संसद्लाई झुक्याएर स्वेच्छाचारी खर्च गर्दै सरकार
संसद्ले अनुमोदन गरेको बजेटमा उल्लेख नभएका कार्यक्रम र परियोजनाहरूमा तजबिजी आधारमा ठूलो रकम खर्च गरेर सरकारले वित्तीय अनुशासनको धज्जी उडाइरहेको छ।
सरकारले गत कात्तिकमा मदन भण्डारी फाउन्डेशनलाई पाँच करोड रुपैयाँ अनुदान दियो। गत असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार फाउन्डेशनलाई रकम उपलब्ध गराइएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सहायताको विवरणमा उल्लेख छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी छोरी उषाकिरण भण्डारी अध्यक्ष रहेको उक्त संस्थाले राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) को सानिध्य संस्थाका रूपमा काम गरिरहेको छ। संसद्ले अनुमोदन गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा उल्लेख नभए पनि सरकारले कार्यकारी निर्णय मार्फत नागरिकले तिरेको करको रकम राजनीतिक दल निकट संस्थालाई अनुदान दिएको हो।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अयोग्य लडाकू भनिने गरिएको माओवादी हिंसात्मक लडाइँका बाल लडाकूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि कार्यविधि बनिरहेको छ। यसले राज्यकोषमा कम्तीमा ८० करोड रुपैयाँ भार थप्नेछ। त्यसैगरी, दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले द्वन्द्कालका आठ हजार मृतकको सूची शहीदका रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। शहीदका परिवारलाई जनही १० लाखका दरले वितरण गर्दा आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारलाई व्ययभार थपिनेछ।
संसद्ले अनुमोदन गरेको बजेटमा उल्लेख नभएका कार्यक्रममा हुने खर्चको झल्को यी दुई कार्यकारी निर्णयले देखाउँछ। संसद्प्रति जवाफदेही सरकारले संसद्को अनुमोदन विनाका कार्यक्रममा खर्च गर्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। नेपालमा संसद् छलेर कार्यकारी निर्णय मार्फत सरकारहरूले ठूलो रकम खर्च गर्दै आएका छन्। हरेक वर्षको रकमान्तर विवरणले यसलाई पुष्टि गर्छ। तर, कार्यकारीको यस्तो स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिमा अङ्कुश लगाउन संसद्ले आवश्यक पहलकदमी लिएको देखिंदैन।
रकमान्तरको गलत अस्त्र
निर्वाचनको मुखैमा सरकारले गत असोज र कात्तिकमा बजेटले विनियोजन गरेको बाहेक विभिन्न साना परियोजनामा १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सहमति दियो। खासगरी, राजनीतिक उद्देश्यले अभिप्रेरित यस्ता परियोजना सरकारले निर्वाचनमा मतदाताको मत आकर्षित गर्न राखेको बुझिन्छ।
नेपालमा संसद् छलेर कार्यकारी निर्णय मार्फत सरकारहरूले ठूलो रकम खर्च गर्दै आएका छन्। हरेक वर्षको रकमान्तर विवरणले यसलाई पुष्टि गर्छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सरकारले रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि मंसीर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी बजेटको दुरुपयोग गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरा, तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोक, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्ला रुकुम लगायतका पहुँचवालाका क्षेत्रमा बजेटभन्दा बाहिरबाट रकम दिइएको थियो। जस्तै, रुकुमको खौलापास-मुसिकोट सडक खण्डलाई एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिन सहमति दिइयो। खानेपानी मन्त्रालय मार्फत पश्चिम रुकुममा ३१ करोड रुपैयाँ दिन सहमति दिइयो भने चौरजहारी फुटबल रङ्गशालालाई आठ करोड ४५ लाख रुपैयाँ दिन पनि सहमति दिइयो। अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कैयौं परियोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेका थिए।
पहुँचवालाले संसद् छलेर रकम खर्च गर्ने अभ्यास पछिल्ला वर्षहरूमा झन् बढेको देखिन्छ। गत फागुनमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि बजेटमा विनियोजित ४० करोड रुपैयाँ झिकेर नारायणी नदी नियन्त्रण आयोजनामा खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाइयो। नारायणी नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि यो रकम आवश्यक पनि पर्न सक्ला, तर त्यो संसद्ले अनुमोदन गरेको बजेटबाट होइन, कार्यकारी निर्णय मार्फत खर्च गरियो। संसद् छलेर खर्च गर्दा पहुँचवालाले आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक लाभका लागि सरकारी धन दुरुपयोग गर्ने जोखिम हुन्छ। समन्यायिक विकासका दृष्टिले पनि यसमा प्रश्न उठ्ने जोखिम हुन्छ।
यस्तै, प्रदेश राजधानीहरू जोड्ने राजमार्गको स्तरोन्नति कार्यक्रमका लागि बजेटले विनियोजन गरेको १५ करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले फागुनमा सूर्यविनायक, धुलिखेल‚ कोटेश्वर सडकखण्डको मर्मतसुधारका लागि खर्च गर्न रकमान्तर गरिदिएको छ। अर्थात्, संसदले अनुमोदन गरेको बजेटमा काठमाडौं बाहिरका लागि छुट्याइएको रकम कार्यकारी निर्णय मार्फत काठमाडौंमा खर्च गरिंदै छ।
बजेटमा एउटा कामका लागि छुट्याइएको रकम रकमान्तर गरी अर्कै काममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चार खर्ब ४६ अर्ब रकमान्तर मार्फत खर्च गरियो। यो कुल बजेटको करीब २८ प्रतिशत हो। महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वार्षिक बजेटको ४०.५० प्रतिशत रकम रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको थियो। यो वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट रहेकोमा पाँच खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर मार्फत खर्च गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। खासगरी, वर्षान्त अर्थात् असार महीनामा मात्रै ४२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कार्यकर्ताको सिफारिशका नयाँ कार्यक्रमलाई रकम दिंदा त्यसको गुणस्तर नियन्त्रण नहुने मात्र होइन, पारदर्शिता समेत हुँदैन। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि कुल बजेटको २१.७८ प्रतिशत रकमान्तर गरिएको थियो। १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेटमध्ये तीन खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च गरिएको महालेखाले जनाएको छ। यो वर्ष असारमा मात्रै ८५ अर्ब ८३ करोड खर्च गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल बजेटको करीब २७ प्रतिशत रकम रकमान्तर गरी खर्च गरिएको थियो।
गत मंसीर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी बजेटको दुरुपयोग गरेको थियो।
रकमान्तरलाई बजेट प्रणालीको उद्देश्य विपरीतको खर्च मानिन्छ। रकमान्तर मार्फत गरिएको खर्च संसद्ले अनुमोदन गरेको बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रममा विनियोजन बाहेकको खर्च हो। सार्वजनिक खर्चमा व्यवस्थापन कुशलता बढाउन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कानूनले रकमान्तरको विभिन्न सीमा मापदण्ड तय गरेको छ। तर, कानूनी सीमा मिचेर सरकारहरूले रकमान्तर मार्फत स्वेच्छाचारी हिसाबले खर्च गर्ने गरेको महालेखा परीक्षकले आफ्ना प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गर्दै आएको छ।
विनियोजन ऐन, २०७६ ले कुनै पनि शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ। तर, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा त ऐनको प्रावधान विपरीत ५१५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेको महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर राजनीतिक नेतृत्वले स्वार्थका परियोजनाहरूमा रकमान्तर गरिदिने चलनले मुलुकको वित्तीय अनुशासन कमजोर बनिरहेको आलोचकहरूले बताउँदै आएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले ठूलो रकम अर्थ विविध शीर्षकमा राखेर स्वेच्छाचारी तरीकाले खर्च गर्ने गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५६ अर्ब १९ करोड अर्थ विविध शीर्षकमा विनियोजन गरिएको थियो। अर्थात्, यति ठूलो रकम कहाँ खर्च हुनेछ भन्ने प्रष्टै नभई रकम विनियोजन गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि अर्थ विविधबाट ४० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। महालेखा परीक्षकले यो प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै आफ्नो ५९ औं प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘अर्थ विविध शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरी पटके निर्णयको आधारमा निकासा दिने तथा सम्बन्धित कार्यक्रममा र शीर्षकमा विनियोजन नै नगर्ने वा गरेकोमा पनि कम विनियोजन गरी अर्थ विविधबाट रकमान्तर गरी रकम थप गर्ने परिपाटी बजेट सिद्धान्त अनुरूप रहेको मान्न सकिंदैन। यस्तो स्थितिमा बजेट उपर संसद्लाई जानकारी नहुने तथा नियन्त्रण कमजोर हुने, अनुगमन गर्न कठिनाइ हुने, पारदर्शिता नहुने अभिलेखनमा समस्या पर्ने देखिएकाले सुधार गर्नुपर्ने व्यहोरा विगत वर्षदेखि औंल्याइँदै आए तापनि यसमा सुधार भएको छैन।’
अपारदर्शी अभ्यास
विस्तृत बजेट विवरण समाविष्ट रातो किताबमा नपरेका र राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई रकमान्तर मार्फत रकम दिने अभ्यास बजेट अनुशासनका हिसाबले गलत रहेको जानकारहरूको मत छ। वर्षभरि नै मनलाग्दी कार्यक्रम, आयोजना र तजबिजीका आधारमा रकम दिंदै जाने अभ्यासले बजेट अनुशासन र सरकारको संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउने अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल बताउँछन्। पूर्व घोषित र संसद्बाट पारित बजेटमा उल्लिखित परियोजना लक्षित रकम नयाँ कार्यक्रममा सारेर बाँड्नु वित्तीय अराजकता भएको उनको तर्क छ। “नेपालमा जसरी बजेटरी नियमको दुरुपयोग गरिएको छ, त्यो अन्यत्र विरलै हुन्छ। यस्तो अराजकताले स्रोतसाधनको दुरुपयोग मात्रै बढाउँदैन, नागरिकको बजेटप्रतिको विश्वास पनि घटाउँछ,” खनालले भने।
विस्तृत बजेट विवरण समाविष्ट रातो किताबमा नपरेका र राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई रकमान्तर मार्फत रकम दिने अभ्यास बजेट अनुशासनका हिसाबले गलत रहेको जानकारहरूको मत छ।
अर्थशास्त्री खनाल संसद्ले अनुमोदन गरेको बजेटलाई अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत अर्थ मन्त्रालयले छाँटकाँट गर्नु आफैंमा अलोकतान्त्रिक र बजेटको आधारभूत सिद्धान्त विपरीतको काम मान्छन्। अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष पहिलो ६ महीनाको कार्यसम्पादनका आधारमा बजेटको समीक्षा मार्फत लक्ष्यहरू हेरफेर गर्ने गरेको छ। जस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा बजेटले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड खर्च गर्न विनियोजन गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षा मार्फत यसलाई घटाएर १५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै कायम गरेको छ। बजेटका कैयौं लक्ष्यलाई पनि मध्यावधि समीक्षाले संशोधन गरिदिएको छ। अर्थशास्त्री खनाल संसद्ले अनुमोदन गरेको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरिदिनु आफैंमा बजेटको आधारभूत नियम विपरीत रहेको मान्छन्।
पूर्व महालेखा नियन्त्रक गोपी मैनाली रकमान्तर मार्फत प्रभावशाली व्यक्तिका क्षेत्रमा रकम लैजाने अभ्यासले समष्टिगत आर्थिक अनुशासनमा प्रभाव पारिरहेको बताउँछन्। “अर्थ विविध जस्ता शीर्षकमा एकमुष्ट रकम राखेर आफ्ना स्वार्थका परियोजनामा रकम सारेर खर्च गर्ने पद्धति वित्तीय अनुशासनका लागि मात्रै होइन, समन्यायिक विकासका दृष्टिले पनि गलत कुरा हो,” उनी भन्छन्। पूर्व सचिव मैनाली संसद्ले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न लगाम कस्नुपर्ने बताउँछन्।
संसद्लाई सरकारले झुक्याएर खर्च गरिरहेको अर्को उदाहरण प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका योजना संघमै फिर्ता ल्याउनुले पनि पुष्टि गर्छ। बजेटले सरकारका कैयौं साना योजना प्रदेश सरकार अन्तर्गत हस्तान्तरण गरे पनि संघीय सरकारले धमाधम त्यस्ता योजना संघमै फिर्ता ल्याइरहेको छ। प्रदेशबाट ठेक्का सम्झौता समेत भइसकेका खानेपानी, सिंचाइ, शहरी विकास, सडकका सयौं योजना संघमै पुनः फिर्ता ल्याएर सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ। अर्थशास्त्री खनाल संसद्ले अनुमोदन गरेको बजेटलाई कार्यकारीले जथाभावी संशोधन गरिने अराजकताले मुलुकलाई गम्भीर क्षति पुर्याइरहेको बताउँछन्। “शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त र बजेट अनुशासन विपरीत नेपालमा गाईजात्रा नै चलिरहेको छ,” खनाल भन्छन्।
पूर्व अर्थसचिव शंकर अधिकारी विधायिकाले सरकारलाई आवश्यकताका आधारमा स्रोत परिचालन गर्न सहयोग पुगोस् भनी केही लचकता सहितको व्यवस्था गरिदिएको हुने भए पनि ठूलो मात्रामा रकमान्तर गर्नु गलत रहेको बताउँछन्। “विधायिकाको मनसाय विपरीत बजेटको ठूलो अंश नै रकमान्तरबाट खर्च गर्नु वित्तीय सुशासनका दृष्टिले गलत अभ्यास हो,” अधिकारी भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)