घोराही सिमेन्टको फर्जी आवेदनमा शङ्काको सुई एनआईसी एशिया ब्यांकतिर
घोराही सिमेन्टको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ)मा गरिएको फर्जी आवेदनमा एनआईसी एशिया ब्यांकको भूमिकाको विषयमा प्रश्न उठेको छ। फर्जी आवेदनलाई ब्यांकले सदर गरेपछि यो प्रकरणमा ब्यांकको संलग्नताको विषयमा शङ्का उब्जिएको हो।
ब्यांक खातामा पर्याप्त रकम नहुँदानहुँदै पनि अस्वाभाविक परिमाणमा शेयर किन्न आवेदन दिने ग्राहकको आवेदन ब्यांकले स्वीकृत गरेको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले औंल्याएको छ। बोर्डले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘आस्वा सदस्य एनआईसी एशिया ब्यांकले आवेदनको खातामा पर्याप्त रकम नभई आवेदन स्वीकृत गरेकोमा खातामा पर्याप्त रकम नहुँदानहुँदै के कसरी आवेदन स्वीकृत गरिएको हो’ भनेर प्रश्न उठाइएको छ।
बोर्डले यस सम्बन्धी थप छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ।
फर्जी आवेदनमा एनआईसी एशिया ब्यांकको भूमिकाबारे नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको आशङ्का।
प्राथमिक शेयरमा आस्वा सदस्य रहेका ब्यांक मार्फत आवेदन दिंदा आवेदन दिएको शेयर कित्तालाई खाम्ने गरी नगद मौज्दात हुनुपर्छ। खातामा रकम नभएमा भने त्यस्तो आवेदन रद्द हुन्छ। सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नभएका आवेदन ब्यांक आफैंले रद्द गर्नुपर्ने बताए।
तर, घोराही सिमेन्टको प्राथमिक शेयर निष्कासनमा भने खातामा रकम मौज्दात नभएका व्यक्तिहरूले नै ठूलो परिमाणमा शेयर खरीदका लागि आवेदन दिएका थिए। घोराही सिमेन्टमा एक करोड २० लाख कित्ता फर्जी आवेदन परेको थियो। एकै व्यक्तिले १० लाख कित्ता शेयर खरीदका लागि आवेदन दिएका थिए।
त्यसरी दिइएको आवेदनलाई ब्यांकले सदर गरिदिएको थियो। धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा छानबिन गर्ने बताएको छ। यस विषयमा ब्यांकका सूचना अधिकारी सुधीरनाथ पाण्डेसँग पटक पटक प्रयास गरिए पनि सम्पर्क हुन सकेन।
घोराही सिमेन्टमा एनआईसी एशिया साइनो
प्राथमिक शेयरमा फर्जी आवेदन प्रकरणमा मुछिएको एनआईसी एशिया ब्यांकको घोराही सिमेन्टसँगको निकट साइनो छ। घोराही सिमेन्ट र एनआईसी एशिया ब्यांक दुवैका मुख्य प्रवर्द्धक एकै घरानाका सदस्य हुन्। एनआईसी एशिया ब्यांकको मुख्य शेयरधनीमा विशाल र त्रिवेणी (सांघाई) समूहका सदस्यहरू छन्, जसको घोराही सिमेन्टमा अधिकांश शेयर स्वामित्व छ।
एनआईसी एशिया ब्यांकको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदन अनुसार यो ब्यांकमा व्यावसायिक घराना विशाल समूहका सदस्यको कम्तीमा २६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। त्यसैगरी, सांघाई समूहका सदस्यको १३ प्रतिशत शेयर लगानी छ। यी दुई घरानाको गरी एनआईसी एशिया ब्यांकमा कम्तीमा ३९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। यो ब्यांकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विशाल समूहसम्बद्ध तुलसीराम अग्रवाल छन् भने सदस्यमा पनि यही समूहका त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल, रामचन्द्र सांघाई, निकुञ्ज अग्रवाल र आदित्यकुमार अग्रवाल तथा सांघाई समूहका रामचन्द्र सांघाई छन्।
जबकि, घोराही सिमेन्टमा विशाल समूहसम्बद्ध लगानीकर्ताको कुल २१.३४ प्रतिशत शेयर लगानी देखिन्छ। विशाल समूहका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवाल, उपाध्यक्षद्वय त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल र तुलसीराम अग्रवाल तथा प्रबन्ध निर्देशक अशोककुमार अग्रवाल, निर्देशक अनुज अग्रवाल, निर्देशक निकुञ्ज अग्रवाल र निर्देशक विशाल अग्रवालको यो कम्पनीमा शेयर स्वामित्व छ। त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल त सिमेन्ट कम्पनीको सञ्चालक समितिमै छन्। उनीहरू सबै यो सिमेन्ट कम्पनीका आधारभूत शेयरधनी हुन्।
त्यसैगरी, सांघाई समूहका रामचन्द्र सांघाई, गोविन्दलाल सांघाई, वीरेन्द्र सांघाई, सुभासचन्द्र सांघाईको सिमेन्ट कम्पनी र एनआईसी एशिया ब्यांक दुवैमा शेयर लगानी छ। घोराही सिमेन्टमा सांघाई घरानाका सदस्यको करीब दुईतिहाई शेयर लगानी छ। एनआईशी एशिया ब्यांकमा यो घरानाका सदस्यको करीब १३ प्रतिशत शेयर लगानी छ। सांघाई र विशाल समूहका सदस्य नजिकका पारिवारिक नातेदार पनि हुन्।
सांघाई र विशाल समूहको स्वामित्वको सिमेन्ट कम्पनी घोराही सिमेन्टको शेयर बिक्री गराउन फर्जी आवेदन दिंदा उनीहरूकै मुख्य प्रवर्द्धन रहेको एनआईसी एशिया ब्यांकको प्रयोग भएको देखिन पुगेको छ। धितोपत्र बोर्डले सिमेन्ट कम्पनीको शेयर किन्न फर्जी आवेदन दिनेले शेयर बिक्री गराउने उद्देश्यले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई भ्रमित तुल्याउन अस्वाभाविक रुपमा ठूलो कित्ता शेयर किन्न आवेदन गरेको उल्लेख गरेको छ।
घोराही सिमेन्टले एक सय रुपैयाँ अङ्कित शेयरको मूल्य प्रिमियम सहित ४३५ रुपैयाँसम्ममा बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। प्राथमिक शेयर निष्कासन मार्फत कम्पनीले सर्वसाधारणसँग तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ उठाउन लागेको थियो। धितोपत्र बोर्डले फर्जी आवेदनका विषयमा थप अध्ययन गर्न नेपाल प्रहरीलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसो त घोराही सिमेन्टको क्रेडिट रेटिङको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गरेको संस्था केयर रेटिङ्समा विशाल समूह तथा यसका सदस्यको कम्तीमा १९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ ले स्वार्थ बाझिने खालका कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न रोक लगाएको छ। नियमावली अनुसार एउटै समूहद्वारा प्रवर्द्धित कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न मिल्दैन। त्यसैकारण, घोराही सिमेन्टको क्रेडिट रेटिङको वैधतामा नै प्रश्न उठेको छ।
धितोपत्र बोर्डले भने क्रेडिट रेटिङको विषयमा छानबिन जारी रहेको बताएको छ। बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनारायण श्रेष्ठले भने, “घोराही सिमेन्टको रेटिङका विषयमा बोर्डमा छुट्टै अनुसन्धान जारी रहेकाले अहिले निर्णयमा राख्नु परेन।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
