श्रीलंकामा एक लिटर दूधकै दुई हजार पर्छ, नेपालमा त्यस्तो हुन नदिन के गर्ने?
‘श्रीलंकाको सङ्कटमा अलिकति चीनको हात नभएको होइन, तर चीनकै कारणले सबै भएको चाहिं होइन। महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका लागि महँगो ब्याजदरमा व्यावसायिक ऋण लिएपछि समस्या उत्पन्न भयो।’
मतदाता रिझाउन गरिने वाचा, अन्धराष्ट्रवाद र गलत आर्थिक नीतिको परिणाम हो, श्रीलंकाको आर्थिक सङ्कट। जसलाई साढे तीन वर्ष पहिले भएको आतङ्कवादी हमला, कोभिड-१९ महामारी र युक्रेन-रूस युद्धले थप जर्जर बनायो। एक महीनालाई आवश्यक आयातका लागि वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नरहेको श्रीलंकालाई यो वर्ष ऋण तिर्न मात्रै ६ अर्ब डलर चाहिन्छ।
बच्चाले खाने एक लिटर दूध दुई हजार रुपैयाँमा किन्नुपरेको छ। कागज खरीद गर्ने मुद्रा नभएर विद्यार्थी परीक्षा दिनबाट वञ्चित छन्। त्यहाँ जस्तै पर्यटन र रेमिटेन्स प्रमुख वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत भएको नेपालले श्रीलंकाबाट के सिक्ने? यो प्रश्न अर्थविद् पोषराज पाण्डेलाई सोधेका छौं। अर्थविद् पाण्डेसँग सन्त गाहा मगरले गरेको संवाद:
श्रीलंका कसरी यस्तो अवस्थामा पुग्यो?
यो खराब आर्थिक नीतिले निम्त्याएको सङ्कट हो। हामी सानोमा श्रीलंकालाई पूर्वको मोती भनेर पढ्थ्यौं। ली क्वान युले सन् १९७० को दशकमा सिंगापुरलाई कोलम्बो बनाउने सपना देखेका थिए। यस्तो देश सन् १९८० को दशकदेखि गृहयुद्धको दलदलमा फस्यो। सन् २००९ मा गृहयुद्ध अन्त्य भएसँगै फेरि एकदमै छिटो आर्थिक उन्नति गर्न थाल्यो। र, छिटै उच्च मध्यम आय भएको देशमा दरिन पुग्यो। पर्यटन त्यहाँको प्रमुख आर्थिक स्रोत हो।
राजनीतिकर्मीले आफ्नो साधन-स्रोतले नभ्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना र कार्यक्रम अघि सारे। र, त्यस्ता परियोजनाका लागि उच्च ब्याजदरमा ऋण लिएर खास गरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गरे।
राजनीतिकर्मीले आफ्नो साधन-स्रोतले नभ्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम अघि सारे। र, त्यस्ता परियोजनाका लागि उच्च ब्याजदरमा ऋण लिएर खास गरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गरे। जसले गर्दा वैदेशिक ऋण बढ्दै गयो। पर्यटन उद्योग फस्टाइरहेकै थियो, सन् २०१९ मा आतङ्कवादी हमला भयो। त्यो हमलाले पर्यटन उद्योगमा नकारात्मक असर पर्यो।
सन् २०१९ मै श्रीलंकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन पनि भएको थियो। त्यो निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति गोटवाया राजापाक्षेले एकदमै महत्त्वाकांक्षी नारा अघि सारेका थिए। आयकर सीमा रु.पाँच लाखबाट बढाएर ३० लाख पुर्याए। आयकरको अधिकतम मार्जिनल दर २४ प्रतिशत थियो। त्यसलाई १८ प्रतिशतमा झारियो। १५ प्रतिशत रहेको मूल्य अभिवृद्धि करलाई आठ प्रतिशतमा झारियो। कर्पोरेट कर २८ प्रतिशतबाट घटाएर २४ प्रतिशत बनाइयो। अन्य करहरू पनि खारेज गरे।
बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ११० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। करमा छूट दिएपछि आम्दानी घट्यो। जति राजस्व सङ्कलन हुन्थ्यो, त्यसको दुई तिहाइभन्दा बढी रकम वैदेशिक ऋण सेवामा खर्च हुन थाल्यो।
यस्तै कठिन अवस्थाबीच कोभिड-१९ महामारी आयो। जसले गर्दा वैदेशिक विनिमयको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन प्रभावित भयो। चार-पाँच अर्ब डलरको वार्षिक आम्दानी २५ करोड डलरमा सीमित हुन पुग्यो।
त्यस्तै, रेमिटेन्स पनि प्रभावित भयो। रेमिटेन्स सात अर्बबाट पाँच अर्ब डलरमा झर्यो। यसले गर्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र गिरावट आयो।
त्यसअघि नै उनीहरूले गलत आर्थिक नीति अपनाएका थिए। जस्तो, अर्गानिक उत्पादन गर्न भन्दै रासायनिक मलमा प्रतिबन्ध लगाए। त्यसको सट्टा चीनबाट ९० हजार मेट्रिक टन अर्गानिक मल ल्याए। त्यो मलले श्रीलंकामा खासै काम गरेन। आयातीत अर्गानिक मलले पनि काम गरेन र रासायनिक मल प्रतिबन्ध भएपछि कृषि उत्पादकत्व एक तिहाइभन्दा बढीले घट्यो।
रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि त आयात बिल पनि बढ्न गयो। किनभने, युद्धले गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्यो। वैदेशिक मुद्रा अभावको असर घरेलु अर्थतन्त्रमा देखिएपछि श्रीलंका आजको सङ्कटमा पुगेको हो।
उच्च ब्याजदरमा ऋण लिएर बनाइएका परियोजना राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय त छन्, तर आर्थिक लाभ दिने खालका भएनन्।
श्रीलंकाको अहिलेको स्थिति के हो?
पेट्रोल-डिजल जस्ता इन्धन किन्नका लागि कैयौं किलोमिटर लामो लाइनमा बस्नुपरेको छ। बच्चाले खाने एक लिटर दूधलाई दुई हजार रुपैयाँभन्दा धेरै तिर्नुपरेको छ। चामल ५०० रुपैयाँ किलो पुगेको छ। कागज आयात गर्न वैदेशिक मुद्रा नभएर विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाएका छैनन्।
त्यहाँको रुपैयाँको मूल्यमा निकै गिरावट आएको छ। ७ मार्चमा २०० रुपैयाँ तिर्दा एक डलर पाइन्थ्यो भने १ अप्रिलमा त्यसका लागि २९४ रुपैयाँ खर्चनुपर्छ। श्रीलंकाले बाङ्लादेशसँग ऋण लिनुपर्ने स्थिति आएको छ।
लोकरिझ्याइँका लागि ल्याउने आर्थिक कार्यक्रम यति धेरै हानिकारक हुँदो रहेछ, होइन?
हो, लोकरिझ्याइँ र गलत आर्थिक नीतिले यस्तो सङ्कट निम्त्याउँछ। उच्च ब्याजदरमा ऋण लिएर बनाइएका परियोजना राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय त छन्, तर आर्थिक लाभ दिने खालका भएनन्। जस्तो, कोलम्बोबाट राजापाक्षेकै गृहनगरसम्म चार लेनको सडक बनेको छ, तर गाडी विरलै गुड्छन्। सडकमा अधिकांश समय गाईभैंसी घाम तापेर बसेका हुन्छन्। यसरी लोकरिझ्याइँका लागि जनताले तिरेको कर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्दा सिङ्गो देशको अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदो रहेछ।
यो सङ्कटको मुख्य जिम्मेवार त श्रीलंकाका नेता नै रहेछन्?
हो, राजनीतिक नेतृत्व नै हो। गत अक्टोबर-नोभेम्बरतिरै यो सङ्कटबारे उनीहरूलाई जानकारी थियो। त्यति वेला उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले हामी तिमीहरूलाई सहयोग गर्छौं, तर निश्चित कुराहरू पालना गर्नुपर्छ भनेका थिए। तर, राजापाक्षे सरकारले आईएमएफसँग संवाद र छलफल गर्न चाहेन।
.JPG)
अन्धराष्ट्रवादीहरू हावी भएर सहयोग लिनु हुँदैन, आफ्नो सङ्कट आफैं समाधान गर्छौं भन्नतिर लागे। आईएमएफका कतिपय कुरा त लोकरिझ्याइँसँग नमिल्दा हुन सक्थे, त्यही भएर उनीहरू सहयोग लिन तयार भएनन्। भलै अहिले आईएमफसँग संवादमा छन्। शायद सहयोग लिन पनि तयार होलान्।
भारत र चीनले पनि ‘लाइन अफ क्रेडिट’ दिने कुरा गरिरहेका छन्। श्रीलंका अहिले जसले सहायता दिए पनि लिने अवस्थामा पुगेको छ।
घाँटी हेरी हाड निल्नु भने जस्तो हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्मको मात्रै महत्त्वाकाङ्क्षा राख्नुपर्छ। अनावश्यक महत्त्वाकाङ्क्षा राख्नु भएन।
अन्धराष्ट्रवादलाई नउछालेर वेलैमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहयोग लिएको भए यतिविघ्न सङ्कट नआउन सक्थ्यो, हो?
सङ्कट त थियो, तर अहिलेको स्थिति आउने थिएन।
श्रीलंका आजको अवस्थामा पुग्नुमा चीनको भूमिका के छ?
अलिकति चीनको हात नभएको होइन। तर, चीनकै कारणले सबै भएको चाहिं होइन। महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाका लागि महँगो ब्याजदरमा व्यावसायिक ऋण लिएपछि समस्या उत्पन्न भयो। विश्व ब्याङ्क वा एशियाली विकास ब्याङ्कसँग ऋण लिएको भए उनीहरूले निश्चित वित्तीय मान्यता पालना गर्ने थिए। चीनको ऋण पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमै लिएका छन्। उनीहरूले चीनबाट मात्रै ऋण लिएका भने होइनन्।
यस्तो अँध्यारो सुरुङबाट श्रीलंकालाई कसले कहिलेसम्म निकाल्न सक्ला?
श्रीलंकासँग एक महीनालाई चाहिने आयातका लागि पनि वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति छैन। जबकि, उसलाई वैदेशिक ऋण सेवाका लागि सन् २०२२ मा ६ अर्ब डलर आवश्यक पर्छ। त्यस कारण यसले सबैभन्दा पहिला वैदेशिक ऋणको ‘रिस्ट्रक्चरिङ’ गर्नुपर्छ। सकेसम्म ऋण तिर्ने भाखा सार्नुपर्यो। विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सहयोग गर्नुपर्यो।
द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्यो। चीन र भारत नै हुन्, श्रीलंकाका मुख्य विकास साझेदार। उनीहरूसँग पनि संवाद गर्नुपर्यो। लोकरिझ्याइँका लागि ल्याइएका सम्पूर्ण कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्यो। यस्तो गर्ने हो भने कोभिड-१९ पनि कम हुँदै गएकाले एक डेढ वर्षमै श्रीलंका पहिलाकै अवस्थामा पुग्छ जस्तो लाग्छ।
श्रीलंकाको जस्तै नभए पनि हामी पनि आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छौं। स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनाव पनि आउँदै छ। त्यहाँको सङ्कटबाट हामीले सिक्नैपर्ने पाठ के हो?
सबैभन्दा पहिले, घाँटी हेरी हाड निल्नु भने जस्तो हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्मको मात्रै महत्त्वाकाङ्क्षा राख्नुपर्छ। अनावश्यक महत्त्वाकाङ्क्षा राख्नु भएन।
दोस्रो, ऋणको दबाब कस्तो भनेर आवधिक अनुगमन गर्नुपर्यो। सङ्कट नआउँदै त्यसबारे सजग हुनुपर्छ।
तेस्रो, राजनीतिकर्मीले भोट पाउने नाममा लोकरिझ्याइँका नारा र कार्यक्रम ल्याउनु भएन। त्यस्तो प्रतिबद्धताले भोट त पाउला, तर दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा हानि नै गर्छ। नेताहरूलाई मेरो अनुरोध छ, आर्थिक रूपमा तर्कसङ्गत नहुने वाचा र प्रतिबद्धता नगरिदिनुहोला।
चौथो, श्रीलंकामा पर्यटन र रेमिटेन्समा असर परेपछि अर्थतन्त्र धराशायी भयो। हामीले पनि अब सबै अन्डा एउटै डालोमा राख्नु भएन। हाम्रो पनि वैदैशिक विनिमयको स्रोत रेमिटेन्स हो। यसमा विविधिता ल्याउनुपर्यो। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई नेपालमै राखेर वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
.JPG)
पाँचौं, वैदेशिक लगानी भित्रिने वातावरण बनाउनुपर्छ। जसले गर्दा लगानी आकर्षित हुन सकोस्।
छैटौं, अर्थतन्त्र र आर्थिक नीतिमा अन्धराष्ट्रवाद घुसाउनु भएन। अन्धराष्ट्रवादलाई ल्याएर अर्थतन्त्र बिगार्ने काम गर्नु भएन।
सातौं, सङ्कटको सङ्केत देखिएपछि समयमै समाधान खोज्नुपर्छ। समाधान खोज्न ढिलाइ गर्नु भएन। सङ्कट देखिन लाग्यो भने सरकार, निजी क्षेत्र, बुद्धिजीवी सबै एक ठाउँमा आएर इमानदारीपूर्वक बहस गरेर त्यसको सामना गर्नुपर्यो।
सन् २०१९ मा इस्टर र कोलम्बोमा भएको आतङ्कवादी हमला बाहेकका जुन जुन आर्थिक प्रतिकूलता श्रीलंकाले भोग्यो, हाम्रोमा पनि खासै अन्तर छैन। कोभिड-१९ को असर हामीकहाँ पनि छ, वैदेशिक ऋण पनि लिएकै छौं। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रका कुन कुन सूचकमा हामी अहिले नै सचेत हुनुपर्ला?
हाम्रो पनि ऋण बढिरहेको छ। श्रीलंकाको जस्तो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११० प्रतिशत वैदेशिक ऋण हाम्रो छैन। विगत चार वर्षमा आठ खर्ब जति ऋण लिएका छौं।
त्यस बाहेकका अन्य विषय हेर्दा नेपालको अवस्था श्रीलंकाकै ‘रिप्ले’ जस्तो लाग्छ। कोभिड-१९ ले गर्दा उनीहरूको जस्तै हाम्रा पनि पर्यटक घटेका छन्। श्रीलंकाकै तहमा नघटे पनि ६-७ प्रतिशतले रेमिटेन्स घटेकै छ। त्यहाँ जति नभए पनि महँगी पनि बढ्दो छ।
खास गरी दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको मूल्य बढेको छ। खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि दर दोहोरो अङ्कमै छ। वित्तीय घाटा पनि ६-७ प्रतिशतमा छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पनि घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको सात महीनामा दुई खर्ब जति डलर घटेको छ।
श्रीलंकाको अवस्था आउन नदिने हो भने सरकारले लोकरिझ्याइँका लागि ल्याइएका खर्च कटौती गरेर बजेट घाटा सन्तुलनमा लैजानुपर्छ। आयातलाई अलिकति नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर, त्यसलाई बन्द वा कोटा तोक्ने चाहिं होइन। बरु पारदर्शी रूपमा भन्सार बढाएर आयातलाई निरुत्साहन गर्न सकिन्छ। यो तत्काल गर्ने कुरा भयो।
हामीले राम्रोसँग काम गर्ने हो भने दुई-तीन वर्षमै आयात विस्थापन गर्न सक्छौं। माछा, तरकारी लगायत कृषि उत्पादन यही गर्न सक्छौं। त्यसलाई मात्रै विस्थापन गर्न सक्दा लगभग एक खर्ब आयात कटाउन सक्छौं। विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ। त्यसका लागि तुरुन्तै जलविद्युत्लाई प्राथमिकता किन नदिने?
दीर्घकालमा त हामीले वस्तु तथा सेवाको निर्यातलाई नै बढाउनुपर्छ। रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म छिटो प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
