सरकारले ल्यायो संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी असंवैधानिक विधेयक
सरकारले संविधान विपरीत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको छ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता संवैधानिक परिषद्, (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीलाई अनावश्यक अधिकार दिइएको छ।
ऐनलाई संशोधन गरेर ‘...अध्यक्ष र तत्काल बाहल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। जबकि मौजुदा ऐनमा ‘परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने प्रावधान छ।
यो प्रावधान संविधान विपरीत रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “बहुमतबाट निर्णय गर्ने अवधारणा गलत छ, परिषद्को निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्छ।”
संविधान परिषद् सम्बन्धी ऐनमा ‘बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ’ भनिएको छ। सोही ऐनको दफा ६ (६) मा ‘सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन’ भनिएको छ।
यति स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै सत्तारूढ दलले आफूखुशी निर्णय गर्न यस्तो प्रावधान ल्याएको जानकारहरू बताउँछन्। संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, “यो त सरासर सुविधाको राजनीति भयो।”
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
पूर्व कानून मन्त्री नीलाम्बर आचार्यका अनुसार, सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक हेर्दा विपक्षी दलको नेता विनै निर्णय गर्न खोजेको देखिन्छ। आचार्य भन्छन्, “विपक्षी दललाई बाइपास गर्ने उद्देश्यले विधेयक आएको देखिन्छ।”
यसअघि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला झन्डै यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चर्को विरोध गरेका थिए। उनीहरूले ओलीलाई जे भनेर विरोध गरेका थिए, आफूले त्यस्तै विधेयक ल्याएको एमाले नेताहरू बताउँछन्।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी बोकेको परिषद् पद भागबण्डामा सीमित भएको देखिन्छ। पूर्व कानून मन्त्री आचार्य भन्छन्, “संवैधानिक निकायमा भागबण्डा गर्ने प्रवृत्ति ठीक भएन, यो विधेयकको गहिरिएर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)