हत्यामा माफी दिने गरी सरकारले फेरि ल्यायो सत्य निरूपण विधेयक (पूर्ण पाठ)
सरकारले हत्यामा समेत माफी दिन सकिने गरी कानून बनाउन लागेको छ।
प्रतिनिधि सभामा फागुन २५ गते दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हत्यामा समेत माफी दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
आजै बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। विधेयकमा यसअघि द्वन्द्वपीडितले अस्वीकार गरेका प्रावधान समेत जस्ताको तस्तै राखिएको छ।
मुल ऐनको दफा २ लाई संशोधन गरेर हत्यालाई समेत सामान्य ‘मानव अधिकार उल्लंघन’ को घटनामा राख्न लागिएको हो। जबकि द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीले बन्दूकले हानेर, घाँटी थिचेर वा जसरी मारे पनि हत्या क्रूर हुने भएकाले यसलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै विधेयकमा यातनालाई पनि मानवीय र अमानवीय गरी वर्गीकरण गरिएको छ। कुनै पनि यातना मानवीय नहुने जानकारहरू बताउँछन्।
विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने यसअघिको विधेयकको प्रावधान भने अहिले सच्याइएको छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मुद्दा चलाउने हदम्याद एक वर्ष बनाइएको छ। यसअघिको विधेयकमा ६ महीना थियो। यो विधेयकमा पनि परिपूरणको अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ, जुन सकारात्मक विषय हो।
विधेयकको पूर्ण पाठ
यस्तो थियो सरकारले यसअघि ल्याएको विधेयक
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
