दाहालको छायामा देउवा र ओली
तेस्रो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भकाभक जे चाह्यो त्यही निर्णय गरिरहँदा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीको भूमिका भने फड्के किनाराका साक्षीमा सीमित भएको छ।
चैत ६ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिनिधि सभाका २६८ मध्ये १७२ सांसदले विश्वासको मत दिए। पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले तीन महीनाको बीचमा दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएका हुन्।
पहिलो पटक पुस २६ मा विश्वासको मत लिंदा २७० जनामध्ये जम्मा दुई सांसदले उनलाई भोट दिन अस्वीकार गरेका थिए। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा जम्मा ३२ सीट जितेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल स्वयंका लागि नै यो नतीजा किमार्थ अपेक्षित भने होइन।
प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनेभन्दा अघिल्लो दिन सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्यो। स्मरणीय के छ भने दुवै विधेयक मौजूदा ऐनलाई दाहालको स्वार्थ अनुकूल परिमार्जन गर्ने गरी ल्याइएको छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनमा मौजूदा संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यको सर्वसम्मतिमा मात्र निर्णय हुने व्यवस्था परिवर्तन गरी ‘प्रधानमन्त्री र परिषद्का तत्काल बहाल सदस्यमध्ये ५० प्रतिशतको समर्थन’ मा नै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखेर प्रधानमन्त्रीलाई थप अधिकार दिन लागिएको छ।
त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वकालका अपराधीलाई आममाफी दिन सकिने गरी बेपत्ता र सत्य निरूपण ऐन संशोधन गर्ने विधेयक ल्याइएको छ। संसद्मा प्रस्तुत विधेयक पारित हुँदा घाँटी थिचेर, बन्दूकले हानेर मान्छे मार्ने र यौनजन्या हिंसाका दोषीहरूले माफी पाउनेछन्। किनभने सरकारले त्यसरी गरिएको हत्या र हिंसालाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’ नै मानेको छैन। यातनालाई समेत मानवीय र अमानवीय भनेर वर्गीकरण गर्न खोजिएको छ।
माओवादी द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, चिरञ्जीवीवास गिरी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको निहुँमा अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई आफ्नो पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्न लगाए। त्यो विज्ञप्तिपछि नै हो, हत्याराले समेत आममाफी पाउने गरीको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको।
समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले भन्दा १६ लाख २८ हजार ८०३ कम मत र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भन्दा १५ लाख तीन हजार ३३१ कम मत एवं चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभन्दा जम्मा ३८ हजार ३७४ बढी मत ल्याएको माओवादी अध्यक्षले जे चाह्यो त्यही निर्णय भइरहेका दृष्टान्त हुन् यी ।
विश्वासको मत लिने होस् वा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा होस् सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिका केवल फड्के किनाराका साक्षीमा सीमित भएको देखिन्छ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख निर्वाचनमा पनि दाहाल नै निर्णायक देखिए। उनले जसलाई समर्थन गरे तीन वटै निर्वाचन परिणाम उतै गए। जबकि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसको १६ हजार, एमालेको १५ हजार र माओवादीको सात हजार मतभार थियो। तर, दुवै निर्वाचनबाट दाहालले समर्थन गरेकै उम्मेदवार निर्वाचित भए।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८९ र एमालेका ७८ सांसद भए पनि सभामुख चयनमा ३२ सीट भएको माओवादी नै निर्णायक बन्यो। दाहाल दाहिना भएपछि मात्रै एमाले उम्मेदवार सभामुख निर्वाचित भए।
माओवादी खुम्चिँदा दाहाललाई लाभैलाभ
हिंसात्मक द्वन्द्वबाट आएको माओवादी अस्तित्व रक्षाको संघर्षमा पुग्दा पनि दाहाल भने जे चाह्यो त्यही निर्णय गराउन सफल भइरहेका छन्। १७ हजारको ज्यान लिएको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका दाहालको संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द लेखाउने चाहना पूरा भएन। तर, शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशकपछि फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध दिवस’ घोषणा गराउन सफल भए। त्यस्तै चैत ४ गते माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा मारिएका सहित आठ हजार ३७१ जनाको नाम शहीद घोषणा गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित भयो।
जबकि पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २४० मध्ये १२० सीट जित्दा पनि प्रधानमन्त्री बन्न नै दाहालले चार महीना कुर्नुपरेको थियो। २०६४ चैत २८ को निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीका अध्यक्ष दाहाल २०६५ साउन ३१ मा आएर बल्ल प्रधानमन्त्री बनेका थिए। २०७३ साउन २० मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल गत पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। उनी पहिलो र तेस्रो पटक एमाले र दोस्रो पटक कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दा पनि प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले जम्मा १८ सीट जित्यो। कुनै वेला आफैंले ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने स्थान’ भन्दै आएको संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेयता उसले सबैभन्दा कम सीट जितेको यस पटक हो। तर, पार्टी जति खुम्चिँदै गयो दाहाल आफू अनुकुल निर्णय गराउन त्यति नै सफल भइरहेका छन्।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन परिणाम आउँदानआउँदै ‘माओवादीले कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपति पाउँदैन’ भन्ने चर्चा चल्यो। वास्तवमा दाहालले आफू जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने मनसुवाले यस्तो हल्ला चलाउन लगाएको माओवादी नेताहरू बताउँछन्। ती नेताहरूका अनुसार, राष्ट्रपति माओवादीलाई दिएर प्रधानमन्त्री कांग्रेसले राख्ने देउवाको योजना कमजोर बनाउन दाहालले नियोजित रूपमा हल्ला चलाएका थिए।
पुस १० गते कांग्रेस सभापति देउवाको साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव लत्याएर बालकोट पुगेका दाहाललाई एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि सहजै प्रधानमन्त्री बनाइदिए। तर, त्यस दिन भएको राष्ट्रपति र सभामुखमा एमालेलाई समर्थन गर्ने सहमतिको मसी नसुक्दै दाहालले च्याते।
उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने सहमति बनेपछि जसपाले एमाले सहितको गठबन्धन छोड्यो। कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने दाहालको निर्णयपछि माओवादीको भागमा परिसकेको उपराष्ट्रपति जसपाको हातमा पुग्यो। “अध्यक्षज्यूले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने लोभमा परेर पार्टीले पाइसकेको उपराष्ट्रपति पनि जसपालाई दिनुभयो,” माओवादीका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “उहाँले पार्टीलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरिरहनुभएको छ।”
आफूले प्रधानमन्त्री पाएपछि पार्टीका अन्य नेतालाई कुनै पनि पद चाहिंदैन भन्ने मान्यता दाहालले स्थापित गरेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि नै पार्टीभित्रका नेताहरूलाई आपसमा जुधाएर एकछत्र मूल नेतृत्वमा कायम रहेका दाहाल अहिले पनि ‘फुटाऊ र राज गर’ को नीतिमै छन्।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका सभापति र दोस्रो ठूलो दलका अध्यक्षबीच फाटो नल्याएसम्म आफ्नो दाल गल्दैन भन्नेमा दाहाल भलिभाँती जानकार छन्। देउवा र ओलीबीच मिलन हुन नदिनु दाहालको मूल राजनीतिक अजेन्डा हो। त्यसो गर्दा दाहालको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा भइरहेको छ।