‘निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी फैसला अब पुनरावलोकन हुँदैन’
‘संविधानले नै भन्छ- सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नेपाल सरकार लगायत मुद्दाका पक्ष सबैले मान्नुपर्छ। सर्वोच्चको फैसला कानून सरह हुन्छ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको जेठ १२ गतेको इजलासले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णय बदर गर्यो। सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया नरोक्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
कतिपय नेताहरू भारतको दबाबमा आएको फैसला भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। यही फैसलाका विषयमा विशेष अदालत काठमाडौंका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसँग हिमालखबरका सन्त गाहा मगरले गरेको संवादः
चर्चित फैसलापछि अदालतका पक्ष र विपक्षमा विभिन्न धारणा आउँछन्। यस्तो किन हुन्छ?
मुद्दा आइसकेपछि अदालतले फैसला गर्नै पर्छ। फैसलाबाट लाभ नपाउने स्वार्थ समूहले यसको आलोचना वा विरोध गर्न थाल्छन्। स्वार्थ अनुरूपको फैसला आएन भने होहल्ला गर्न थाल्छन्। आफ्नो पक्षमा फैसला आउँदा चूपचाप बस्छन्।
कहिलेकाहीं अदालतले पनि खुट्टा छोडिदिएको हुन्छ। निष्पक्ष फैसला गर्नुपर्ने एक पक्षमा ढल्किएको छ भने पनि विवाद हुन सक्छ। जस्तो- रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसलापछिको विरोध स्वाभाविक थियो।
सर्वोच्च अदालतले गरेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी फैसलापछि पनि एकथरीले विरोध गरेको देखिन्छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ?
अहिलेसम्म आएको कुरा हेर्दा सर्वोच्चले निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न भनेको हो। त्यो विमानस्थल सम्बन्धी जति क्रियाकलाप भएका छन्, सबैलाई बदर गर भनेको हो। त्यहाँ जुन हिसाबले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गरियो, त्यो गलत छ भनेर त सरकारले पनि भनिराखेको छ। अर्कै परियोजनाको ईआईए ‘कपी पेस्ट’ गरिएको रहेछ। सर्वोच्चको फैसलाबारे ठ्याक्कै भन्न त पूर्णपाठ आउँदासम्म पर्खनै पर्छ। अहिले हतारिएर प्रतिक्रिया जनाउनुको अर्थ छैन।
पूर्ण पाठ हेरिसकेपछि दोहोर्याउने/पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ छ भने त्यसमा जाने हो। तर, अदालतले बोलिसकेपछि सकियो। कानूनको शासनमा अदालतको फैसला नै अन्तिम हो।
यहाँले अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ भन्नुभयो। तर, प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले त निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ नि?
विमानस्थल बनाउन २०-२२ लाख रूख काट्दा वातावरणमा असर पर्छ भनेर अदालतले विकल्प खोज भनेको हो। विकल्प खोज भन्नुको अर्थ रूख नकाटीकन निजगढकै वरपर बनाउन सकिन्छ भने बनाऊ भनेको पनि हो। अदालतको फैसला विरुद्ध संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिनु संविधानको प्रतिकूल हुन जान्छ। कानूनको शासनमा संविधान र कानून विपरीत गएर काम गर्न मिल्दैन।
एकथरीले आवश्यक परे कानून संशोधन गरेर वा नयाँ कानून बनाएर विमानस्थल निर्माणलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ पनि भनेको सुनियो। त्यो पनि सम्भव छैन। किनभने, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी कानून छँदै छ। त्यो कानूनले निजगढमा गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन ठीक छैन भन्ने कुरा आइसक्यो।
गौरीबहादुर कार्की, विशेष अदालत काठमाडौंका पूर्व अध्यक्ष। तस्वीरहरू तथा भिडिओ: अमित मचामसी/हिमालखबर
लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले कतिपय सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यता विपरीत पनि जान सकिंदैन। जेसुकै होस्, वातावरणमा असर परे परोस्, रूख काटे पनि हुन्छ भन्ने खालको कानून त बनाउन सकिंदैन नि।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आआफ्नै दायित्व र अधिकार छन्। न्यायपालिकाले फैसला गरिसकेपछि व्यवस्थापिकाले मेरो मत फरक छ है भन्न किन नपाउने?
व्यवस्थापिकाको काम कानून बनाउने हो। कानून कार्यान्वयनको काम कार्यपालिकाले गर्छ। कार्यपालिकाले ठीक तरीकाले कानून कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन भनेर जाँच्ने काम न्यायपालिकाको हो। त्यस कारण अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ भनिएको हो।
कानून बनाउने अधिकार छ भन्दैमा व्यवस्थापिकाले पनि जतिसुकै रूख काटेर वातावरण विनाश गर्न पाइन्छ भन्ने ऐन बनाउन त पाउँदैन। उदाहरणका लागि, चारकोशे झाडी पूरै फाँड्दा वा हिमालको हिउँ पगाल्दा मनग्गे पैसा आउला रे। लौ पैसा चाहिएको छ चारकोशे झाडी फँडानी गरौं, हिउँ पगालौं भन्ने कानून त संसद्ले पनि बनाउन पाउँदैन।
अदालतले भने जस्तै निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्नैपर्ने होला रे। तर, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कि नबाउने? त्यसको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरा त न्यायपालिका बाहेकका अङ्गले निर्क्योल गर्नुपर्ने होइन र?
सार्वजनिक सरोकार सम्बन्धी विभिन्न मुद्दा अदालतमा जान्छन्। कसैले आफ्नो नाम कमाउने हिसाबले मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको छ भने अदालतले खारेज गरिदिन्छ। अदालतले आइन्दा यस्तो मुद्दा लिएर नआउनू पनि भन्छ।
निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भमा बोल्नैपर्ने भएर अदालत बोलेको हो। यहाँ गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनसम्मत भएन भनेर मुद्दा परेपछि मात्रै अदालत बोलेको हो। अन्य निकायले गरेको भए अदालत प्रवेश नै गर्ने थिएन। अर्कै जलविद्युत् आयोजनाका लागि बनाइएको प्रतिवेदनलाई निजगढ विमानस्थलको भनेर देखाइएको रहेछ। कानून कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाले ठीकसँग काम नगरेपछि यसरी मुद्दा अदालतमा जान्छ।
यो विमानस्थलको विषयमा पनि प्रचलित संविधान र कानून अनुसार अदालतले निर्णय गरेको हो। यसमा अन्यथा छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
निजगढ विमानस्थलका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्ममा एक अर्ब २८ करोड खर्च गरिसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म थप रु.३० करोड खर्च भएको छ। विमानस्थललाई लक्षित गरेर द्रुतमार्ग बन्दै छ। यत्रो खर्च भइसकेपछि अदालतले आयोजना अघि नबढाउनु भनेर आदेश दिन मिल्छ?
पैसा खर्च भइसकेको रहेछ, त्यस कारण गैरकानूनी तरीकाले रूख काटे पनि हुन्छ भनेर अदालतले भन्दै भन्दैन, भन्न मिल्दैन। पूर्वाधारमा यति खर्च भयो भनेर अदालतले हेर्ने होइन। त्यहाँ जुन विवाद गयो, त्यो विषयमा आफ्नो निर्णय दिने हो। खर्च भइसकेको रहेछ, त्यस कारण जतिसुकै गलत भए पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर अदालतले भन्दैन।
.jpg)
अदालत विकासको विरोधमा देखियो भनेर आलोचना गरिंदै छ नि?
यो मुद्दामा पनि अदालतले सरकार लगायत पक्ष-विपक्षकालाई बोलाएर तथ्य प्रमाण हेरेर फैसला गरेको छ। यति खर्च भएको छ, यो यो कारण आयोजना अघि बढ्नुपर्छ भन्ने तर्क सुनेरै यस्तो फैसला आएको हो। वास्तवमा अदालत विकासको समर्थक पनि हुँदैन, विरोधी पनि हुँदैन। विकास चाहिन्छ, त्यस कारण संविधान र कानून विपरीत काम गर्नुपर्छ भनेर फैसला दिनै मिल्दैन।
निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी फैसला भारतको दबाबमा आएको आरोप लगाउन थालिएको छ। यस विषयमा यहाँको धारणा के हो?
कसको दबाब छ वा छैन भन्ने कुरा हामीले देख्ने कुरा भएन। तर, जुन विषयमा प्रवेश गरेको छ, त्यसैको आधारमा अदालतले फैसला गर्छ। यसमा कुन छिमेकको स्वार्थ छ वा छैन भन्ने कुरा हेरिंदैन। बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु सँगैसँगै भयो भने जस्तो पनि होला। लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो, तर भारतीय प्रधानमन्त्री जहाज चढेर आएनन् भन्ने पनि कुरा होला।
त्यो त नेपाल सरकारले भन्नुपर्यो नि, तिमी विमान लिएर आऊ, हेलिकोप्टरमा आउने होइन भनेर। सरकारले भन्न नसक्ने अनि दोष अदालतलाई लगाउन त भएन। लुम्बिनी आउँदा हाम्रो विमानस्थल नै प्रयोग गर पनि अदालतले भन्नुपर्ने हो र? त्यस कारण सरकारले भन्न नसक्ने अनि सरकारमै बस्नेहरूले न्यायाधीशलाई दोष लगाउने कुरा गलत छ। मेरो विचारमा दबाब भन्नु मनगढन्ते कुरा हो।
निजगढ मात्रै होइन, अरू फैसला पनि आफू अनुकूल आएन भने नेताहरूले सीधै कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रको दबाबमा आयो भनिहाल्छन्। यस्तो कुराले न्यायमूर्तिहरूको न्याय सम्पादनमा कस्तो असर पर्छ होला?
यस्तो कुराले न्यायालय र न्यायमूर्तिको मनोविज्ञानमा असर पर्छ। कतिपय न्यायमूर्तिहरू जस्तोसुकै दबाब झेल्न सक्ने खालका हुन्छन्। कोही चाहिं भोलि विवादमा परिएला भनेर फैसला गर्न नसक्ने हुन्छन्। एउटा मुद्दा छिन्यो कि आलोचना गर्ने वातावरण हुनु हुँदैन।
यस्तो अवस्था रहेसम्म निष्पक्ष न्याय सम्पादन नहुन सक्छ। मुद्दाबाट तर्किने गर्न सक्छन्। त्यस कारण फलानोको दबाब, ढिस्कानाको दबाब भनेर आलोचना गर्नु हुँदैन। नराम्रो काम गरेको छ भने महाअभियोग लाग्छ, राम्रो गर्नेलाई महाअभियोग लाग्दैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सरकारमा बस्नेहरू, राजनीतिक दल, नेताहरूले न्यायाधीशको न्याय सम्पादनमा असर पर्ने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन।
.jpg)
विमानस्थल सम्बन्धी फैसलाबारे सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले दिएको जानकारीका आधारमा हामीले धारणा बनाइरहेका छौं। अहिले भइरहेको टीकाटिप्पणीले पूर्ण पाठ लेखनमा प्रभाव पर्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन?
यो फैसला आएपछि नेताहरूले यस्तो बोल्नु हुँदैनथ्यो। संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिनै मिल्दैैनथ्यो। सञ्चार माध्यमहरूले पनि आआफ्ना ढङ्गले लेखिरहेका छन्। कुनै पनि किसिमले न्यायमूर्तिलाई प्रभावित गर्ने काम हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन।
यो फैसला चित्त बुझेको छैन भने सरकार पुनरावलोकनमा जान सक्छ कि सक्दैन?
बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसला दोहोर्याएर हेर्ने प्रावधान छैन। पाँच जना न्यायाधीशले गरेको फैसला भएको हुनाले पुनरावलोकनमा जाने बाटो छैन। पाँच जना न्यायाधीशले फैसला गरिसकेपछि टुङ्गियो।
संविधान निर्माताहरूले बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा पुनरावलोकनमा जान सकिने प्रावधान राखेका छैनन्। जस्तो- कोभिड-१९ महामारीका वेलामा हदम्याद नलाग्ने भनेर १९ न्यायाधीशले निर्णय गरेका थिए। यस्तो समस्या आयो भने सबै न्यायाधीश बसेर हेर्न सकिने प्रावधानतर्फ संविधान निर्माताहरूको ध्यान गएन वा राख्न चाहेनन्। मेरो विचारमा यस्तो प्रावधान नराख्नु संवैधानिक त्रुटि हो।
जस्तो- लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा दुई जना न्यायाधीशले गरेको निर्णय चित्त बुझेन भनेर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सर्वोच्च अदालत जानुभयो। अदालतले पुनरावलोकन हुने भन्ने निर्णय गर्यो, र पछि लोकमान अयोग्य ठहरिए।
प्रचलित कानून र संविधान अनुसार बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको हुनाले निजगढको फैसला पुनरावलोकनको गुञ्जायश छैन?
छैन, कार्यान्वयन गरेर जानुको विकल्प छैन।
संसद् र सरकारसँग पनि विकल्प छैन?
छैन। किनभने, हाम्रो संविधानले नै भन्छ- सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नेपाल सरकार लगायत मुद्दाका पक्ष सबैले मान्नुपर्छ। सर्वोच्चको फैसला कानून सरह हुन्छ।
सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पालामा यस्तो कुरा उठेको थियो। त्यति वेला उहाँले यदि सर्वोच्च अदालतको फैसला गल्ती छ भने सच्याउनुपर्छ, तर नसच्चिंदासम्म फैसला गल्ती भए पनि मान्नुपर्छ, अन्थया गर्न पाइँदैन भन्नुभएको थियो। त्यस कारण निजगढ सम्बन्धी फैसला पनि कार्यान्वयन गरेर जानुको विकल्प छैन। पुनरावलोकनमा जाने बाटो संविधानले बन्द गरिसकेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)