कश्मीर घटना, नेपाललाई पाठ
नेपालको नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा आत्मनिर्णयको विशेष अधिकार जस्ता चर्का माग उठाइएको परिदृश्यले कश्मीर घटनाबाट हामीलाई मिल्ने पाठ हो– देशभित्र कुनै भूगोल विशेष हुँदैन।
विष्णु रिजाल
हिंसाको लामो कालखण्ड भोग्ने विश्वकै पुराना क्षेत्रहरूमध्ये एक हो– जम्मु–कश्मीर । सात दशकदेखि निरन्तर हिंसाको दुश्चक्रमा फसिरहेको यस क्षेत्रले ५ अगष्ट (२० साउन) देखि भने नयाँ मोड लिएको छ । कश्मीरलाई विशेष सुविधा दिनका लागि सन् १९५० मा भारतीय संविधानमा थपिएको धारा ३७० र ३५ ‘ए’ खारेज गरिएको छ ।
यससँगै जम्मु–कश्मीरलाई राज्यभन्दा एक तह घटाएर केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने निर्णय भएको छ । नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले निर्वाचनमा प्रचण्ड विजय दोहोर्याए लगत्तै आएको यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त तरङ्ग पैदा भएकै छ, दक्षिण एशियाको शान्तिमा के असर पर्छ भन्ने चिन्ता पनि उत्पन्न भएको छ ।
विशेष दर्जा हटाइएपछि जम्मु–कश्मीर दिल्ली र पुडुचेरीकै लहरमा आइपुगेको छ । जहाँ प्रान्तीय संसद र सरकार त हुन्छन्, तर सानोतिनो कामका लागि पनि केन्द्रको अनुमति आवश्यक पर्छ । उता जम्मु–कश्मीरबाट लद्दाखलाई छुट्याएर अण्डमान–निकोबार, चण्डीगढ, दादर नगर हवेली, दमन व दीप र लक्ष्यद्वीप जस्तै आफ्नो सरकार र संसद नभएका केन्द्रशासित प्रदेशको पङ्क्तिमा राखिएको छ ।
कश्मीरमा सम्भावित प्रतिक्रिया र विरोध रोक्न भारतले ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाएको छ । जम्मु–कश्मीरमा खास के भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यहींका जनताले पनि थाहा नपाउने गरी सञ्चार सुविधा नियन्त्रण गरिएको छ । पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ, आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ ।
मुस्लिम बाहुल्य कश्मीरमा आफ्नो दाबी गर्दै यसको स्वतन्त्रताको लागि लगातार अडान राख्दै आएको पाकिस्तानले यस घटनाप्रति अपेक्षित रूपमा कडा प्रतिक्रिया मात्र दिएको छैन, भारतसँगको व्यापार सम्झाैता रद्द गर्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध घटाउने, घटनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष लैजाने लगायतका प्रतिक्रियात्मक निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
यति मात्र होइन, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले यस क्षेत्रमा आणविक युद्धको खतरा बढेको डरलाग्दो टिप्पणी समेत गरेका छन् । भारतले भने धारा ३७० खारेजीको विषय नितान्त आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको बताएको छ ।
कश्मीर मुद्दा नयाँ होइन । कश्मीरी पण्डित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री भएको बेला फुकीफुकी पाइला चाल्दै भारततिर ढल्काएको कश्मीरलाई अर्का शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मोदीले एक कदम अगाडि बढेर सम्बोधन गर्न खोजेका छन् ।
आफ्नो मुलुकभित्र कस्तो खालको शासन प्रणाली अपनाउने र कुन प्रान्तलाई कस्ता अधिकार दिने भन्ने कुरा पक्कै पनि भारत सरकारको अधिकारभित्रको कुरा हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, लोकतान्त्रिक मूल्य र मानवअधिकारका दृष्टिले कहीं कतैबाट दक्खल नपुगोस् भन्नेमा चाहिं हाम्रो सरोकार रहन्छ ।
परिणाम के हुन्छ, शान्ति कसरी स्थापना हुन्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो छ, तर अहिलेको नियन्त्रण र धरपकड लामो समयसम्म रहन सक्दैन । तर भाजपाले लगातार उठाउँदै आएको र गत निर्वाचनमा जनतासामु गरेको बाचा भने पूरा गरेको छ ।
भारतीय संविधानको धारा ३७० मा व्यवस्था गरिएका कश्मीरीहरूका सबै विशेषाधिकार समाप्त गरिएपछि अब त्यहाँ भारतीय संविधान लागू हुनेछ । विशेष दर्जाको सुविधा स्वरूप यसअघि त्यहाँ कश्मीरीहरूले मात्र जग्गा किन्न र जागिर खान पाउँथे । अब यस्तो अवसरको ढोका सबै भारतीयको लागि खुला भएको छ ।
कश्मीरीहरूका लागि यी प्रबन्ध यत्तिकै गरिएको थिएन । सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र हुन लाग्दा दुई देशमध्ये कता गाभिने भनेर ब्रिटिश भारतका गभर्नरले ‘प्रिन्स्ली स्टेट’ कश्मीरलाई मौका दिएका थिए ।
‘इन्डियन इन्डिपेन्डेन्ट एक्ट’ अन्तर्गत प्राप्त यस अधिकार अनुसार कश्मीरका अन्तिम राजा हरि सिंहले भारतमा विलय हुने निर्णय गरेपछि भड्किएको हिंसाले कश्मीरलाई भारत र पाकिस्तान दुईतिर बाँडेको थियो । निकै पुरानो इतिहास, संस्कृति र सभ्यता भएको पुरानो कश्मीर चाहिं तीन भागमा विभक्त छ ।
पुरानो नक्शा अनुसारको अक्साई चीन र ट्रान्स काराकम चीनसँग छ भने केन्द्र र दक्षिण भाग अर्थात् जम्मु, कश्मीर र लद्दाख भारतसँग र उत्तर पश्चिम भाग पाकिस्तानसँग छ ।
सन् १९४९ मा युद्धविराम भएर भारत र पाकिस्तानतिर बाँडिएको कश्मीरको मुद्दामा अनेक पटक लडाइँ र सम्झाैता भएका छन् । भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा कश्मीरको भविष्य जनमतसङ्ग्रहबाट टुङ्गो लगाउने बताए पनि सधैं कठोर नीति लिंदै आएको छ ।
नेपालको चासो
८ अगस्ट (२३ साउन) मा कश्मीरको श्रीनगरमा गस्ती गर्दै भारतीय सुरक्षाकर्मी ।
सन् १९९९ मा भारत र पाकिस्तानबीच कारगिलमा युद्ध भएको थियो । तर विडम्बना, भारतीय सेनामा धेरै नेपाली भएका कारण हाम्रो आँगन रक्तिम बन्यो । यस पटक पनि कश्मीर मुद्दाले दुवै देशबीच तनाव बढिरहेको छ ।
कामना गरौं, युद्ध नहोस्, हिंसा नभड्कियोस् । तर यसै पनि अतिवादीहरूका अनेक हर्कतले थिलथिलो भएको कश्मीर यत्तिकै चुप लागेर बस्ला भन्न सकिंदैन । त्यसो भए फेरि पनि लडाइँको अग्रिम मोर्चामा गोर्खा सैनिकहरू नै हुनेछन् । यसै कारण त्यति टाढाको कश्मीरमा विकसित हुने घटनाक्रम बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं ।
तिब्बत, हङकङ, मकाओ र ताइवान चीनका अभिन्न अङ्ग भए जस्तै कश्मीर भारतको अङ्ग रहेकोमा कुनै शङ्का छैन । कश्मीरले सन् १९५६ मा आफैं निर्माण गरेको संविधानमै यो कुरा प्रष्ट लेखिएको छ । साथै, विदेश सम्बन्ध, रक्षा मामिला र सञ्चार प्रणालीलाई भारत सरकारको जिम्मामा राखिएको छ ।
आफ्नो मुलुकभित्र कस्तो खालको शासन प्रणाली अपनाउने र कुन प्रान्तलाई कस्ता अधिकार दिने भन्ने कुरा पक्कै पनि भारत सरकारको अधिकारभित्रको कुरा हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, लोकतान्त्रिक मूल्य र मानवअधिकारका दृष्टिले कहीं कतैबाट दक्खल नपुगोस् भन्नेमा चाहिं हाम्रो सरोकार रहन्छ । साथै, त्यस क्षेत्रमा युद्ध नभड्कियोस् र त्यसबाट हामी प्रभावित नहोऔं भन्नेमा पनि हाम्रो चासो हुनुपर्छ ।
भारत र पाकिस्तान दुवै परमाणु शक्तिसम्पन्न राष्ट्र भएकाले यस क्षेत्रमा उत्पन्न हुने कुनै पनि तनावले ती दुई राष्ट्र मात्र होइन, हामी पनि प्रभावित हुन्छौं । विश्वले भारत र पाकिस्तानबीच निकै ठूला युद्ध देखिसकेको छ ।
सन् १९४७ मा अंग्रेज साम्राज्य समाप्त हुँदा भएको विभाजनका बेला नागरिकहरूले भोगेको पीडाका घाउ अझै राम्ररी सुकिसकेका छैनन् । सन् १९६२ मा कश्मीरसँगै जोडिएको अक्साई चीन क्षेत्रमा चीनले बाटो बनाएको निहुँमा भएको युद्ध होस् वा सन् १९६५ मा पाकिस्तान पराजित हुने गरी भारत र पाकिस्तानबीच भएको युद्ध होस्, त्रासदी ताजै छन् ।
सन् १९७१ मा बाङ्लादेशको जन्म पनि भारत र पाकिस्तानबीचको युद्धकै परिणाम थियो । यी सबै पृष्ठभूमिमा अब हुने युद्ध भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–सन्तुलनका आयाम र प्रविधिको तीव्र फड्कोका कारण अकल्पनीय हुनेछ । अतः नेपाल जस्तो शान्तिप्रिय र सार्कको अध्यक्ष मुलुकले दुवै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन आग्रह गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रवादको पाठ
अहिले उठान गरेकै गतिमा यसको बैठान गर्न सके जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धीले गर्न नसकेको कामको श्रेय मोदीलाई जानेछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र उनको दल भाजपाले यस पटक चुनाव लड्दा राष्ट्रवादको मुद्दालाई हतियार बनाएको थियो । चुनावको मुखैमा १४ जनवरीमा कश्मीरको पुलवामामा भएको आत्मघाती हमलामा भारतीय सुरक्षाफौजका ४० जवान मारिएपछि पूरै देश शोक र आक्रोशमा रहेका वेला मोदीले २६ फेब्रुअरीमा पाकिस्तानको बालाकोटमा हवाई आक्रमण गरी भारतीय मतदाताको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
फ्रान्ससँगको हतियार खरीद प्रकरण ‘राफेल डिल’ का कारण अप्ठेरोमा परेका मोदीलाई त्यस घटनाले एकाएक ‘हिरो’ का रूपमा स्थापित गर्यो र दुई–चार पैसा तल–माथि भए पनि पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्न युद्धक विमान त चाहिने रहेछन् भन्ने आम मनोविज्ञान तयार गर्यो ।
झैंझगडा र युद्ध यसै पनि प्रिय विषय होइनन् । तर आफ्नो मुलुकको एक इन्च भूमि पनि कति प्रिय छ भन्ने उदाहरण भारतले सन् १९४७ देखि युद्ध मार्फत देखाउँदै आएको छ ।
कश्मीरमा पटकपटक प्रदर्शन हुने, ९० प्रतिशत मुस्लिम बसोबास रहेका कारण उनीहरूले आफूलाई अलग्गै महसूस गर्ने र त्यसैभित्र पृथकतावादीहरूले घूसपैठ गरेर हिंसात्मक गतिविधि गर्ने गरेको पृष्ठभूमिमा आफ्नो मुलुकको भूभागभित्र यस्ता क्रियाकलाप अन्त्य गर्न मोदीले जोखिमपूर्ण कदम उठाएका छन् ।
अहिले उठान गरेकै गतिमा यसको बैठान गर्न सके जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धीले गर्न नसकेको कामको श्रेय मोदीलाई जानेछ ।
मोदीले यी सबै काम आफ्नो राष्ट्रवादी मान्यताका आधारमा गरेका छन्, जुन भाजपाले अवलम्बन गरेको हिन्दूवादी राजनीतिमा आधारित छ । धर्मका आधारमा राजनीति गर्दै आएको भाजपाले अल्पसङ्ख्यक मुस्लिममाथि कडा रबैया अपनाएर हिन्दूहरूलाई खुशी पार्न कदम चालेको आरोप लागे पनि अहिलेको घटनाको जगमा भारतीय राष्ट्रवाद छ ।
कुनै पनि मुलुकका लागि निर्णायक जनता नै हुन् । तर तिनै जनतालाई आत्मसम्मानपूर्वक उभिन र सही निर्णय गर्न भूगोल चाहिन्छ । यदि भूगोलको उचित संरक्षण गर्न र जनताको भावनासँग एकाकार गराउन सकिएन भने त्यस्तो देशले कुनै पनि बेला अस्तित्व गुमाउँछ ।
यस पटकको कश्मीर घटनाबाट हामीलाई मिल्ने पाठ हो– देशभित्र कुनै भूगोल विशेष हुँदैन, सबै नागरिक बराबर हुन् । २०७२ सालमा नेपालमा संविधान बनाउँदै र जारी गरेर लागू गर्दै गर्दा समेत एक कोणबाट संविधानमा मधेशका नागरिकमाथि विभेद गरेको आवाज चर्काउन बाँकी राखिएन ।
अझ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भारतसँग सीमा जोडिएको सम्पूर्ण भूभागलाई एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने र त्यसलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्तता दिनुपर्ने खतरनाक मागमा समेत जोड दिइएको थियो ।
आफ्नो मुलुकलाई होच्याउने, त्यसका कानून मान्दिनँ भन्ने जस्ता अधिकार कुनै नागरिकलाई नहुने पनि कश्मीर घटनाले पुष्टि गरेको छ । एउटा पुरानो लोकतान्त्रिक अभ्यास, संविधानवाद र सम्झाैताहरूका आधारमा निर्मित राष्ट्रले त यति पछि आएर आफ्नो ‘त्रुटि’ सच्याउँछ भने हामीले त संविधान बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र त्यस क्रममा ऐन–कानून बनाउने क्रममा नै सम्भावित त्रुटिहरूका बारेमा बढी सजग हुनैपर्छ ।
राष्ट्रिय एकताको सन्देश
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हिन्दूवादी राजनीतिको रथलाई सम्भवतः सन् २०२४ को निर्वाचन लक्षित भएर थप तीव्र बनाउनेछन् । नेपालमा भने भित्रभित्रै आशङ्का फैलिरहेको छ– कतै मोदीको यस धार्मिक अजेन्डाले नेपाललाई असर गर्ने त होइन ?
हामीलाई कुनै अव्यक्त भयले सताएमा त्यसबाट मुक्ति पाउन राष्ट्रिय शक्तिहरूबीचको बलियो एकता र त्यस एकताका आधारमा निर्मित राष्ट्रिय मनोविज्ञान आवश्यक हुन्छ ।
हामीकहाँ २०६२\६३ को जनआन्दोलन र त्यसले निर्धारण गरेका मूल्यहरूलाई मन नपराउने एउटा पक्षका लागि अहिले मोदी आशामुखी गफका विषय बनेका छन् ।
तर वस्तुगत कुरा के हो भने, स्वाधीन र सार्वभौम मुलुक भएका कारण कुनै अर्को देशमा हुने परिवर्तन वा नेताहरूको मनस्थितिमा आएको परिवर्तनले नेपालमा निर्णायक अर्थ राख्न सक्दैन ।
तर हिजो सत्ता गुमाउनुपर्दाको पीडालाई जनताको धार्मिक भावनाको संवेदनशीलतासँग गाँसेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने अवसर पर्खिरहेकाहरूका लागि भारतमा मोदी धर्मका मामिलामा अझै कठोर भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । किनभने, त्यसो भएमा नेपालमा धर्मनिरपेक्षतालाई उल्टाएर हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न सकिन्छ र त्यसभित्र राजतन्त्रलाई पनि ब्युँताउन सकिने आशमा उनीहरू छन् ।
ठूलो छिमेकी राष्ट्रमा हुने परिवर्तनले हामीलाई फरक पार्दैन भन्ने होइन । जसरी बङ्गालको खाडीमाथि कालो बादल मडारिनासाथ नेपाली आकाशमा परिवर्तन देखिन थाल्छ, त्यसैगरी दिल्लीको राजनीतिक परिघटनाले काठमाडौंलाई पनि प्रभावित पार्न थालेको धेरै भइसकेको छ ।
तर २०७२ मा संविधान निर्माण र घोषणा गर्दा हामीले संविधानभित्र अन्तरनिहित विषय मात्र सार्वजनिक गरेका छैनौं, हाम्रा छिमेकीका लागि केही अलिखित सन्देश पनि दिएका छौं । यतिवेला त्यही संविधान नेपालको भाग्य र भविष्यको निर्धारण गर्ने जनताको नासोका रूपमा हाम्रासामु छ ।
कहींकतै भाषा नमिलेको र धारा अस्पष्ट भएको भए सच्याएर यही संविधानको प्रयोग र रक्षा गर्नुबाहेक हामीसँग अरू उपाय छैन । फेरि यो संविधान यस्तो साझा दस्तावेज बनेको छ, जसमा मुुलुकका प्रमुख शक्तिहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीले समान हिस्सेदारीका साथ निर्माण गरेका छन् र मधेश, जनजाति आदिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अत्यधिक सांसदहरूको सहभागिता छ ।
त्यसैले हामीलाई कुनै अव्यक्त भयले सताएमा त्यसबाट मुक्ति पाउन राष्ट्रिय शक्तिहरूबीचको बलियो एकता र त्यस एकताका आधारमा निर्मित राष्ट्रिय मनोविज्ञान आवश्यक हुन्छ ।
-1732353496.jpg)
