अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारोमा राष्ट्र ब्यांक कति दोषी?

व्यवसायीलाई उकास्ने नाममा केन्द्रीय ब्यांकले लिएको खुकुलो नीति र सस्तो कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्रको समस्या गहिरिएर गएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहँदा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहभागी कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रमको ‘अफ दी रेकर्ड’ कुराकानी त्रुटिवस यूट्युबमा अपलोड भयो। प्रतक्ष्य प्रसारण भइरहेको कार्यक्रममा विज्ञापनका वेला कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले स्टुडियोमा पुनर्कर्जाको विषयमा अनौपचारिक छलफल गरेको उक्त असम्पादित भिडियोमा थियो ।

जसमा गभर्नर अधिकारीले बोलेका थिए, “राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लगेर बाँडेर (व्यवसायीलाई) नाफा कमाउन दिने हो? दुःख पाएका, व्यापार बिग्रेकाले पाएनन्। एक जनाले नै रु.एक अर्ब २७ करोडसम्म (पुनर्कर्जा) पाएको छ।”

तीन महीनाअघि मात्रै गभर्नरमा नियुक्ति पाएर आएका अधिकारीको कुराको सार थियो, “पुनर्कर्जा दुरुपयोग भइरहेकाले पारदर्शी बनाउन नयाँ पारदर्शी कार्यविधि सार्वजनिक गरिन लागेको छ।” कोभिड–१९ रोकथामको बन्दाबन्दी शुरू हुने बित्तिकै राष्ट्र ब्यांकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भनेर सुविधाका प्याकेज घोषणा गर्‍यो। पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि आएपछि केन्द्रीय ब्यांकले कोषमा भएभन्दा पाँच गुणासम्म बढी सस्तो पैसा ह्वारह्वार्ती बाँड्यो, जुन गत पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा रु.एक खर्ब ५८ अर्बसम्म पुगेको थियो। यो अहिले रु.एक खर्ब १५ अर्बमा ओर्लिएको छ। यो प्रकारान्तरले नयाँ नोट छापेर बजारमा पठाउनु सरह थियो। तर, यसरी बाँडिएको रकमले अर्थतन्त्रमा लाभ दिएको उत्पादनसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरूले देखाएनन्। पुनर्कर्जाको रकम दुरुपयोग भएको भनी व्यवसायीहरूले नै मुख खोले।

पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि आएपछि केन्द्रीय ब्यांकले कोषमा भएभन्दा पाँच गुणासम्म बढी सस्तो पैसा ह्वारह्वार्ती बाँड्यो। पुनर्कर्जाको रकम दुरुपयोग भएको भनी व्यवसायीहरूले नै मुख खोले।

पूर्व अर्थमन्त्री तथा गभर्नर युवराज खतिवडाले पनि कोभिडका बहनामा दिइएको अधिकांश ऋण दुरुपयोग भएको बिजमाण्डू अनलाइनसँगको अन्तर्वार्तामा बताएका छन्। चर्को मूल्यवृद्धि, आयातको विस्तार र सम्पत्तिको मूल्य बढाउन यस्तो पुनर्कर्जाको रकम दुरुपयोग भएको आशंका गर्नेमा केन्द्रीय ब्यांकका उच्च अधिकारीहरू नै छन्। अर्थात्, पुनर्कर्जाको रकम दुरुपयोग भएको अनुभूति गरेर कार्यविधि ल्याए पनि दुरुपयोग भने रोकिएन, राज्यकोषको धनको प्रयोगबाट खास समूह पोसिन पुग्यो।

पहुँचवाला ठूला उद्योगी व्यवसायीदेखि मिडिया सञ्चालकसम्मले पाँच प्रतिशत ब्याजदरको पुनर्कर्जा रकम चलाएर लाभ लिए। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले पुनर्कर्जाको रकम घरजग्गाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर सम्पत्तिको मूल्य बढाइएको बताएका छन्। पुनर्कर्जाको रकम लिएर घरजग्गाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरिएकै कारण पछिल्ला दुई वर्षमा घरजग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेको छ।

खतिवडाले भनेका छन्, “कोभिडबाट प्रभावित नै नभएकाहरूलाई सरकार र राष्ट्र ब्यांकले रेस्क्यु अन्तर्गतको सुविधा, छुट र सहुलियत दियो। कोभिडको असर लगभग सकिंदासमेत त्यो छुट सुविधा दिने क्रम जारी नै छ। यसले ऋण विस्तार उच्च दरले भएको हो।” खतिवडाले भनेजस्तै गत वर्षको भदौ एकै महीनामा रु.एक खर्ब ८७ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको थियो।

संसारभरिका केन्द्रीय ब्यांक बढी अनुदारवादी मानिन्छन्, खासगरी मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीका कारण। वित्त नीति (बजेट) मार्फत सरकारले लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम अघि सार्ने भए पनि मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्वका कारण केन्द्रीय ब्यांकको मौद्रिक नीति भने कसिलो नै हुनेगर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन २०५८ ले केन्द्रीय ब्यांकलाई शोधनान्तर (बाह्य क्षेत्र) र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको जिम्मा दिएको छ। तर, केन्द्रीय ब्यांक ऐनले तोकेको शोधनान्तर स्थिति र मूल्यवृद्धिको स्थिरताको उद्देश्यमा चुकेको छ। खासगरी, उच्च कर्जा विस्तारको नीति र लोकरिझ्याइँको परिणामका कारणले गर्दा।

केन्द्रीय ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले क्लिकमाण्डू डटकमसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “विगतमा राष्ट्र ब्यांक संयमित भएर नीति लिएको भए व्यापार र शोधानान्तर घाटा उच्च हुने तथा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने समस्या आउने थिएन। केन्द्रीय ब्यांकले हौसिएर तीन खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छापेर बजारमा पठाउन मिल्थ्यो?” उनले पुनर्कर्जा रिपो, स्थायी तरलता सुविधामार्फत पछिल्लो दुई वर्षमा प्रवाह गरेको यो रकमबाट वित्तीय पहुँच भएका केही व्यक्ति र समूहले मात्रै अनुचित किसिमले लाभ लिएको जसले गर्दा घरजग्गा र सेयरको मूल्य उच्चदरमा बढेको बताएका छन्।

राष्ट्र ब्यांक ऐनले तोकेको शोधनान्तर स्थिति र मूल्यवृद्धिको स्थिरताको उद्देश्यमा चुकेको छ। खासगरी, उच्च कर्जा विस्तारको नीति र लोकरिझ्याइँको परिणामका कारणले गर्दा।

कोभिड–१९ पछि सरकारले लिनुपर्ने जिम्मा केन्द्रीय ब्यांकले लिएको थियो र ठूलो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नाममा सस्तो कर्जा बढाएर छुट सुविधा विस्तार गर्दै लगेको थियो। यही बीचमा ऋणको विस्तार अभूतपूर्व ढंगमा भयो। कोभिड शुरू हुन अगाडि २०७६ फागुनमा रु.३२ खर्ब १३ अर्ब रहेको ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा गत वैशाख मसान्तसम्म रु.४७ खर्ब २४ अर्ब पुगेको छ। अर्थात्, २६ महीनाको बीचमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण ४७ प्रतिशतले बढ्यो। ऋण अभूतपूर्व ढंगमा विस्तार हुनुको अर्थ हो, बजारमा रकमको प्रवाह बढ्नु। हुन त, कर्जा बढ्नुलाई आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको भनेर अर्थ्याउन नसकिने होइन। तर‚ उत्पादन नबढ्नु र रोजगारी सिर्जना नहुनुले कर्जा अन्यत्रै चुहिएको प्रष्टै देखाउँछ।

अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले गरेको अध्ययनले एक प्रतिशतले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बढ्दा मुद्रास्फिति ०.३१ प्रतिशत र आयात ०.७१ प्रतिशतले बढ्ने देखाएको छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको अध्ययनले पनि कर्जा प्रवाह बढ्दा आयात बढेको निर्क्यौल गरेको छ।

केन्द्रीय ब्यांकले कोभिड–१९ पछि प्रभावित व्यवसायलाई चलायमान बनाउन थप कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। जस अनुसार, चालु पुँजी कर्जा उपयोग गरेका ऋणीलाई अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र चालु पुँजी कर्जा उपयोग नगरेका ऋणीलाई १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न ब्यांकहरूलाई छुट दिइयो। जसले गर्दा, ब्यांकको कर्जा ह्वात्तै बढाए पनि सो कर्जा उत्पादनमा भन्दा ऋणको साँवाब्याजको किस्ता भुक्तानीमा प्रयोग भएको ब्यांक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको अध्ययनको निष्कर्ष छ। परिणामस्वरुप, १५ प्रतिशतको वरिपरि रहने चालु पुँजी कर्जा (ओभरड्राफ्ट, टिआर लोन/इम्पोर्ट लोन, डिमाण्ड लोन र अन्य चालु पुँजी कर्जा) दोब्बर भएको थियो। यसरी अत्यधिक कर्जा प्रवाहले एकातिर देशभित्र लगानीयोग्य पुँजी अभाव र मूल्यवृद्धिको चाप बढाउँदै लग्यो भने अर्कातिर बाह्य क्षेत्रमा असन्तुलन निम्त्यायो । समस्या गहिरिएपछि मात्रै केन्द्रीय ब्यांक झस्किनपुग्यो ।

अर्थतन्त्रमा अहिले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन खल्बलिएको मात्रै छैन, देशभित्र पनि गम्भीर अप्ठ्यारा निम्तिएको छ। राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, वैशाख मसान्तमा देशको भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर शोधनान्तर स्थिति रु.दुई खर्ब ८८ अर्बले घाटामा छ। यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ठूलो घाटा रकम हो। त्यस्तै, वैदेशिक कारोबारलाई जनाउने चालु खाताको घाटा रु.पाँच खर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ। यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ११ प्रतिशतभन्दा धेरै हो। असार मसान्तमा पुग्दासम्म यस्तो अनुपात थप बढ्नेछ। जीडीपीको आठ प्रतिशतभन्दा धेरै चालु खाता घाटा हुनु जोखिमपूर्ण मानिन्छ।

देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर धेरै भएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार क्षयीकरण भइरहेको छ। वैशाखसम्म आइपुग्दा नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति रकमले ६ महीना १७ दिनको मात्र वस्तु र सेवाको आयात थेग्छ। देशको बाह्य क्षेत्रमा निम्तिएको यो संकटका पछाडि राष्ट्र ब्यांकले खुला छोडिएको सस्तो कर्जा विस्तारलाई कारण मानिन्छ। केन्द्रीय ब्यांकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले केही समयअगाडि प्रकाशित एक लेखमा उल्लेख गरेका छन्, “खुला अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाहले आयात बढाएर शोधनान्तर घाटा बढाउँछ। फलस्वरूप बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्ने काम चुनौतीपूर्ण हुन्छ।”

देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर धेरै भएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार क्षयीकरण भइरहेको छ।

वास्तवमा केन्द्रीय ब्यांकले लामो समयदेखि विस्तारकारी मौद्रिक नीतिलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ। बितेका तीन दशकमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रतिरको कर्जा प्रवाह हरेक वर्ष औसतमा झण्डै २० प्रतिशतले बढिरहेको छ। यो अवधिको वार्षिक औसत आठ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिलाई समायोजन गर्दा समेत कर्जाको वार्षिक वृद्धि भने १२ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा त ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा २६ प्रतिशतले बढ्यो। जबकि, केन्द्रीय ब्यांकले मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सीमित राखिने भनेको थियो। जानकारहरू संसारका कुनै पनि देशमा कर्जाको यस्तो उच्च वृद्धिदर नभएको बताउँछन्। यत्रो परिमाणमा कर्जा बढ्दा पनि देशको गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर औसतमा ४.५ प्रतिशत मात्रै छ। यसले जुन परिमाणमा ब्यांक कर्जा बढेको छ, त्यसले देशको अर्थतन्त्र फराकिलो बनाउन नसघाएको र उत्पादनभन्दा सम्पत्तिको मूल्य विस्तार र आयात बढाउन कर्जा प्रयोग भएको देखाउँछ।

कतिपय जानकारहरू २०७२ सालपछि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्ने केन्द्रीय ब्यांकको नीतिलाई यसको कारक मान्छन्। त्यसमध्येका एक अर्थशास्त्री विश्वास गौचन ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कयौं गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण ब्यांकहरूले हकप्रदमार्फत पुँजी वृद्धि गरेको र व्यवसाय बढाउनुपर्ने दवावमा परेको बताउँछन्। उनी सोही दवावका कारण उच्च दरमा कर्जा प्रवाह भएको बताउँछन्। तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालका पालामा केन्द्रीय ब्यांकले २०७२ सालमा दुई बर्षभित्रमा कम्तीमा चार गुणाले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो। ब्यांक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको अध्ययनले त्यसपछि नै पुँजी वृद्धि प्रेरित कर्जा विस्तार उच्च भएको देखाएको छ।

केन्द्रीय ब्यांकले कर्जा विस्तारका लागि खुला गरेको ढोकाका कारण नेपालमा लामो समयदेखि मूल्यवृद्धिको शासन चलिरहेको छ। बितेका चार दशकमा नेपालमा वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि करीब आठ प्रतिशत छ। यसले के देखाउँछ भने यसबीचमा नेपालीको बढेको आम्दानीको ठूलो हिस्सा खल्तीबाट मूल्यवृद्धिले सोसिरहेको छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारबाट आयात गरेर वा घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर खास समूहले ठूलो लाभ पाइरहेको छ। यसकै कारण सम्पत्तिको मूल्य बढाएर एउटा समूहलाई धनी बनाउन सहयोग पनि पुगेको छ। तर, उच्च मूल्यवृद्धिको असर भने आम सर्वसाधारणले चुकाउनु परेको छ।

बितेका चार दशकमा नेपालमा वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि करीब आठ प्रतिशत छ। यसले के देखाउँछ भने यसबीचमा नेपालीको बढेको आम्दानीको ठूलो हिस्सा खल्तीबाट मूल्यवृद्धिले सोसिरहेको छ।

केन्द्रीय ब्यांकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमा मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गरिने सीमाको लक्ष्य तोक्छन्। तर, प्रायजसो यस्तो लक्ष्य असफल हुन्छ। जस्तो यही वर्ष पनि मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि दर ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, वैशाखसम्म करीब ६ प्रतिशत पुगिसकेको वार्षिक विन्दुगत मासिक औसत मुल्यवृद्धि दर लक्ष्यभन्दा बढी हुने पक्का सरह छ। राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरू नेपाली मुद्राको भारुसँगको स्थिर विनिमय दर (भारु एक बराबर १.६ नेरु) का कारण राष्ट्र ब्यांकको मौद्रिक नीतिले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेकाले मूल्यवृद्धि सीमामा राख्न नसकिएको तर्क गर्छन्। तर, कुरा त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। निरन्तर विस्तार भइरहेको कर्जालाई काबुमा राख्न मौद्रिक उपाय अपनाउन हिच्किचाएकाले मूल्यवृद्धिको राप अझ बढाएकोमा शंका छैन।

केन्द्रीय ब्यांक आफ्ना कयौं उद्देश्य र असल नियतले अघि सारेका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि चुक्दै आएको छ। त्यसको एउटा उदाहरण कृषि कर्जाको दुरुपयोग हो। राष्ट्र ब्यांकले बितेका वर्षहरूमा कृषि क्षेत्रमा ऋण विस्तारलाई बाध्यकारी बनाउने ब्यांकहरूले कुल कर्जाको न्यूनतम १३ प्रतिशत (असार मसान्तसम्म) कृषि क्षेत्रमा दिनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कृषिमा चमत्कारिक ऋण विस्तार भएको पनि छ। २०७७ को असार मसान्तमा कृषि व्यवसायमा रु.दुई खर्ब २५ अर्ब जति ऋण लगानी भएकोमा गत वैशाख मसान्तमा आउँदा त्यो रकम रु.तीन खर्ब ८५ अर्ब पुगेको छ। अर्थात्, २२ महीनामा कृषि क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी करीब ७१ प्रतिशतले बढेको छ। तर, यो बीचमा न कृषि उत्पादन बढेको छ न कृषिको आयात प्रतिस्थापित भएको छ। यो आर्थिक वर्षकै जेठ सम्ममा नेपालले रु. ३ खर्ब ५६ अर्ब हाराहारीको कृषिजन्य वस्तु आयात गरिसकेको छ। यसले कृषिका लागि भनेर दिइएको ऋण अन्यत्रै उपयोग भएको संकेत गर्छ।

अर्थतन्त्रको सम्भावित संकट गहिरिंदै गएका बेला पनि व्यवसायीहरूले अनुचित नाफा सुनिश्चित हुने मौद्रिक नीतिको माग गरिरहेका छन्।

यसबीचमा कृषि उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न भन्दै कृषि क्षेत्रमा रु.एक खर्ब ४० अर्ब हाराहारीमा सहुलियत ऋण पनि बाँडिएको छ। सहुलियत ऋण पाउने ऋणीलाई राज्यको ढुकुटीबाट झिकेर रु.१५ अर्बभन्दा धेरै ब्याज अनुदान दिइएको छ। तर, त्यसले दिएको प्रतिफल प्रष्ट छैन। एक त पहिलेदेखि व्यवसायमा संलग्न पहुँचवालाले यस्तो सहुलियत ऋण पाएका छन् भने अर्कोतिर यो रकम कृषिमै उपयोग भएकोमा पनि शंका छ। यस्तो ऋण दुरुपयोग भएको भनी सर्वत्र प्रश्न उठ्दा पनि केन्द्रीय ब्यांकले वितरित कर्जा दुरुपयोग भए/नभएको छानबिन गर्न समेत सेकेको छैन। राज्यकोषको दुरुपयोग हुनु जति अपराध हो, त्यस्तो कृत्यमाथि छानबिन गर्नुपर्ने निकायले छानबिन गर्न नसक्नु उत्तिकै ठूलो बेइमानी हो।

अर्थतन्त्रको सम्भावित संकट गहिरिंदै गएका बेला पनि व्यवसायीहरूले अनुचित नाफा सुनिश्चित हुने मौद्रिक नीतिको माग गरिरहेका छन्। घरजग्गा, शेयरजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम खन्याएर बसेका तर ब्यांकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभावका कारण त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री नभएर वा मूल्य घटेर ट्रयापमा परेका व्यवसायी अझै पनि सस्तो ऋण चाहिरहेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार ‘कोरोनाकालमा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिन’ माग गरेको छ। तर, ‘सम्पत्ति–पासो’ मा परेका व्यवसायीको अप्ठ्यारो देशको अहिलेको मुख्य समस्या होइन, डलर सञ्चिति जोगाउन र अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ बगिरहेको वित्तीय खोलामा बाँध हालेर फर्काउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हुन्। गभर्नर अधिकारीले अत्यधिक ब्यांक कर्जाको विस्तार र दुरुपयोगले अर्थतन्त्रमा समस्या निम्त्याएको पछिल्ला महीनाहरूमा अनुभूत गरेरै होला मौद्रिक नीति कसिलो आउने बताउन थालेका छन्। राष्ट्र ब्यांकको विगतको गल्ती सच्याउने नीतिगत प्रतिवद्धताले मात्रै देशको अर्थतन्त्रको अद्योगति रोकिन्छ।