पत्रकारलाई पुरस्कार: प्रश्न पन्छाउने जुक्ति
आफूप्रति सधैंभरि चनाखा आँखाले अवलोकन, निरीक्षण र बारम्बार सन्देह गर्ने पत्रकारलाई पुरस्कार दिएर सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएका सरकारी र व्यावसायिक संस्थाहरूले पत्रकारको आलोचनात्मक चेत नै भुत्ते बनाइरहेका छन्।
गत फागुन ६ गते सेना दिवसको अवसर पारेर नेपाली सेनाले तीन जना पत्रकारलाई ‘प्रधानसेनापति प्रशंसा पदक’ प्रदान गर्यो। पदक पाउने तीनै जना सेनासँग सम्बन्धित बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्। समाजको विभिन्न विधामा विशिष्ट योगदान पुर्याउने महानुभावलाई पदक वितरण गर्ने सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन्।
सेनाले जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ माघ २८ गते पाँच जना पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न पुर्याएको योगदानको कदर गर्न पुरस्कार दिएको पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बताइएको थियो। ती पत्रकार पनि अख्तियार, अदालत तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
अख्तियारले जस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि २०७५ सालदेखि ‘सुशासन पत्रकारिता पुरस्कार’ वितरण गर्दै आएको छ। यो पुरस्कार पनि काठमाडौं महानगर सम्बन्धी समाचार लेख्नेलाई नै बाँडिन्छ। हरेक वर्ष १० जना पत्रकारलाई दिइने यो पुरस्कारको राशि ५० हजार छ।
नाम मात्रको मापदण्ड
यसअघि मापदण्ड विना पुरस्कार वितरण गरिएको भए पनि यस पटक भने मापदण्ड बनाएर पुरस्कार वितरण गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहाल बताउँछन्। उनका अनुसार, यस पटक पुरस्कार प्रयोजनका लागि माग गरिएका समाचार तथा लेख रचनाको मूल्याङ्कन गरी मूल्याङ्कन समितिले गरेको सिफारिशका आधारमा छनोट गरिएको थियो। ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित समाचार तथा लेख रचना सङ्कलन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ बनाएर पुरस्कार दिइएको उनी बताउँछन्।
उक्त कार्यविधिमा अख्तियारका प्रवक्ताको संयोजकत्वमा गठित मूल्याङ्कन समिति गठन हुने उल्लेख छ। जसमा अख्तियारका एक जना सहन्यायाधिवक्ता, सहायक प्रवक्ता, उपसचिव, सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक, प्रेस काउन्सिलका प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी सदस्य रहन्छन्।
यो समितिले पत्रपत्रिका, अनलाइन, टीभी र रेडियोमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित प्रकाशित/प्रसारित समाचारलाई मूल्याङ्कन गर्छ। भाषागत शुद्धता, लेखन शिल्प र विषयवस्तु लगायत मूल्याङ्कनका १० वटा आधार तोकिएका छन्।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार, सेनाले पत्रकारलाई मात्र नभएर सेना, राष्ट्रिय सुरक्षा लगायत क्षेत्रमा कलम चलाउने विविध क्षेत्रका व्यक्तिलाई पदक प्रदान गर्छ। भण्डारी भन्छन्, “आफ्नो लेखरचना र समाचारबाट नेपाली सेनालाई सहयोग गर्नेलाई यो पुरस्कार प्रदान गर्छौं, त्यो क्रममा केही पत्रकारले पनि पाएका छन्।”
काठमाडौं महानगरपालिकाले भने कुनै मापदण्ड नबनाई २०७५ सालदेखि पुरस्कार वितरण गरिरहेको छ। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार हेरेर पुरस्कृत हुने पत्रकार छनोट गर्ने बताउँछन्। “हामीले पत्रपत्रिकाको बाइलाइनको आधारमा पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्छौं, अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन,” मानन्धर भन्छन्।
मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता लाेकरञ्जन पराजुलीको विचारमा कुनै विशिष्ट योगदान विना पत्रकार भएको आधारमा नै कुनै संस्थाले धमाधम पुरस्कार बाँडिरहन्छ भने त्यो विकृति हो। पुरस्कारको विकृति रोक्न सञ्चारमाध्यमले नै कस्तो संस्था, व्यक्ति या समूहले दिएको पुरस्कार लिने/नलिने भन्ने मापदण्ड बनाउनुपर्ने पराजुलीको मत छ।
यस्तो मापदण्ड नबनाए सञ्चारमाध्यमले थाहा नपाईकन त्यहाँ कार्यरत पत्रकारले कसैको अभीष्ट पूरा गर्न ‘सेल्फसेन्सरशिप’ गर्ने उनको भनाइ छ। “कुनै पनि संस्था र व्यक्तिले कुन उद्देश्यले धमाधम पुरस्कार वितरण गरिरहेको छ भन्ने बुझ्ने कर्तव्य सञ्चारमाध्यमको पनि हुन्छ। सञ्चारमाध्यमले पुरस्कार लिने मापदण्ड बनाउने हो भने पनि पुरस्कारको ओइरो कम हुन्छ,” उनी भन्छन्।
के पत्रकारले यसरी आफूले रिपोर्टिङ गर्ने बिटसँग सम्बन्धित संस्थाबाट पुरस्कार लिन हुन्छ त?
कस्ता संस्थाबाट पुरस्कार लिन हुने वा नहुने भन्ने स्पष्ट नजनाए पनि प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको ‘पत्रकार आचारसंहिता २०७३’ ले पेशागत मर्यादा र दायित्वमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी पुरस्कार लिन नहुने प्रस्ट पारेको छ। आचारसंहिताको दफा १३ मा उल्लेख छ- पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले पेशागत मर्यादा तथा दायित्वमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी निकाय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, संघसंस्था वा व्यक्तिबाट कुनै पुरस्कार, उपहार वा सम्मान लिनु हुँदैन।
प्रश्नको अङ्कुशले बाँध्न चुके यी संस्था कुन हदसम्म स्वेच्छाचारी हुन सक्छन् भन्ने त लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा उनले गरेको अधिकार दुरुपयोग र लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार संघीय गणतान्त्रिक नेपालको सार्वजनिक स्मृतिमा ताजै छ।
बिट रिपोर्टरलाई भुत्ते बनाइँदै
प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष तथा पत्रकार राजेन्द्र दाहाल सम्बन्धित संस्थाले बिट रिपोर्टरलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन र उसको आलोचनात्मक चेत भुत्ते बनाउन र कालान्तरसम्म प्रभावमा राखिराख्न पुरस्कारको नाममा ‘पकेट खर्च’ दिने गरेको बताउँछन्। उनको विचारमा सार्वजनिक निकायले आफ्नो छवि सुधार्न जनताको करबाट पत्रकारलाई ‘पकेट खर्च’ दिनु नै गलत हो।
यस्तो अभ्यासले जनताले तिरेको करको दुरुपयोगसँगै पत्रकारिताको व्यावसायिकतालाई असर गरिरहेको हुन्छ भन्ने पत्रकार र तिनका संस्थाले सोच्नुपर्ने उनको मत छ। “हाम्रो पक्षमा बोल्दै/लेख्दै गर्यौ भने तिमीहरूले पनि पाउँछौ भनेर कालान्तरसम्म अन्य पत्रकारहरूलाई लोभ्याउनु उनीहरूको नियत हुन्छ,” दाहाल भन्छन्।
पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेल पनि पत्रकारले प्रश्न गर्ने संस्थाले पुरस्कार दियो भन्दैमा ग्रहण गर्नु पत्रकारिता आचारसंहिता र नैतिकता विरुद्ध हुने बताउँछन्। उनका अनुसार, बिट रिपोर्टरलाई पत्रकारितासँग सम्बन्धित संस्थाले दिने पुरस्कारको नियत पत्रकारको प्रश्न भुत्ते बनाउनु हो। “सधैं प्रश्नको घेरामा रहने संस्थाले प्रश्नकर्तालाई नै पुरस्कृत गर्छ भने त्यहाँ केही गडबड छ भन्ने बुझ्नुपर्छ,” खरेल भन्छन्, “व्यावसायिक पत्रकार हो भने यस्ता पुरस्कार नलिनु नै उत्तम हुन्छ।”
पत्रकारिताका अर्का प्राध्यापक भानुभक्त आचार्य राजनीतिक दलले पत्रकारलाई कार्यकर्ताको हैसियतमा थन्क्याउन, व्यापारिक घरानाले आफ्नो कर्तुत लुकाउन, सरकार र यसका निकायले आफ्ना गलत रवैयाहरूप्रति आँखा चिम्लिन पत्रकारलाई पुरस्कार, सम्मान र पदवी दिने गरेको बताउँछन्। यसरी पुरस्कार दिनुको अभीष्ट नै आफ्नो छवि सुधार्न रहेको आचार्यको भनाइ छ। “यस्ता शक्तिकेन्द्रले दिने पुरस्कारले पत्रकारको विवेकमा लगाम लगाई आलोचनात्मक चेत भुत्ते बनाउँछ,” उनी भन्छन्।
यसरी आफैंबारे रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारलाई पुरस्कार दिनु र त्यस्तो पुरस्कार लिनु स्वार्थको द्वन्द्व हुने बताउँछन् स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी अध्येता किरण चापागाईं। सुशासनको अभ्यास राम्रो भएका देशहरूमा मान, सम्मान र पुरस्कारको नियमन नै हुने गरेको चापागाई सुनाउँछन्।
उनका अनुसार, समाचारका विषय बन्ने निकायले समाचार लेख्नेलाई पुरस्कार दिंदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने जोखिम रहन्छ। “प्रश्न सामना गर्ने निकायले प्रश्नकर्तालाई पुरस्कृत गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने जोखिम हुन्छ,” चापागाईं भन्छन्।
अनुसन्धाता पराजुली सार्वजनिक प्रणाली चुस्त र दुरुस्त बनाउन धेरै भन्दा धेरै प्रश्न गर्न जरुरी रहेको बताउँछन्। अनुसन्धाता पराजुलीका अनुसार, प्रश्न गर्ने ‘वाचडग’हरू नै पुरस्कार र मानसम्मान थापेर ‘ल्यापडग’ भएपछि सुशासन र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।
पुरस्कारको ओइरो
आफूबारे रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारलाई पुरस्कार दिने अभ्यासमा अन्य संस्थाहरू पनि पछि छैनन्। प्रेस काउन्सिल, रोटरी, ईञ्जा लगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी संस्थाले हरेक वर्ष पत्रकारलाई पुरस्कार दिइरहेका हुन्छन्। राजधानीमा मात्रै होइन, जिल्ला तहमा पनि विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट दर्जनौं पत्रकारले मान-सम्मान र पुरस्कार थापिरहेका हुन्छन्।
यसरी पत्रकारलाई पुरस्कार दिएको दृश्यले केही न केही नमिलिरहको देखिने अनुसन्धाता पराजुली बताउँछन्। उनका विचारमा पुरस्कारको ओइरोले पत्रकारलाई सम्मान गरेको भन्दा पनि ‘डामेको जस्तो’ देखिन्छ।
रोटरी क्लब अफ काठमान्डुले हरेक वर्ष ६ जना पत्रकारलाई २५ हजार रुपैयाँ राशिको पुरस्कार वितरण गर्छ। यो पुरस्कार आर्थिक, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, मूलधार लगायत विषयमा लेख्ने पत्रकारलाई प्रदान गरिन्छ। निर्णायकमा विभिन्न बिटमा कार्यरत पत्रकारको संगठन र पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिलाई राखिन्छ।
यसरी बनेका निर्णायकले पार्टीगत आस्था राख्ने तथा आफ्नो संगठनमा चुनाव जिताउन सहयोगी भूमिका खेल्ने पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने ठम्याइ छ प्राध्यापक खरेलको। “पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल जस्ता संस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका सदस्यता लिएका पत्रकारहरू पुग्छन्, उनीहरूले पुरस्कार सिफारिश गर्दा दलीय भागबन्डाका आधारमा गर्छन्,” खरेल भन्छन्।
प्रेस काउन्सिलले पनि हरेक वर्ष विभिन्न विधामा दुई दर्जनभन्दा बढी पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्छ। त्यस्तै, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले पनि हरेक वर्ष ५० हजार राशिको ‘युवा पत्रकारिता’ पुरस्कार वितरण गर्छ। गत वर्ष यो पुरस्कारबाट चार जना पत्रकार पुरस्कृत भएका थिए।
पत्रकार नम्रता शर्मा नेपालमा दिइने अधिकांश पुरस्कार क्षमता र दक्षताभन्दा पनि आबद्धता र सम्बन्धको आधारमा दिइने गरेको बताउँछिन्। पत्रकारिता सम्बन्धी दुई दर्जन भन्दा बढी पुरस्कार दिने निकाय भए पनि उनीहरूले कमै मात्र सक्षम पत्रकारलाई पुरस्कृत गरेको शर्माको अनुभव छ।
उनको विचारमा शक्तिकेन्द्रले दिने मात्र नभई अन्य स्वतन्त्र निकायले दिने पुरस्कारमा छनोट कमिटी बनाए पनि भागबन्डा हुन्छ। “सार्वजनिक निकायले दिने पुरस्कारमा सीधै स्वार्थको द्वन्द्व जोडिन्छ भने अन्य निकायले दिने पुरस्कार पनि भागबन्डाको आधारमा चलिरहेको छ,” शर्मा भन्छिन्।
कस्तो हुनुपर्छ पत्रकारिताको पुरस्कार?
पुरस्कार दिने संस्थाको अभीष्ट, पुरस्कार दिने संस्था र पाउने पत्रकारको सम्बन्ध र छनोट गर्ने प्रक्रियामा अपनाइने पारदर्शिता र निष्पक्षताले पुरस्कारको महत्त्व र गरिमा निर्धारण गर्ने प्राध्यापक खरेल बताउँछन्। उनका अनुसार, पुरस्कार वितरण गर्ने संस्था शक्ति र सत्तासँग नजोडिएको प्राज्ञिक संस्था हुनुपर्छ। पत्रकारिताको विश्वविद्यालय र पत्रकारिताको विकासमा काम गरिरहेका संस्थाले निश्चित मापदण्ड बनाएर पुरस्कार वितरण गरेमा दिने र पाउने दुवै सम्मानित हुने उनको मत छ।
विश्वका विभिन्न देशमा पत्रकारलाई पुरस्कार वितरण गर्ने प्रचलन छ। तर, ती पुरस्कारको मापदण्ड निकै कडा हुने भएकाले प्रभाव र भागबन्डाको आधारमा वितरण गर्ने सम्भावना रहन्न। पुरस्कार दिने निकाय पनि पत्रकारले रिपोर्टिङ गर्ने क्षेत्र र विषयभन्दा बाहिरको हुन्छ।
पत्रकारिताका प्राध्यापक आचार्य अन्य देशमा जसबारे समाचार लेख्छ सोही संस्थाले पुरस्कार नदिने बताउँछन्। उनका अनुसार, पत्रकारितासँग सरोकार राख्ने संस्थाहरूले ती देशमा पुरस्कृत गर्ने गर्छन्। छनोट समितिमा पनि प्रतिष्ठित पत्रकारहरू राखिन्छन्।
‘कोलम्बियाको स्कूल अफ जर्नालिज्म’ ले हरेक वर्ष प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार वितरण गर्छ। पत्रकारिताको विभिन्न विधामा दिइने उक्त पुरस्कारका लागि शुरूमा आवेदन माग गरिन्छ। अवार्डमा प्रतिस्पर्धा गर्न, बाइलाइन लेख्ने पत्रकार, उसको संस्था या अन्य व्यक्तिले उसको समाचार सहित निवेदन दिन सक्छन्।
प्राप्त निवेदनलाई स्वतन्त्र र प्रतिष्ठित पत्रकारहरूले मूल्याङ्कन गरेर विजयी घोषणा गर्छन्। आवेदन दिने मापदण्ड र मूल्याङ्कनको आधार अत्यन्तै कडा भएकाले यो पुरस्कार जित्ने मात्र होइन, मनोनयनमा पर्ने पत्रकारको प्रतिष्ठा समेत पत्रकारिता जगतमा उँचो हुन्छ। नेपालमा भने स्थिति उल्टो छ। “अन्य देशका पत्रकारिताको पुरस्कार पाउनु अत्यन्तै गर्विलो हुन्छ, तर नेपालमा च्याउसरि उम्रिएका संस्थाले भागबन्डाको आधारमा पुरस्कार वितरण गर्ने भएकाले पुरस्कार पाउने पत्रकारलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था छ,” आचार्य भन्छन्।
पत्रकार शर्मा पत्रकारिता क्षेत्रको विकासमा लागिपरेका संस्थाहरूले तालीम, फेलोशिप र पुरस्कार वितरण गर्ने भएकाले उनीहरूले वितरण गर्ने अधिकांश पुरस्कारमा स्वार्थको द्वन्द्व नजोडिने बताउँछिन्। पुरस्कार दिने प्रकिया अत्यन्त पारदर्शी हुने भएकाले गलत मानिस मनोनयनमै नपर्ने उनको भनाइ छ। “नेपालमा जस्तो काम नगर्ने, राजनीति गर्ने र पहुँचलाई फाइदा उठाउने मानिस पुरस्कृत त परै जाओस्, मनोनयनमा नै पर्दैन,” उनी भन्छिन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
