जनमतको सन्देश: २०७० को मोडलमा जाऊ
मंसीर ४ को निर्वाचन मार्फत मतदाताले विकास र समृद्धिका लागि कांग्रेस र एमालेलाई सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्।
सन्त गाहा मगर
२०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको बीचमा मुलुकले पाँच वटा प्रधानमन्त्री बेहोर्यो- पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र खिलराज रेग्मी। २०६४ चैत २८ मा जनताबाट दुई वर्षलाई ‘म्यान्डेट’ पाएका ६०१ सभासद्ले चार वर्षको समयमा पनि संविधान जारी गर्न सकेनन्।
मंसीर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउन चाहिने ‘म्याजिक नम्बर-१३८’ कसैको नपुग्ने निश्चित भइसकेको छ। यसको अर्थ, अबको संसद् त्रिशंकु हुने भएको छ। गणना भइसकेको मत परिणाम हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस पहिलो र नेकपा (एमाले) दोस्रो ठूलो दल बन्ने देखिएको छ। समानुपातिक प्रणालीतर्फको मतमा एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बन्ने देखिन्छ। पहिलो र दोस्रो ठूलो दललाई सरकार बनाउन नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मध्ये एउटाको साथ अपर्याप्त हुने देखिन्छ।
एउटै दलले बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा सरकार गठन गर्ने संविधानको धारा ७६ ले दिएको पहिलो विकल्प भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन लिनु हो। सरकार बनाउन चाहिने न्यूनतम १३८ सांसद संख्या पुर्याउन दलको समर्थन थप्दै जान नपाइने पनि होइन। तर, सरकारमा जति धेरै दल भयो उति नै कलह र स्वार्थ बाझिंदै जान्छ। अन्ततः त्यही नै अस्थिरताको कारक बन्न पुग्छ। हरेक ६/६ महीनामा सरकार परिवर्तन जनचाहना होइन, जनमतको अपमान हो।
संसद्को तेस्रो र चौथो शक्तिलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पन कति घातक हुँदो रहेछ भन्ने हाम्राे विगतको अनुभवले देखाउँछ। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा ८८ सीट सहित एमाले पहिलो र ८३ सीट ल्याएर कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बनेका थिए। कसैको बहुमत नआएपछि एमालेले २०५३ फागुनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र कांग्रेसले २०५४ असोजमा सूर्यबहादुर थापालाई सरकारको नेतृत्व गर्न दियो। दुई पूर्व पञ्चलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यो निर्णय अस्थिरताको कारक मात्रै बनेन, २०४६ सालको राजनीतिक परवर्तनको नेतृत्व गरेर आएका दलहरूको वैचारिक पतनको आधार र फोहोरी संसदीय खेलको शुरूआत बिन्दु बन्यो।
यो दृष्टान्तले देखाउँछ- प्रधानमन्त्री बनाउने वाचा गरेर तेस्रो, चौथो, पाँचौं वा छैटौं दलको समर्थन लिनु हुँदैन। यसो गर्नु जनमतको अपमान पनि हो। जनमत प्राप्त नगरी सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने हो भने कोही किन पहिलो वा दोस्रो दल बन्ने प्रयास गर्ने? आवधिक निर्वाचनमा बहुमत पुर्याउन किन प्रयत्न गर्ने?
पुरानो संसद् भवन। तस्वीर साभारः गोरखापत्र
सांसद संख्या जोडजाड गर्दा सरकार गठनका लागि बहुमत नपुग्ने पनि होइन। तर, स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र अजेन्डा विनाको बहुमतले केवल प्राविधिक सरकार दिन्छ, जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सक्दैन। जनताले खोजेको समृद्धि र विकासको सपना पूरा गर्न सक्दैन। बहुमत गुम्ने डरले थोरै सांसद भएका दलसँग प्रधानमन्त्रीले जायज/नाजायज सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।
बदलिएको शक्ति सन्तुलन
सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो घटक माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षतर्फ १७ सीटमा खुम्चिएको छ। अघिल्लो पटक प्रत्यक्षमा ३६ सीट जितेको माओवादीको आधा शक्ति घटेको छ। समानुपातिकतर्फ पनि तेस्रो स्थानका लागि नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग माओवादीको प्रतिस्पर्धा जारी छ।
सत्ता गठबन्धनबाट चुनाव लडेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) यस पटक तीन प्रतिशत ल्याउन नसकेर राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने निश्चितप्रायः भइसकेको छ। चन्द्रकान्त राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र टीकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लोसपाले भन्दा दोब्बर बढी मत प्राप्त गरिसकेका छन्।
प्रत्यक्षतर्फ १० सीट जितेको पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) राष्ट्रिय दल बन्ने या नबन्ने निश्चित भइसकेको छैन। समानुपातिकतर्फ ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गर्न नसकेका पार्टीबाट निर्वाचित कुनै पनि सांसदको दलीय हैसियत हुँदैन। सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने राष्ट्रिय दल बन्ने देखिन्छ। केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पराजित भएको जसपाको लोकप्रिय मत पनि अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा घटेको छ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि एक वर्षअघि एमाले विरुद्ध बनेको सत्ता गठबन्धन जोगाउने नाममा निर्वाचनबाट पराजित दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको जनमतको सरासर अपमान गर्नु होे। जस्तो- निर्वाचनअघि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। गोरखा-२ का जनताले उनलाई सांसदका रूपमा स्विकारे पनि देशभरका मतदाताले भने उनको प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे। प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा बढी सीट जितेको कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन लिएर चुनावमा जाँदा पनि दाहाललाई मतदाताले प्रधानमन्त्री बन्ने ‘म्यान्डेट’ दिएनन्।
माओवादीको प्रत्यक्षतर्फ आधा सीट संख्या घट्यो भने समानुपातिकतर्फको मत पनि घट्ने निश्चित जस्तै छ। २०६४ मा १२० सीट जितेको माओवादी १७ सीटमा झर्नुको अर्थ हो- दाहाल अब मुलुक मात्रै होइन माओवादी पार्टी हाँक्न समेत पूर्ण रूपमा अक्षम भइसकेका छन्। त्यति हुँदाहुँदै कसैले उनैलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न चाहनु भनेको आवधिक निर्वाचन र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु हो। संसदीय गणितकै हिसाबले पनि दाहाल र माओवादी दुवै अब संघीय सरकारमा ‘किङ मेकर’ रहेनन्।
सुशील काेइराला
त्यो सफल मोडल
२०७० को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो एमालेले क्रमशः १०५ र ९१ स्थानमा जिते। समानुपातिकमा कांग्रेसले ९१ र एमालेले ८४ सीट पाए। पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर २०७० माघमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाए।
कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेको दुई वर्ष नबित्दै २०७२ असोजमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। संविधानका अन्तर्वस्तुमा विभिन्न समूहको असन्तुष्टि नभएका होइनन्, तर २०६४ को पहिलो संविधानसभायता आठ वर्षदेखिको संविधान सकस किनारा लाग्यो।
यो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको ९४ लाख मतगणना हुँदा एमाले र कांग्रेसले ५० लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन्। बहुमत मतदाता अझै पनि यी दुई पार्टीसँगै छन्। जनादेश शिरोधार्य गर्दै मुलुकलाई आगामी पाँच वर्ष नेतृत्व लिने जिम्मा मतदाताले कांग्रेस र एमालेलाई नै दिएका छन्। स्थिर सरकार बनाएर मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लैजाने हो भने विगतका तिक्तता बिर्सेर कांग्रेस-एमालेले सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
