विदेशी मुद्राको सञ्चिति कसरी सुधारियो?

एक वर्षअघि नेपालका लागि ठूलो चिन्ताको विषय विदेशी मुद्राको तीव्र क्षयीकरण थियो। यो स्थितिमा अहिले सन्तोषजनक सुधार देखिएको छ। यो कति दिगो छ?

एक वर्षअघि सर्वत्र संशय थियो- के नेपाल टाट पल्टिएको मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा त छैन? हरेक महीना २४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा क्षयीकरण भएपछि यस्तो आशंकाले बल पाउनु स्वाभाविकै थियो।

उच्च आयात र रेमिटेन्सको आप्रवाह न्यून भएपछि नेपालको वैदेशिक कारोबारको खाता ऐतिहासिक रूपमा नकारात्मक भएको थियो। यसले सरकारी अधिकारीहरूलाई असन्तुलन न्यून गर्नैपर्ने दबाव बढाएको थियो।

विदेशबाट अत्यावश्यक वस्तु, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत किन्न तथा विदेशीको ऋण तिर्न विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ। यी वस्तुको आयात थेग्ने गरी विदेशी मुद्रा नहुने देश आर्थिक आपत्कालीन स्थितिमा पुग्छन्।

त्यही संशयबीच गत वर्ष विदेशी मुद्रा जोगाउन नेपाल राष्ट्र ब्यांकले आयात संकुचन पार्ने र ब्यांकको ब्याजदर बढाउने नीति अघि सारेको थियो। सरकारले विभिन्न वस्तुको आयात नै नियन्त्रण गर्‍यो।

यसको परिणाम स्वरूप एक वर्षपछि अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक ठाउँमा पुगेको नेपाल राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांकले देखाएको छ। ब्यांकले गत साता सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले विदेशी मुद्राको सञ्चिति माघ मसान्तसम्ममा १० अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरमा उक्लिएको देखाएको छ।

यो रकमले नौ महीना १२ दिनको वस्तु र सेवा आयात थेग्न सक्छ। जबकि, एक वर्षअघिको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले जम्मा ६ महीना १८ दिनको मात्रै आयात धान्ने क्षमता राख्थ्यो। जुन मौद्रिक नीतिले लक्ष्य राखेको सात महीनाको सीमाभन्दा तल थियो।

नियन्त्रणको परिणाम

२०७७ साल माघमा नेपालसँग झण्डै १२ महीनाका लागि विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको मौज्दात थियो। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल भएर आयात संकुचित भएपछि विदेशी मुद्राको ढुकुटी १२ अर्ब ५७ करोड अमेरिकी डलरको हाराहारीमा थियो।

जब महामारीको प्रभाव मत्थर हुँदै आयात तीव्र गतिमा उकालो लाग्न थाल्यो, नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति द्रुत गतिमा ओरालो लाग्यो।

२०७८ सालको माघसम्म आइपुग्दा यो नौ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलरमा झरिसकेको थियो। विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो स्रोत नभएको नेपालका लागि एक वर्षमा दुई अर्ब ८३ करोड अमेरिकी डलर हातबाट फुत्किनु चिन्ताजनक थियो।

वर्षदिनको अन्तरालमा देशको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको २२ प्रतिशत सकिएको र विदेशबाट वस्तु र सेवा खरीद गर्ने नेपालको क्षमता झण्डै आधाले गुमेको स्थिति निकै कठिन भएको त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको सचिव रहेका मधुकुमार मरासिनी सम्झिन्छन्।

अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रहेका मरासिनी भन्छन्, “विदेशी मुद्राको सञ्चितिको क्षयीकरण रोक्नैपर्ने दबाव मात्रै थिएन, नागरिकलाई देश टाट पल्टिँदैन भन्ने आश्वस्त बनाउन पनि उत्तिकै कठिन थियो।”

कोभिड–१९ को प्रभाव शुरु हुनु केही अघिसम्म नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले आठ महीना १५ दिनको वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्थ्यो। जसै कोभिड–१९ को प्रभाव शुरू भयो, आयात खस्किएको प्रभावस्वरूप विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर २०७८ साउनमा १५ महीना ६ दिनको वस्तु र सेवाको आयात धान्ने सुविधाजनक स्थितिमा पुग्यो।

तर, यो सुविधाजनक स्थिति तीव्र क्षयीकरण भएर २०७८ माघसम्म आइपुग्दा वस्तु र सेवाको आयात थेग्न सात महीना पनि नपुग्ने तहमा ओर्लियो। सचिव मरासिनी अनिश्चय र संशयका बीच लिइएको सुझबुझपूर्ण नीतिगत पहलकदमीले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएको बताउँछन्।

खासगरी, शुरूमा आयातमा अंकुश लगाउने नीति लागू गरिएको थियो। “व्यवसायी र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक साझेदारले आयातमा अंकुश लगाएको असन्तोष जनाउँदा जनाउँदै होशियारीपूर्वक त्यस्तो नीति समातिएको थियो,” मरासिनी भन्छन्।

आयातमा अंकुश लगाएपछि देशभित्रका व्यवसायी मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत असन्तोष जनाउँदै निर्णय सच्याउन सुझाव दिएको थियो। कोषले नेपाललाई दिन सहमति जनाएको विस्तृत कर्जा सुविधा (ईसीएफ)को दोस्रो किस्ता समेत रोकेको थियो।

अमेरिकी सरकार तथा विश्व व्यापार संगठनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र व्यापारको मर्म विपरीत काम गरेको भनी असन्तोष जनाएका थिए। नेपाल राष्ट्र ब्यांकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ उच्च आयातमा नियन्त्रण र ब्याजदर वृद्धिको सुझबुझपूर्ण नीतिले सम्भावित आर्थिक जोखिम टारिएको बताउँछन्।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन केन्द्रीय ब्यांकले गत वर्षको पुस ५ मा १८ प्रकारका वस्तु आयात गर्दा ब्यांकमा शतप्रतिशत नगद रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यसैगरी, माघ २६ गते ४५ भन्सार कोडका करीब दुई हजार सात सय वस्तुको आयातमा ७० प्रतिशतसम्म रकम व्यवसायी आफैंले शुरुमै हाल्नुपर्ने नगद मार्जिनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

शुरुमै नगद राखेर मात्रै आयात गर्न पाइने भएपछि व्यवसायीहरू आयात गर्न निरुत्साहित भएका थिए। त्यसपछि, २०७९ वैशाखमा नेपाल सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर महँगा सवारी साधनसहित मोबाइल फोन समेत १० प्रकारका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

यसबाहेक, ऋणीहरूको व्यापक विरोधका बावजूद केन्द्रीय ब्यांकले नीतिगत ब्याजदरलाई बढाइदिएको थियो। जसले गर्दा ब्यांकको कर्जाको ब्याजदर माथि उक्लिन पुगेको थियो।

“ब्याजदर बढ्ने बित्तिकै माग खस्किएर आयात घट्नपुग्यो, जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिको तीव्र क्षयीकरण रोकियो,” डा. श्रेष्ठ भन्छन्।

कति ढुक्क?

नीति निर्मातादेखि नियामकसम्मलाई अत्याएको गत वर्षको उच्च आयात चालू आर्थिक वर्षमा खुम्चिइसकेको छ।

राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षको माघसम्ममा आयात अघिल्लो वर्षका तुलनामा करीब २० प्रतिशतले घटेर नौ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। जबकि, गत वर्षको यही अवधिमा आयात ४२.८ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।

वर्ष दिनको अन्तरालमा आयात दुई खर्बभन्दा बढीले घट्ने बित्तिकै बाह्य क्षेत्र सुधारतिर गयो। यसकै प्रभावस्वरूप देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको सूचना दिने शोधनान्तर स्थिति गत माघसम्ममा आइपुग्दा रु. एक खर्ब ३३ अर्ब बचतमा पुगेको छ।

जबकि, अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु. दुई खर्ब ४७ अर्ब नोक्सानीमा थियो। देशमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भएमा शोधनान्तर घाटा हुन्छ। यो भनेको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ठीक नरहनु हो।

देशको विदेशी मुद्राको आर्जनमा तारणहार बनेको रेमिटेन्स रकममा वृद्धिले सरकारलाई ठूलो आत्मविश्वास दिएको छ। माघसम्ममा रेमिटेन्स आम्दानी १६.४ प्रतिशतले बढेर पाँच अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ।

जबकि, गत वर्ष यही अवधिमा रेमिटेन्स आर्जन ५.३ प्रतिशतले उल्टै घटेको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा वृद्धि भएसँगै रेमिटेन्स आम्दानी बढेपछि मुलुकमा विदेशी मुद्राको बढोत्तरी भएको हो।

राष्ट्र ब्यांकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. श्रेष्ठ अहिले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति जस्ता सूचकांकले सुधारको संकेत गरे पनि यो कति दिगो हुन्छ भन्नेमा आशंका भने रहेको बताउँछन्।

“अहिलेको सञ्चितिले केही महीना आत्तिनुपर्दैन, तर ब्यांकको ब्याजदर फेरि घटेर ह्वारह्वार्ती आयात हुन थाल्यो भने सधैं ढुक्क हुने स्थिति रहदैन,” उनी भन्छन्।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आएपछि केन्द्रीय ब्यांकले आयात गर्दा नगद राख्नुपर्ने मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्था हटाइसकेको छ भने सरकारले पनि १० प्रकारका वस्तु आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खारेज गरेको छ। श्रेष्ठ विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भए पनि हौसिइहाल्न भने जरुरी नभएको बताउँछन्। उनी भविष्यमा पनि सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता देख्छन्।

ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता रकम पर्याप्त बढेर ब्याजदर एकल विन्दुमा झरे आयात फेरि गत वर्षको जसरी बढ्ने जोखिम श्रेष्ठ औंल्याउँछन्। “तरलता बढ्यो भनेर पहिले जसरी नै आयातमा छेलोखेलो रकम प्रवाह भए जोखिम बल्झिन्छ,” उनी भन्छन्।

ब्याजदर बढेपछि ऋण लिएर सवारी साधन लगायतका विलासी वस्तुको खपत गर्ने क्रम घटेको, आयात नियन्त्रित भएको राष्ट्र ब्यांकले बताउँदै आएको छ। त्यसैले, तत्काल ब्याजदर ह्वात्तै घटाउन नहुने पक्षमा ऊ देखिन्छ।

तर, आयात नियन्त्रण गर्न नीतिगत ब्याजदर बढाउने केन्द्रीय ब्यांकको निर्णयप्रति निजी क्षेत्रले भने विरोध गर्दै आएको छ। व्यवसायीहरू आफूहरू चरम मर्कामा परेको बताउँदै आएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा ब्याजदर उच्च भएका कारण अहिले बजारमा माग शिथिल रहेको र ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू चर्को मारमा परेको बताउँछन्। उनी व्यवसाय बचाउन पनि ब्याजदर घटाउनुपर्ने तर्क गर्छन्।

गोल्छाको तर्क अनुचित भने होइन। ब्यांकको ब्याजदर १५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्दा सानादेखि ठूला व्यवसायी समेत मारमा परेका छन्। कयौं व्यवसाय ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा छन्। यही कारण बजारमा मागसँगै आयात र आर्थिक क्रियाकलाप खस्किँदा सरकारको राजश्व ह्वात्तै गुम्न पुगेको छ।

फागुनसम्ममा सरकारको राजश्व गत वर्षको भन्दा करीब १५ प्रतिशत घटिसकेको छ। राजश्व घट्दा सरकार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीना (फागुनसम्म) मा करीब रु. डेढ खर्ब घाटामा पुगिसकेको छ।

सरकारले यो अवधिमा राजश्व र अनुदान समेत गरी रु.६ खर्ब २२ अर्ब आम्दानी गरे पनि रु.सात खर्ब ७९ अर्ब खर्च गरेको छ।

यसले आगामी महीनाहरूमा कर्मचारीको तलबभत्ता खुवाउन र नियमित कामका लागि नै सरकारसँग रकम नहुने हो कि भन्ने संशय जन्माएको छ। डा. श्रेष्ठ देशको बाह्य क्षेत्र सुधारका लागि बाध्यकारी कठोर कदम चाल्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही अप्ठ्यारो परेको स्वीकार्छन्।

“गम्भीर रोग लागेपछि चलाइएको एन्टिबायोटिकले कहीं न कहीं साइड इफेक्ट त गर्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “औषधि नचलाएको भए स्थिति अकल्पनीय पनि हुनसक्थ्यो भन्ने बिर्सनु भएन।”

तर, अर्थतन्त्रको क्रियाकलाप क्रमशः सुधारतिर आउन थालेको र केही समयपछि सामान्य अवस्थामा फर्कने श्रेष्ठ बताउँछन्।

सचिव मरासिनी पनि भविष्यमा पनि बाह्य क्षेत्रमा चुनौती आउनसक्ने जोखिम भएकाले आर्थिक र मौद्रिक नीति सुझबुझपूर्ण नै हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “नेपाल जस्तो मुलुकले एउटा पक्ष मात्र हेरेर पुग्दैन, जोखिमहरूका बीच सन्तुलन मिलाउने सुझबुझपूर्ण नीतिहरू बनाउन ध्यान दिनुपर्छ।”