कश्मीर: नेपालमा हिन्दुत्वकाे सम्भावित बाछिटा (भिडियाे सहित)
जम्मु–कश्मीर र सिक्किमसँग नेपाललाई दाँज्नु अल्पज्ञान मात्र हो। तर जुन हिन्दुत्वको दर्शनमा आधारित भएर कश्मीरको निर्णय भएको छ, त्यो विचारले नेपाल पनि प्रभावित नरहला भन्न सकिन्न।
भारत सरकारले गत साता (५ अगष्ट) संविधानमा रहेको कश्मीर सम्बन्धी व्यवस्था निलम्बन गर्दै जम्मु–कश्मीर राज्यको विशेषाधिकार समाप्त पारी केन्द्रशासित प्रान्तमा परिवर्तन गर्यो । त्यो निर्णय जसरी गरियो, त्यसले भने १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्त गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिंदाको झल्काे दियो ।
राजाको घोषणापछि चोक–चोकमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लियो । टेलिफोन सेवा बन्द गरियो । सञ्चारमाध्यममा प्रतिबन्ध लाग्यो । दलका नेताहरूको गिरफ्तारी र नजरबन्दको शृङ्खला चल्यो ।
सानै संख्यामा भए पनि हामी विद्यार्थी प्रतिरोधमा उत्रियौं । जसरी मैले त्यतिबेला लोकतन्त्रको अपहरण र मानवअधिकार हनन्को शृङ्खला देखेको थिएँ, आज कश्मीरीहरू त्यही हविगत बेहोर्दै छन् । विगतको हाम्रो त्यही अनुभवले भन्छ– जनभावनालाई लामो समय दिग्भ्रमित र कुण्ठित गर्न सकिंंदैन । कश्मीरीहरूको आवाज दिल्लीले पक्कै सुन्नेछ ।
ऐतिहासिकता र कश्मीरको उल्झन
जम्मु–कश्मीरको मामिलामा संवैधानिक प्रावधानकै रूपमा रहेको धारा ३७० हटाइएको मात्र छैन, राज्यलाई विभाजन गरेर जम्मु–कश्मीर र लद्दाख गरी केन्द्रशासित दुई प्रान्तमा परिणत गरिएको छ ।
यो कदमले सत्तासीन दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लामो समयदेखिको चुनावी प्रतिबद्धता त कार्यान्वयन भएको छ । तर यसबारे भारतभित्रै पक्ष–विपक्षमा विमर्श भइरहेका छन् । यी विमर्शमा सबैका आ–आफ्नै विचार र स्वार्थ प्रसारित छन् । यसमध्ये अधिकांशलाई संश्लेषण गर्दा मुख्य तीन विषयको वरपर घुमेको देखिन्छ ।
पहिलो विचार/बहस संविधानवादको दृष्टिले आएको छ भने दोस्रो राष्ट्रियता एवं राष्ट्रिय एकीकरण र तेस्रो राजनीतिक आदेशका दृष्टिले । खारेज गरिएको धाराको अन्तर्यमा चलेका यी तीन वटै बहसभित्र मूलतः कसको प्रान्त र कस्तो भारत भन्ने प्रश्न छन् । यी बहसका धार पर्गेल्न र प्रश्नहरूको चुरोमा पुग्न भारतीय इतिहासका पाटाहरूलाई खुट्याउन जरूरी छ ।
आजको भारत करीब साढे सात दशक अघिसम्म वर्तमान भौगोलिक स्वरूपमा थिएन । करीब पाँच हजार वर्षअघि सिन्धु घाटीको सेरोफेरोमा विकसित हडप्पा सभ्यता (सिन्धु घाटी) ग्रीक मेसोपोटामियाका सभ्यताका समकालीन हुन् । त्यसयता आजको भारत रहेको भूखण्डमा कैयौं साम्राज्य बने, विघटित भए, हजारौं राज्य रजौटा अस्तित्वमा आए ।
लाखौं सामन्त उदाए, र इतिहासको गर्भमा विलीन भए । त्यसको लेखाजोखा आजको भारत, अझ् कश्मीर चर्चाको ऐतिहासिकता भए तापनि यस लेखको सीमाभित्र ती सबैको चर्चा सम्भव छैन । तर आजको कश्मीर र भारतको सम्बन्ध बुझन ‘आधुनिक’ भारत निर्माणको चरण, आर्थिक सामाजिक आधार, तत्कालीन शक्ति संरचना र समीकरण बुझानुपर्छ ।
आजको भारतको भूखण्डसँग जोडिएका सयौं मिथक, अनेक वैदिक रचना र हजारौं कथा छन् । तीमध्ये कति प्रामाणिक इतिहास हुन् र कति साहित्य एवं धर्मसँग जोडिएका सङ्कथन भनेर ठम्याउनै गाह्रो छ । यसै सन्दर्भमा भारतकी चर्चित विदुषी रोमिला थापरको बुझाइमा यमुना नदी र गङ्गा नदीको पठारको भागलाई आर्याव्रत भनिन्थ्यो ।
वैदिक कालदेखि मनुस्मृतिसम्म आइपुग्दा आर्याव्रतका मान्यताले सिन्धु घाटीदेखि हिन्द महासागरसम्मको भौगोलिकता ग्रहण गरिसकेको थियो । यद्यपि हजारौं राज्य र सामन्तको शासकीय क्षेत्रका रूपमा रहेको यो भूखण्डले राज्यको स्वरूप लिएको थिएन ।
बहुल जाति, भाषा, आस्थाका मानिसको आवादी रहेको यो भूमि १२औं शताब्दीतिर भारतवर्षका रूपमा चिनिन थाल्यो । जुन आजको अफगानिस्तानदेखि करीब बर्मासम्मको हिमालय अर्थात् हिमवतण्डदेखि आजको इन्डोनेसियाको बालीसम्म फैलिएको थियो ।
आर्याव्रत र भारतवर्षका मान्यताहरूले वैदिक ग्रन्थ, हिन्दू धर्म र सभ्यताको स्वरूप ग्रहण गरिसकेको वेला सिकन्दरको अतिक्रमण, मुगलहरूको अत्याचार र धर्म परिवर्तनको ज्यादतीले हिन्दुत्वलाई भूमिको आचार, धर्म र जीवन पद्धतिका रूपमा स्थापित गर्यो । अतिक्रमणको प्रतिरोधी विचार बन्न पुग्यो, यो ।
हिन्दुत्वको बीज खोज्दै जाँदा दयानन्द सरस्वतीको आर्य समाज र अझ अगाडि जाँदा रामायण र महाभारतसम्म पुगिन्छ । यिनै मिथक र विभिन्न साम्राज्यले ग्रहण गरेको भौगोलिकताले अखण्ड भारत वर्षको सङ्कथनलाई आर्थिक, सामाजिक आधार प्रदान गर्दैथियो । यसै अवस्थामा करीब ५०० राज्य रजौटा र लाखौं सामन्तले शासन गर्दै आएको भूखण्डमा अठारौं शताब्दीदेखि बेलायतको इष्ट इण्डिया कम्पनीले औपनिवेशिक शासन शुरू गर्यो ।
८ अगष्ट (२२ साउन)मा कर्फ्यू लगाइएकाे श्रीनगर शहरमा गस्ती गर्दै सुरक्षाकर्मी ।
त्यही औपनिवेशिक सत्ताले नेपाल बाहेकको सिन्धदेखि हिन्दसम्मको भूभागमा रहेका राज्यहरूमा शासन गर्न थाल्यो । बेलायती साम्राज्यले हिमालय पर्वतमालादेखि हिन्द महासागर, सिन्धु घाटी सभ्यता बसेको थलोदेखि गङ्गाको पठार हुँदै बङ्गालको खाडीसम्म एउटै राज्यका रूपमा शासन गर्न सम्भव छ भन्ने दृष्टान्त दियो ।
जुन भारतीय उपनिवेश विरोधी आन्दोलनको पनि सपना बन्न पुग्यो । उपनिवेश विरोधी आन्दोलनले अङ्ग्रेज शासनलाई प्रतिरोध गर्यो, त्यससँगै उसले उपनिवेश कायम रहेको भूखण्डमा उत्तराधिकारको दाबा समेत गर्यो । त्यही दाबा नै आजको जम्मु–कश्मीरसँग जोडिएर उठेका विभिन्न प्रसंगको चुरो हो ।
भारतवर्षको भूखण्डमा बेलायती औपनिवेशिक शासनका मुख्य दुई स्वरूप थिए । पहिलो, औपनिवेशिक प्रसारण मार्फत र दोस्रो, अस्तित्वमा रहेका राज्य रजौटाहरू माथिको प्राधिकार कायम गरेर । यिनै सयौं राज्यमध्येको एक हो, राजा हरि सिंहले शासन गरेको जम्मु–कश्मीर । आज टुक्र्याइएको जम्मु–कश्मीर र लद्दाखको भूखण्ड पनि विभिन्न शासकका कालमा खुम्चिने, फैलिने गरेका थिए । तर बेलायती उपनिवेशको अन्त्यमा कश्मीर राज्य स्वतन्त्र बन्न खोज्यो ।
भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामले भारतीय राष्ट्रवादको स्वरुप ग्रहण गर्दैथियो । उपनिवेश विरोधी आन्दोलन कैयौं आस्था, भाषा र जातिको विविधता र बहुलताको अभिव्यक्ति थियो । तर त्यसलाई कमजोर बनाउने र विविधताको संयोजनलाई छिन्नभिन्न पार्ने मूल चरित्र थियो, बेलायती औपनिवेशिक शासनको । त्यही रणनीति उपनिवेश विरोधी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पनि प्रयोग भयो ।
शहरी युवा, ग्रामीण किसान लगायत औपनिवेशिक शासनको दोहनबाट प्रताडित ठूलो समुदाय सङ्गठित हुँदैथियो । दोहनमा परेका वर्गलाई भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामले मुक्तिको आशा दिलायो । त्यही आशा नै आन्दोलनको आधार बन्न पुग्योे भने त्यसैको अधिरचनाका रूपमा ‘एक भारत’ को सङ्कथन सङ्गठित बन्न पुग्यो ।
एक भारतको त्यही परिकल्पना भारतवर्षको भूखण्डमा रहेका विविधतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने कडी बन्न पुग्यो । इतिहासकार इरफान हविवको बुझाइमा, उपनिवेश विरोधी प्रतिरोध नै भारतीय राष्ट्रवादको जग बन्न पुग्यो ।
औपनिवेशिक शासकीय रणनीतिका रूपमा रहेको फुटाएर शासन गर्ने विधिले स्वतन्त्रता सङ्ग्राम पनि अछुतो रहन सकेन । त्यो औपनिवेशिक रणनीतिलाई स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका नेताहरूले पनि आत्मसात् गरे । हिन्दूहरूको बाहुल्य रहेको भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसभित्र मुसलमान नेताहरू सशंकित बन्न थाले ।
हिन्दूवादी कार्यकर्ता कोनार्ड इल्स्टका अनुसार यही संशयले नै मोहम्मद अलि जिन्नालाई मुस्लिम लिग बनाउन उद्वेलित गर्यो । यसले भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामलाई मात्र विभाजित गरेन, ‘एक भारत’ को सङ्कथनलाई धार्मिक आधारमा खण्डित गरिदियो ।
अनि जन्मियो धार्मिक राष्ट्रवाद । त्यति मात्रै होइन, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम राज्य–रजौटा र औपनिवेशिक दुवैथरीको दोहनबाट आजित तल्लो वर्गले स्वाधीन भारतको अभियानलाई यी दुवैको माखेसाङ्लोबाट मुक्त हुने अवसरका रूपमा पनि लिइरहेको थियो ।
तर बेलायती आधिपत्य स्वीकारेका राज्य–रजौटाका शासकहरू भने उपनिवेशवादको विरोधलाई आफ्नो सार्वभौम शासन फिर्ता गर्ने अवसरका रूपमा बुझ्रिहेका थिए । यही धार्मिक राष्ट्रवाद, राज्य–रजौटाको स्वाधीन हुने चाहना र ‘एक भारत’ को परिकल्पनाको सङ्गममा कश्मीर बल्झिन पुग्यो । अझ् त्यसमा मुसलमान बहुल कश्मीरका हिन्दू राजा हरि सिंहको रुझनले थप जटिलता थपिदियो ।
उपनिवेश विरोधी आन्दोलनले अङ्ग्रेज शासनलाई प्रतिरोध गर्यो, त्यससँगै उसले उपनिवेश कायम रहेको भूखण्डमा उत्ताराधिकारको दाबा समेत ग-यो। त्यही दाबा नै आजको जम्मु–कश्मीरसँग जोडिएर उठेका विभिन्न प्रसङ्गको चुरो हो।
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा जरो गाडेको धार्मिक राष्ट्रवाद, भारतलाई विभाजित अवस्थामा छोड्ने बेलायती रणनीतिको सहयोगी बन्न पुग्यो । बेलायती साम्राज्यलाई उपनिवेश छोडे पनि आफूले अह्रनखटन गर्न सक्ने, तर असरल्ल द्वन्द्वको अपजस पनि बोक्ने विभाजन चाहिएको थियो । त्यसैको परिणाम स्वरूप दुई राष्ट्रको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै मुस्लिम लिग र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको नेतृत्व तथा बेलायती औपनिवेशिक प्रशासक लर्ड माउण्टब्याटनको बीचमा समझ्दारी भयो ।
बेलायती उपनिवेशले शासन गरेको भारतवर्ष दुई अलग राष्ट्र भारत र पाकिस्तानका रूपमा अस्तित्वमा आए । त्योसँगै, मुसलमान बहुल क्षेत्रहरू पाकिस्तानमा जाने र हिन्दू बहुल क्षेत्र भारतमा रहने निर्णय भयो । त्यसै अनुरूप विभिन्न राज्यलाई भारतमा विलय हुने समझ्दारीमा हस्ताक्षर गर्ने बाटो खुलाइयो । धेरै राज्य–रजौटाहरूले नयाँ भारतको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गरे । तर जुनागढ, हैदरावाद र कश्मीरका शासकले स्वतन्त्र रहने चाहना व्यक्त गरे ।
मुसलमान बहुल जम्मु–कश्मीरलाई हिन्दू राजाको स्वतन्त्र राज्यका रूपमा राख्ने निर्णय नवगठित पाकिस्तानलाई सह्य भएन । त्यसै क्रममा पाकिस्तानको भूभागबाट कश्मीर राज्यमा ‘आदिवासी’ मुसलमान फौजको अतिक्रमण भयो । यसलाई कश्मीरका राजा हरि सिंहले पाकिस्तानी सरकारकै योजनामा भएको बुझे, र आत्मरक्षाका लागि भारतीय नेतृत्वलाई गुहारे ।
तर भारतीय नेतृत्वले भारतमा जम्मु–कश्मीरको विलयलाई पूर्वशर्त बनायो । कश्मीरको सामु पाकिस्तानसामु आत्मसमर्पण गर्ने वा भारतमा विलय हुने विकल्प मात्र थिए । हरि सिंहले लर्ड माउण्टब्याटनलाई भारतीय गणतन्त्रमा विलयको सम्झाैतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर सैन्य सहयोगको अनुरोध गरे ।
जम्मु–कश्मीरको भारतमा विलय नै नवगठित भारत र पाकिस्तानबीच पहिलो युद्धको निहुँ बन्न पुग्यो । त्यसै वेलादेखि कश्मीरको केही हिस्सा पाकिस्तानभित्र पर्यो । हिजोको कश्मीरको केही हिस्सा पाकिस्तान प्रशासित ‘आजाद कश्मीर’, भारतको जम्मु कश्मीर र केही चीनको मातहत ‘अक्साई चीन’ का रूपमा छ । तीन वटा मुलुकको ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ मा रहेका कारण यो क्षेत्र सधैं विवादको विषयका रूपमा यथावत् छ ।
पाकिस्तानबाट आएका हतियारधारी आदिवासीले बबण्डर मच्चाउन थालेपछि भारतले कश्मीर मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा लग्यो । सन् १९४८ मा राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा युद्धविराम भयो । राष्ट्रसंघले भारत वा पाकिस्तानमा विलय गराउने विषयलाई जनमत सङ्ग्रहबाट टुङ्ग्याउने तय गर्यो । कश्मीर क्षेत्रबाट फौज हटाएर जनमत सङ्ग्रह गर्ने प्रस्तावलाई भारतले स्वीकारे पनि पाकिस्तान राजी भएन ।
जुनागढको हिन्दू बहुल राज्यका मुसलमान शासकले पाकिस्तानमा विलय हुने प्रयत्न र हैदरावादको स्वतन्त्र रहने चाहनालाई भारतले बल प्रयोगबाटै स्थायी हिसाबले सुल्झयो । तर कश्मीरको विवाद भने अल्झ्एिर बसिरह्यो ।
कर्पोरेट हिन्दुत्व
यो उल्झन शुरू भएको करीब सात दशकपछि भारतीय सत्तामा नरेन्द्र मोदीको उदय भयो । उनको उदयले भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामलाई नै विभाजित गरेको राष्ट्रवादको विषयलाई पूर्ण सतहमा ल्यायो । त्यतिवेलादेखि नै भारतीय राष्ट्रवादलाई परिभाषित गर्न दुई चिन्तन धारा बीचको संघर्षलाई पनि पुनः सतहमा ल्यायो ।
गएको दुई संसदीय निर्वाचनमा भारतमा बढ्दै गएको कर्पोरेट वर्गको वर्चस्व, पूँजीवादी जीवनशैलीको अनुयायी बनेको ग्रामीण युवा वर्ग, गैरआवासीय भारतीयहरू र विभिन्न जात/वर्गको गठबन्धनका आधारमा उदाएको कर्पाेरेट हिन्दुत्वले परिकल्पना गरेको बलियो शासकको परिदृश्यमा उदाएको मोदी नेतृत्वको सरकारले कश्मीरबारे लिएको निर्णय भारतीय ऐतिहासिक संघर्षलाई पुनर्परिभाषित गर्ने अभिप्रायले प्रेरित छ ।
बेलायती साम्राज्यले हिमालय पर्वतमालादेखि हिन्द महासागर, सिन्धु घाटी सभ्यता बसेको थलोदेखि गङ्गाको पठार हुँदै बङ्गालको खाडीसम्म एउटै राज्यका रूपमा शासन गर्न सम्भव छ भन्ने दृष्टान्त दियो। जुन भारतीय उपनिवेश विरोधी आन्दोलनको पनि सपना बन्न पुग्यो।
भाजपा, राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ (आरएसएस) र त्यससँग सम्बन्धित राजनीतिक र सांस्कृतिक सत्ताले यो निर्णयलाई ‘राष्ट्रिय एकीकरण’ अभियानको बाँकी अभिभारा पूरा गरेको रूपमा अथ्र्याएको छ । कर्पोरेट नियन्त्रणमा पुगेको भारतीय मिडियाले पनि त्यसैलाई वैधानिकता दिलाउने कोशिश गर्दैछ, जसका बाछिटा नेपाली सञ्चारमाध्यममा देखा पर्दैछन् ।
यसलाई भारतको आन्तरिक मामिला, र कश्मीरी जनताको मानवअधिकारको विषयलाई ठाडै इन्कारसम्म गरिंदैछ । दिल्लीले जे निर्णय गर्यो, त्यो उसको आन्तरिक मामिला भए पनि जुन राजनीतिक आदर्शबाट यो दीक्षित छ, त्यसको निहितार्थ नबुझी गरिएका यस्ता टिप्पणी कि दिल्लीका दूतहरूको चाकरी हो या त नेपालमा पर्न सक्ने बाछिटा र भारतीय इतिहासबारेको अल्पज्ञान ।
कश्मीर निर्णयको राजनीतिक आदर्श हिन्दुत्वको दर्शन र त्यसैबाट परिभाषित राष्ट्रवादबाट दीक्षित छ । यसको जडमा पुग्न आरएसएस र भाजपाले पछ्याइरहेको हिन्दुत्वको मान्यतालाई बुझन जरूरी छ । यो दर्शनको मूल दस्तावेज विनायक दामोदर सावरकरले लेखेको १९२३ मा प्रकाशित ‘हिन्दुत्व’ नामक पुस्तिका हो ।
सावरकरको सिन्धु स्थान, अर्थात् भारतवर्ष, सिन्धको उद्गम हिमालय पर्वतमालादेखि श्रीलङ्कासम्मको भूखण्ड हो । यही भूखण्डका प्राचीन बासिन्दा (मुगल अतिक्रमण अगाडि, आसाममा) नै हिन्दू हुन् । यो अवधारणाले भारतवर्षलाई हिन्दूहरूको मातृभूमि, पितृभूमि र पवित्र भूमिका रूपमा घोषित गर्छ । यस परिभाषाले भारतवर्षमा उदय भएका बौद्ध, जैन लगायतका सबै धर्म–सम्प्रदायलाई हिन्दू धर्मकै प्रशाखाका रूपमा स्वीकार गर्छ ।
भारतीय सदनमा संविधानकाे धारा ३७० र ३५ (ए) खारेजीकाे प्रस्ताव पेश गर्दै गृहमन्त्री अमित शाह ।
यसको निहितार्थ हुन्छ, मुगल साम्राज्यले ल्याएको इस्लाम र युरोपेली उपनिवेशले ल्याएको इसाई धर्म हिन्दुत्व विरुद्धको अतिक्रमण अर्थात् शत्रु हुन् । अर्थात् हिन्दुत्व अब भूगोल पनि हो, राजनीतिक दर्शन पनि । समग्रमा राजनीतिका लागि अधिरचना हो । एम एस गोल्वाकरले स्थापना गरेको आरएसएस परिवारको राजनीतिक दर्शन यही हो । जसमा आजको भाजपाको उदय जोडिएको छ ।
हिन्दुत्वको यो दर्शन जिन्नाको मुस्लिम लिग र राष्ट्रवाद विरुद्धको प्रतिक्रिया मात्र थिएन, गान्धीको हिन्दूवाद विरुद्धको सङ्घर्ष पनि थियो । सावरकरको हिन्दुत्वले परिभाषित भारतवर्ष वा भारतीय राष्ट्रियता हिन्दुत्वको हिन्दुस्तान भन्ने अन्तर्यले डोर्याएको थियो भने गान्धीका लागि हिन्दू हुनुको अर्थ आस्था र जीवन पद्धतिसँग जोडिएको छ । भारतीय स्वतन्त्रतापछि गान्धीको विरासत पण्डित जवाहरलाल नेहरूले बोक्थे । तर गान्धीको ‘हिन्द स्वराज’ उनको शासकीय मोडेल बन्न सकेन ।
हिन्दुत्वका पक्षधरहरूलाई न पाकिस्तान अलग भएको सह्य थियो, न त उदारवादी राज्य प्रणाली । त्यसैले उनीहरूको नजरमा कश्मीर बाँकी रहेको राष्ट्रिय एकीकरणको पहल थियो, जसलाई सुल्झउनु आजका हिन्दूवादीको अभिभारा थियो । त्यही दुई राष्ट्रको सिद्धान्त मानेकोमा हिन्दुत्वका अभियन्ताहरूले गान्धी हत्यासम्म गर्न पुगे र तिनका नजरमा नेहरू राष्ट्रघाती बने ।
त्यसैले आज मोदी सत्ता नेहरूले लिएको निर्णयको कोर्स करेक्सन गर्ने निर्णयमा पुग्यो । अर्थात्, कसको भारत र कस्तो भारत ? साम्प्रदायिक र हिन्दू वर्चस्वको वा बहुल धर्मनिरपेक्ष र उदार ?
तत्कालीन अवस्थामा नेहरू र राष्ट्रिय कंग्रेसको वर्चस्व स्थापित थियो । राष्ट्रवाद त्यसैमा आधारित थियो र त्यही अनुकूलका सामाजिक र राजकीय सम्बन्धहरू थिए । कश्मीर पनि यस्तै सम्बन्धको उदाहरण हो । तर मोदीको विजयले नेहरू–कंग्रेस परिवारको नेतृत्वमा बनेको शक्ति सम्बन्धहरूको समीकरण भत्कायो ।
फलस्वरूप, त्यसले परिभाषित गरेको राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता पनि पुनर्परिभाषित हुनु अवश्यंभावी बन्न पुग्यो । भारतभित्र रहेको, छुट्टै संविधान र झ्ण्डा भएको स्वायत्त राज्य जम्मु र कश्मीर जम्मु–कश्मीर र लद्दाख प्रान्तमा विभाजित बन्दै केन्द्रीय सरकार प्रशासित प्रान्तका रूपमा खुम्चिएका छन् ।
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा जरो गाडेको धार्मिक राष्ट्रवाद, भारतलाई विभाजित अवस्थामा छोड्ने बेलायती रणनीतिको सहयोगी बन्न पुग्यो। बेलायती साम्राज्यलाई उपनिवेश छोडेपनि आफूले अह्रनखटन गर्न सक्ने, तर असरल्ल द्वन्द्वको अपजस पनि बोक्ने विभाजन चाहिएको थियो।
संविधानवादका हिसाबले भारतको संविधान जसरी संविधानसभाबाट बनेको थियो, त्यसैगरी जम्मु–कश्मीरको संविधान पनि कश्मीरको संविधानसभाबाट बनाइएको थियो । आधारभूत रूपमा जम्मु–कश्मीरले छुट्टै राज्यको हैसियतमा भारतमा विलयको निर्णय लिएको थियो । भारतका सयौं राज्य–रजौटाहरूले जुन हैसियतमा विलयको निर्णय गरेका थिए, त्योभन्दा अलि पृथक् थियो कश्मीरको विषय ।
त्यसैले तत्कालीन सत्ता, पण्डित नेहरू—सरदार बल्लभ भाइ पटेल कश्मीरको संवेदनशीलतालाई बुझ्ेरै त्यो निर्णयमा पुगेका थिए । यद्यपि हिजो र आजका हिन्दुत्वका पक्षधरहरू त्यसलाई भत्र्सना गर्न तल्लीन छन् ।
तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थिति, शक्ति सन्तुलन र समझ्दारीका बाध्यतालाई आजको भारतीय सहजताको चश्माबाट हेरेर भत्र्सना गरिनुको कुनै तुक छैन । इतिहासको विचरण वर्तमानको सुविधाबाट गर्नु भारतीय स्वतन्त्रतासँगै राज्य निर्माण गरेको तत्कालीन पुस्ता माथिको अन्याय हो ।
भारतीय संविधानमा जम्मु–कश्मीर सम्बन्धी व्यवस्था धारा ३७० र ३५ (ए) कश्मिरको संविधानको सिफारिशमा समेटिएको थियो । यसर्थ दुई वटा समकक्षी इकाइका बीचमा भएको सम्झाैता थियो, त्यो । संविधानतः कश्मीर सम्बन्धी रणनीतिक महŒवका निर्णय त्यहींको संविधानसभासँग परामर्श गरेर लिने निर्णय गरिएको थियो ।
सन् १९५४ मा जम्मु–कश्मीरको संविधान बनेपछि संविधानसभाको विरासत बोकेकोले त्यो परामर्शको जिम्मा विधानसभामा सरेको थियो । तर कश्मिरमा विधानसभा नै नरहेको अवसर छोपेर राष्ट्रपतिको परमादेशमा भारतीय दुवै सदनमा प्रस्ताव पेश गरी निर्णय गर्ने प्रक्रियाले विधिशास्त्रीय मान्यता पालना गरेको देखिंदा देखिंदै पनि जम्मु–कश्मीरको निर्वाचन विषयसँग परामर्श लिनुपर्ने आशयलाई लत्याएको छ । त्यसैले यो संवैधानिक प्रश्न हो, जसको निरुपण भारतीय शक्तिसम्बन्धहरूले गर्नेछ ।
संवैधानिक हिसाबले भारतमा कश्मीरको विलयदेखि नै दुई प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था थियो । जुन व्यवस्थालाई तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा हटाएकी थिइन् । तर त्यस अघिदेखि नै हिन्दुत्व, आरएसएस र त्यसको राजनीतिक दल भाजपा जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गर्ने पक्षमा थिए ।
यसको विरोधमा भाजपाको पूर्ववर्ती स्वरुप भारतीय जनसंघका संस्थापक अध्यक्ष श्यामाप्रसाद मुखर्जी श्रीनगरमा सन् १९५३ मा पुग्दा पक्राउ परेका थिए । र, डेढ महीनापछि त्यहींको जेलमा उनको निधन भएको थियो ।
भाजपा, आरएसएस र त्यससँग सम्बन्धित राजनीतिक र सांस्कृतिक सत्तााले कश्मिर बारेको निर्णयलाई ‘राष्ट्रिय एकीकरण’ अभियानको बाँकी अभिभारा पूरा गरेको रूपमा अथ्र्याएको छ। कर्पोरेट नियन्त्रणमा पुगेको भारतीय मिडियाले पनि त्यसैलाई वैधानिकता दिलाउने कोशिश गर्दैछ, जसका बाछिटा नेपाली सञ्चारमाध्यममा देखा पर्दैछन्।
कश्मिरमा चालिएको कदम भारतको आन्तरिक मामिलामा लिइएको निर्णय भए पनि यसको भूराजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय निहितार्थ छन् । पहिलो कुरा त, कश्मीर अझै पाकिस्तान र चीनसँग सुल्झिएकाे विषय होइन । यो निर्णय गर्ने दिल्लीको सत्ताले अहिलेको सीमा नै अर्थात् भारत–पाक युद्धको सीमा, अर्थात् ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ लाई नै सीमाका रूपमा स्वीकारेको देखियो ।
जम्मु–कश्मीर राज्यको पाकिस्तान प्रशासित गिल्गिट–बाल्टिस्तानको भाग र अक्साई चीनको भागका सन्दर्भमा परोक्ष हिसाबले भारतभित्रै आउने सम्भाव्यता समाप्त भएको आकलन हुनुपर्छ । यो घटनापछि पाकिस्तानले भारतसँगको राजकीय सम्बन्धको अन्त्यसँगै व्यापार र नियमित रेल सेवा पनि बन्द गरेको छ । उसले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कोशिश गरेको छ । अर्काेतिर, चीनले पनि भारतीय कदमको आलोचना गरेको छ ।
भाजपाकाे पूर्ववर्ती स्वरुप भारतीय जनसंघका संस्थापक अध्यक्ष श्यामाप्रसाद मुखर्जी ।
कश्मीरलाई दिइएकाे विशेषाधिकारकाे विराेध गर्न श्रीनगरमा पुगेका उनकाे सन् १९५३ मा
त्यहीकाे जेलमा निधन भएकाे थियाे ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले विगतमा गरेका पहलहरूलाई कश्मिरमा गरिएको पछिल्लो निर्णयले असान्दर्भिक बनाइदिएको छ ।
अब भारतीय सत्ताको तर्फबाट कश्मीरमा जनमतसङ्ग्रह र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय समाधानको औचित्य पनि अन्त्य भएको छ ।
तर यो भन्नुको अर्थ कश्मीरको विषय अब सकियो भन्ने होइन । धेरै कुरा कश्मीरी जनताको अबको प्रतिक्रियामा भर पर्छ ।
हिजोको विलय सन्धिको वेलाको जनमत र आजको जनमत पक्कै पनि एउटै छैन । यी सात दशकको उचारचढावले कश्मीरी जनताको मनस्थिति बदलेको छ ।
हिजोकै आधारमा हेर्दा कश्मीरी जनता र विलय सन्धिमाथि भारतीय शासनले गरेको कुठाराघातका रूपमा बुझनेको संख्या कम हुनेछैन ।
तर आजको कश्मीरी मनोविज्ञान त्यहाँ लगाइएको कफ्र्यू, सञ्चार सुविधामाथिको प्रतिबन्ध हटेपछि मात्र बुझन सकिन्छ ।
यो निर्णयको दिगोपन र सान्दर्भिकता त्यहींका जनताको अभिमतले निक्र्योल गर्नेछ ।
बाछिटाको डर
भारतले लद्दाखलाई जसरी केन्द्रशासित क्षेत्र घोषणा गरेको छ, त्यसले दिल्ली–बेइजिङसँगको संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको छ । भू–सामरिक हिसाबले संवेदनशील यो क्षेत्रलाई केन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा ल्याइएको छ ।
यो दिल्लीको आत्मविश्वास बढेको मात्र होइन, उसले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई सहज व्यवस्थापन गर्न सक्ने आँट हो । र, यो दिल्ली आफैं अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र बन्दै गरेको अभिव्यक्ति पनि हो । यसको प्रभाव छिमेकमा रहेका हामीमा नपर्ने त कुरै भएन ।
नेपालमा दिल्लीको कश्मीर कदमलाई लिएर संशयको वातावरण बनेको छ । षड्यन्त्रका किस्सा सजिलै बिक्ने काठमाडौं खाल्डोमा यो घटनाले अझै धेरै कहानी बुन्ने बहाना दिएको छ ।
तर जम्मु–कश्मीर, सिक्किम र नेपाललाई दाँज्नु अल्पज्ञान मात्र हो । नेपाल, भारत बन्नु अगावैको स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो भन्ने कुरा दिल्लीले आज होइन, सात दशक अगाडि नै स्वीकारेको छ । र, नेपालको जग पनि सिक्किम जस्तो कमजोर होइन भन्ने बुझैकै हो ।
तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, जुन हिन्दुत्वको दर्शनमा अडिएर कश्मीरको निर्णय भएको छ, त्यो विचारले नेपाल पनि प्रभावित नरहला भन्न सकिंदैन । दिल्लीको सत्तामा कर्पाेरेट हिन्दुत्वको उदयसँगै नेपालमा हिन्दू राज्य र हिन्दू राजतन्त्रको पुनरावृत्तिको विषयलाई बल पुर्याएको छ । अझ हिन्दुत्वको दर्शन दिल्लीको दिग्दर्शन बन्दै जाँदा नेपालमा हिन्दुत्वका बाछिटा पक्कै पर्नेछन् ।
अहिलेसम्म सरकारको तहमा औपचारिक हिसाबले त्यो विषय मुखरित नभए पनि उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा र आरएसएसले विभिन्न हिसाबले अभिव्यक्त गरेकै छन् ।
आरएसएससँग सम्बद्ध नेपाली सङ्गठनहरूले हिन्दुत्ववादीहरूको पूर्वराजपरिवारको सक्रियतामा हौसला थप्न सक्छन् । यदि त्यसो हुनपुग्यो भने नेपालमा २०६२/६३ को पछिल्लो जनआन्दोलनले संस्थागत गरेको धर्मनिरपेक्षतालाई विस्थापन गर्ने पश्चगामी शक्तिहरूको प्रयासलाई बल पुग्नेछ ।
(युनिभर्सिटी अफ लुजानमा विद्यावारिधि गर्दै गरेका पाैड्याल अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकार हुन् ।)
र, याे पनिः
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)