कश्मीरको भारतीयकरण कि भारतको कश्मीरीकरण ?

- प्रताप भानु मेहता

भाजपा कश्मीरको भारतीयकरण गर्छु भन्दैछ। तर शायद हामी भारतको कश्मीरीकरण देख्नेछौं।

इतिहासमा यस्ता समय पनि आउँछन् जब एउटा गणतन्त्रले आफूलाई शोषणको माध्यम बनाउँछ । अहिले कश्मीरमा हामी त्यही स्थितिको साक्षी बनिरहेका छौं ।

आज कश्मीरमा जे भइरहेको छ, त्यो बाँकी भारतका लागि पूर्वाभ्यास पनि हुनसक्छ । जस्तो रवैयाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले संविधानको धारा ३७० निष्क्रिय तुल्यायो र जम्मु–कश्मीर टुक्र्यायो, त्यसले भाजपाको असली चरित्र देखाइदिएको छ ।

यो यस्तो सरकार हो– जसले कानून, स्वतन्त्रता र नैतिकताको बन्धन मान्दैन; लोकतन्त्र र बहसको उपहास गर्छ; जसको मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त भय र त्रास हो; र जसले आम नागरिकलाई आफ्नो विकृत राष्ट्रवादको आडम्बरका लागि तोपको चारो बनाउँछ ।

कश्मीरमा ‘र्‍याडिकल मूभ’ लाई सहयोग पुर्‍याउने ‘भाष्य’ हामीले सुनिआएका हौं ।

‘भारतीय संविधानको धारा ३५ (ए) विभेदकारी भएकोले खारेज गर्नुपर्र्छ; धारा ३७० एकीकरणको संयन्त्र नभई पृथकताको कानूनी यन्त्र हो; कश्मीरमा घोर हिंसा रच्दारच्दै पनि भारत सरकारले कडा अडान लिने हिम्मत यसअघि कहिल्यै गर्न सकेन; कश्मीरी उग्रवादले यस्तै कडा प्रतिक्रिया मागेको थियो; कश्मीरी पण्डितहरूले न न्याय पाए न बदला लिन सके; अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण अनुकूल छ; चीनले जस्तो हामी पनि त संस्कृति र समाजको पुनर्लेखन गर्न सक्छौं; पाखण्डको रूपमा पनि मानवअधिकार अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा बाँकी छैन र हामीले यसको फाइदा उठाउनुपर्छ; हामीले पाकिस्तान र तालिवानलाई राम्ररी सम्हाल्न सक्छौं; आजसम्मको हाम्रो डरछेरुवापनलाई त्याग्नैपर्छ; गर्ने बेला यही हो; ठूलै शक्ति लगाएर भए पनि सदाका लागि समस्या निमिट्यान्न पारिन्छ ।’ यी यस्तै सहयोगी भाष्य हुन् ।

यीमध्ये धेरै तर्कमा सत्यका केही तत्व भने छन् । वास्तवमा कश्मीरलाई यथास्थितिले गाँजेको थियो । भन्नैपर्दा दुई पुस्तादेखि सैन्य नियन्त्रण सहन बाध्य कश्मीरवासीको हितमा खासै केही भएन । यसले कश्मीर र बाँकी भारतबीच दूरी बढ्यो । त्यसैले केही हलचल हुनु अवश्यंभावी नै थियो ।

तर सत्यको त्यो बीउको प्रयोग भने दुष्टताका साथ भयो, शिष्टताको अन्त्य गरिंदै । जसरी संसारसँग छलेर कडा सुरक्षा र सञ्चारमाध्यममा बन्देज लगाएर कदम चालियो, त्यो नै दुष्टताको सूचक थियो । यसलाई स्वस्फूर्त स्वीकार्न सकिने संवैधानिक निकासको नयाँ बिहानी कदापि मान्न मिल्दैन । यो प्रष्ट दमन हो, जसले नाजी जर्मनी या चिनियाँ संवैधानिक दर्शनको झ्ल्को दिन्छ, जहाँ संघीयतालाई एउटा बलियो राज्य र सजातीय संस्कृतिलाई चुनौती दिने अवरोधको रूपमा मात्र हेरिन्छ ।

वास्तवमा यो परिवर्तन भारतीय लोकतन्त्रको दुर्बलताको संकेत हो । भारतीय लोकतन्त्र भोटको मूढेबल अनुसार चल्ने बहुमतवादमा झ्र्दैछ; समावेशिताको ‘सेफ्टी भल्भ’ रद्द गरिंदैछ । राजनीतिक प्रतिपक्षले हात–खुट्टा छोड्दा विरक्तिको भावना गहिरिनेछ ।

यो कदमको बृहत् असर बारे सोचौं । भारतले आफ्नै संवैधानिक बाचाहरू तोडेको छ । कश्मीर बाहेक अन्यत्र पनि भारतका धेरै विषम संघीय बन्दोबस्तका सम्पूर्ण नजीरलाई यसले खारेज गर्न सक्छ । कश्मीरलाई नदिइकन नागाल्याण्डलाई अरू राज्यभन्दा भिन्दै संघीयता कसरी दिन सक्छौं ? अब त सरकारले एकतर्फी रूपले कुनै पनि राज्यलाई केन्द्रशासित घोषणा गर्न सक्छ ।

भारतको संवैधानिक इतिहासमा यो नौलो प्रयोग हुन पुगेको छ– जहाँ भारत त्यस्ता केन्द्रशासित प्रान्तहरूको संघ भएको छ, जो केन्द्रको खुशीमा मात्र राज्य बन्न पाइरहेका छन् । जम्मु–कश्मीरलाई म्यादी नै किन नहोस् केन्द्रशासित बनाउने यो निर्णय पहिल्यै दबाइएका समुदायको थप अपमान गर्ने आशय सहित गरिएको छ ।

भारतभित्रै एउटा मुस्लिमबहुल राज्य कसरी रहन सक्छ ? – यही सोचले यत्रो निर्णय गराएको हो । अब त कश्मीर एउटा राज्यको रूपमा रहन योग्य समेत रहेन । यो निर्णयको आशय समायोजन (इन्टिग्रेसन) नभई अपमान हो, अल्पसंख्यकलाई ‘आफ्नो ठाउँमा बस्’ भन्ने ठाडो संकेत सहितको ।

कश्मीरको विशेषाधिकार खोसिएको दोस्रो दिन ६ अगस्ट (२१ साउन) मा सुनसान सडकमा गस्ती गर्दै भारतीय सेना ।तस्वीरः एएफपी/गेटी इमेजेज्

ल यो पीडा समस्याको समाधान हुनसक्छ भनेर पनि तर्क गरौं । तर साँच्चै हो त ? यसले त सैनिक सुरक्षाको भरमा त्यस्तो मुर्दा शान्ति दिलाउनेछ, जसलाई हामी झुक्किएर विजय ठान्दैछौं । त्यो सेना, जसको बयान आज हरेक राष्ट्रवादीले गरिरहेका छन्, अब उसले शायद अझ् बढी जोखिम मोल्नुपर्नेछ ।

अब भारतलाई बाँधिराख्न सैनिकको प्रयोग क्रमशः बढ्नेछ । हामीले बल प्रयोगलाई दुःखद आवश्यकता माने पनि, त्यो त्यस्तो बृहत् राजनीतिक र संस्थागत संरचनामा मात्र सफल हुन्छ, जहाँ डर होइन स्वनिष्ठा प्रेरित गरिन्छ ।

सैन्य बलमिच्याइँले अहिले कश्मीरले आफ्नो भाग्य स्वीकारे पनि मुलुकको बाँकी भागमा उग्रवाद बढ्ने संभावना छ । जसको संकेत पहिल्यै देखिसकिएको छ । राजनीतिक हिंसाको मञ्च अब अन्त सर्छ । साम्प्रदायिकताको हिसाबले संवेदनशील उत्तरप्रदेशदेखि पश्चिम बङ्गालसम्म र केरल राज्यमा भारत कमजोर देखिनेछ ।

वास्तवमा यो परिवर्तन भारतीय लोकतन्त्रको दुर्बलताको संकेत हो । भारतीय लोकतन्त्र भोटको मूढेबल अनुसार चल्ने बहुमतवादमा झ्र्दैछ; समावेशिताको ‘सेफ्टी भल्भ’ रद्द गरिंदैछ । राजनीतिक प्रतिपक्षले हात–खुट्टा छोड्दा विरक्तिको भावना गहिरिनेछ ।

अब विरोधका लागि कुनै राजनीतिक बाटो बाँकी रहेन । धेरैजसो संघीय पार्टीहरू त सोचेभन्दा बढी नै काँतर झ्ुण्ड रहेछन् । कंग्रेसले त कुनै पनि मुद्दामा अडान लिन सक्ने क्षमता गुमाइनै सक्यो । बहसको मञ्च नरहेर सूचनापाटीमा परिणत भारतीय संसदबाट अब नागरिकले कुनै पनि संवैधानिक संरक्षणको आश नगरे भयो ।

हाम्रा सांस्कृतिक रचना– जसले कश्मीरको जस्तो कदम संभव गरायो, त्यसले हामीलाई चिन्ताको अर्कै तहमा पुर्‍याएको छ । सञ्चारमाध्यम मार्फत उग्रराष्ट्रवादको ‘प्रोपगाण्डा’ मच्चाइएको छ, जसको आवाजलाई ‘देशप्रेम’ भनेर बुझइन्छ । मानवीय भावनालाई यसरी रूखो बनाइएको छ कि सहअनुभूति भन्दा हिंसालाई प्रोत्साहन गरिन्छ । वैकल्पिक सोचका लागि ठाउँ नै रहेन।

सर्वोच्च अदालतले केही गर्ला कि भन्ने आश त गरौं, तर उसका पछिल्ला निर्णयहरूले देखाउँछ, उसको सोच कार्यकारी भन्दा पनि कार्यकारी भइसक्यो ।

गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक (यूएपीए), राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), उर्लिंदो साम्प्रदायिकता, अयोध्या आदिको पृष्ठभूमिमा अब कश्मीरमाथिको कदम थप एउटा अर्को मुद्दा बनेको छ, जसले आम भारतीयलाई असुरक्षाको भुमरीमा घचेट्दैछ । कश्मीरी वा अन्य अल्पसंख्यकहरू मात्र नभई आज संवैधानिक स्वतन्त्रतामा आस्था राख्ने जो–कोही असुरक्षित छन् ।

हाम्रा सांस्कृतिक रचना– जसले कश्मीरको जस्तो कदम संभव गरायो, त्यसले हामीलाई चिन्ताको अर्कै तहमा पुर्‍याएको छ । सञ्चारमाध्यम मार्फत उग्रराष्ट्रवादको ‘प्रोपगाण्डा’ मच्चाइएको छ, जसको आवाजलाई ‘देशप्रेम’ भनेर बुझइन्छ । मानवीय भावनालाई यसरी रूखो बनाइएको छ कि सहअनुभूति भन्दा हिंसालाई प्रोत्साहन गरिन्छ । वैकल्पिक सोचका लागि ठाउँ नै रहेन ।

समस्या हल गर्ने कंग्रेसको तौरतरिका त पुरानो, भ्रष्ट र बेकामे नै मानिन्छ । तर भाजपाको यो सरकार त सबै संस्था र नैतिकतालाई पन्छाएरै अगाडि बढ्दैछ । अहिले हाम्रो राजनीतिमा एक किसिमको क्रूर ‘सौन्दर्यवाद’ हावी छ, जसले दुष्टतालाई साहसी भनेर उचाल्छ र सामान्य लौकिक गुणहरूलाई हेप्दछ ।

आज जे हुँदैछ, त्यो समस्या समाधानमा लक्षित छैन । कश्मीरमा जे हुँदैछ, त्यो हाम्रो महान सभ्यताको सबैभन्दा कमजोर मानसिक पाटोको उपज हो । भाजपाले कश्मीरको भारतीयकरण गर्छु भन्ठान्दैछ, तर शायद हामीले भारतको कश्मीरीकरण देख्नेछौं ।

(अशोक विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति र नयाँदिल्लीस्थित सेन्टर पोलिसी रिसर्चका अध्यक्ष समेत रहिसकेका मेहताको यो लेख द इन्डियन एक्सप्रेस दैनिक को ९ अगष्टको अंकमा छापिएको छ । लेखको नेपाली भावानुवाद ।)

कश्मीरको विशेषाधिकार खोसिएको दोस्रो दिन ६ अगस्ट (२१ साउन) मा सुनसान सडकमा गस्ती गर्दै भारतीय सेना ।

तस्वीरः एएफपी/गेटी इमेजेज्