कसरी रोक्ने तरलता र ब्याजदरको उतारचढाव?
ब्याजदरको असमानता तथा अस्थिरताका कारण व्यावसायिक वातावरण थप बिग्रँदै जाने जोखिम छ।
हेमन्त बस्याल
नेपालको अर्थतन्त्र चर्को ब्याजदर, ब्याजदरको अस्थिरता र कर्जा सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। यसले लगानीको वातावरण धूमिल पारेको छ। राजस्व सङ्कलनमा सङ्कुचन आएको छ। ब्याजदर अस्थिर हुनुको कारण बजारसँग सम्बन्धित प्रणालीगत जोखिमलाई लिन सकिन्छ। त्यस बाहेक प्रचलित कानून तथा आन्तरिक परिवेशको अवस्थिति र नियामकीय प्रावधानहरूका कारण ब्याजदरमा अस्वाभाविक उतारचढाव (चलखेल) देखिने गरेको छ। यस्तै‚ तरलताले पनि यसमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ।
भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति (विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था)का कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा तीनदेखि पाँच वर्षको अवधिमा अधिक तरलता तथा तरलता सङ्कटको चक्र घुम्ने गरेको छ।
नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ५० प्रतिशत बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्छ। कुल उत्पादनको पाँच प्रतिशत बराबर मात्रै निर्यात गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल वस्तु तथा सेवाहरूको उपभोग करीब २८ प्रतिशत आयात मार्फत भएको देखिन्छ। आन्तरिक उत्पादनले कुल उपभोगको ७२ प्रतिशत मात्रै ओगटेको छ।
हामीले नेपालभित्र १०० रुपैयाँ कमाउँदा १३८ रुपैयाँ ९० पैसा बराबरको उपभोग गरिरहेका छौं। उत्पादनभन्दा माथिको उपभोग वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट हुँदै आएको छ।
अर्थात् हामीले नेपालभित्र १०० रुपैयाँ कमाउँदा १३८ रुपैयाँ ९० पैसा बराबरको उपभोग गरिरहेका छौं। उत्पादनभन्दा माथिको उपभोग वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट हुँदै आएको छ। यस्तो सोधभर्ना वित्तीय क्षेत्रबाट हुन नसकेको अवस्थामा भुक्तानी सन्तुलनमा असर पर्छ। अर्थात् आयातमुखी अर्थतन्त्र तरलता व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौती भएको छ।
तरलतालाई प्रभाव पार्ने कारणहरू
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या देखिए, शुरूमा त खुला बजार मार्फत नै मुद्राप्रदाय (नेपाल राष्ट्र ब्यांकमा नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी गरी विदेशी मुद्रा खरीद गर्ने) प्रक्रियाले बजारको तरलता सोस्ने गर्छ।
सम्भावित भुक्तानी असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्न (आयात निरुत्साहित गर्न) केन्द्रीय ब्यांकले मौद्रिक उपकरण (तरलता सोस्ने, कर्जा विस्तारलाई सङ्कुचन गर्न) तथा नीतिगत व्यवस्था (ब्याजदर वृद्धि, कर्जा निक्षेप अनुपात लगायत)बाट तरलता प्रसारमा सङ्कुचन ल्याउन प्रयत्न गरेको देखिन्छ।
अर्को, बजेटको चक्रले समेत तरलतालाई प्रभाव पार्छ। सामान्यतया साउनदेखि कात्तिक-मंसीरसम्म राज्यले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर राजस्व सङ्कलन भने नियमित रूपमा गर्ने हुँदा सरकारको ढुकुटीमा रकम सञ्चितिका कारण बजारमा तरलताको प्रसारमा कमी हुन्छ। तर, माघदेखि पूँजीगत खर्च भुक्तानी शुरू भई वृद्धि हुने देखिन्छ (अपवाद चालू आर्थिक वर्ष)। वैशाखदेखि तरलता सुधार हुने र जेठ-असारमा अधिक तरलताको अवस्था समेत देखिन्छ।
तरलता व्यवस्थापनको अर्को चुनौती निर्वाचन चक्र पनि हो। साधारणतया अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको सञ्चिति निर्वाचनका वेला उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको माध्यमबाट खर्चिने गरिन्छ। सो रकम निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महीनादेखि एक वर्षमा औपचारिक अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा आइसक्छ। औपचारिक अर्थतन्त्रबाट फेरि करीब १८ महीनाको अन्तरालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रतर्फ स्थानान्तरण भएको देखिन्छ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र थप चलायमान हुँदा वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिरबाटै भुक्तानी व्यवस्था हुन्छ। यसले प्रणालीबाट निक्षेप बाहिरिने मौद्रिक नीतिको रूपान्तरण प्रक्रियालाई अवरोध गर्छ। यस्तै‚ व्यापारिक घरानाहरू पनि ब्यांकिङ क्षेत्रमा राख्दा कर्जाको सीमा घटाउनुपर्ने भएकाले भैपरी आउने अवस्थालाई समेत सम्बोधन गर्न ब्यांकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिर सञ्चिति गर्छन् जसले मुद्राप्रदायको मात्रा तथा गतिमा अवरोध पुग्छ।
नेपालमा करीब ३० लाख व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा बिक्री केन्द्र रहेको आकलन छ। यस्ता हरेक बिक्री केन्द्रहरूले औसतमा सामान्य अवस्था बाहेक थप २५ हजार ब्यांकिङ क्षेत्रभन्दा अन्यत्र सञ्चिति गरे पनि समग्र बजारमा प्रत्यक्ष करीब ७५ अर्ब बराबरको तरलता ब्यांकिङ क्षेत्रबाट बाहिर जान्छ। त्यसको चक्रीय असर समेत मध्यनजर गर्दा करीब ५०० अर्ब बराबर हुन आउँछ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र पनि दुई प्रकारको स्थिति छ- वैधानिक र अवैधानिक कारोबार। अवैधानिक गतिविधि अन्तर्गत हुन्डीबाट नेपाल आउने वैधानिक विदेशी मुद्रा नेपालबाहिरै विदेशी मुद्रामा प्राप्त गर्ने र पूँजी पलायन गर्ने गरी विदेशी मुद्रा नेपाल आउन नदिने कार्य भएको छ।
वैधानिक तवरबाट विदेशी मुद्रा नेपाल आए सो मुद्रा नेपाल राष्ट्र ब्यांकले नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्ने हुँदा सो रकम बराबरको थप मुद्रा बजारमा आउँछ। हुन्डीबाट कारोबार हुँदा विदेशमा दुःख गरी आर्जेको सम्पत्ति समेत नेपाल आइपुग्दा अवैधानिक हुन्छ।
व्यापारिक घरानाहरू पनि ब्यांकिङ क्षेत्रमा राख्दा कर्जाको सीमा घटाउनुपर्ने भएकाले भैपरी आउने अवस्थालाई समेत सम्बोधन गर्न ब्यांकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिर सञ्चिति गर्छन् जसले मुद्राप्रदायको मात्रा तथा गतिमा अवरोध पुग्छ।
मुद्रा निर्मलीकरण मार्फत गैरकानूनी तवरबाट नेपालमा आर्जित सम्पत्ति विदेश जाने हुँदा नेपालमा थप गैरकानूनी तथा आपराधिक गतिविधि मौलाउँछ। त्यस्तै‚ आयातमा हुने न्यून तथा अधिक बिजकीकरणले अवैध तरीकाबाट विदेशी मुद्रा नेपाल बाहिर पुर्याइरहेको छ। न्यून बिजकीकरण भएका वस्तुहरूको भुक्तानी हुन्डी मार्फत हुने हुँदा राजस्व छली र विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार हुन्छ। यसले अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा प्रवेशमा रोक लगाउँछ।
यस्तै‚ अधिक बिजकीकरण मार्फत वस्तु तथा सेवा आयातमा बढी विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्ने र त्यो रकम आयातकर्ताले विदेशमै विदेशी मुद्रामा बुझ्ने हुनाले विदेशी मुद्रा अपचलन हुने गरेको छ। विशेषतः कम भन्सार तथा अन्तःशुल्क रहेका वस्तु तथा सेवाहरूको आयात गर्दा अधिक बिजकीकरण गरेको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा आयात नै नगरी कागजमा मात्रै आयात गरिएको निस्सा खडा गरेर सो बराबरको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिई पूँजी पलायन गर्ने काम समेत भएको देखिन्छ जसबाट समेत विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्ने गरेको छ।
यसका अलावा आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित रकम नगद नै सञ्चिति गरेर राखिने हुँदा समेत ब्यांकिङ क्षेत्रबाट तरलता हराउने गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र सानो आकारको भएको र लगानीका लागि वित्तीय उपकरणहरू समेत सीमित रहेकाले तरलतामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको सामान्य परिवर्तनले पनि समग्र तरलतामा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
प्रणालीगत रूपमै भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक हुँदा बजारमा अधिक तरलता हुन्छ। र, लगानीका क्षेत्रहरूको सीमितताका कारण समेत ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी विस्तारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहन्छ। यसले उपभोग्य वस्तुहरूको आयात तथा उपभोगमा कर्जा विस्तार गर्ने देखिन्छ।
यस्तो कर्जा विस्तारले समग्र आयात वृद्धि गरी भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थालाई असर पार्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मार्फत पुनः ब्याजदरमा चलखेल गरेको देखिन्छ।
तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थिरीकरणका उपाय
अधिक तरलता हुँदा, बजारमा अधिक सरकारी ऋणपत्रहरूको माग हुन्छ जसले ऋणपत्रको बट्टादरमा सङ्कुचन आउँछ। वित्तीय संस्थाले उपर्युक्त बट्टादर नपाएका कारण नियामकीय व्यवस्थाको सीमाभन्दा अधिक रहेको तरलतालाई कर्जा विस्तारमा लगाउन बाध्य हुन्छन्।
यस्तो अवस्था सम्बोधन गर्न गतिशील दीर्घकालीन सरकारी ऋणपत्रको निष्काशन विधिबाट सरकारको पूँजीगत खर्चमा (विकास ऋणपत्र मार्फत) लगानी गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले समेत वित्तीय स्थायित्वसँगै सस्तो मूल्यमा दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापन सहित राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्छ। जसको प्रभाव अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उपभोग्य वस्तुको आयाततर्फ परिचालित हुने वित्तीय स्रोत समेत विकास निर्माणतर्फ स्थानान्तरण हुन्छ र पूँजीगत खर्च विस्तारमा सहयोगी हुन्छ।
तुलनात्मक हिसाबले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सहयोगी हुन्छ। अर्कातर्फ, जब बजारमा तरलतामा सङ्कुचन आउँछ र वाञ्छित सीमाभन्दा कम तरलता बजारमा रहन्छ, तब ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उक्त सरकारी ऋणपत्रको सुरक्षणमा तरलता प्राप्तिका लागि आधार तय गर्छन्। जसले बजारमा मुद्राप्रदाय वृद्धि गर्दा थप मुद्रा विस्तार नगरी पुरानो सरकारी ऋणपत्रलाई नै खरीद गर्ने वा त्यसको सुरक्षणमा सोही बराबर वा कम रकम बजारमा पठाउन सकिन्छ।
यसो गर्दा नेपाल सरकारको दायित्व कम गरी बजारमा मुद्रा प्रसार ल्याउन सकिन्छ। यसले अधिक तरलता र तरलता सङ्कुचन दुवैलाई सम्बोधन गर्छ। यो प्रक्रियाले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्यालेन्स शीट पनि थप बलियो हुन्छ। जोखिम कम भएको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दा समग्र जोखिममा आधारित अनुपात घट्छ भने सम्पत्तिको गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुन्छ।
नेपाल सरकार र केन्द्रीय ब्यांकको संयुक्त प्रयासमा ब्याजदरमा वाञ्छित सीमाभन्दा माथि रहेको तरलताको अनुपातमा मात्रै १० देखि १५ प्रतिशत बराबरको दीर्घकालीन ऋणपत्र हरेक महीना जारी गर्न सके अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
यसले ब्यांकको पूँजी पर्याप्तता अनुपात समेत बढ्छ। वित्तीय बजारमा कर्जाको ब्याजदरमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा न्यूनीकरण हुनुका साथै जोखिमरहित अवस्थामा लगानी प्रतिफल समेत प्राप्त हुन्छ। हाल तरलता व्यवस्थापनका लागि केवल अल्पकालीन मौद्रिक उपकरणहरू परिचालन गरिएका छन्। तरलता सङ्कटको अवस्थामा यस्तो दर ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने गरेको छ भने अधिक तरलता रहेको अवस्थामा वार्षिक एक प्रतिशतभन्दा कम समेत रहेको पाइन्छ। यो अवस्थामा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उचित प्रतिफल पाउन सक्दैनन्।
तरलता सङ्कुचनको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई वित्तीय स्रोतको लागत समेत बढी पर्छ। यसले तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदरको स्थायित्वमा नकारात्मक असर गर्छ। तसर्थ, नेपाल सरकार र केन्द्रीय ब्यांकको संयुक्त प्रयासमा ब्याजदरमा वाञ्छित सीमाभन्दा माथि रहेको तरलताको अनुपातमा मात्रै १० देखि १५ प्रतिशत बराबरको दीर्घकालीन ऋणपत्र हरेक महीना जारी गर्न सके अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
मानिलिऊँ, बजारलाई १०० अर्बको तरलता आवश्यक हुँदा बजारमा १५० अर्बको तरलता छ भने बढी भएको ५० अर्बको १० देखि १५ प्रतिशत रकम (पाँचदेखि साढे सात अर्ब बराबर)को दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरेको अवस्थामै अधिक तरलतालाई सीमाभित्र ल्याउन सकिन्छ। यसो हुँदा अधिक तरलताको चाप समेत बजारले लामो समय खेप्नु पर्दैन भने ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ। ब्यांकहरूको अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन समस्यालाई यसले केही हदसम्म सम्बोधन गर्छ।
फलस्वरूप कर्जा निक्षेप अनुपातको दबाब, लगानी प्रतिफलको दबाब, पूँजीकोष व्यवस्थापनको दबाब साथै तरलता व्यवस्थापनको दबाबलाई एउटै मौद्रिक उपकरणबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै‚ बजार ब्याजदरको स्थायित्वका लागि दीर्घकालीन सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर बक्र समग्र बजारले प्राप्त गर्छ। राज्यले पनि वित्तीय स्रोत बजार अनुकूल वित्तीय लागतमा प्राप्त गर्न सक्छ।
अर्थतन्त्रको प्राथमिकीकरणमा नपरेका क्षेत्र, उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूको आयातलाई समेत सङ्कुचन गर्न सहयोगी हुन्छ। नियमित रूपमा दीर्घकालीन सरकारी ऋणपत्रहरूको ब्याजदरको प्राप्तिले सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर बक्र समेत प्राप्त हुन्छ। यस्तो दीर्घकालीन ब्याजदर बक्र ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा विस्तारका लागि आधार दरका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सक्छन्। यसलाई ब्याजदर अर्थतन्त्रको आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्न प्रमुख सूचनाको स्रोतका रूपमा समेत लिन सकिन्छ। यसो हुँदा सुधारात्मक नीतिको तर्जुमाको समयावधि समेत घटाउन सकिन्छ भने समयमा नीतिगत व्यवस्था गरी अर्थतन्त्रलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सकिन्छ।
कर्जा प्रसारका लागि आधार दरको व्यवस्थाले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बजार ब्याजदर बापतको जोखिम सम्पूर्ण ऋणीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ। निक्षेपतर्फको बजार ब्याजदरमा आएको परिवर्तनलाई सहजै कर्जाको ब्याजदरमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्थाले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न उत्प्रेरणा समेत प्रदान गरेको देखिन्छ।
कर्जाको ब्याजदर निर्धारणका लागि नेपालमा प्रचलित आधार दरको अवधारणा सैद्धान्तिक हिसाबले स्वतन्त्र बजारको अवधारणा विपरीत देखिन्छ। आधार दरको विकल्पका रूपमा दीर्घकालीन ऋणपत्रको नियमित निष्कासनबाट ब्याजदरको बक्र निर्धारण गरी, ऋणीको साख मूल्याङ्कनका आधारमा स्प्रेड थप गरेर ऋणको ब्याजदर तय गर्नुपर्छ। फलतः समग्र बजारको प्रणालीगत जोखिमका कारण उत्पन्न बजार, जोखिम बराबरको लागतमा मात्रै ऋणीले लिन्छ। कम्पनीसँग सम्बन्धित जोखिम सम्बन्धित ब्यांक आफैंले वहन गर्ने प्रणाली शुरू हुन्छ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आउन सक्ने सञ्चालन जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ब्यांक व्यवस्थापनसँगको सम्बन्धका आधारमा ऋणको ब्याजदर कायम गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी ऋण वहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा कर्जा विस्तारको आधार समेत तय गर्छ। जसले ऋण धान्नै नसक्ने गरी उपभोग्य वस्तुको खरीदमा कर्जा लिने र दिने परिपाटीको समेत अन्त्य हुन्छ।
त्यसैगरी कर्जा विस्तारको आधार दर तय गर्दा सरकारी ऋणपत्रमा बजारले निर्धारण गरेको ब्याजदरका आधार समेत हेरेर निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरिने ऋणमा ऋणीको साख मूल्याङ्कनका आधारमा तोकिएको स्प्रेडदर थप गरी ब्याजदर तय गर्नुपर्छ। अन्यथा तरलताको तथा बजार ब्याजदरको स्थायित्व कल्पनामै सीमित रहन्छ। परिस्थितिजन्य नीतिगत सुधार दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय हुन सक्दैन।
त्यस्तै‚ स्रोतसाधनको समुचित उपयोगलाई प्राथमिकता दिने हो भने स्तरीकृत आन्तरिक जोखिममा आधारित अवधारणातर्फ अघि बढ्नुपर्छ। यसका लागि मूलभूत योजना तयार गरी कार्यान्वयनका लागि समयसीमा सहितको कार्ययोजना तय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अन्यथा, अर्थतन्त्रमा असल अभ्यास गर्नेहरूलाई सजाय र गलत अभ्यास गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन मिल्न सक्ने अवस्था हुन्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
