कश्मीर प्रकरण : नेपालले आँखा चिम्लनु हुन्न
कश्मीरमा ७० वर्ष अघिदेखि रहेको संवैधानिक संयोजनलाई भत्काउन सक्ने तागतको संभाव्य अर्को कदमको आकलन नेपालले समयमै गर्नुपर्छ ।
किरण नेपाल
२० साउनमा भारतीय संसदको दुवै सदनले संविधान संशोधन गर्दै विगत ६९ वर्षदेखि स्वायत्त अधिकार सहित विशेष राज्यको दर्जामा रहेको जम्मु–कश्मीरलाई केन्द्रशासित राज्य बनाउने निर्णय गरेपछि तरङ्गित सिङ्गो दक्षिणएशियामा संशय छाएको छ । यस्तै, कश्मीर मुद्दामा अब के होला भन्ने कौतूहल संसारभरि देखिएको छ ।
ब्रिटिश राजबाट स्वतन्त्रता पाउँदै गर्दा भारत वा पाकिस्तान कतैतिर पनि गाभिन नमानेको तत्कालीन ‘प्रिन्सिलिङ स्टेट्’ कश्मीरले– लगत्तै एक सम्झौता मार्फत भारतकै मातहत रहने निर्णय गरेको थियो ।
विलय सन्धि अनुसार सन् १९५० मा भारतको संविधानमा थपिएका धारा ३७० र ३५ ‘ए’ मार्फत कश्मीर विशेष मान्यता प्राप्त भारतीय राज्य हुनपुग्यो । सन्धिमा परराष्ट्र, सुरक्षा र सञ्चार क्षेत्रको नियन्त्रण केन्द्रकै मातहत राखिएको थियो।
कश्मीरको स्वायत्ततालाई भारतको संविधानले नै छुट्टै संविधान र झण्डा सहित स्वीकार्यो । राजतन्त्र हटेको केही समयसम्म छुट्टै प्रधानमन्त्री (पछि मुख्यमन्त्री) बाट कश्मीरको शासन सञ्चालन भयो । १९ साउनसम्म झण्डै ७० वर्षअघिको त्यही व्यवस्था कायम थियो ।
अन्तिम राजा हरि सिंह मार्फत भारतसँगै रहने भनी तत्कालीन ‘कन्स्टिच्यूएन्ट एसेम्बली’ ले निर्णय गर्दासम्म कश्मीरले आफ्नो सीमा क्षेत्रको केही हिस्सा गुमाइसकेको थियो । सन् १९५० अघिको कश्मीरको केही हिस्सा बेलायती उपनिवेशबाट भारतसँगै स्वतन्त्र भएको पाकिस्तानको नियन्त्रणमा गयो भने केही हिस्सा चिनियाँ नियन्त्रणमा ।
यसको स्वामित्वका लागि भारत र पाकिस्तान तथा भारत र चीनबीच पटकपटक लडाइँ पनि भएका छन् । हिजोको कश्मीरमा चिरिएको रेखा आजपर्यन्त यी मुलुकबीच अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्न सकेको छैन ।
यस अवधिमा कश्मीरमा अस्तित्व र पहिचानको आवाज नउठेको होइन । तर त्रिपक्षीय हकदाबीले थिलथिलो भएका कश्मीरीहरूको आवाजले कहिल्यै मूर्तरूप लिन सकेन । बरु कुनै वेला ‘धर्तीको स्वर्ग’ भनेर चिनिने यो क्षेत्र भूराजनीति र आन्तरिक राजनीतिको दुश्चक्रमा क्षेत्रीय अस्थिरताको परिचायक बन्न पुग्यो ।
अहिले संविधानको धारा–३७० र ३५–ए को खारेजीसँगै कश्मीरले आफ्नो विशेषाधिकारयुक्त भारतीय राज्यको पहिचान गुमाएको छ, जम्मु–कश्मीर र लद्दाख— दुई छुट्टाछुट्टै केन्द्रशासित प्रान्त बनेका छन्, उसको झण्डा झिकिएको छ, कश्मीरीहरूले आफ्नो भूमिमाथिको एकल स्वामित्व गुमाएका छन् ।
ठूलो सुरक्षा उपस्थिति र सम्पूर्ण सञ्चार सुविधामा बन्देज लगाएर गरिएको यो निर्णयप्रति कश्मीरको वास्तविक प्रतिक्रिया संसारसामु आइसकेको छैन । तर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सरकारले गरेको अप्रत्याशित निर्णयबारे भारतमा केही संशय, थोरै मात्र आलोचना भएको छ, अधिकांशतः ‘साहसिक’ भन्दै प्रशंसा भइरहेको छ ।
कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको छिमेकी पाकिस्तानको प्रतिक्रिया कडा छ भने चीनले विगतमा जम्मु–कश्मीर राज्यभित्रै रहेको लद्दाखलाई छुट्टै केन्द्रशासित प्रान्त बनाउने निर्णयको आलोचना गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकाको प्रतिक्रिया शान्ति र स्थिरता बहालीमा केन्द्रित छ । अर्थात् पाकिस्तान बाहेक अधिकांशको प्रतिक्रिया कश्मीरको नियतिमा आएको बदलाव भन्दा पनि संभाव्य अस्थिरतामा केन्द्रित छ ।
कश्मीरमा झण्डै ७० वर्ष अघिदेखि रहेको संवैधानिक संयोजनलाई भत्काउन सक्ने तागतको संभाव्य अर्को कदमको आकलन नेपालले समयमै गर्नुपर्छ । विशेषगरी हिन्दू धर्मको पक्षपोषण गर्दै आएको भाजपाको सरकारले गरेको दीर्घकालीन महत्वको यो निर्णयलाई भर्खरै हिन्दूराष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्षता अँगालेको नेपालले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
छिमेकमा हुने कुनै पनि घटनाबाट छिटै तरङ्गित हुने नेपालले सरकारी तवरमा अहिलेसम्म प्रतिक्रिया दिएको छैन । काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा समेत यसबारेको विमर्श छिटपुट मात्र छ । कश्मीरमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमबारे नेपाल र नेपालीले मिहिन रूपमा जानकारी राख्नैपर्छ।
कश्मीरमा झण्डै ७० वर्ष अघिदेखि रहेको संवैधानिक संयोजनलाई भत्काउन सक्ने तागतको संभाव्य अर्को कदमको आकलन नेपालले समयमै गर्नुपर्छ । विशेषगरी हिन्दू धर्मको पक्षपोषण गर्दै आएको भाजपाको सरकारले गरेको दीर्घकालीन महत्वको यो निर्णयलाई भर्खरै हिन्दूराष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्षता अँगालेको नेपालले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
धर्मनिरपेक्षतामा नेपालको यात्रा भारतीय संस्थापनका लागि प्रीतिकर नरहेको विगतका व्यवहारहरूले देखाएको पनि हो । यसैले भारतमा बढ्दो हिन्दुत्वको लहरले कतै सीमा पार गर्दै नेपाली भूमि टेक्ने त होइन भन्नेमा सचेत हुन जरूरी छ ।
हामीले बुझ्नु र बुझाउनुपर्ने यथार्थ के हो भने, दशक लामो हिंसा र त्यति नै अवधिको संक्रमण पार गरेर झण्डै जातीय राजनीतिको भासमा पुगेको मुलुकलाई स्थिरता दिलाउन धर्मनिरपेक्षताको ठूलो योगदान छ । यसमा हुने तल–वितलले मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्छ । अर्कातिर, तीन पारमाणिक शक्ति–राष्ट्र बीचको भूगोलमा उत्पन्न हुने प्रतिक्रियाले कश्मीर मात्रै नभई यो क्षेत्रकै शान्ति र स्थिरताका लागि अर्थ राख्छ ।
समयक्रममा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था भोगे पनि नेपाली समाजको मूल चरित्र लोकतान्त्रिक छ । एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकले संसारको कुनै पनि कुनामा हुने अलोकतान्त्रिक व्यवहारमा आँखा चिम्लिन मिल्दैन ।
कश्मीरबारे भारतको केन्द्रीय सरकारले लिएको निर्णयको संवैधानिकताको छिनोफानो त्यहाँको न्यायालयले गर्ला, तर यसबीचमा कश्मीरीहरूको सवालमा संवेदनशील भएर नेपालले कश्मीरका बासिन्दाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मौलिक हकको बहाली बारे बोल्न अप्ठेरो मान्नु पर्दैन ।
कश्मीरमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रम त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा कायम फुटको परिणाम पनि हो । झण्डै सात दशकदेखि त्यहाँको राजनीति दुई–चार परिवारबीचको गुट र फुटमा अल्झिरह्यो । सीमा सुरक्षामा सीमित केन्द्र सरकार कश्मीरी जनताको आवाज सुन्न इच्छुक देखिएन ।
आम कश्मीरी विदेशी स्वार्थमा भड्काइने हिंसा खेप्न अभिशप्त रहे । कश्मीरको यो विडम्बनापूर्ण तस्वीरले नेपालीलाई आन्तरिक समझदारी कायम राख्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
र, याे पनिः
