नेपाली पत्रकारितामा स्वार्थको टकराव
श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्ने र समाचार गलत भए पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिए पत्रकारितालाई धेरै हदसम्म सुधार्न सकिन्छ।
भानुभक्त आचार्य
केही दिनयता नेपाली पत्रकारितामा स्वार्थको टकरावबारे बहस चुलिएको छ। पत्रकारिताका आधारभूत मूल्यमान्यतासँग पत्रकारका गतिविधि बाझिने अवस्थालाई ‘स्वार्थको टकराव’ भनिन्छ जुन विभिन्न आवरणमा विश्वभरि नै छ। हामीकहाँ बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीयता सञ्चार संस्थाको संख्यात्मक विकाससँगै स्वार्थ बाझिने घटना बढेका हुन्। पत्रकारितामा स्वार्थ बाझिने विभिन्न अवस्थामध्ये केही यस्ता हुन सक्छन्-
(क) पत्रकार कुनै राजनीतिक दलप्रति झुकाव राख्छ र त्यही दलका गतिविधिको रिपोर्टिङ गर्छ।
(ख) कुनै संस्थाका गतिविधिबारे रिपोर्टिङ गरिदिएर आफन्तलाई त्यहीं जागीर खुवाउँछ।
(ग) कुनै संस्थाको समाचार रिपोर्टिङ गर्न जाँदा त्यसको विज्ञापन समेत लिएर आउँछ।
(घ) सञ्चार संस्थामा लगानीकर्ताको स्वार्थमा पत्रकारिताका मापदण्ड उल्लंघन हुँदा जागीर जोगाउन चूप बस्छ।
(ङ) कुनै संस्थामा तलबी सञ्चार सल्लाहकार रहेको व्यक्ति संस्थालाई जोगाउन पत्रकारिताको प्रयोग गर्छ।
(च) कुनै संस्थासँग गोप्य लेनदेनको सम्झौता गरेर उसैका रुचिका मुद्दामा शृङ्खलाबद्ध समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्छ।
(छ) पत्रकारितासँग साइनो न सम्बन्ध भएका र बारम्बार समाचार लेखिरहनुपर्ने संस्थाले दिएका पुरस्कार र सम्मान थाप्छ।
नेपाली पत्रकारितामा मूलतः चार किसिमका स्वार्थका टकराव देखिन्छन्।
राजनीतिक स्वार्थः सबैभन्दा ठूलो स्वार्थको टकराव राजनीतिसँग जोडिएको छ। पचासको दशकमा पत्रकारहरूले राजनीतिक दललाई फाइदा हुने गरी शुभेच्छुक संगठन बनाए- प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस क्रान्तिकारी र अन्य। राजनीतिक नेतासँग सम्पर्क बढाए। स्वदेश-विदेश भ्रमण लगायत अवसर प्राप्त गरे। समयक्रममा तिनै संगठनलाई दलको भ्रातृ संगठन बनाए। तिनमा आबद्धता बापत दलमा पनि पदोन्नति हुने परिपाटी मिलाए।
अहिले त दलको संगठित कार्यकर्ता हुनु पत्रकारको अधिकार नै रहे जस्तो माहोल बनाइसकिएको छ। आम निर्वाचनमा दलको उम्मेदवार भएर, मन्त्री वा नेताको वैतनिक सञ्चार सल्लाहकार बसेर आफूलाई पत्रकारकै रूपमा प्रस्तुत गर्नेहरू पनि छन्। राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिले पत्रकारिताको राजनीतिक उपयोग मात्रै गर्ने हुन्, पत्रकारिता गर्ने होइनन्।
आर्थिक स्वार्थः पत्रकारितामा दोस्रो ठूलो स्वार्थको टकराव आर्थिक लाभहानिका कारणले भइरहेको छ। जसले नियमित विज्ञापन दियो, उसले नराम्रा काम गरे पनि समाचार नलेख्ने थिति बसेको छ। विज्ञापनवालाले विज्ञापनलाई समाचारै बनाएर प्रकाशन/प्रसारण गर्न दबाब दिन्छन्। विज्ञापनदाता यति शक्तिशाली भए कि उनीहरूकै स्वार्थमा वेलावेला सम्पादक र पत्रकार फेरिएका घटना समेत हामीले देखेका छौं। विज्ञापन नदिने वा दिन नसक्नेका विरुद्ध सञ्चार माध्यम खनिने परिपाटी बस्यो।
यसले सातातिना उद्योगधन्दा मिडियाका लाञ्छना र आलोचना थेग्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगे। आम चुनाव वा राजनीतिक सङ्कटका वेला दल वा नेताका पक्षमा सकारात्मक समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरिदिने ‘प्याकेज’ शुरू भएका छन्। यस्तै प्याकेज ठूला गैरसरकारी संस्था वा विदेशी कूटनीतिक नियोगले पहिल्यैदेखि चलाई आएकै छन्। कसैका पक्षमा वा विरुद्ध लगातार एकै प्रकारका समाचार आए त्यहाँ आर्थिक स्वार्थको आशङ्का प्रबल हुन्छ।
दोहोरो भूमिकाः तेस्रो ठूलो स्वार्थको टकराव सञ्चार संस्थामा लगानीका कारणले भइरहेको छ। पत्रकारिता ‘टीमवर्क’ भएकाले सम्पादकीय पद्धति वा ‘गेटकीपिङ’ को थिति बसाउन धेरै पत्रकार चाहिन्छ। तर, हामीकहाँ अधिकांश पत्रकारलाई आफैं सम्पादक हुने ध्याउन्न छ। त्यसको सहज उपाय आफैं लगानी गरेर आफैं सम्पादक बन्ने भएको छ। देशको आर्थिक अवस्था बिग्रँदै जाँदा सञ्चार संस्थाबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ। तब साँचो अर्थमा पत्रकारिता गर्नेभन्दा पनि संस्था टिकाउन, जनशक्तिलाई जागीर खुवाउनमै पैसा, समय, ऊर्जा खपत भइरहेछ।
सञ्चार संस्थाको यो कमजोरी राम्ररी बुझेका व्यापारिक घरानाले केही विज्ञापन दिएर आफ्ना कमजोरी वा अपराध ढाकछोप गर्न उपयोग गरिरहेछन्। उदाहरणका लागि कोकाकोला करछली प्रकरण दबाउन उसको विज्ञापन रणनीति हेरे पुग्छ। उसका लागि सरकारलाई कर बुझाउनुभन्दा सञ्चार माध्यममा विज्ञापन दिएर आलोचना निस्तेज पार्नु धेरै सस्तो भएको छ।
मनमौजी पत्रकारः अर्को तहको स्वार्थको टकराव लगाम बिनाका पत्रकारका कारणले भइरहेको छ। यी भनेका पत्रकारिताका मान्य सिद्धान्त र मापदण्ड परिपालन नगर्ने, पत्रकार आचारसंहितामा सम्झौता गरेर नगद वा जिन्सी फाइदा लिनेहरू हुन् जसलाई सम्बन्धित संस्थाले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। नेपालमा बजारले धान्न सक्नेभन्दा बढी सञ्चार संस्था भएकैले धेरैजसोले पत्रकारलाई तलब दिन सक्दैनन्। तिनले श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसार सेवासुविधा दिने त कल्पनै नगरौं।
बरु मन्त्री/प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ऐन लागू नगर्दा पनि आफूलाई कारबाही गर्न नपाइने जिकिर गर्छन्। पत्रकारलाई नियुक्तिपत्रको सट्टा ‘परिचयपत्र’ बनाइदिएर समाचारभन्दा विज्ञापन खोज्न पठाउँछन्। अब तिनले सम्बन्धित पक्षसँग समाचार लेख्ने वा नलेख्ने शर्तमा मोलमोलाइ गर्छन्। पत्रकार सम्मेलनमा गए पनि खर्च माग्नु (दिएको लिने होइन), तालीममा सहभागी भए बापत भत्ता माग्नु, राम्रो समाचार लेखिदिए बापत नगद-जिन्सी उपहार माग्नु सामान्य झै भइसक्यो।
माथि उल्लिखित स्वार्थका टकराव यति प्रचलित भए कि नयाँ पुस्तालाई पत्रकारिता पेशामा संलग्नले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुन हुँदैन भन्दा पत्यारै मान्दैनन्। किनभने तिनले अनुकरणीय ठानेका पत्रकारहरू नै त्यस्तै गतिविधिमा लिप्त छन्। पत्रकारिता विज्ञ आइभोर सापिरो सहितको टोलीले सन् २०१४ मा गरेको अध्ययनमा कार्यसम्पादनका सिलसिलामा पत्रकारको स्वार्थ बाझिएको शङ्का लागे निम्न पाँच प्रश्नमा केन्द्रित भएर छानबिन गर्न सुझाएको छ।
१. समाचार प्रकाशन बापत पत्रकारले कुनै लाभ (राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक) लिएको वा लिने सम्भावना छ?
२. समाचार लेख्ने पत्रकारको झुकाव पत्रकारिताका मापदण्डको परिपालनमा छ कि अन्य स्वार्थमा?
३. पत्रकार र उसले लेखेको समाचारको विषयवस्तु कति तात्कालिक र घनिष्ठ छन्?
४. नियमित पाठकले त्यो समाचार पढ्ने बित्तिकै स्वाभाविक वा अस्वाभाविक के सोच्छन्?
५. पत्रकारले उक्त समाचारमै बढी रुचि दिनुमा अन्य कुनै कारण छन्?
सापिरोकै अध्ययन अनुसार कुनै पत्रकारलाई आफ्ना गतिविधि पत्रकारिताको मापदण्डसँग बाझिए जस्तो लागे न्यूनीकरणका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सक्छन्- पहिलो, आफूभन्दा माथिल्लो ओहोदाको अनुभवी र दक्ष सम्पादक वा पत्रकारसँग त्यस विषयमा छलफल गरेर निर्णय लिने। दोस्रो, त्यो समाचार सङ्कलन वा सम्पादनको जिम्मेवारी समाचारको कुनै पनि पक्षसँग नमुछिएको अर्कै पत्रकारलाई हस्तान्तरण गर्ने।
तेस्रो, त्यो सरोकारवाला संस्था, व्यक्ति वा समूहसँग औपचारिक रूपमा सम्बन्ध तोडेर त्यसको जानकारी सार्वजनिक गर्ने। चौथो, समाचार लेख्दा पत्रकार र समाचारको विषयवस्तुमा केकस्तो स्वार्थ हुन सक्छ भन्ने कुरा समाचारमै खुलाउने (जस्तै- फेलोशिप पाएर लेखिएको समाचार)। पाँचौं, त्यो समाचार त्यही पत्रकारले किन लेख्न प¥यो भनेर स्पष्टीकरण दिने।
नेपालका सन्दर्भमा सापिरोले सुझाएका सुझावले माथि उल्लिखित चौथो समूहका पत्रकारलाई मात्र सम्बोधन गर्न सक्छन्, त्यो पनि पत्रकार आचारसंहिता अक्षरशः मान्न प्रतिबद्ध हुँदाको हकमा। तर, हामीकहाँ राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थ, लगानीकर्ताको दोहोरो भूमिका पनि जोडिएका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न आचारसंहिताले मात्रै पुग्दैन, कानूनी नियमन आवश्यक हुन्छ।
उदाहरणका लागि, व्यावसायिक पत्रकारले राजनीतिक दलको कुनै पनि तह र संगठनको सदस्यता लिन वा तिनका गतिविधिको पक्षपोषण गर्न नपाइने कानून हुनुपर्छ। त्यस्तै विज्ञापन र समाचारलाई स्पष्ट छुट्याउने, पत्रकारलाई विज्ञापन खोज्न पठाउन नपाइने, विज्ञापनमा कमिशन नदिने नियम हुनुपर्छ।
कसले कुनै समाचार प्रायोजन गरेको छ भने त्यो कुरा समाचारमै स्पष्ट खुलाइनुपर्छ। लगानीकर्ता आफैं सम्पादक हुन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ। कुनै पनि समाचारबाट पीडित पक्षले सम्बद्ध सञ्चार संस्थालाई त्यसको तथ्य पुष्टि गर्न अदालतमा चुनौती दिन सक्ने र आर्थिक क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। आचारसंहिता उल्लंघन प्रमाणित भए त्यस्तो पत्रकार वा सञ्चार संस्थालाई निश्चित अवधिसम्म निलम्बन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
कुनै पनि सञ्चार संस्थालाई स्वीकृति वा प्रसारण अनुमति दिंदा नै श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्ने प्रत्याभूति एवम् अन्य न्यूनतम पूर्वाधार सुनिश्चित हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्तरको सञ्चार माध्यममा कम्तीमा १५-२० जनाको सम्पादकीय समूह हुनैपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ताकि समाचार प्रकाशनपूर्व आवश्यक सम्पादन र प्रशोधन हुन सकोस्। सञ्चार माध्यमको लगानीसाथै प्रकाशन र वितरण पारदर्शी हुनुपर्छ।
यति गर्न सकिए पत्रकार वा सञ्चार संस्थाको कार्यसम्पादनमा हुने स्वार्थको टकराव धेरै कम गर्न सकिन्छ। तर, आफ्नै भूमिका र कार्यसम्पादनमाथि छानबिन गर्न सञ्चार संस्था वा पत्रकार तयार होलान्? हाम्रो पत्रकारिताको भावी दिशा यसैमा निर्भर छ।
(डिजिटल सञ्चारमा विद्यावारिधि गरेका आचार्य युनिभर्सिटी अफ अटवा, क्यानाडामा सञ्चार आचारसंहिता पढाउँछन्। हिमालको २०७९ चैत अंकबाट।)
