स्वार्थको द्वन्द्व हुने क्रेडिट रेटिङको जरिवाना जम्मा ५० हजार रुपैयाँ!
स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनीको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेजी गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले ५० हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गराएको छ।
नेपालको प्रमुख रेटिङ संस्थामध्ये एक केयर रेटिङ्सले पछिल्लो पाँच वर्षमा स्वार्थ बाझिने गरी आफ्नै लगानीकर्ता सम्बद्ध कम्पनीको रेटिङ गर्यो। गत असारमा मात्रै घोराही सिमेन्टले केयर रेटिङ्स मार्फत गरेको स्वार्थ बाझिने मूल्याङ्कनका आधारमा सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासन गरी तीन अर्ब ४४ करोड उठायो।
झन्डै एक दर्जन कम्पनीमा लगातार स्वार्थ बाझिने रेटिङ गर्दै आएको केयर रेटिङ्स बल्ल नियामक निकायको कारबाहीमा परेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको असोज २ गतेको बैठकले केयर रेटिङ्सलाई स्वार्थ बाझिने रेटिङ गरेको भनी कारबाही गरेको हो। बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले केयरले स्वार्थ बाझिने गरी क्रेडिट रेटिङ गरेकाले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको बताए।
क्रेडिट रेटिङमा स्वार्थको द्वन्द्व भएको भन्दै गत जेठ ३० मा धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्टले सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिरहेको प्राथमिक शेयरलाई रोकिदिएको थियो। तर, बोर्डले क्रेडिट रेटिङमा स्वार्थको द्वन्द्व भएको हो वा होइन भन्ने निर्क्योल नगरेरै तीन सातापछि शेयर निष्कासनको प्रक्रिया खोलिदियो। स्वार्थ बाझिने रेटिङका आधारमा सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गरुन्जेल मौन बसेको बोर्डले अहिले आएर कारबाही गरेको हो।
यसअघि गत पुसमा पनि बोर्डले केयर रेटिङ्ससँग नियम विपरीत क्रेडिट रेटिङ गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। बोर्डले गत पुसको अन्तिम साता केयर रेटिङ्सका लगानीकर्ताहरू सम्बद्ध कम्पनीकै क्रेडिट रेटिङ गरेको भेटिएपछि किन कारबाही नगर्ने भनी पत्र पठाएको थियो। तर, यो स्पष्टीकरणपछि बोर्डले कारबाहीको प्रक्रिया महीनौं तजबिजीमा राखिदियो।
बोर्डका अध्यक्ष हमालले कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा बोर्डका अधिकारीबीच मतैक्य नभएकाले कारबाही अघि बढाउन ढिलाइ भएको बताए। उनले भने, “केयर रेटिङ्सले कहिले अंग्रेजीमा, कहिले नेपालीमा जवाफ पठायो। बोर्डका सम्बन्धित शाखाहरूले पनि छानबिन सकेर बोर्डमा प्रस्ताव पठाउन समय लगाए, त्यसकारण कारबाही ढिला भएको हो।”
क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ ले स्वार्थ बाझिने क्रेडिट रेटिङलाई कानून विपरीत मानेको छ। नियमावलीको नियम ३४ को (२) ले क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्थाको मुख्य शेयरधनी कुनै कम्पनीमा आधारभूत शेयरधनी भएमा त्यस्तो कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावली अनुसार मुख्य शेयरधनी भन्नाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा क्रेडिट रेटिङ संस्थाको १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व लिने व्यक्ति हो।
नियमावलीमा भनिएको छ, ‘मुख्य शेयरधनी भन्नाले एक्लै वा आफ्नो एकाघर परिवारको सदस्य वा सहायक कम्पनी वा मुख्य कम्पनी सबैको मिलाएर क्रेडिट रेटिङ संस्थाको कुल चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर ग्रहण गरेको वा कुल मतदाता संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति वा निकाय सम्झनुपर्छ।’
केयर रेटिङ्स नेपालमा विशाल समूह र यसका सदस्यको कम्तीमा १९ प्रतिशत सीधै शेयर स्वामित्व छ। तर, केयरले नै विशाल समूह सम्बद्ध एक दर्जन जति कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्दै आएको थियो। विशाल समूहका सदस्यहरूको कम्तीमा २१ प्रतिशत लगानी रहेको घोराही सिमेन्ट मात्रै होइन, विशाल समूहका युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्स, मैनावत्ती स्टील, कमला रोलिङ मिल्स, एनआईसी एशिया ब्यांक, भीजी अटोमोबाइल्स, ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न, यती ब्रुअरी, एड्भान्स अटोमोबाइल्स, ग्रीन भेन्चर्स तथा पारामाउन्ट मोटर्सको क्रेडिट रेटिङ पनि केयर रेटिङ्सले नै गरेको थियो।
क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ अनुसार यो सीधै स्वार्थको द्वन्द्व हो। क्रेडिट रेटिङमा स्वार्थको द्वन्द्व भएको विषयमा प्रश्न उठेपछि पछिल्लो समयमा भने केयर रेटिङले यी कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ रद्द गरेको छ। तर, यो आफैं कानून विपरीत देखिन्छ।
क्रेडिट रेटिङ नियमावलीको नियम २१ ले प्रत्येक क्रेडिट रेटिङ संस्थाले ग्राहकले स्वीकार गरेको रेटिङ कम्तीमा तीन वर्षसम्म निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीले पनि रेटिङ गरिएको धितोपत्रको निष्कासनकर्ता कम्पनी खारेज भएको बाहेक अन्य अवस्थामा क्रेडिट रेटिङ संस्थाले रेटिङ कायम रहने गरी निश्चित गरिएको अवधि बाँकी रहेसम्म रेटिङ फिर्ता लिन पाउनेछैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
सबैभन्दा आश्चर्यजनक चाहिं स्वार्थ बाझिने गरी क्रेडिट रेटिङ गर्ने केयर रेटिङ्सको अनुमति नै किन रद्द नगर्ने भनी स्ष्टीकरण सोधेको बोर्डले जम्मा ५० हजार रुपैयाँ दण्ड तोकेर यो सम्बन्धी फाइल बन्द गरिदिएको छ। बोर्डका अध्यक्ष हमालले कानूनमा नै दण्ड सम्बन्धी व्यवस्था कमजोर रहेकाले ५० हजार जरिवाना गरिएको बताए। उनले भने, “२५ हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था कानूनमा रहेछ, हामीले ५० हजार दण्ड गर्यौं।”
तर, क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ ले भने क्रेडिट रेटिङ संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेजी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको नियम १२ ले क्रेडिट रेटिङ संस्थाको कार्यबाट लगानीकर्ताको हित विपरीतका कार्य भएको देखिएमा बोर्डले लिखित स्पष्टीकरण माग गरी त्यस्तो संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
अध्यक्ष हमालले भने एकैपटक ठूलो कारबाही गर्दा पनि अदालत गएर कारबाही फिर्ता हुन सक्ने जोखिम देखिएकाले आर्थिक दण्ड मात्रै गरेको बताए। उनले भने, “ऐन र नियमावली नै कमजोर छ, यसलाई संशोधन गरी बलियो बनाउनुपर्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)