मौद्रिक विस्तारले मात्रै अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ?
अर्थतन्त्रको आकार सरह नै विस्तार भएको कर्जाको रकम कहाँ गयो भन्ने निर्क्योल नगरी गरिने मौद्रिक विस्तारले भविष्यमा घातक परिणाम निम्त्याउन सक्छ।
आर्थिक तथ्याङ्कहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र गत वर्षभन्दा शिथिलता उन्मुख भएको देखाउँछन्। पाँच दशकपछि सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा कम राजस्व सङ्कलन गर्दै छ। व्यवसायीहरूका अनुसार, बजारमा वस्तु र सेवाको माग खस्किएको छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह सुस्त त भएको छ नै, समयमा सावाँ-ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीको संख्या पनि बढ्दो छ।
उद्योगी व्यवसायीहरू अर्थतन्त्रको शिथिलताको जरो राष्ट्र ब्यांकको मौद्रिक नीतिसँग गएर जोडिएको तर्क गर्ने गर्छन्। उनीहरूका अनुसार, केन्द्रीय ब्यांकले बजारमा पैसाको प्रवाह कम गरेकाले अपेक्षा अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन सकेको छैन। उद्योगी व्यवसायीको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय ब्यांकको कर्जा नीतिमा थप लचकताको माग गर्दै आएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा अर्थतन्त्र ठप्प भएकाले केन्द्रीय ब्यांकले लचकता अपनाएर कर्जा विस्तारलाई सहज र ब्याजदर घटाउनुपर्ने तर्क गर्छन्। कर्जाको ब्याजदर घटाउन र थप कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने नीति अघि सार्न केन्द्रीय ब्यांक दबाबमा छ।
बजारमा थप कर्जा प्रवाह बढाएर अर्थतन्त्रको गति बढाउनुपर्ने माग अर्थशास्त्रीहरूका दृष्टिमा भने प्रश्नैप्रश्नले जेलिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा कर्जा नीतिमा लचकता अपनाउनु घातक हुन सक्ने तर्क गर्दै भन्छन्, “थप पैसा छापेर रकम प्रवाह बढाउने कुरा केही व्यवसायीलाई सुविधा दिन मुलुकलाई कंगाल बनाउने उपाय हो, त्यसतर्फ जानै हुँदैन।”
थापाले विना कारण यस्तो तर्क गरेका भने होइनन्। उनका अनुसार, रकम प्रवाहभन्दा पनि त्यसको उचित लगानी नहुँदा समस्या सिर्जना भएको हो। “यसअघि वितरित कर्जा रकम कहाँ गयो? त्यसले कसलाई के लाभ दियो भन्ने निर्क्योल नगरी थप रकम प्रवाह गराउने मात्र कुरा गर्नु अर्थतन्त्रका लागि दिगो समाधान होइन,” थापा भन्छन्।
अनियन्त्रित कर्जा प्रवाह
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाले बजारमा रकमको प्रवाह बढाउँछ। नेपालका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बितेका दशकमा बजारमा उच्च गतिमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, गत माघ मसान्तसम्ममा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ४८ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन्। यो झन्डै नेपालको अर्थतन्त्रको आकारकै सरह हो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार, गत असारसम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र करीब ४८ खर्ब ५१ रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको अनुमान छ।
अर्थतन्त्रको आकारका तुलनामा यत्रो परिमाणको कर्जा दक्षिण एशियाका अरू कुनै देशमा पनि छैन। विश्व ब्यांकको सन् २०२० को तथ्याङ्क अनुसार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा नेपालमा सबैभन्दा धेरै ८८.४ प्रतिशत छ। जबकि ठूलो आर्थिक विस्तार गरिरहेको भारतको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा कर्जा ५४.७ प्रतिशत मात्रै छ। आर्थिक सङ्कटमा परेको मुलुक श्रीलंकामा पनि अर्थतन्त्रको ४७ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ। अर्थतन्त्रको आकारसँग दाँज्दा बाङ्लादेशमा ३९.२ प्रतिशत र पाकिस्तानमा १५ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ।
यी आँकडाले अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा नेपाल अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको मुलुकमध्ये एक भएको देखाउँछ। त्यसो त, अर्थतन्त्रको आकारका तुलनामा निजी क्षेत्रलाई अत्यधिक कर्जा दिने मुलुक नभएका पनि होइनन्, तर ती अधिकांश वित्तीय व्यवस्था सुदृढ, अर्थतन्त्र बलियो र विकसित देश छन्।
उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकामा अर्थतन्त्रको कुल आकारको तुलनामा २१६ प्रतिशतसम्म निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह भएको छ। जापानको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा कर्जा प्रवाह १९३ प्रतिशत छ। जबकि, जर्मनी र इटली जस्ता विकसित मुलुकको पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह नेपालको तुलनामा कम छ।
बितेका तीन दशकमा नेपालमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह हरेक वर्ष औसतमा झन्डै २० प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा त ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा २६ प्रतिशतले बढ्यो। यत्रो परिमाणमा कर्जा बढ्दा देशको अर्थतन्त्र भने अपेक्षा अनुसार बढेको छैन। बितेका तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर वार्षिक सरदर ४.५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ। जबकि यो अवधिको वार्षिक औसत आठ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिदरलाई समायोजन गर्दा समेत कर्जाको वार्षिक वृद्धि भने १२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ। यसले ब्यांक कर्जाको अनुपातमा अर्थतन्त्रको आकार नबढेको देखाउँछ।
तीन दशकअघि निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २८ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै थियो। एक दशक अगाडिसम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४६ प्रतिशत पुग्यो। अहिले त यो अर्थतन्त्रको आकार सरह पुगेको छ।
अनियन्त्रित कर्जा प्रवाह भने कोभिड–१९ महामारीपछि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। महामारीका कारण थला परेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय ब्यांकले लचकता अपनाउँदा कर्जा प्रवाह अभूतपूर्व ढङ्गमा बढेको देखिन्छ। कोभिड शुरू हुनु अगाडि २०७६ फागुनमा ३२ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तीन वर्षका बीचमा ५० प्रतिशतले बढेको छ। यसबीचमा केन्द्रीय ब्यांकले पुनर्कर्जाका रूपमा रु.एक खर्ब ५८ अर्बसम्म सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्यो भने कैयौं नियामकीय प्रावधानमा लचिलो बनेर बजारमा कर्जाको प्रवाहलाई बढाइदियो।
राष्ट्र ब्यांककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा विगत वर्षदेखि अर्थतन्त्रले भोगिरहेको कठिनाइको प्रमुख कारण नै यसलाई मान्छन्। केन्द्रीय ब्यांक लचिलो भइदिएकाले नै आयात थेग्नै नसक्ने गरी बढेर गत वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चिति ओरालो लागेको तर्क छ उनको।
वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह अभूतपूर्व रूपमा बढ्दा त्यसले आयात र जग्गा कारोबार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रलाई मलजल गरिरहेको उनी बताउँछन्। अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन सहितको समूहले गरेको अध्ययनले पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारले सोही परिमाणमा सम्पत्तिको मूल्यवृद्धिमा सघाइरहेको देखाएको छ। घरजग्गाको मूल्य ‘दिन दुई गुणा रात चौगुणा’ दरमा बढ्नुको मूल कारण वित्तीय क्षेत्रको अधिक कर्जा प्रवाहलाई मानिएको छ।
कसिलो नीतिकै निरन्तरता
अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल अहिले सहज कर्जा विस्तार हुने गरी नीतिगत परिमार्जन गर्ने ठाउँ नै नभएको तर्क गर्छन्। उनी व्यवसायीहरूको पुरानै धितो फेरि मूल्याङ्कन गराई कर्जामाथि कर्जा थप्दै जाने ब्यांकहरूको अभ्यासका कारण वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको गुणस्तर खत्तम भएको बताउँछन्। “व्यवसायीको पैसा जति जग्गा वा अरू सम्पत्तिमा रोकिएर बसेको छ। नयाँ कर्जा लिएर पुरानो कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्ने अभ्यासले समस्या सुल्झिंदैन, थप जेलिंदै जान्छ,” खनाल भन्छन।
व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ठूलो रकम घरजग्गा र शेयर बजारमा अड्किएको बताउँदै आएका छन्। तर, पछिल्लो समय यी क्षेत्रमा मन्दी छाइरहेको छ। डेढ वर्षका बीचमा शेयर बजारको कुल बजार पूँजीकरण झन्डै एक तिहाइले घटिसकेको छ। बजार उच्च बिन्दुमा भएका वेला २०७८ भदौमा ४४ खर्ब नाघेको बजार पूँजीकरण अहिले रु.२८ खर्ब हाराहारीमा ओर्लिएको छ। यसले शेयर बजारमा सम्पत्तिको मूल्यको गिरावटलाई देखाउँछ।
घरजग्गा बजारमा पनि कारोबार शिथिल छ। शहरी क्षेत्रमा आवश्यकता बाहेक व्यापारिक दृष्टिले घरजग्गाको किनबेच असाध्यै सुस्त छ। घरजग्गा बिक्रीको सूचना दिने अनलाइनमा बिक्रीका लागि राखिएका घरजग्गाको संख्या बढिरहेको छ। तर, किन्ने ग्राहक छैनन्। माग नहुँदा स्वाभाविक रूपमा मूल्य घटाएर घरजग्गा बिक्री गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।
देशैभरि घरजग्गाको किनबेच शिथिल भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महीनामा तीन लाख ९४ हजार ३०७ वटा घरजग्गाको किनबेच भएकोमा यो संख्या यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा एक लाख ८९ हजार ९३७ मा झरेको छ। हरेक महीना ७० हजार हाराहारीमा घरजग्गा किनबेच हुने गरेकामा यस वर्षका पछिल्ला महीनाहरूमा आधा पनि कारोबार भएको छैन।
व्यवसायीहरूले ऋण लिएर जग्गामा गरेको लगानीमा घाटा बेहोर्न नचाहेको तर्क छ पूर्व अर्थ सचिव खनालको। त्यस्ता व्यवसायीको डुबेको सम्पत्ति सुरक्षित राख्न राष्ट्र ब्यांकले जोखिम वहन गरिदिन नमिल्ने बताउँछन्। “सम्पत्ति क्षयीकरण, व्यवसाय डुब्ने, ब्याजदर बढ्ने लगायत जोखिम व्यवसायीले वहन गर्नुपर्छ। ऋण लिएर जग्गा किन्ने अनि बिक्री भएन भनेर सरकारले थप कर्जा प्रवाह बढाइदिएर जग्गाको भाउ उकास्दिने गर्न मिल्दैन,” खनाल भन्छन्।
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा पनि नेपाल जस्तो वित्तीय स्रोत अभाव भएको मुलुकले अल्पकालीन समस्या टार्न रकम प्रवाह बढाउनु उपयुक्त नीति नभएको बताउँछन्। “नोट छापेर पूँजी सिर्जना हुँदैन। बचतबाट कर्जा प्रवाह गर्ने रकम सिर्जना हुन्छ। तर, नोट छापेर भए पनि रकम प्रवाह बढाऊ भन्नु मुलुकलाई कंगाल बनाउने कुरा हो,” उनी भन्छन्।
कर्जामाथि कर्जा थप्दै जाने नीतिका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जाको प्रवाह धेरै तर बचत दर कम हुन पुगेको थियो। खासगरी, चालू पूँजी कर्जाका नाममा ब्यांकमा करीब रु.१९ खर्ब साँवा कहिल्यै फिर्ता गर्नुनपर्ने रकमका रूपमा प्रवाह गर्दा यस्तो असन्तुलन आएको थापाको ठम्याइ छ। अरू आवधिक खालका कर्जाको सावाँको किस्ता निश्चित समयमा तिर्दै जानुपर्ने भए पनि चालू पूँजी कर्जा व्यवसायीले ब्याज मात्रै तिरेर हरेक वर्ष नवीकरण गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा ब्यांकबाट प्रवाह भएको सावाँ रकम ब्यांकमा फर्किन पाएको छैन।
थापा अर्थतन्त्रको आकारकै तुलनामा प्रवाह भएको कर्जा कहाँ गयो भनेर खोज्न ढिला भइसकेको बताउँछन्। वित्तीय क्षेत्रको कर्जा घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा थुप्रिएर बसेको हो भने त्यसले ढिलोचाँढो गम्भीर समस्या सिर्जना गर्ने उनको तर्क छ। “वित्तीय स्रोतको अभाव भएको मुलुकमा रकम जति घरजग्गामा गएर अड्किएको हो भने त्यो मुलुकमा सङ्कट आउँछ, आउँछ,” थापा भन्छन्। वैदेशिक सहायता र लगानी भित्र्याउने, सरकारी पूँजीगत खर्च बढाउने तरीकाले भने अर्थतन्त्रका रकमको प्रवाह बढाउनुपर्ने सल्लाह छ उनको।
नेपाल राष्ट्र ब्यांक भने अर्थतन्त्र सङ्कटको बाटोमा जान लागेको भन्ने तर्कसँग नै सहमत छैन। केन्द्रीय ब्यांकले फागुन २८ मा सार्वजनिक गरेको देशको ‘वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन’ ले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति जस्ता बाह्य क्षेत्रमा लगातार सुधार आइरहेको देखाएको छ।
ब्यांकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट आफूहरूले अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई मसिनोसँग नियालिरहेको र अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान लागेको नदेखिएको बताउँछन्। “गत वर्षको असामान्य स्थितिबाट अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किइरहेको छ, वित्तीय स्थायित्वका लागि केन्द्रीय ब्यांकले लागू गरेको नीतिका कारण सुधार हुँदै छ र आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढिरहेको छ,” डा. भट्ट भन्छन्। उनी कोभिड–१९ महामारीपछि केन्द्रीय ब्यांकले विस्तार गरेको कर्जाको सुविधालाई अब निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको बताउँदै मौद्रिक विस्तारको मागमा गुन्जायस नरहेको तर्क गर्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालमा केन्द्रीय ब्यांकले गरिरहेको मौद्रिक कडाइलाई अनुमोदन गरेको छ। कोषले कर्जा विस्तारमाथि संशय जनाउँदै कर्जाको गुणस्तरको विषयमा केन्द्रीय ब्यांकलाई प्रश्न सोध्दै आएको पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन्।
अर्थशास्त्री सुजिव शाक्य पनि अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको भन्ने तर्कसँग असहमत छन्। उनी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेको दोष सरकारलाई दिएर उम्किन खोजेको तर्क गर्छन्। शाक्य भन्छन्, “अहिले पनि व्यवसायीहरू विदेशमा गएर छोराछोरीको विवाह गरिरहेका छन्। देशभित्रकै भोजभतेर, खर्चपर्चमा कमी आएको छैन। अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो भन्नु गलत अफवाह फैलाउनु हो, व्यवसाय सम्हाल्न नजानेका केही व्यवसायी समस्यामा परेका हुन सक्छन्।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)