कार्यान्वयन बहुमतकै फैसला हुन्छ, फरक मत केवल राय हो
बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सम्पूर्ण निर्णय बदर गरेको सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला कार्यान्वयनको विकल्प नभएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले जेठ १२ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ बुधबार सार्वजनिक भएको छ। जसमा न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले फरक मत राखेको उल्लेख छ। एउटा स्वार्थ समूहले भने फरक मतलाई फैसलाको मूल खण्डलाई भन्दा बढी महत्त्व दिएर चर्चा गरेको छ।
संवैधानिक कानूनका जानकारहरू भने कार्यान्वयन बहुमतकै फैसला हुने र फरक मत केवल राय मात्रै भएको बताउँछन्। संविधानविद् प्रा. विपिन अधिकारी फरक मत आए पनि यो फैसला कमजोर नभएको बताउँछन्।
“दुई जना न्यायाधीशको फरक मत हो, तर डिसेन्टिङ ओपिनयन (असहमत राय) होइन, त्यो फरक मत पनि फैसलाको मुल चुरोसँग मेल खान्छ,” संविधानविद् अधिकारी भन्छन्। प्राज्ञिक अध्ययनका लागि भने फरक मत काम लाग्ने उनको विश्लेषण छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल फरक मत आए पनि लागू भने बहुमतकै फैसला हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मेरो विचारमा पनि अल्पमतको रायभन्दा बहुमतको फैसला नै व्यावहारिक देखिन्छ।”
सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय बदर गरेको छ। यद्यपि, सर्वोच्चले विमानस्थलै नबनाउनु चाहिं नभनेको लालको निष्कर्ष छ। सकेसम्म वातावरणीय क्षति नगरी विमानस्थल बनाउनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाको अर्थ रहेको उनी बताउँछन्। सरकारले विमानस्थल बनाउने हो भने पुनः अर्को निर्णय गर्नुपर्ने लालको भनाइ छ।
विशेष अदालत काठमाडौंका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की फरक मतले फैसला कार्यान्वयनमा कुनै प्रभाव नपार्ने बताउँछन्। उनका अनुसार अदालतको मूल फैसलामा जे उल्लेख छ त्यही नै कार्यान्वयन हुने हो।
-1732180391.jpg)
