देखिन्छ भने मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल सदस्य निर्वाचित भएको छ र अहिले फेरि निर्वाचित हुने सम्भावना देख्छु म।

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने सवाल शान्ति सम्झौतादेखि अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि कानूनहरू पनि बनेका छन्। तर हामी कुन विन्दुमा आएर चुक्यौं?

हामी चुक्यौं त म भन्दिनँ। किनभने ऐन कानून ल्याएका छौं, दुईटा आयोग पनि बनेकै छन्। चुकेको होइन कि अनिच्छा देखिएको भने हो। सरकार अनिच्छुक देखिएको हो। त्यो किन भनेर मैले शुरूमै भनें। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा कारवाही गर्ने को माथि? सेनामाथि, प्रहरीमाथि, सशस्त्र प्रहरीमाथि, तत्कालीन सीडीओमाथि, माओवादीका कमान्डरमाथि, तत्कालीन सरकारी संयन्त्रका व्यक्तिहरूमाथि। द्वन्द्वकालमा घटना घटाउन यी घटकका व्यक्तिहरू जिम्मेवार छन्। २०६३ सालको सम्झौता गर्ने संस्था र त्यसबेलाको अर्कोपक्ष अहिले एउटै भएका छन्। अहिले उनीहरू सरकारमै छन्। नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधित्व अहिले त्यही पार्टीले गर्छ, जसले तत्कालीन नेपाल सरकारसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको थियो। त्यसकारण सरकार सञ्चालकहरू इच्छुक नभएसम्म द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधान हुँदैन।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा २०१८-२०२० कार्यकालका लागि सदस्य निर्वाचित भएको छ, परिषद्को सदस्यका रूपमा नेपालले कस्तो भूमिका खेल्यो?

आफ्नै देशभित्र मानवअधिकारको प्रवर्द्धन गर्न सकेन तर अरू देशहरूको टिप्पणी गर्‍यो। नेपालको सन्दर्भमा पनि अन्य मुलुकहरूले विभिन्न टिप्पणी गरे, तर उनीहरूले पनि आफ्नो देशभित्र काम गर्न सकेका छैनन्। हरेकले आ-आफ्नो दृष्टिकोणले हेर्छन्। जस्तो कि भारतले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई आर्थिक स्वायत्तता नदिएको बतायो। सरकारले बजेट नदिएको होइन, दिइरहेकै छ।

लोकतन्त्र नभएका मुलुकले पनि नेपालमाथि टीकाटिप्पणी गरेका छन्। तर, नेपालको राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक छ, बहुदलीय छ। बहुदलीय व्यवस्था नभएका, नियन्त्रित व्यवस्था भएका मुलुकले पनि नेपालमाथि टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तो टिप्पणीले खासै अर्थ त राख्दैन। तर, विश्वमञ्चमा नेपालमा दण्डहीनता किन रोकिएन भन्ने प्रश्न चैं गम्भीर रूपमा उठ्छ। नेपाल लोकतान्त्रिक देश भएर पनि, राम्रोमध्येको संविधान बनाएको दावी गरेर पनि दण्डहीनता समाप्तितिर किन अग्रसर भएन भन्ने प्रश्न त उठ्छ।

परिषद्को सदस्यमा दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाल अहिले फेरी चुनाव लड्दैछ। नेपालले दोस्रो कार्यकाल डिजर्भ गर्छ?

डिजर्भ त गर्छ। किनभने त्यहाँ चुनिने देशहरूको तुलनामा नेपाल डिजर्भ गर्छ।

त्यो त अरू देशसँगको तुलनामा भयो, घरभित्रको अवस्था हेरेर स्वतन्त्र रूपमा भन्नुपर्‍यो भने?

त्यसरी भन्दा पनि नेपाल चुनिनुपर्छ भन्छु म। किनभने चुनिएपछि मात्रै उत्तरदायी हुन्छ। त्यसपछि मात्रै कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ विश्चमञ्चमा। चुनिएन भने त्यसको जवाफदेहीता खासै हुँदैन। चुनिएपछि मात्रै मानवअधिकार परिषद्को सदस्यको त हालत यस्तो छ भनेर प्रश्न गर्न पाइन्छ। त्यसैले म भन्छु चुनिनुपर्छ।

हामीले नयाँ संविधान आएपछि संविधान मुताबिक मानवअधिकार ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने १७ वटा बुँदासहित पठाएका थियौं। चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सरकारले त्यसमा केही कारवाही गरेको छैन। त्यो ऐन मात्रै संशोधन गरिदिएको भए हामीले कालोसूची प्रकाशन गर्ने हतियार प्रयोग गर्न पाउँथ्यौं। यसले एउटा राम्रो सन्देश पनि दिन्थ्यो। सरकारले उल्टो मानवअधिकार आयोगलाई झन् संकुचित पार्ने ऐन ल्याउन खोजेको छ।

सन् २०२१ को जनवरीमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा हुँदैछ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्यसका लागि प्रतिवेदन पनि तयार पारेको छ, मुख्य विषय के के छन्?

चार वर्ष पहिलेको यस्तै समीक्षा बैठकमा नेपालले जाहेर गरेका प्रतिवद्धतामध्ये कति पूरा गर्न सक्यौं, कति सकेनौं, नसक्नुको कारण के हो भन्ने विश्लेषण हो, यो।

यस्तो प्रतिवेदन सरकारले पनि तयार पारेको छ, आयोगको पनि छ, द्वन्द्वपीडित र अन्य अधिकारवादी संघसंस्थाले पनि पेश गर्छन्। नेपालको अवस्थाबारे नेपालभित्रबाट त्यसरी पेश हुने प्रतिवेदनमा एकरूपता कत्तिको हुन्छ?

एकरूपता हुँदैन। सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकेकोमा बहाना राखेको हुन्छ। तर आयोगले वा अन्य संघसंस्थाले पेश गरेको प्रतिवेदनमा तथ्यपूर्ण विश्लेषण हुन्छ। अर्को कुरा, सरकारले गर्दै नगरेको होइन। तर, कागजमा काम गरेको देखिन्छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको हुँदैन। उदाहरणका लागि सरकारले संविधान बमोजिम विभिन्न विषयगत आयोगहरू बनाएका छौं भन्छ, तर, त्यहाँ पदाधिकारी नै नियुक्त गरेको छैन। यस्तोमा मानवअधिकार आयोगले संविधान बमोजिमका आयोगहरू बने पनि ती फङ्सनल भएनन् भन्छ। सरकार चैं गठन गर्‍यौं भनेर आफ्नो वाहवाही चाहन्छ।

आयोगले आफ्ना सिफारिस पालना हुँदैनन् भन्छ। त्यस्ता सिफारिस, आदेश वा निर्देशन पालना नगर्ने व्यक्ति, पदाधिकारी वा निकायलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा नाम सार्वजनिक गरी अभिलेख राख्ने (जसलाई कालो सूची पनि भनिन्छ) अधिकार आयोगलाई संविधानले नै दिएको छ। तपाईंहरू त्यसो गर्न किन सक्नुहुन्न?

यो व्यवस्था २०६३ सालको अन्तरिम संविधान आएपछि राखियो। २०६८ सालको ऐनमा पनि अलिकति व्यवस्था राखिएको छ। तर यसमा विवाद के चल्यो भने अघि मैले मुद्दाको रिफरेन्ससहित भनें, यसको कार्यविधि बनेको छैन। त्यस्तो कार्यविधि बनाउने सरकारले हो। म छुट्टै कार्यविधि चाँहिदैन, ऐनमै भएको कार्यविधिले पुग्छ भन्ने निष्कर्षमा थिएँ। कानून व्यवसायीको पनि फरक-फरक दृष्टिकोण आएको थियो। तर, कुबेर रानाको मुद्दामा सर्वोच्चले कालो सूचिसम्बन्धी निर्णयहरूका लागि कार्यविधि चाहिन्छ भन्यो।

त्यो रिट २०६७ सालमा दर्ता भएको थियो। मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन २०६८ मा आएको थियो। त्यसमा कार्यविधि छ तर, त्यो ऐन सर्वोच्च अदालतमा कसैले देखाएन। आयोगलाई त मुद्दामा पक्ष नै बनाइएको थिएन। तर, अदालतमा त्यो अनदेखा गर्दा भ्रम सिर्जना भयो। अहिले हामीले दुई-चार जना विज्ञहरूसँग उनीहरूका विचार पनि लियौं। त्यसमा पनि कालोसूचीमा राख, पासपोर्ट नदेउ, विभागीय कारवाही गर भनेर हामीले सरकारलाई भन्ने हो। त्यो सरकारले कार्यान्वयन गरेन भने यो ब्रम्हास्त्र पनि खेर जान्छ। त्यसैले घुमिफिरी कार्यान्वयन गर्ने पक्षको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ। त्यो सफा नहोउन्जेल समाधान हुँदैन।

अर्को, मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारवाही नगर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कालोसूचीमा राखिने भइयो तर त्यो उल्लंघन नै गर्ने व्यक्तिलाई भने त्यस्तो सूचीमा राखिने भएन। यो पनि अलि नमिल्दो छ। ऐन अस्पष्ट छ, त्यसैले हामीले नयाँ संविधान आएपछि संविधान मुताबिक ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने १७ वटा बुँदासहित पठाएका थियौं। चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सरकारले त्यसमा केही कारवाही गरेको छैन। त्यो ऐन मात्रै संशोधन गरिदिएको भए हामीले यो हतियार प्रयोग गर्न पाउँथ्यौं। यसले एउटा राम्रो सन्देश पनि दिन्थ्यो। उल्टो मानव अधिकार आयोगलाई झन् संकुचित पार्ने ऐन ल्याउन खोजेको छ सरकारले। त्यो ऐन संसदमा दर्ता भएर बसेको छ ।

भारतमा तीन-चार वर्षअघिको बलात्कारको एउटा जघन्य अपराधमा मृत्युदण्ड पनि दिइएको थियो। तर, त्यसले बलात्कार घटाउन सहयोग गरेको कुनै तथ्यांक छैन। समाजमा एउटा रोगको रूपमा रहेको यस्तो अपराध केही अपराधीलाई समाप्त पारेर मात्रै समाप्त हुँदैन।

पछिल्लो समय 'फेक इन्काउन्टर', हिरासतमा यातना र मृत्यु, दलित समुदायमाथिको ज्यादती, महिला र बालबालिकामाथि यौन हिंसा र बलात्कारजस्ता ज्यादती निरन्तर बढिरहेका छन्, यसमा हिजोका सिफारिस कार्यान्वयन नभएको र दण्डहीनता मौलाएको कारणले भूमिका खेलेको छ कि?

हुँदै होइन म भन्दिनँ। एउटा सानो एलिमेन्ट हुनसक्छ। तर, संसारभर अपराध नियन्त्रण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने अभिभारा कसको हो? अहिले मिडियामा आएको समाचारअनुसार बलात्कारका घटनामा पनि मिलापत्र गराइएको छ। जबकि हाम्रो कानूनअनुसार बलात्कारजस्तो फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र हुनसक्दैन। एक-दुई वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने १०० वटा घटना हुँदा एउटा मात्र अभियोजन हुनसक्छ। बाँकीमा धम्क्याएर, फकाएर मिलापत्र हुन्छ। त्यसकारण अपराध बढेको छ। जाहेरी दिने क्रम पनि बढेको छ। तर अभियोजन बढेको छैन। मानव अधिकार आयोगमा मानिसहरू प्रहरीले मुद्दा लिएन भने वा अभियोजन भएन भने आउँछन्। तर आयोगले त्यसमा अभियोजन गर्ने त होइन। मूल मुद्दाको अनुसन्धान त प्रहरीले नै गर्नुपर्ने हो नी ।

आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई सजाय गर्न वा मुद्दा चलाउन र पीडितलाई राहत दिन सिफारिश गर्छ। तर, सरकारले राहत दिने सिफारिश मात्रै कार्यान्वयन गर्छ, कारबाही गर्ने सिफारिश कार्यान्वयन गर्दैन। किन?

त्यो एउटै सिफारिश हो। पीडितलाई आर्थिक राहत दिन र मानवअधिकार हननकर्तालाई कारवाही गर्न छुट्टाछुट्टै सिफारिस गरिएको हुँदैन। एकै सिफारिसमा पीडितलाई आर्थिक राहत दिनू र दोषि पहिचान भएको छ भने उसलाई कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनू, पहिचान भएको छैन भने पहिचान गरी मुद्दा चलाउनू भनिएको हुन्छ। त्यो मुद्दा चलाउनू भन्ने भाग कार्यान्वयन हुँदैन। सरकारले आयोगको एउटै सिफारिसको दुई खण्डको एक खण्ड मात्र कार्यान्वयन गर्छ। मुद्दा नचलाउने कारण अघि नै मैले भनें- त्यसमा राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ता पर्छन्। सुरक्षाफौजका व्यक्तिहरू पर्छन्। कर्मचारीतन्त्रका व्यक्तिहरू पर्छन्। त्यसमा सरकार इच्छुक पनि छैन। किनभने सरकारी मान्छे नै भन्छन्- गडेको मुर्दा उचाल्नुको औचित्य छैन।

आर्थिक परिपूरणले मात्रै न्याय स्थापित गर्छ त?

गर्दैन। जस्तो- एउटा कुनै स्कुलमा पढ्ने १६ वर्षकी बच्चीलाई माओवादीको आशंकामा सेनाले लग्छ। उनको बलात्कार पनि हुन्छ र मारिन्छिन् पनि। त्यस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई आर्थिक परिपूरणले मात्रै कहाँ हुन्छ? त्यसमा त मुद्दा नै चलाउनुपर्छ। तर, जति ढिलो हुँदै गयो- प्रमाणहरू नष्ट हुँदै जाने समस्या हुन्छ। द्वन्द्वकालमा बलात्कृत भएका कति महिलाले बिहे पनि गरिसक्नुभएको छ। उहाँका पति र सन्तानलाई पनि त्यो घटनाबारे जानकारी छैन। उहाँहरू बताउन पनि चाहनुहुन्न। अब त्यो प्रमाण कसरी संकलन गर्ने? प्रमाणहरू चाँडै संकलन हुनसक्यो भने मात्र त्यसले इन्साफ पनि गर्दछ।

संक्रमणकालीन न्यायमा यही मोडेल हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। हरेक देशका आ-आफ्ना विशेषता छन् र तिनै विशेषताअनुसार मोडेल पनि तयार पारिन्छ। तर, मोटामोटी के हेरिन्छ भने गम्भीर अपराध गर्ने छुट्नुहुँदैन। सयौं मानिसलाई मुद्दा चलाउन पनि भनेको होइन। केही जघन्य अपराधमा अभियोजन भयो भने त्यसले भविष्यका लागि पनि उदाहरण 'सेट' गर्छ।

मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु- सम्झनामा राख्नका लागि पनि केही काम गरौं। भारतको पन्जाबमा, थाइल्याण्डमा हिजोको जघन्य अपराधको सम्झनामा पार्कहरू बनाइएको छ। मैले पनि सरकारलाई एउटा सुझाव दिएको थिएँ- एउटा पार्क बनाऔं। त्यहाँ एकातर्फ हिँजो द्वन्द्वको समयमा मारिनेहरूको सम्झनामा राखौं। संसारभर नै यस्तो गर्ने चलन छ। हामीकहाँ पनि सानो शुरूवात भएको छ- रोल्पामा, एउटा स्तम्भ राखिएको छ। यस्तो कामले पनि द्वन्द्वपीडितको घाउमा मल्हम लगाउने काम गर्छ। तर, सरकार किन अनिच्छुक हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छैन।

कहिलेकाहीं अपूर्ण अनुसन्धान भएको हुन्छ, प्रत्यक्ष प्रमाण पाइँदैन, परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा मात्रै फैसला गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो कि हत्या भएको हुन्छ, लास पाइन्छ तर हत्या कसले गरेको हो भन्ने खुलेको हुँदैन। अनि अदालतले एउटालाई हत्यारा मानेर मृत्युदण्ड दियो, तर पछि हत्यारा अर्को निस्कियो भने त्यो बेला मृत्युदण्ड पाउनेको जीवन अदालतले दिनसक्छ र?

यसरी दण्डहीनता हुर्काउँदै जाँदाको समाज भोलि कस्तो हुनजान्छ?

नयाँ पुस्ताको सोच कस्तो हुन्छ, त्यसमा भरपर्छ। जस्तो २००७ साल मेरा लागि एउटा चर्चित राजनीतिक घटना हुनसक्छ भने मेरो नाति पुस्ताका लागि त्यो रूपमा नरहन सक्छ। उनीहरूको पुस्ताले त्यसबाट प्रेरणा नलिन पनि सक्छ। हामी आफ्नो आसपासको सामाजिक परिवेशलाई लिएर आकलन गर्छौं। तर, हामीपछिको पुस्ताले त्यसरी नलिनसक्छ भन्ने बिर्सन्छौं ।

हामीले जेलाई एउटा बिम्ब बनाएका हुन्छौं, नयाँ पुस्ताले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्न पनि सक्छ। त्यसकारण भविष्यको समाज कस्तो होला भन्ने कुरा भविष्यको पुस्ता कस्तो होला भन्नेमा भर पर्छ।

पुस्ताको सोचको कुरा गर्दा, अहिले नयाँ पुस्ताले बलात्कार जस्तो अपराधमा मृत्युदण्डको माग गर्न थालेको देखिन्छ। तपाईं यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्नुहुन्छ? अर्को प्रश्न यस्तो माग उठ्नु के कुराको द्योतक हो?

म तीन दशक वकालत गरेर बसें। साढे ६ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएँ। अहिले मानवअधिकार आयोगमा छु। एकजना अधिकारकर्मीको रूपमा म मृत्युदण्डको मागमा सहमत छैन। म कुनै हालतमा पनि मृत्युदण्डको पक्षपाति हुन सक्दिनँ। जस्तोसुकै अपराध भए पनि मृत्युदण्डको सजाय हुनु हुँदैन भन्छु म। बरू सजाय बढाऔं। मृत्युदण्डले समस्या समाधान हुनेभए हामीकहाँ कानूनको संहिताकरण हुनुअघि अभियोग लाग्नेबित्तिकै मृत्युदण्डसमेत दिइन्थ्यो। भारत र अमेरिकामा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था छ। तर, त्यसले अपराध हटेको वा घटेको त छैन नी। भारतमा तीन-चार वर्षअघिको बलात्कारको एउटा जघन्य अपराधमा मृत्युदण्ड पनि दिइएको थियो। तर, त्यसले बलात्कार घटाउन सहयोग गरेको कुनै तथ्यांक छैन। समाजमा एउटा रोगको रूपमा रहेको यस्तो अपराध केही अपराधीलाई समाप्त पारेर मात्रै समाप्त हुँदैन। र नेपालमा अहिले चर्चा त खुब चल्यो। तर, सबैले के बिर्सिएका छन् भने संविधानले नै मृत्युदण्ड दिने सम्बन्धी कानून बनाउन रोक्छ। संविधान संशोधन नै गरेर त्यो बाटोमा जाने निर्णय गर्नु चैं बुद्धिमतापूर्ण हुँदैन भन्छु म।

कहिलेकाहीं अपूर्ण अनुसन्धान भएको हुन्छ। वा प्रत्यक्ष प्रमाण पाइँदैन, परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा मात्रै फैसला गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो कि हत्या भएको हुन्छ, लास पाइन्छ तर हत्या कसले गरेको हो भन्ने खुलेको हुँदैन। अनि अदालतले एउटालाई हत्यारा मानेर मृत्युदण्ड दियो, तर पछि हत्यारा अर्को निस्कियो भने त्यो बेला मृत्युदण्ड पाउनेको जीवन अदालतले दिनसक्छ र?

अहिलेको कानूनमा पनि पर्याप्त सजायको व्यवस्था नभएको होइन। तर फैसला ढिलो भयो। त्यसको कार्यान्वयन हुँदै भएन वा त्यो पनि ढिलो भो।

आफ्नो कार्यकाल सकेर जाँदै गर्दा के काम गर्न सकिनँ भन्ने लागेको छ?

सबैभन्दा नमज्जा लागेको चाहिं द्वन्द्वकालीन अवस्थाका पीडितलाई न्याय दिन सकिनँ। किनभन्दा मेरो मात्र रोलले पुगेन। अरू 'एक्टर' हरूले म जत्तिकै दत्तचित्त भएर भूमिका निर्वाह गर्नुभएन। र, दुई वटा आयोगहरू निर्माणमै राजनीति भयो। सात दिनभित्रमा सिफारिस हुनुपर्ने आयोग १ वर्ष लाग्यो। हेरिराख्नु होला, हाम्रै कार्यकाल सकिएपछि मानवअधिकार आयोगमा सिफारिस गर्न एक वर्ष लाग्छ कि ! म नै केदारनाथ उपाध्यायपछि १२ महिनामा नियुक्त भएँ। यसमा सरकारलाई कसरी घच्घच्याउने? अब २ कात्तिकपछि मेरो रोल त खासै हुँदैन, म भूतपूर्व हुनजान्छु। र नेपालमा भूतले तर्साउन छाडिसकेको छ।

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन किन सकिएन भन्ने लाग्छ?

किनभने यसमा दुई-तीन वटा निकाय सँगै जानुपर्छ। एउटा आयोग, अर्को महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अर्को प्रहरी। यी तीन निकायमा तालमेल भयो भने अगाडि बढ्छ। मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गर्ने हो। हामीले सिफारिस गर्ने मात्र हो। त्यस्तो निर्णय गर्ने महान्यायाधिवक्ता राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका हुन्छन्। ऊ कुनै न कुनै दलसँग आवद्ध भएकै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले सेना र प्रहरीलाई मुद्दा नचलाउन भनेपछि उसले मुद्दा चलाउँदै चलाउँदैन।

एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु- काभ्रेकी मैना सुनारको। सेनाले माओवादीको आशंकामा लिएर गयो। यातना दियो। उनको मृत्यु भयो। त्यो सेनाले पनि स्वीकार्‍यो। उसले चार जनामाथि अनुसन्धान गरेकोमा तीन जनालाई एक डेढ वर्ष सजाय दियो। एउटालाई सफाइ दियो। मैनालाई पक्राउ गरेर यातना दिने युनिटलाई बुझाउने व्यक्तिले त्यसरी सफाइ पाएको थियो। मैना सुनार सैनिक ऐनअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने व्यक्ति थिइनन्। उक्त घटनामा 'सिभिल कोर्ट' मा मुद्दा चल्नुपर्ने आवाज उठ्यो। सेनाले कोर्टमार्सल भइसकेकाले पर्दैन भन्दै थियो। सर्वोच्च अदालतले जाहेरी लिएर मुद्दा चलाउ भन्ने आदेश दियो। मानव अधिकार आयोगले पनि त्यही भन्यो।

मुद्दा चल्दा जिल्ला अदालतले अपराध मान्यो। यातना दिएको पनि पायो। तर, सजाय गर्दा घटाएर तीन वर्षमा झार्‍यो। एउटालाई उन्मुक्ति दियो। २० वर्ष हुनुपर्ने सजाय तीन वर्ष गर्‍यो। अस्ती यस्तै एउटा मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तुरून्तै पुनरावलोकन गर्न निवेदन दियो। तर,मैनाको केसमा जिल्ला अदालत भन्दा माथि पुगेन। त्यसमा पुनरावेदन गरिएन। त्यसकारण महान्यायाधिवक्ता भनेको राजनीतिक हुन्छ। राजनीतिक पार्टीको प्रधानमन्त्रीले गाइड गर्छ।

त्यसकारण मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरीले एउटै स्पिरिटमा काम गरे भने पीडितले न्याय पनि पाउँछ। राजनीतिक तत्व हावी भयो भने काम हुँदैन।

अहिलेका सबै पदाधिकारीको कार्यकाल २ कात्तिकमा सकिएसँगै सरकारले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि केही व्यक्तिको दौडधुप शुरु भइसकेको देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्लाई तपाईंको सल्लाह के छ, कस्ता व्यक्तिलाई आयोगमा पदाधिकारी बनाउनुपर्छ?

म खाली यति चाहन्छु कि कुनै दलमा आवद्ध नभएको, सक्षम र इमान्दार व्यक्ति त्यहाँ आओस्। कुरा बुझ्न सक्ने र सरकारलाई पनि दबाब दिनसक्ने हैसियत भएको व्यक्ति आउनुपर्‍यो। अध्यक्षको यस्तो टाओरिङ पर्सनालिटी होस् कि सरकारले पनि नाईं भन्न नसकोस्। मानवअधिकारको नयाँ नयाँ अवधारणा आएका छन्। तीबारे ज्ञान भएका र संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन भए नभएको हेर्न सक्ने पाँचै जना व्यक्तित्व आओस् भन्ने मेरो अभिलाषा छ।

अन्तर्वार्ता