जनताको लगानी जोखिममा पार्ने प्रपञ्च

सर्वसाधारणलाई झुक्याएर लगानी रकम उठाउने कम्पनीहरूको प्रपञ्चलाई नियामकले सदर गरिदिंदा शेयरमा आमनागरिकको धन फस्ने जोखिम छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत चैत अन्तिम साता कम्पनीहरूले शेयर निष्कासन गर्दा ‘लिपपोत गरेको’ हिसाबकिताब देखाएर सर्वसाधारणलाई झुक्याउने बाटो खुला गरिदियो। धितोपत्र बाँडफाँड तथा निष्कासन निर्देशिका २०७४ को संशोधनले व्यवसाय घाटामा रहे पनि छलछाम गरी नाफा देखाउने कम्पनीलाई जनताबाट शेयर लगानीका रूपमा रकम उठाउन सहज बनाइदिएको हो।

निर्देशिकामा कम्पनीको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ)लाई नयाँ तरीकाले परिभाषित गरियो जस अनुसार पुनर्मूल्याङ्कनबाट यस्तो सम्पत्ति बढेको देखाउन मिल्ने बनाइयो। त्यसअघि भने खरीद गरेकै मूल्यमा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन हुन्थ्यो। निर्देशिका संशोधनपछि कमजोर कम्पनीले पनि राम्रो वित्तीय अवस्था भए जस्तो देखाएर धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्न पाउने भए। उदाहरणका लागि, कुनै मिडिया चलाउने कम्पनीले उक्त उद्यमबाट निरन्तर घाटा बेहोरिरहे पनि घरजग्गामा गरेको लगानीको पुनर्मूल्याङ्कन मार्फत खुद सम्पत्ति आकर्षक रहेको देखाउन पाउने भए।

यस्तो व्यवस्थाले सर्वसाधारणको हितको रक्षा नहुने जानकारको मत छ। पूँजी बजार विज्ञ गोपालप्रसाद भट्ट भन्छन्, “नियामकका रूपमा रहेको बोर्डको मुख्य काम नागरिकको लगानीको सुरक्षा गर्नु हो। सर्वसाधारणलाई झुक्याउन लिपपोत गरिएको वित्तीय विवरणलाई सदर गरिदिन मिल्दैनथ्यो।”

सम्पत्तिको मूल्य बढाउने औजार

पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने संस्था नेपाल रिपब्लिक मिडियाले गत वैशाख मसान्तदेखि लगानीका रूपमा सर्वसाधारणबाट रु.४३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ उठाउन थालिसकेको छ। पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीबाट रकम उठाउन थालेको उसले जेठ २६ देखि सर्वसाधारणबाट लगानी जुटाउन शुरू गर्नेछ। लामो समयदेखि नोक्सानीमा रहेको कम्पनीले आईपीओ जारी गर्ने वेला एकाएक सुधारिएको वित्तीय विवरण देखाउन बोर्डको निर्देशिकामा गरिएको त्यही फेरबदललाई उपयोग गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म रिपब्लिक मिडियाको खुद सम्पत्ति दुई करोड ६९ लाख रुपैयाँ घाटामा थियो। अर्थात्, लगानी रित्तिएर खुद सम्पत्ति ऋणात्मक भइसकेको थियो। तर, एक वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७७/७८) भित्रै कम्पनीको खुद सम्पत्ति एकाएक रु. ३३ करोड ३७ लाख पुगेको विवरण सार्वजनिक गरियो। गत चैतमा आइपुग्दा त अझ बढेर रु. ४५ करोड ८३ लाख पुगेको देखाइएको छ। घाटामा रहेको मिडिया व्यवसायको वित्तीय वासलात यसरी लिपपोत गरी चिटिक्क देखाउन कम्पनीले स्थिर सम्पत्ति (घरजग्गा)को पुनर्मूल्याङ्कनको बाटो समातेको छ।

रिपब्लिक मिडियाले २०६६ सालमा ९२ लाख ५९ हजारमा किनेको जग्गाको मूल्यको पुनः लेखाङ्कन गरी ४३ करोड दुई लाख कायम गरियो। अर्थात्, घरजग्गाको मूल्यमा भएको बढोत्तरीलाई देखाएर कम्पनी कागजी रूपमा बलियो देखिन पुग्यो। सम्पत्तिको यस्तो पुनर्मूल्याङ्कन लेखामान सिद्धान्त अनुसार आधिकारिक ‘भ्यालुएटर’ ले गरेको रिपलिब्क मिडियाको विवरणपत्रमा उल्लेख छ। कम्पनीले दाबी गरे जस्तै सैद्धान्तिक रूपमा सम्पत्तिको यस्तो पुनर्मूल्याङ्कनलाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस)ले अनुमति दिएको छ। पछिल्ला केही वर्षयता देशभरिका कम्पनी र संस्थाले यही लेखामान अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरिरहेछन्।

धितोपत्र बोर्डले पनि वित्तीय प्रतिवेदनको लेखामान एनएफआरएस कार्यान्वयन गर्न यस सम्बन्धी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान)ले लगातार सुझाव दिएको र त्यसै कारण निर्देशिका संशोधन गर्नुपरेको जनाएको छ। बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले हिमालखबरसँग भने, “आईक्यानले एनएफआरएस कार्यान्वयन गर्न आधिकारिक रूपमा सुझाव दिएपछि हामीले निर्देशिका संशोधन गरेर सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कनको बाटो खोलेका हौं।”

धितोपत्र बाँडफाँड तथा निष्कासन निर्देशिका २०७४ को संशोधित व्यवस्था।

एनएफआरएस लेखामान देखाएर सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न लागेका कम्पनीको सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कनको बाटो खोल्नु जोखिमयुक्त हुने शेयर बजारका विज्ञ भट्टको मत छ। भन्छन्, “सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रकमको रक्षा गर्ने दायित्व बिर्सिएर बोर्डले कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई झुक्याउन दुरुपयोग गर्न सक्ने ढोका खोलिदिनुहुँदैनथ्यो।” वित्तीय विश्लेषक हेमन्त बस्याल एनएफआरएस कार्यान्वयन गर्नु नराम्रो नभए पनि यसको प्रक्रिया जोखिमरहित बनाउन बोर्ड चुकेको बताउँछन्।

सम्पत्ति मूल्याङ्कनका विभिन्न विधि रहेको र खराब नियतका कम्पनीले तिनमा चलखेल गरेर मूल्य थपघट गर्न सक्ने भएकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न बोर्डले कम्पनीले गरेको पुनर्मूल्याङ्कनलाई पुनःपरीक्षण गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। भन्छन्, “पुनर्मूल्याङ्कन परीक्षण गर्ने संयन्त्र, दोषी देखिए कारबाही गर्ने प्रावधान निर्माणसँगै उत्तरदायित्व लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नत्र सर्वसाधारणलाई झुक्यानमा पारिने जोखिम हुन्छ।”

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अरुण राउत नेपालमा सम्पत्तिको मूल्याङ्कनका सवालमा लामो समयदेखि बेथिति रहेको औंल्याउँदै नियमनकारी निकायको अभावलाई यसको कारण दर्शाउँछन्। आईपीओमा जान लागेका कम्पनीले एनएफआरएस अनुसारको वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्नु उचित नै भए पनि सम्पत्ति मूल्याङ्कनको प्रणालीलाई भने गहिरिएर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढी ऋण लिन घरजग्गाको मूल्य पनि मिलेमतोमा बढी देखाउने गरिएको भनी आशङ्का हुँदै आएको छ। यसलाई रोक्न मालपोत कार्यालय, राजस्व कार्यालय तथा वित्तीय प्रणालीबीच सूचना आदानप्रदानको स्वचालित प्रणाली बनाउन आवश्यक देख्छन् राउत। “सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा ठूलो पारदर्शिता चाहिएको छ। यो नहुँदा लगानीको दुरुपयोग वा जोखिम हुन सक्छ,” उनी भन्छन्।

राउतका मतमा धितोपत्र बोर्डले आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको एनएफआरएस अनुसारको सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कनलाई स्वीकार गरे पनि लगानीकर्ताको हितरक्षाका लागि मूल्याङ्कनको विधि, आवश्यकता, मूल्याङ्कनकर्ता तथा नाफाका रूपमा बाँड्न मिल्ने रकमको परिमाण प्रस्ट खुलाइदिनुपर्छ। “आह्वानपत्रमै यसरी प्रस्ट रूपमा देखाइदिए लगानीकर्ता झुक्किँदैनन्,” उनी भन्छन्।

सर्वसाधारणको हितरक्षाको प्रश्न

धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन २०६३ मा बोर्डको स्थापना नै धितोपत्रमा लगानी गर्नेहरूको हित संरक्षण गर्न भएको उल्लेख छ। यस अनुसार आईपीओ जारी गर्न लागेका कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सही सूचना दिएका छन्, झुक्याएका छैनन् भनेर सुनिश्चित गर्ने मुख्य दायित्व बोर्डकै रहेको राष्ट्र ब्यांकमा लामो समय काम गरेका शेयरविज्ञ भट्ट बताउँछन्। “तर बोर्ड यो जिम्मेवारीमा चुक्दा कमजोर कम्पनीहरूले सर्वसाधारणको आँखामा छारो हालेर रकम सङ्कलन गर्ने सुविधा पाएका छन्,” उनी भन्छन्।

भट्टले औंल्याएकै जसरी तुलनात्मक रूपमा कमजोर वित्तीय स्थिति भएको रिपब्लिक मिडियाले घरजग्गाको पुनर्मूल्याङ्कन गराएर सम्पत्ति धेरै देखाएको त छँदै छ, वार्षिक घाटा छोप्न पनि यस्तै चलाखी गरेको छ। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः रु.पाँच करोड ५० लाख जति घाटा खेपेको कम्पनी यस वर्ष एकाएक नाफामा उक्लिएको देखाइएको छ। गत चैतसम्म रु.तीन करोड ८४ लाख नाफा कमाएको आह्वानपत्रमा उल्लेख छ। यो नाफा कम्पनीको विज्ञापन आय वा पत्रिका बिक्रीजस्ता मुख्य व्यवसायबाट भएको होइन। कम्पनीले रु.चार करोड ११ लाख अन्य आय गरेको आह्वानपत्रमा उल्लेख छ, तर त्यो रकम कहाँबाट कसरी प्राप्त भएको हो, खुल्दैन। घरजग्गा जस्ता स्थिर सम्पत्तिको बिक्री बापत प्राप्त हुने रकमलाई पनि यस्तो आयमा देखाउन मिल्छ।

रिपब्लिक मिडियाका हकमा सम्पत्ति बिक्री गरेर कम्पनी नाफामा देखाएको आशङ्का गर्ने ठाउँ रहे पनि विवरणपत्रबाट त्यो खुल्दैन। शेयर बजारका जानकार ज्योति दाहाल आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको सम्पूर्ण विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने भए पनि यो कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्नै नपाइएको बताउँछन्। त्यसैगरी विवरणपत्र समयमै सार्वजनिक नगरिएको, सञ्चालक समितिका सबै सदस्यबारे थाहा नपाइएको जस्ता पारदर्शिताका पक्षमा पनि कम्पनी चुकेको उनको ठम्याइ छ।

नेपाल रिपब्लिक मिडियाको नाफा नोक्सान विवरण।

पछिल्ला वर्ष लगातार घाटामा रहेको रिपब्लिक मिडियाले आगामी तीन वर्ष नै नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ। कम्पनीले दाबी गरे अनुसार नै नाफा भएछ भने पनि अहिले आईपीओ किन्ने सर्वसाधारणले लाभांश नपाउने पक्का छ। किनकि कानून अनुसार सञ्चित नोक्सानी (पूरानो घाटा) नसिद्धिएसम्म लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न मिल्दैन। कम्पनी आफैंले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चित नोक्सानी रु.४६ करोड ३५ लाख हुने प्रक्षेपण गरेको छ। २०८२ असारसम्म यस्तो घाटा रु.३१ करोड ६४ लाखमा ओर्लिने अनुमान छ।

शेयरविज्ञ भट्ट यति कमजोर वित्तीय हैसियतको कम्पनीलाई सर्वसाधारणसँग रकम उठाउन दिनु धितोपत्र बोर्डको महाभूल ठान्छन्। “कुन उद्देश्यका लागि पूँजी लिन खोजेको हो, त्यसले कम्पनीको मूल उद्देश्यलाई कसरी सहयोग गर्छ भन्ने विचार नगरी सर्वसाधारणसँग रकम उठाउन दिन मिल्छ ?” उनको प्रश्न छ। रिपब्लिक मिडियाले सर्वसाधारणसँग उठाएको रकमबाट पुरानो ऋण तिर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको छ। धितोपत्र बजारका जानकार दाहाल पनि ब्यांकको ऋण तिर्ने उद्देश्यले मात्र कम्पनीले सर्वसाधारणसँग रकम उठाउन खोज्नुले प्रश्न उब्जिएको बताउँछन्।

बोर्डले सर्वसाधारणबाट लगानीका रूपमा रकम सङ्कलन गर्न अनुमति दिएका घोराही सिमेन्ट र सिटी होटलका विषयमा पनि यस्तै प्रश्न उठेका छन्। दाङमा मुख्य कारखाना रहेको घोराही सिमेन्टले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि गत वैशाख १९ देखि साधारण शेयर निष्कासन गरिसकेको छ। कम्पनीको रु.१०० अङ्कित मूल्यको शेयर खरीद गर्ने स्थानीयले प्रिमियम बापत थप ३०० गरी प्रतिकित्ता रु.४०० तिर्नुपर्छ। अरू सर्वसाधारणले प्रिमियम बापत रु.३३५ थप गरी प्रतिकित्ता रु.४३५ तिर्नुपर्छ। बोर्डले यति महँगोमा शेयर बिक्रीको अनुमति दिंदा सर्वसाधारणको हित हेरेकोमा आशङ्का छ।

आईपीओमा सर्वसाधारणसँग रु.तीन अर्ब ४५ करोड उठाउन लागेको, व्यावसायिक घराना त्रिवेणी र विशाल समूहले प्रवर्द्धन गरेको यो कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमता मध्यम स्तरको देखिन्छ। केयर नेपाल नामक क्रेडिट रेटिङ संस्थाले यसलाई ‘बीबीबी माइनस रेटिङ’ दिएको छ। यस्तो रेटिङमा कम्पनीहरूलाई ‘ए’देखि ‘डी’ सम्मको वर्गीकरण दिइएको हुन्छ। यसबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न अवसर पाएको घोराही सिमेन्ट उम्दा कम्पनी नभएको प्रस्ट हुन्छ। यसको क्रेडिट रेटिङको स्वच्छतामै पनि आशङ्का गर्न मिल्छ। किनभने केयर नेपालको प्रवर्द्धक पनि विशाल समूह नै हो।

अर्कातिर यो कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी गत पुसमा ५० पैसा मात्रै छ। यस अनुसार लगानीकर्ताले नाफाबाट प्रतिशेयर ५० पैसा मात्रै प्रतिफल पाउनेछन्। त्यसैगरी यो वर्षको पहिलो ६ महिनामा रु.१ अर्ब ८३ करोडको कारोबार गरेको कम्पनीले आर्थिक मन्दीका कारण सिमेन्ट बिक्री निकै सुस्त हुँदा पनि वर्षदिनभरिमा रु.नौ अर्ब ८९ करोड कारोबार गर्ने अस्वाभाविक प्रक्षेपण गरेको छ। कम्पनीले वित्तीय प्रतिवेदनमा उच्च लागत, ह्रासकट्टी, उत्पादन र बिक्रीको प्रक्षेपण लगायत आँकडा बढाई-चढाई प्रस्तुत गरेको देखिने एक वित्तविश्लेषकले बताए।

घोराही सिमेन्टको वित्तीय स्थिति।

घोराही सिमेन्टले ह्रासकट्टी खर्च पाँच प्रतिशत हाराहारी मात्र राखेको देखिन्छ, जबकि अरू सिमेन्ट कम्पनीले यस्तो खर्च १० प्रतिशत हाराहारी देखाएका छन्। ह्रासकट्टी बापतको रकम कम उल्लेख गर्दा नाफा, जगेडा कोष र कम्पनीको नेटवर्थ बढी देखाउन मिल्छ। यसबाट कम्पनीलाई यथार्थभन्दा बढी आकर्षक देखाएर सर्वसाधारणलाई भ्रान्त बनाउन खोजिएको नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती विश्लेषकको भनाइ छ।

उनका अनुसार दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता शेयर ४३५ रुपैयाँ हाराहारीमा किनबेच भइरहेको शिवम् सिमेन्टको तुलनामा आईपीओमा उति नै मूल्य तिर्नुपर्ने घोराही सिमेन्ट कैयौं गुणा कमजोर छ। भन्छन्, “यसको मूल्याङ्कन गर्दा मसिनोसँग हेरिएको देखिंदैन, सिमेन्टका अरू कम्पनीसँगको तुलनामा पनि घोराहीको स्थिति कमजोर छ। यस्तो कम्पनीलाई अधिक मूल्याङ्कन गरी प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिएर बोर्डले सर्वसाधारणको लगानीको सुरक्षामा खेलाँची गरेको देखियो।”

शेयरविज्ञ भट्ट पनि यस्तो कम्पनीलाई महँगो प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिनुले आशङ्का जन्माएको बताउँछन्। “उत्पादनमूलक क्षेत्र शेयर बजारमा आउनुपर्छ, तर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्न आउने कम्पनीलाई नियामकले अनुमति दिंदै जाँदा बजार थप भ्रष्ट र बेथितिपूर्ण हुन जान्छ,” उनी भन्छन्।

घोराही सिमेन्टको सम्पत्ति मूल्याङ्कन तथा अन्य हिसाबकिताबबारे बोर्डभित्रै पनि असन्तुष्टि छ। बोर्डका एक अधिकारीले कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा खेलाँची भएको हिमालखबरलाई बताए। “मूल्याङ्कन गर्ने अधिकारीले कति स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरे भन्नेमा आशङ्का छ,” उनले भने। बोर्ड अध्यक्ष हमालले पनि हालैको एक अन्तर्वार्तामा ‘आईपीओ शाखाबाट पारित भएर आएपछि अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको’ जवाफ दिएर घुमाउरो रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। तर, वित्तविश्लेषक बस्याल सर्वसाधारणको हितरक्षाको अन्तिम दायित्व बोर्ड अध्यक्षको हुने भन्दै पछिल्ला यी केही निर्णयका आधारमा हमालको क्षमताप्रति नै आशङ्का गर्छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल

कमजोर कम्पनीलाई सर्वसाधारणसँग रकम उठाउन दिइएको अर्को उदाहरण सिटी होटल लिमिटेड पनि हो। गत पुससम्म प्रतिशेयर नेटवर्थ ७९ रुपैयाँ चार पैसा रहेको यो कम्पनीले रु.१०० का दरमा आईपीओ जारी गरिसकेको छ। प्रतिशेयर आम्दानी आठ रुपैयाँ ७९ पैसा ऋणात्मक रहेको सिटी होटलले गरेको प्रक्षेपणलाई नै मान्ने हो भने पनि आउने तीन वर्षमा उसको प्रतिशेयर आम्दानी चार रुपैयाँभन्दा तलै हुन्छ।

त्यसैगरी पुस मसान्तमा खुद नोक्सानी रु.१३ करोड २४ लाख रहेकोमा आगामी असारसम्म बढेर रु.१७ करोड १७ लाख पुग्ने दाबी गरिएको छ। तर, २०८१ असारसम्ममा यो सबै घाटा पूर्ति गरेर सञ्चित नाफा ९८ लाख पुर्‍याउने अपत्यारिलो प्रक्षेपण पनि कम्पनीले गरेको छ। यस्तो कम्पनीको आईपीओमा पनि मागभन्दा बढी आवेदन परेको थियो।

सिटी होटलको वित्तीय विवरण।

सबैभन्दा आश्चर्य चाहिं प्रतिशेयर आम्दानी ऋणात्मक भएको, प्रतिशेयर नेटवर्थ अङ्कित मूल्यभन्दा कम रहेको लगायत सूचकका आधारमा बोर्डले २०७८ मा लगानीका लागि उच्च जोखिम सूचीका भनी ५१ वटा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। सोही प्रकृतिका कम्पनीलाई अहिले प्रिमियम रकम समेत थप्नुपर्ने गरी सर्वसाधारणबाट रकम उठाउन दिइएको छ।

कसले जोगाउने सर्वसाधारणलाई?

कमजोर वित्तीय हैसियतका कम्पनीले यसअघिदेखि नै सर्वसाधारणसँग रकम उठाउने अनुमति पाउँदै आएका छन्। शेयर कारोबार हुने दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत ६४ जलविद्युत् कम्पनीमध्ये ३० वटाको प्रतिशेयर नेटवर्थ (सम्पत्ति) अङ्कित मूल्य रु.१०० भन्दा कम छ। सबैभन्दा कम नेटवर्थ प्रतिशेयर रु.आठ रुपैयाँ ९८ पैसा दिव्येश्वरी जलविद्युत्‌को छ। कतिपय कम्पनीले अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई लाभांश समेत दिएका छैनन्।

दोस्रो बजारमा महँगो मूल्यमा शेयर किनेकाहरूको त कुरै छाडौं, अङ्कित मूल्यमै प्राथमिक शेयर निष्कासनमा खरीद गरेका सर्वसाधारणको लगानी समेत जोखिममा देखिन्छ। कैयौं जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले ब्यांकको नियमित ब्याज तिर्न कठिन भएको, कैयौं साना आयोजना घाटामा चलेको बताउने गरेका छन्। नाफामा चलेका कम्पनीको पनि प्रतिशेयर आम्दानी निकै थोरै छ।

दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा समेत संस्थागत सुशासन कमजोर देखिंदै आएको छ। कैयौं कम्पनीका प्रवर्द्धकले कानून विपरीत शेयर किनबेच गरेको, भित्री कारोबार गरेको धितोपत्र बोर्डले नै भेटेर कारबाही अघि बढाएको छ। जलविद्युत् लगानीकर्ता गुरु न्यौपाने, ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान यस्तो कारबाहीमा परिसकेका छन्। शिवम् सिमेन्टका अध्यक्ष सुरेन्द्र गोयल लगायत प्रवर्द्धकले पनि शेयरको गैरकानूनी किनबेच गरेको भेटिएको छ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणकै क्रममा मुख्य प्रवर्द्धकले अनावश्यक लागत बढाएर सर्वसाधारणलाई भार बोकाउने तर आफ्नो लागत उठाइसक्ने गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। बोर्ड अध्यक्ष हमाल विगतदेखि नै नेटवर्थ कम भएका कम्पनीलाई सर्वसाधारणसँग आईपीओ मार्फत रु.१०० अंकित मूल्यमा रकम उठाउन दिइनु गलत भएको स्वीकार गर्छन्। कम्पनीको मूल्य बजारलाई नै तोक्न दिनुपर्ने, ६०-६५ प्रतिशेयर नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई रु.१०० अंकित मूल्यमा शेयर जारी गर्न दिनै नहुने उनको तर्क छ। बोर्डले जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीका यस्तै बेथिति रोक्न अध्ययन समिति नै बनाएर काम गरिरहेको र त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सुधार गरिने उनी बताउँछन्।

हमाल जस्तासुकै कम्पनीले पनि शेयरको सार्वजनिक निष्कासन बजारबाट पूँजी जम्मा गर्ने धन्दा बढ्नुको मुख्य कारण आवेदन दिनेमध्ये बढीभन्दा बढीलाई बराबर १० कित्ता शेयर दिने नीतिलाई मान्छन्। जस्तोसुकै कमजोर कम्पनीलाई पनि ‘अन्डरराइटर’ ले बजारमा बिक्री नभएका शेयर किनिदिने प्रत्याभूति दिनु पछाडि पनि यही कारण रहेको उनको तर्क छ। हमाल भन्छन्, “लगानीकर्ता सर्वसाधारण पनि सचेत हुनुपर्‍यो, कमजोर कम्पनीको शेयर किन्नु भएन। त्यसो हुँदा अन्डरराइटरले पनि जुन पायो त्यही कम्पनीको शेयर किन्ने प्रत्याभूति गर्दैनन्।”

बजारविज्ञ भट्ट चाहिं बोर्ड नीतिलाई दोष लगाएर उम्किन नमिल्ने भन्दै मुख्य दायित्व उसैको भएको बताउँछन्। भन्छन्, “नियामकले नियामकको जस्तो काम गर्नुपर्छ। जस्तो कम्पनीलाई पनि आईपीओ जारी गर्न दिएर सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पार्ने भए नियामक नै किन चाहियो ?”