बेथिति निरन्तरताको पक्षमा व्यवसायीको जोरजुलुम
चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शनले उद्यमीको आवरणका घरजग्गा कारोबारी, जग्गा दलाल मात्रै होइन, अधिक नाफा सिर्जना गर्न तत्पर ब्यांकरहरूको पनि चैन उडाएको छ। केन्द्रीय ब्यांक आफ्नो अडानमा अडिग रहने हो भने विगतदेखि वित्तीय स्रोतलाई दुरुपयोग गरेर खास समूहले गर्दै आएको दोहनमा लगाम लाग्नेछ।
आम निर्वाचनको परिणामले नयाँ सरकारबारे अन्योल छोडेका वेला देशका ठूला साहु-महाजनको दृष्टि सिंहदरबारमा हुने सम्भावित सत्तारोहणमा अडिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले लागू गरेको चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शनबाट आघात पुगेका उनीहरू सिंहदरबारको गद्दीमा आफ्ना स्वार्थ संरक्षण गर्न सक्ने पात्र उक्लने मनोरथमा छन्।
उद्योगी-व्यवसायीको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको कार्यान्वयन स्थगित गरेर दुई वर्ष पर धकेल्न माग गरिरहेका छन्। मार्गदर्शन स्थगनका लागि हस्तक्षेपको उक्साहटपूर्ण अभियाचना लिएर व्यवसायीहरु उच्च राजनीतिक नेतृत्वको चोटाकोठासम्म धाउने क्रम बढेको छ ।
व्यवसायीको संगठित दबाब, असंगठित धम्की सहित राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामाको माग गर्दै प्रदर्शन शुरू गरिएका छन्। नाफा घट्ने भयमा रहेका ब्यांकका अधिपतिहरूले मार्गदर्शन खारेजीको मागको स्वर चर्को पार्न गुप्त उक्साहट गरेकोमा सन्देह छैन। यी परिदृश्यले चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले नेपालको अर्थतन्त्रमा भविष्यसम्मै कति ठूलो प्रभाव छोड्न सक्छ भन्ने सङ्केत गर्छ।
कुनै एउटा सार्वजनिक नीतिले सिङ्गो व्यावसायिक क्षेत्रलाई हल्लाइदिएको विरलै हुने घटनाक्रम हो, यो। यो अस्वाभाविक बिल्कुलै होइन। यो एउटा यस्तो नीति हो, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग मार्फत खास समूहले लाभ सोहर्ने धन्दालाई निस्तेज पार्न सक्छ। यसको प्रभाव तत्कालै देखिनेछ, व्यापार-उद्यम गर्न भनेर लिएको ऋण जग्गा सट्टेबाजीमा खन्याउने व्यावसायिक समूहहरू सावाँ-ब्याज भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्न नसकेर समस्यामा फस्न सक्नेछन्।
पैसाको स्रोत नै थुनिएपछि घरजग्गाको मूल्यमा भइरहेको ‘दिन दुई गुणा, रात चौगुणा’ को धन्दामा अकस्मात् अवरोध आई नै सकेको छ, भविष्यमा घरजग्गाको मूल्य ओरालो लाग्नेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, विना नियमन वित्तीय स्रोत दुरुपयोग गरी खास समूह धनी बन्दै जाने र त्यसको मूल्य आम नागरिकले चुकाउनुपर्ने बेथितिमा लगाम लागेर ‘रिफर्म’ को शुरूआत हुनेछ।
सुधारको प्रस्थान
राष्ट्र ब्यांकले गत भदौको पहिलो साता सार्वजनिक गरेको चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनकोे सार एउटै छ- अल्पकालको व्यावसायिक आवश्यकता पूरा गर्न लिइएको ब्यांकको पैसा असीमित कालसम्म प्रयोग गर्न र उद्देश्य बाहिरको प्रयोग रोकिनुपर्छ। ठूला व्यवसायीले यसको समवेत स्वरमा प्रतिरोध गर्नुले चालू पूँजी कर्जाको नाममा लिइँदै आएको ऋण यथार्थ उद्यममा होइन, अन्यत्रै बरालिएको छ भन्ने स्वीकारोक्ति जनाउँछ। सोझै वा घुमाउरो ढङ्गबाट व्यवसायीले यसलाई लुकाएका छैनन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा ब्यांकबाट लिइएको रकमको ठूलो अंश घरजग्गा कारोबारमा गएको स्वीकारोक्ति छ।
राष्ट्र ब्यांक विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका व्यवसायी।
त्यसैले, व्यवसायीले चालू पूँजी कर्जा मार्गनिर्देशनको कुन बुँदाले व्यवसायका लागि व्यवधान सिर्जना गर्यो भनी आफ्नो पक्षमा बलियो प्रतिरक्षा गर्न सकेका छैनन्, खालि व्यावसायिक वातावरण खस्किएका वेला यो मार्गनिर्देशन दुई वर्ष लागू गर्न नहुने फितलो तर्क लिएर उभिएका छन्। जबकि, नियामकले नियमन गर्न खेलाँची गरे पनि विद्यमान कानून अनुसार कर्जा दुरुपयोग अपराध हो भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन। व्यावसायिक आवश्यकता पूर्ति गर्न भनेर लिइएको रकम खन्याएर किनिएका जग्गा वा शेयरलाई मन्दीका वेला तत्काल विक्रय गरेर ब्यांकको कर्जा तिर्ने सम्भावना छैन। यही बुझेका व्यवसायी यो मागनिर्देशन अहिले कार्यान्वयन रोक्ने संगठित प्रयासमा छन्।
मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई अवलोकन गर्दै आएकाहरूले विगतका दशकहरूमा विस्मयकारी र विडम्बनापूर्ण अर्थव्यवस्था निर्माण भइरहेको दृश्य देखे। बितेका तीन दशकमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ऋण हरेक वर्ष औसतमा २० प्रतिशत हाराहारीमा बढ्यो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा त २६ प्रतिशतसम्मले वृद्धि भयो। ब्यांकबाट यति ठूलो परिणाममा ऋण प्रवाह अर्थतन्त्रको विस्तार वार्षिक सरदर ४.५ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रह्यो।
यो अवधिको वार्षिक औसत आठ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिलाई समायोजन गर्दा समेत कर्जाको वार्षिक वृद्धि भने १२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ। यसले ब्याङ्क कर्जाको अनुपातमा अर्थतन्त्रको विस्तार नभएको सङ्केत गर्छ। अर्थात्, ब्याङ्कको कर्जा रकम उत्पादनमा होइन, अन्यत्र कतै सोहोरिएको थियो। त्यो अन्यत्र अनुमान अयोग्य क्षेत्र होइन, जग्गा खरीद र आयात विस्तारमा गएको प्रष्ट थियो।
रकम जति जग्गा र आयातमा गएपछि स्वाभाविक रूपमा उत्पादन वृद्धि, पूँजी निर्माण तथा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने जति भएन। यसको परिणाम छर्लङ्गै छ, ब्यांकको रकम जति सोहोरिएका कारण घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा चुलियो।
देशमा उत्पादनशील क्षमताको विस्तार नभएकाले युवा जनशक्ति विदेशमा श्रम बेच्न जाने, उनीहरूले पठाएको रकमको जगमा देशमा कर्जाको तीव्र विस्तार हुने, जसको प्रभावस्वरूप घरजग्गाको मूल्य आकाशिने र उपभोक्ता मूल्यवृद्धि चुलिने दुश्चक्रको निर्माण भयो। सीप, क्षमता, गुणवत्ता केही नभए पनि घरजग्गा कारोबारबाट रातारात धनकुबेर बनेकाहरूको शानशौकत बढेर गयो। कार्यालयको पियनदेखि ब्यांकका सीईओसम्म सबैको धन्दा जग्गा दलालीबाट लाभ सोहोर्ने बन्न पुग्यो।
यो मुनाफासिर्जित लाभ देशले पाउने कुरै थिएन, किनभने एकातिर मालपोतको अभिलेखमा जग्गाको मूल्य यथार्थ हुँदैनथ्यो, अर्कातिर पूँजीगत लाभकर पनि नाम मात्रैको थियो। ब्यांकको अत्यधिक प्रवाहबाट सिर्जित लाभले व्यापार सिर्जित फाइदा र घरजग्गाको मूल्य बढाएर खास समूहलाई अपार धनी बनायो, तर उच्च मूल्यवृद्धिका रूपमा त्यसको असर निम्न र मध्यमवर्गका सर्वसाधारणले बेहोर्नुपर्यो।
उद्योग व्यवसायलाई उद्यम गर्न ब्यांक कर्जा चाहिन्छ। उद्योगी व्यवसायीले कच्चा पदार्थ खरीद, बिक्री गर्ने सामान आयात जस्ता अल्पकालका आवश्यकता पूरा गर्न ब्यांकबाट चालू पूँजी कर्जा लिन्छन्। छोटो अवधिलाई आवश्यक पर्ने भएकाले बन्द-व्यापारको चक्र सकिएपछि ऋणको रकम ब्यांकमा फर्किनुपर्ने र सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थाको यस्तो ऋण शून्यमा ओर्लनुपर्ने हो।
उदाहरणका लागि, देशको सबैभन्दा ठूलो उपभोग्य सामग्री विक्रेता भाटभटेनीले सामान आयात गर्न लिएको ऋण बढीमा एक वर्षभित्र बिक्री गरी तिर्नुपर्ने वा व्यावसायिक विस्तार हेरेर मात्रै थप ऋण पाउनुपर्ने हो। तर, प्रकारान्तरले चालू पूँजीका रूपमा लिइएको यस्तो ऋणको रकम ब्यांकमा फर्किएन। एउटा ब्यांकबाट अर्को ब्यांक, अर्कोबाट अर्को ब्यांक गरी-गरी व्यवसायीले अल्पकालका लागि लिएको ऋण दीर्घकालीन लगानीका रूपमा जग्गा धन्दा र शेयर बजारमा खन्याउन पुगे। ब्यांकबाट रकम जति यस्तै क्षेत्रमा बगिरह्यो। जसले गर्दा, ब्यांकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव चुलियो।
महाप्रसाद अधिकारी।
राष्ट्र ब्यांकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, २०७९ असोज मसान्तसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु.४७ खर्ब ६३ अर्ब जति कर्जा प्रवाह भएको छ। यो झण्डै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भनिने अर्थतन्त्रको आकार सरह हो। यो रकमको करीब ४० प्रतिशत जति रकम चालू पूँजी कर्जाका रूपमा गएको केन्द्रीय ब्यांकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्। बितेका दुई वर्षमा मात्रै करीब रु.१३ खर्ब जति कर्जा विस्तार भएको छ, जसको धेरै रकम चालू पूँजी कर्जाका रूपमा गएको छ। गत तीन वर्षमा मात्रै प्रयोजन खुलाउन नपर्ने ‘ओभरड्राफ्ट’ रकम करीब ६४ प्रतिशत जतिले विस्तार भएको छ।
चालू पूँजी कर्जाको प्रवृत्ति आवधिक कर्जाभन्दा फरक हुन्छ। आवधिक कर्जामा ब्याज मात्रै होइन, समय समयमा साँवाको किस्ता पनि बुझाउनुपर्ने हुँदा व्यवसायीहरू यस्तो ऋण लिन त्यति उत्साहित हुँदैनन्। जबकि, चालू पूँजी कर्जामा ब्याज बुझाउनुपरे पनि ऋण परिपक्व हुने अवधिअघि सावाँको किस्ता तिर्नु पर्दैन, जसले गर्दा लगातार ऋण नवीकरण गर्दै घरजग्गा वा शेयरमा लगानी खन्याउने अवसर प्राप्त हुन्छ।
त्यसैले, सानो कारोबार गर्ने समूहले पनि त्यसको कैयौं गुणा रकम चालू पूँजी कर्जाका नाममा सोहोरेर जग्गा कारोबारमा खन्याउने र लाभ दोहन गर्ने खुलमखुला बेथिति झाँगियो। दरबारमार्गस्थित मदिरा विक्रेता कम्पनी ग्रिनलाइनको सङ्कट यही बेथितिको पटाक्षेप थियो। अधिक नाफाको उद्देश्य भएका ब्यांकका लागि नाफाको अवसर सिर्जना गर्न सक्ने हुँदा उनीहरूले यस्तै धन्दालाई प्रोत्साहन गरे। कर्जा दुरुपयोग रोक्ने प्राथमिक जिम्मेवारी ब्यांकको भए पनि उनीहरूले कर्जाको प्रयोग वा दुरुपयोगलाई मसिनो गरी केलाएनन्। नियामक निकाय राष्ट्र ब्यांक यस्तो विडम्बनापूर्ण कर्जा दुरुपयोगलाई अनदेखा गर्न पुग्यो।
पछिल्लो दुई वर्षमा केन्द्रीय ब्यांकको असावधानीले कर्जाको बेथिति अझै विस्मयकारी तरीकाले विस्तार हुन पुग्यो। कोभिड-१९ बाट थलिएका उद्यमीलाई उकास्ने नाममा केन्द्रीय ब्यांकले नोट छापेर जसरी कर्जा विस्तार गर्यो, त्यसले देशको बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन नै डगमगाउन पुग्यो। कर्जाको रकम आयातको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्राको रूपमा बाहिरिंदा देशको विदेशी मुद्राको सञ्चयमा दबाब सिर्जना भयो।
बन्दाबन्दी शुरू हुने बित्तिकै राष्ट्र ब्यांकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भनेर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण सहित विभिन्न सुविधाका प्याकेज घोषणा गर्यो। पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि पश्चात् केन्द्रीय ब्यांकले पुनकर्जा कोषमा भए भन्दा पाँच गुणासम्म बढी सस्तो ब्याजदरको पैसा बाँड्यो, जुन गत वर्षको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा एक खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। यो अहिले एक खर्ब पाँच अर्बमा ओर्लिएको छ।
पुनर्कर्जामा केन्द्रीय ब्यांक यसरी उदार भएको यो पहिलो घटना थियो । सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाउन कानूनले नै निश्चित सीमाको बन्देज तोकेको देशमा झन् कठोर हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको केन्द्रीय ब्यांकले भने उदार भएर नोट छापेको थियो। तर, यसरी बाँडिएको रकम कहाँ गयो?
केन्द्रीय ब्यांक आफैंले यस्तो रकम दुरुपयोग भएको भनी अनुभूति गर्न लामो समय लागेन। कोभिड-१९ को प्रभाव न्यून भएको वेला शैक्षिक संस्थादेखि कर्मचारीलाई नियमित पारिश्रमिक नदिने मिडियासम्मले सस्तो ब्याजदरको रकम लगेर जग्गा किनबेचमा लगाए। ढिलै भए पनि केन्द्रीय ब्यांकले झस्किएर जब लचिलो कर्जा नीतिलाई कस्ने प्रयत्न शुरू गर्यो, सस्तो कर्जाको स्रोत सुकेपछि व्यावसायिक जगत् हल्लिन पुग्यो। पुनर्कर्जाको निरन्तरतादेखि चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन स्थगनसम्मको माग यही पृष्ठभूमिमा आएको हो।
वित्तीय सुशासनको अपेक्षा
उद्योगी व्यवसायीले नेपालमा चालू पूँजी कर्जा लिएर ठूलो रकम अन्यत्रै लगानी गरिरहेको आशङ्का अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पनि गर्दै आएको थियो। खास गरी, ब्यांकको १ प्रतिशत हाराहारीको मात्रै खराब कर्जा दरले आश्चर्यमा परेपछि उनीहरूले कर्जाको गुणस्तरबारे घोत्लिन केन्द्रीय ब्यांकलाई केही वर्षदेखि सुझाव दिंदै आएका थिए। आईएमएफसँग ऋण लिन विस्तारित कर्जा सहयोग (ईसीएफ) मा सहमति जनाएसँगै वित्तीय सुधारका लागि केन्द्रीय ब्यांक दबाबमा आएको थियो।
ब्यांकले खराब ऋणीलाई ऋण थप्दै पुरानो कर्जाको सावाँको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गराउने (एभरग्रिनिङ)का कारण खराब कर्जाको अङ्क छोपिएर ब्यांकका वासलातहरू सर्वथा आकर्षक देखिन पुगेका थिए। यस्तो स्थिति सधैं कायम रहन सम्भव थिएन, कुनै न कुनै बिन्दुमा भुसको आगो सतहमा देखिनु अवश्यम्भावी थियो। केन्द्रीय ब्यांकले लचिलो कर्जा नीतिमा कडाई गर्न शुरू गर्ने बित्तिकै सर्वत्र हाहाकारको स्थिति देखापर्यो।
राष्ट्र ब्यांकको नयाँ मार्गदर्शनपछि अब व्यावसायिक संस्थाले गर्ने वार्षिक कारोबार रकमको आधारमा मात्रै वित्तीय स्रोत उपयोग गर्न पाउने स्थिति सिर्जना भएको छ। मन लागे जति ऋण लिएर घरजग्गा वा शेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खन्याएर लाभ सोहोर्ने प्रवृत्तिलाई मार्गदर्शनले लगाम लगाउन खोजेको छ। वास्तविक कारोबार रकम कम भए पनि व्यावसायिक संस्थाहरूको कारोबारको आधारहीन प्रक्षेपणलाई पत्याएर ऋणमाथि ऋण थप्ने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई अङ्कुश कस्नेछ।
दुई करोडसम्म कारोबार गर्ने संस्थाका लागि बिक्री/प्रक्षेपित कारोबार रकमको २० प्रतिशत (विशेष प्रकृतिमा ४० प्रतिशतसम्म) र सोभन्दा माथिका लागि कारोबार रकमको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै यस्तोखाले ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात्, कुनै व्यावसायिक संस्थाले वार्षिक एक अर्बको कारोबार गर्छ भनेर उसले चालू पूँजी कर्जाका रूपमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट २५ करोडसम्म मात्रै ऋण लिन पाउँछ।
यसले अनियन्त्रित रूपमा असीमित रकम लिन फुक्काफाल स्थितिमा अङ्कुश लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। केन्द्रीय ब्यांकले हरेक साल यस्तोखाले ऋण नवीकरण गर्दा प्रक्षेपित कारोबार रकम र वास्तविक कारोबार रकम तुलना गरेर वास्तविक कारोबार रकम कम भए त्यसको आधारमा थोरै ऋण प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ।
नेपालमा वित्तीय स्रोत खास व्यापारिक समूहहरू केन्द्रित छ। राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर अधिकारीले केही समयअघि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका १७ लाख ऋणीमध्ये ८० जना वा कम्पनीले कुल ऋणको १६ प्रतिशत रकम उपयोेग गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए। उनले एउटै ऋणीले कुल ऋणको एक प्रतिशतभन्दा बढी प्रयोग गरिरहेको तथ्य पनि सार्वजनिक गर्नुले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋणमा सानो समूहको आधिपत्य रहेको देखाउँछ।
राष्ट्र ब्यांकको गत असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा चार करोड ६८ लाख हाराहारीमा बचत खाता सञ्चालनमा भए पनि ब्यांकबाट ऋण लिएकाहरूको ऋण खाता भने १८ लाख २१ हजार जति मात्रै छ। यसले एक सय जनाले बचत गरेको रकम चार जनाले उपयोग गरिरहेको देखाउँछ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतमा पहुँच पाएकाले धनार्जन गर्ने अवसर सिर्जना गरे पनि ऋण पत्याइने क्षमता नभएकाहरूका लागि अझै पनि महँगो ब्याजदर तिर्नुपर्ने गरी साहुकार वा अनौपचारिक वित्तीय प्रणालीमा भर पर्नुपर्ने स्थिति कायमै छ।
यो मार्गदर्शन किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने चालू पुँजी कर्जाका रूपमा सीमित व्यावसायिक समूहमा केन्द्रित वित्तीय स्रोतमा पहुँचवालाको दबदबा केही मत्थर भएर जानेछ। कर्जाका विषयमा लामो अनुभव भएका अनुभवी पूर्व ब्यांकर पर्शुराम कुँवरका मतमा यो मार्गदर्शनले समग्रमा चालू पूँजी कर्जालाई पारदर्शी बनाउन सघाउँछ। त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा आपत्ति जनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन।
राष्ट्र ब्यांकका एक उच्च अधिकारीको मतमा व्यवसायीहरूले कर्जा सुविधाको निरन्तरता, चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको स्थगन र कर्जा नीतिमा गरिरहेको लचकताको माग प्रकारान्तरले बेथितिको निरन्तरताको माग हो। “पैसा छापेर सधैं अर्थतन्त्र चलाउन सकिंदैन, देशले धान्दैन,” ती अधिकारी भन्छन्, “व्यवसायीको माग अनुसार अहिले यो मार्गदर्शन स्थगन गरिए भविष्यमा कहिल्यै पनि लागू हुने छैन।” व्यवसायीले चाहिं समग्र उद्योगधन्दाको माग नै खस्किएको वेला अर्थतन्त्रमा माग बढाउन पनि मार्गदर्शनको कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने र कर्जा वितरणको लचिलो नीतिलाई कायम राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
कर्जा र अर्थतन्त्रको विषयमा अध्ययन गर्दै आएका सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) सम्बद्ध अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन पनि नेपालले निरन्तर पैसा छापेर कर्जा वितरण गर्न नसक्ने बताउँछन्। “विगतमा लामो समय व्यवसायीले सस्तो र सजिलो कर्जा पाए। अब त्यो सुविधा उपलब्ध हुनेछैन भन्ने उनीहरूले बुझ्नुपर्यो,” डा. गौचन भन्छन्, “केन्द्रीय ब्यांकले विगतको जस्तै उदार कर्जा विस्तारको बाटो लिन खोज्ने हो भने पनि अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन।”
उनका अनुसार, लामो समयसम्म नियामकले ध्यान नदिएको चालू पूँजी कर्जालाई पछिल्लो समयमा गर्न खोजिएको नियमन नगरी नहुने ‘रिफर्म’ थियो। अर्थशास्त्री डा. गौचन ब्यांक कर्जाको सहज प्रवाहले विगतमा नेपालमा जग्गाको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि गराएको छ, जसको नियन्त्रण अब जरुरी बताउँछन्।
वास्तवमा, घरजग्गाको बजार यति खन्चुवा दैत्याकार बनिसकेको छ, जसले एक खर्ब रुपैयाँ बराबरकै नोट छापेर बजारमा पठाए पनि आफूतिर सोहोर्छ, जसले गर्दा प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव टर्दैन। “जग्गा कारोबारमा केन्द्रित अर्थतन्त्रको ‘रिफर्म’ का लागि अब कम्तीमा एक दशक घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी आवश्यक छ,” डा. गौचन भन्छन्।
चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शनले उद्यमी व्यवसायीको आवरणमा कर्जा दुरुपयोग गर्ने, घरजग्गाको सट्टेबाजीमा धन खन्याउने व्यवसायी र दलाल मात्रै होइन्, अधिक नाफा सिर्जना गर्न तत्पर ब्यांकरहरूको पनि चैन उडाएको छ। उनीहरूको रकम जति घरजग्गा र शेयरमा थुप्रिएको छ, जहाँबाट तत्काल उनीहरू निस्कन सकिरहेका छैनन्। अर्कातिर, केन्द्रीय ब्यांकको नीतिका कारण थप रकम आउने बाटो बन्द भएकाले उनीहरू दोहोरो फन्दामा परेका छन्।
त्यसैले, जुनसुकै दलसम्बद्ध व्यवसायीका लागि राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर अधिकारी आँखाको कसिङ्गर बन्न पुगेका छन्। केन्द्रीय ब्यांकको सञ्चालक समितिमा व्यवसायीले नियुक्त गराएका छद्म प्रतिनिधिको विरोधबीच अधिकारीले कर्जाको दुरुपयोग रोक्न आँटिलो पहल शुरू गरेका छन्। यो उनको विगतको आफ्नै सस्तो त्रुटीपूर्ण कर्जा विस्तारले निम्त्याएको दुष्परिणामको आत्मसमीक्षा पनि हुनसक्छ।
अब सिंहदरबारमा नयाँ सरकारको सत्तारोहणसँगै गभर्नर अधिकारीलाई अपदस्त गरिन कानूनी छिद्रहरूको खोजी हुने जोखिम छ। किनभने, वर्चश्वशाली समूह आफ्नो लाभमा अंकुश लगाउने अवरोधलाई हटाउन जस्तोसुकै बल लगाउन पनि तयार हुनेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)